प्रहार, रविवार , दि. 2 मार्च, 2014, शेतकर्यांची झोळी रिकामीच......

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 2मार्च, 2014

'शेतकर्यांचीझोळी रिकामीच;'......

केंद्रातआणि राज्यातही जोपर्यंत कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद केली जात नाहीतोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रती सरकारची नियत साफ नाही, असेच म्हणावे लागेल. तोपर्यंतशेतकऱ्यांच्या नावाने आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सगळ्याच घोषणा म्हणजे`बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी' ठरणार आहे.

केंद्र सरकार पाठोपाठ राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. या दोन्ही अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी कुठेच दिसला नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कोणत्याही ठोस योजना किंवा शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कोणत्याही घोषणा या दोन्ही अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाल्या नाहीत. अर्थात त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. यापूर्वीच्याही कोणत्याच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळालेला नाही, त्यामुळे तो आता मिळेल ही अपेक्षाही तशी चुकीचीच होती.

खरे तर शेतकऱ्यांसाठी काही करण्याची सरकारची नियतच नाही, तशी असती तर अनेक वायफळ खर्च टाळून तो पैसा सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सत्कारणी लावला असता. 

नागपूरमध्ये नुकतीच एक भव्य दिव्य कृषी प्रदर्शनी आयोजित करण्यात आली होती. या प्रदर्शनीवर सरकारने तब्बल 45 कोटी म्हणजेच 4500 लाख खर्च केले. हा सगळा वायफळ खर्चच होता. या प्रदर्शनीतून सामान्य शेतकऱ्याच्या पदरात काहीच पडले नाही. हाच पैसा राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिला असता, तर त्यांचे थोडे फार भले तरी झाले असते. प्रदर्शनीवरची ही उधळपट्टी अक्षरश: वाया गेली. शेतकऱ्यांना पाहायला काही मिळाले नाही. मोठमोठ्या मशिनरी होत्या, त्या केवळ पाहण्याकरिताच होत्या. तालुक्याच्या ठिकाणी असतात तशी दुकाने होती. या प्रदर्शनीत शेतीसाठी उपयुक्त ठरू शकतील अशा छोट्या छोट्या हातांनी वापरता येण्याजोग्या अवजारांची दुकाने असती आणि शेतकऱ्यांना ती अवजारे विकत घेण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्याची सोय असती, तर खऱ्या अर्थाने हे प्रदर्शन उपयुक्त ठरले असते.

अलीकडील काळात सरकारच्या (अव)कृपेने शेतीचे झपाट्याने यांत्रिकीकरण होत आहे, अन्न सुरक्षा योजनेसारख्या योजनेमुळे हे यांत्रिकीकरण अपरिहार्य झाले आहे, काम करायला मजूरच मिळत नाही म्हटल्यावर शेतकऱ्यांना  छोट्या-मोठ्या यंत्रावर अवलंबून राहणे भागच आहे. त्यामुळे अशा अवजारांची पूर्तता या प्रदर्शनीतून झाली असती तर अधिक योग्य ठरले असते, परंतु तसे काहीही या प्रदर्शनीत नव्हते. सामान्य शेतकऱ्यांसाठी म्हटल्यापेक्षा जनसामान्यांकरिता हे प्रदर्शन केवळ पिकनिक ठरले.

सांगायचे तात्पर्य सरकार कोणत्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांचा विचार करताना दिसत नाही. वास्तविक या देशातील सत्तर टक्के जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीशी जुळलेली आहे. कृषी क्षेत्र हे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हटले जाते; परंतु प्रत्यक्षात या कृषी क्षेत्रासाठी कुठल्याच अर्थसंकल्पात त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. सत्तर टक्के लोकांशी संबंधित क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात तीन ते चार टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जातो, ही अतिशय हास्यास्पद बाब म्हणावी लागेल. खरे तर रेल्वे प्रमाणेच कृषी क्षेत्रासाठीदेखील स्वतंत्र अर्थसंकल्प असायला हवा. किमान निवडणुकीच्या तोंडावर तरी ठिबक सिंचन, विद्युत, कृषी अवजारे यासाठी  किमान 90 टक्के अनुदान सरकारने घोषित करायला हवे होते. माझी तर अशी मागणी आहे, की सरकारने ठिबक सिंचन योजनेसाठी 90 टक्केच नव्हे तर 150 टक्के अनुदान द्यायला हवे. ही काळाची गरज आहे. देशासमोर पाण्याचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला असताना पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविणे गरजेचे झाले आहे. ठिबकद्वारे पिकाला पाणी दिले तर सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी अर्ध्या पाण्यातच संपूर्ण देशाची शेती ओलिताखाली येऊ शकते, शिवाय मनुष्यबळाला तो उत्तम पर्याय ठरू शकतो. राज्य आणि केंद्र सरकारने नागपूरच्या प्रदर्शनावर 45 कोटी खर्च केले, हाच पैसा ठिबक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरता आला असता. आता तर सरकारने ठिबकवर पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापेक्षाही कमी अनुदान केले आहे. पूर्वी सरकार डाळींबासाठी ठिबक यंत्रणा बसवायची असल्यास एकरी 35 हजार खर्च गृहीत धरून पन्नास टक्के म्हणजे साडे सतरा हजार अनुदान देत असे, त्यानंतर सरकारने यासंदर्भात जागतिक निविदा काढल्या, त्यात एका कंपनीने एकदा वापरावयाच्या नळ्यांचा उपयोग करून (म्हणजेच `वापरा आणि फेकून द्या') एकरी चौदा हजार रुपयांतच ठिबक बसविता येते, असे सांगितले. तो आधार घेत सरकारने अनुदानाची रक्कम सात हजार केली. वस्तुस्थिती ही आहे, की ठिबकचा एकरी खर्च किमान 50 ते 70 हजार आहे. सरकार अनुदान सात हजारांचे देते. याचा अर्थ सरकारी अनुदान केवळ दहा टक्के आहे;  परंतु आव मात्र पन्नास टक्के अनुदान दिल्याचा आणला जातो. कदाचित म्हणून विरोधक सरकारवर तिजोरीत खणखणाट आणि घोषणांचा सुकाळ, असा आरोप करीत असावेत. त्यात विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची दैना तर विचारायलाच नको. गेल्या काही दिवसांपासून या भागात गारपीट, अवकाळी पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट किंवा अवकाळी पाऊस हा तर विदर्भाच्या पाचवीलाच पूजला आहे; परंतु नुकसान भरपाईच्या बाबतीत मात्र इकडचा शेतकरी कायमच कमनशिबी ठरत आला आहे. तिकडे प. महाराष्ट्रात असा निसर्गाचा प्रकोप झाला तर नुकसान होवो अथवा न होवो, तिकडचे शेतकरी आणि त्यांचे जागरूक जनप्रतिनिधी गदारोळ करून सरकारला घसघशीत नुकसान भरपाई देण्यास भाग पाडतात. तिकडच्या ऊस उत्पादक, द्राक्ष उत्पादक किंवा अन्य फळबागा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी पन्नास हजारांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळते आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना मात्र हेक्टरी दोन हजार आणि तीदेखील कमाल दोन हेक्टरसाठी म्हणजे एकंदर चार हजार रुपये कमाल मदत दिली जाते. अर्थात तिकडच्या शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळते याबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही, खरे तर त्यासाठी तिकडच्या जनप्रतिनिधींचे अभिनंदनच करायला हवे; इकडच्या शेतकऱ्यांना तशी मदत मिळत नाही कारण सरकारच्या कानीकपाळी बोंबलायचे कसे, म्हणजेच खच्चून बोंब कशी मारायची, हेच इकडच्या जनप्रतिनिधींना कळत नाही. इतके प्रचंड नुकसान होऊनही कुठे गदारोळ नाही, माध्यमांमध्ये चर्चा नाही, की विधिमंडळात आवाज बुलंद होत नाही. याचे एक कारण हेदेखील आहे की राजकीय पक्षांना हे माहीत आहे, की शेतकरी शेवटी जाऊन जाऊन कुठे जाणार? काँग्रेसला कंटाळले, की भाजपला मत देतील आणि भाजपचा वीट आला, की काँग्रेसकडे वळतील. त्यामुळेच कोणताही राजकीय पक्ष इकडच्या शेतकऱ्यांना फारसे महत्त्व देताना दिसत नाही. त्यांच्या लेखी इकडचा शेतकरी कुठेच  नाही. इकडे केवळ घोषणा होतात, पैसा दिला जात नाही.

विदर्भात अनेक ठिकाणी छोटी-छोटी बॅरेजेस बांधण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पायाभरणी पर्यंत आले, की ठप्प पडते कारण पुढच्या कामासाठी निधीच मिळत नाही. असे सगळे अर्धवट काम      विदर्भ-मराठवाड्याच्या वाट्याला आले आहे. प. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकार म्हणजे विष्णु किंवा तिरूपतीचा बालाजी आहे, जो दोन्ही हातांनी सदैव देत राहतो आणि विदर्भाचा शेतकरी `युगे अठ्ठाविस उभा विटेवरी', अशी त्याची अवस्था आहे. सरकार आश्वासनांच्या विटा फेकत राहते आणि इथला शेतकरी त्यावर तिष्ठत वाट पाहत उभा राहतो. विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे, असा पर्याय त्यावर काही लोक सांगतात; परंतु इकडचे शेतकरी आणि जनप्रतिनिधी खच्चून बोंबा मारण्यात अपयशी ठरतात हे इकडच्या दारिद्र्याचे मुख्य कारण आहे. अशा बोंबा      मारायला शेतकरी आणि जनप्रतिनिधी शिकतील तेव्हाच कुठे     विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्याची सुबुद्धी सरकारला होईल. किमान या निवडणुकीच्या वर्षात तरी शेतकऱ्यांनी आपला आवाज    सरकारच्या कानीकपाळी न्यावा, या बहिऱ्या सरकारला ओरडून, बोंबलून सांगितल्या शिवाय ऐकू येत नाही, हे लक्षात घ्यावे आणि आपल्या पदरात काही पाडून घ्यावे.

 खरे तर केंद्रात आणि राज्यातही जोपर्यंत कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद केली जात नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रती  सरकारची नियत साफ नाही, असेच म्हणावे लागेल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावाने आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सगळ्याच घोषणा म्हणजे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी ठरणार आहे.