प्रहार,रविवार , दि. 9 मार्च, 2014,‘निवडणूक हि पिकनिकची संधी ठरू नये’

रविवार , दि. 9 मार्च, 2014

‘निवडणूक हि पिकनिकची संधी ठरू नये’

निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत सगळेच बोलत असतात, परंतु या सगळ्या सुधारणांचे मूळ असलेल्या अनिवार्य मतदानाबद्दल कुणी फारसे बोलत नाही.  मतदान अनिवार्य झाले, तर गठ्ठा मतांच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या   राजकीय पक्षांची दुकानदारी बंद होईल आणि आजकाल सगळेच राजकीय पक्ष   या गठ्ठा मतांचेच राजकारण करीत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष अनिवार्य मतदानाच्या बाबतीत बोलताना दिसत नाही; परंतु जोपर्यंत मतदान सक्तीचे होत नाही तोपर्यंत सगळ्या निवडणूक सुधारणा वांझोट्या ठरणार आहेत, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा महापूर तसाच वाहत राहणार आहे, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकणार नाही.

आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच तब्बल नऊ टप्प्यांत मतदान होणार आहे. 7 एप्रिल ते 12 मे दरम्यान देशाच्या विविध भागांत ही निवडणूक पार पडणार आहे. त्यानंतर 16 मे रोजी मतमोजणी होऊन पुढच्या आठ-पंधरा दिवसांत नवी लोकसभा आणि नवे सरकार आकारास येईल. ही निवडणूक देशाच्या राजकारणाला निर्णायक वळण देणारी असल्याचे बोलले जात आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष आपल्या पुढच्या पिढीला नेतृत्वाच्या रूपात समोर करून ही निवडणूक लढवित आहे. काँग्रेसमधून सोनिया गांधींचे युग अस्तंगत होऊ पाहत आहे. राहुल गांधी काँग्रेसचे नवे नेते म्हणून उघडपणे समोर आले आहेत. इकडे भाजपदेखील अटल-अडवाणींच्या छायेतून बाहेर पडून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भरारी घेऊ पाहत आहे. नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या दोन नव्या पिढीतील नेत्यांची कसोटी पाहणारी जशी ही निवडणूक आहे तशीच ती भारताची आगामी वाटचाल कशी असेल, कोणत्या दिशेने असेल, आर्थिक आघाडीवर भारताचे स्थान काय असेल अशा अनेक प्रश्नांना निर्णायक उत्तर देणारी असेल. त्यामुळेच या निवडणुकीत मतदानालाही अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पृष्ठभूमीवर मतदारांची, विशेष नोकरदार वर्गाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्रात तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. दहा, सतरा आणि चोवीस एप्रिलला  महाराष्ट्रात मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोेगाने या तारखा ठरविताना हवामान, दळणवळणाची सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेची उपलब्धता आदी अनेक घटक विचारात घेतले असतील, परंतु आपल्याकडचा नोकरदार वर्ग निवडणुकीच्या तारखा सुट्टीसाठी कशा उपयुक्त ठरतील याचा आधी विचार करतो. आताही तोच विचार केला जात असावा. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील सर्वच जागांवर मतदान होत आहे. हे मतदान दहा एप्रिलला होत आहे. सुट्ट्यांचे गणित मांडणारे या दहा तारखेच्या सुट्टीचा कसा उपयोग करून घ्यायचा याचा हिशेब आतापासूनच करत असतील. त्यानुसार रेल्वेचे आरक्षण वगैरे केले जाईल, सहलीसाठी कुठे जाता येईल, किती दिवसांची सहल काढता येईल, त्यासाठी किती सुट्ट्या काढाव्या लागतील, हा सगळा तपशील ठरविला जात असेल. त्या पृष्ठभूमीवर दहा तारखेचे मतदान या लोकांना पर्वणी ठरणारे आहे. आठ तारखेची रामनवमीची सुट्टी दरम्यानच्या काळात आली आहे. त्यामुळे सात, नऊ, अकरा अशा केवळ तीन दिवसांची सुट्टी घेतली, तर पाच ते तेरा अशी तब्बल नऊ दिवसांची सुट्टी नोकरदार वर्गाला उपभोगता येणार आहे. ही सुसंधी नोकरदार वर्ग हातची जाऊ देणार नाही. पुढच्या टप्प्यात 17 तारखेला होणारे मतदान यापेक्षाही अधिक सोईचे ठरणार आहे. या टप्प्यात हिंगोली, नांदेड, परभणी, मावळ, पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, शिर्डी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि हातकणंगले अशा एकोणवीस मतदारसंघात मतदान होणार आहे. त्या आठवड्यात 14 तारखेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची सुट्टी आहे. पंधरा आणि सोळा तारखेला सुट्टी काढली, की सतरा तारखेची मतदानाची सुट्टी, अठरा तारखेला गुड फ्रायडेची सुट्टी आणि पुढे एकोणवीस, वीस तारखेला शनिवार-रविवारची सुट्टी अशाप्रकारे सलग 12 ते 21 तारखेपर्यंत नऊ दिवसांची सुट्टी उपभोगता येईल. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील एकूण 29 मतदारसंघात निवडणुकीची तारीख मतदानासाठी मिळणारी सुट्टी सहकुटुंब पिकनिकचे बेत आखण्यासाठीच असते, या मनोवृत्तीच्या पांढरपेशा नोकरदार वर्गासाठी वरदान ठरू पाहत आहे.  महाराष्ट्रातील 29 मतदारसंघांसोबतच दहा आणि सतरा या दोन दिवशी देशभरातील एकूण 214 मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. जवळपास अर्धी लोकसभा या दोन दिवशीच निवडली जाणार आहे आणि हेच दोन दिवस मतदानाऐवजी त्या दिवशीची सुट्टी मौजमजा करण्यासाठी वापरणाऱ्या नोकरदार वर्गांसाठी पर्वणीचे ठरू पाहत आहेत. लोकशाहीत मतदान हे सर्वाधिक पवित्र कर्तव्य आणि अर्थातच सर्वात मोठी जबाबदारी मानली जाते. एरवी साधी भाजी विकत घेताना चिकित्सा करणारे लोक आपल्या देशाचे पर्यायाने आपले भवितव्य घडविणारे सरकार निवडताना मात्र अतिशय बेफिकर असतात. मतदानाची सुट्टी पिकनिकसाठी वापरणारे हेच पांढरपेशे लोक नंतर पुढची पाच वर्षे सरकारच्या नावाने, इथल्या व्यवस्थेच्या नावाने खडे फोडताना दिसतात. अशा लोकांच्या या दुतोंडी उर्मटपणाला कुणीतरी चाप लावायला हवा. त्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

    सध्या आपल्याकडे मतदानाचा अधिकार स्वेच्छा आहे. त्यात बदल व्हायला हवा. मुळात मतदानाचा अधिकार हा शब्दप्रयोगच चुकीचा आहे. मतदानाचे कर्तव्य असा शब्दप्रयोग असायला हवा आणि हे कर्तव्य किमान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी तरी कायद्याने अनिवार्य करायला हवे. निवडणूक आयोगाने अलीकडील काळात निवडणूक पारदर्शी आणि भयमुक्त वातावरणात होण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. शेषन यांच्या काळापासून राजकीय पक्षांसाठी आदर्श आचारसंहितेची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु निवडणूक प्रक्रियेत सर्वाधिक महत्त्वाच्या असलेल्या मतदारासाठी मात्र कोणतीही आचारसंहिता नाही. सरकार आणि निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करायला हवा.

     मतदानाच्या दिवशी असलेल्या सुट्टीचा मतदान न करता पिकनिकसाठी वापर करणारा नोकरदार वर्ग हा जसा चिंतेचा एक विषय आहे तसाच निवडणुकीच्या कामासाठी तैनात असलेला कर्मचारी वर्ग हादेखील चिंतेचा विषय आहे. हे कर्मचारी वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले जातात आणि त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी त्यांना आपल्या मतदार केंद्रावर जाऊन मतदान करणे शक्य नसते. त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोग टपाली मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत असते; परंतु आजवरच्या निवडणुकींचा विचार केला तर अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष झालेले टपाली मतदान अतिशय कमी असल्याचे दिसून येते. इथेही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा दिसून येतो. या निवडणुकीत एकूण 1 कोटी 10 लाख कर्मचारी विविध कामांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत. ही संख्या खूप प्रचंड आहे. या सगळ्यांसाठी टपाली मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, परंतु त्यांच्यापैकी एक लाख कर्मचाऱ्यांनीही या सुविधेचा लाभ घेत मतदान केले तर डोक्यावरून पाणी गेले, अशी परिस्थिती आहे. सरकारी कर्मचारी, अन्य नोकरदार वर्ग यांच्यात दिसून येणाऱ्या या बेजबाबदार आणि बेपर्वा वृत्तीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करणे अनिवार्य आहे. सरकार नामक यंत्रणेचा सर्वाधिक वापर किंवा गैरवापर हेच लोक करत असतात. वेतन, भत्ते, विविध सुविधांसाठी या लोकांचे कायम आंदोलन सुरू असते आणि सरकारदेखील त्यांच्या दादागिरीपुढे गुडघे टेकत असते. कामाच्या तुलनेत मिळणाऱ्या पैशाचा विचार करता सरकारी नोकरीत नसलेल्या लोकांच्या तुलनेत या लोकांना शेकडो पट अधिक पैसा मिळत असतो आणि तरीदेखील सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत हे लोक सामील होत नाहीत, याला केवळ मुजोर बेशिस्तच म्हणावी लागेल. ही मुजोरी मोडून काढायची असेल तर आम्ही नेहमीच सुचवत असलेला अनिवार्य मतदानाचा कायदा त्वरित अस्तित्वात यायला हवा. किमान सरकारी सेवेचे थेट लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तरी मतदान सक्तीचे करायलाच हवे. खरे तर मतदान सक्ती सगळ्यांसाठीच असायला हवी, परंतु एकाच वेळी ती सगळ्यांना लागू करता येत नसेल तर टप्प्याटप्प्याने ती लागू करावी आणि याची प्रायोगिक सुरुवात म्हणून सगळ्या शासकीय, निमशासकीय, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना मतदान सक्तीचे करायला हवे. मतदान केले नाही तर नोकरी गमवावी लागेल, अशी तरतूद असणारा कायदा निर्माण झाला तर मतदानाची टक्केवारी आपोआपच वाढेल. पांढरपेशा नोकरदार मध्यमवर्ग, अति श्रीमंत उच्चभू्र वर्ग मतदानासाठी बाहेर पडत नाही, उलट मतदानाच्या दिवशी बाहेर कुठेतरी मौजमजा करण्यासाठी जातो आणि त्याचा परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर होतो. नंतर हेच लोक सरकारच्या आणि व्यवस्थेच्या नावाने बोंबा मारत असतात. राजकीय पक्ष कसे नालायक आहेत, नेते कसे बेईमान आणि भ्रष्ट आहेत यावर हेच लोक तावातावाने रस्त्यात, चौकात, कार्यालयात आणि माध्यमातही बोलत असतात. पूर्वी आम्हाला कोणताही उमेदवार पसंत नाही म्हणून आम्ही मतदान केले नाही, असे कारण दिले जायचे, आता सगळ्या उमेदवारांना नाकारण्याची सोय मतदान यंत्रात केली आहे. यापैकी कोणताही उमेदवार आम्हाला मान्य नाही हे तुमचे मत तुम्हाला मतदान केंद्रावर जाऊन नोंदविता येणार आहे, त्यामुळे ती सबबही आता सांगता येणार नाही. अर्थात ती सबब एक बहाणा असायची, मतदान करणे, मतदानासाठी रांगेत उभे राहणे या लोकांना कमीपणाचे वाटते, हेच खरे कारण आहे. अशा लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी `नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज' हा कायदा तयार करणे, हाच एक जालीम उपाय आहे. त्याकरिता तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन एक संकेत स्थळ म्हणजेच एक वेबसाइट विकसित केल्यास इंटरनेटद्वारे कुठूनही अगदी घरबसल्या किंवा मोबाईलद्वारे सुद्धा मतदान करता येईल. यामुळे ज्या लोकांनी मतदान केले नाही अशांची बँकखाती, मोबाईल कनेक्शन, गॅसवरील, तसेच विविध अनुदाने, रेल्वेचे व विमानाचे रिझर्वेशन इत्यादी गोष्टींवर त्वरित नियंत्रण आणता येईल तसेच मतदान न करणाऱ्या व्यक्तींचे वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादींच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहारसुद्धा थांबवता येऊ शकतील. या संदर्भात अधिक माहिती घेण्याकरिता `यू ट्युब'वर प्रकाश पोहरे टाईप केल्यास मी सांगितलेली ही संकल्पना आपण विस्तृतपणे पाहू शकाल. मतदान करत नसाल तर एक नागरिक म्हणून सरकारकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सुविधांपासून तुम्हाला वंचित राहावे लागेल, अशा स्वरूपाचा आणि आशयाचा कायदा अस्तित्वात आला, तर या देशातील मतदानाची टक्केवारी किमान 99 टक्क्यांवर पोहचायला थोडासुद्धा वेळ लागणार नाही.

    निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत सगळेच बोलत असतात, परंतु या सगळ्या सुधारणांचे मूळ असलेल्या अनिवार्य मतदानाबद्दल कुणी फारसे बोलत नाही. मतदान अनिवार्य झाले, तर गठ्ठा मतांच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांची दुकानदारी बंद होईल आणि आजकाल सगळेच राजकीय पक्ष या गठ्ठा मतांचेच राजकारण करीत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष अनिवार्य मतदानाच्या बाबतीत बोलताना दिसत नाही; परंतु जोपर्यंत मतदान सक्तीचे होत नाही तोपर्यंत सगळ्या निवडणूक सुधारणा वांझोट्या ठरणार आहेत, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा महापूर तसाच वाहत राहणार आहे, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकणार नाही.