प्रहार,रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014 अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014

अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक!

आज  भाजपजवळ मोदींसारखा चेहरा आहे, वैचारिक नेतृत्वाची फळीआहे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संघासारख्या देशव्यापी संघटनेचे पाठबळ आहे. त्या तुलनेतसेनेकडे काहीच नाही.  सेनेच्या तुलनेत राज्यात भाजपची ताकद जास्त आहे, हा भाजपचादावा या निवडणुकीने सिद्ध केला आणि महाराष्ट्र आमचाच, महाराष्ट्रातआमचीच सत्ता, आमचाच मुख्यमंत्री असा बिनबुडाचा दर्प बाळगणाऱ्यासेनेची औकात तसेच कुवत या निवडणुकीने दाखवून दिली.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि कोण किती पाण्यात आहे, या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नाचे उत्तर एकदाचे मिळाले. गेली पंधरा वर्षे राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते, त्यामुळे प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका या आघाडीला बसणे क्रमप्राप्त होते, तसा तो बसलादेखील, परंतु मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत दिले नाही. वास्तविक सेना-भाजप युतीसाठी राज्यातील वातावरण खूपच अनुकूल होते. युती कायम राहिली असती तर कदाचित दोन्ही पक्षांनी मिळून दोनशेचा आकडा सहज गाठला असता, परंतु सेनेची अतिमहत्त्वाकांक्षा सेनेला नडली, कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात मुख्यमंत्री सेनेचाच होईल, ही सेना नेत्यांची दर्पोक्ती आणि संजय राऊत सारख्या जनाधार नसलेल्या बोरूबहाद्दर नेत्याचा बोलघेवडेपणा शेवटी सेनेच्या अंगाशी आला. शिवसेना 151 जागांचा हट्ट सोडायला तयार नव्हती, उद्धव ठाकरेंच्या डोक्यात हे 'मिशन 151'चे भूत त्यांच्याभोवती वावरणाऱ्या चौकडीने असे घुसविले की त्यातून ते शेवटपर्यंत बाहेर पडले नाही. शेवटी केवळ पाच जागांच्या वादापायी युती तुटली. युती तुटल्यावरही सेना नेत्यांची अरेरावी कायम होती. भाजपने युती तोडली, आपल्या पाठीत खंजिर खूपसला असा प्रचार करीत भावनिक वातावरण निर्माण करण्याचा सेना नेत्यांनी प्रयत्न केला. मराठी अस्मिता वगैरे घासून गुळगुळीत झालेले आणि प्राप्त परिस्थितीत टाकाऊ ठरलेले मुद्दे नव्याने उकरून काढण्यात आले. युती तुटल्यावर आम्ही सेनेवर टीका करणार नाही, अशी सामंजस्याची भूमिका भाजपने घेतली, परंतु सेना नेत्यांचा अहंकार अगदी सातव्या स्वर्गात पोहचला होता. भाजप नेत्यांना अफझलखानाच्या फौजेची उपमा उद्धव ठाकरेंनी दिली, 'दोपहर का सामना' या सेनेच्या मुखपत्रात तर नरेंद्र मोदींवर त्यांच्या वडिलांचे नाव घेऊन अतिशय खालच्या स्तरावरची वैयिक्तक टीका करण्यात आली. सेना नेत्यांमध्ये अहंकार इतका ठासून भरला होता की मतमोजणीच्या आदल्या दिवशी संजय राऊत यांनी सेनेला 175 जागा मिळतील आणि सेनेची सत्ता राज्यात येईल, भाजप मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून उत्तम भूमिका बजावेल, असे वक्तव्य केले होते. मतमोजणी नंतर सगळे चित्र स्पष्ट झाले. राज्यातील जनतेने सेना नेत्यांचा अहंकार अक्षरश: पायदळी तुडवला. वास्तविक जमिनीवरील वस्तुस्थितीचे भान सेना नेत्यांनी बाळगायला हवे होते. युती तुटल्यानंतर भाजपने सेनेवर टीका न करण्याची भूमिका घेतल्यावर सेनेने भाजप संदर्भात बोलताना संयम बाळगायला हवा होता. मुळात केवळ पाच जागांसाठी युती तुटू देण्याची सेनेची भूमिकाच त्यांच्या राजकीय दिवाळखोरीचे प्रतीक ठरली. युती कायम राहिली असती आणि सेनेने 140 जागा लढविल्या असत्या, तर किमान 90 ते 100 जागा सेनेला मिळू शकल्या असत्या, कदाचित त्यांच्या जागांची संख्या भाजपपेक्षा अधिक राहिली असती आणि मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्नही साकार झाले असते, परंतु सतत स्वप्नात जगणाऱ्या सेना नेतृत्वाला वस्तुस्थितीचे भान राहिले नाही आणि सेना नेत्यांना स्वप्नाच्या दुनियेत ठेवून आपले राजकारण साधणाऱ्या त्यांच्या भोवतीच्या चौकडीने हे भान येऊ दिले नाही. त्याचे परिणाम आता सेनेला भोगावे लागत आहेत. राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे आता त्यांच्या हातून निसटली आहेत. किमान मतदान आटोपल्यानंतर तरी सेना नेत्यांनी समंजसपणा दाखवायला हवा होता, परंतु आपण स्वबळावर सत्तेत येणार हा त्यांचा भ्रम कायम राहिला. मतमोजणीचा कल स्पष्ट झाल्यावर तरी सेना नेत्यांनी नमते घेऊन भाजपसोबत जुळवून घेण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती, परंतु त्यासाठी शरद पवारांकडे जसा राजकीय चाणाक्षपणा आहे, त्याची पुरेपूर उणीव सेनेकडे असल्याने तेदेखील सेना नेत्यांनी केले नाही. शरद पवारांनी मात्र 'मास्टर स्ट्रोक' खेळीत निकाल पूर्णपणे जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी बाहेरून आणि तोही विनाशर्त पाठिंबा घोषित केला. शरद पवारांच्या या खेळीमुळे सेनेची अवस्था अधिकच केविलवाणी झाली.

 'कमळाबाई' म्हणून सतत हिणवत कायम अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या सेनेला एकदा तरी दणका द्यायचाच ही खूणगाठ भाजपच्या नेत्यांनी मनात बांधली होती. सेना नेत्यांनी आता भाजप अटलजी-अडवाणींचा काळ मागे सोडून खूप पुढे आला आहे, भाजपची सूत्रे आता मोदी-शहा आणि गडकरी यांच्या हातात आहेत, हे समजून घ्यायला हवे होते. सेनेने थोडे जरी डोळे वटारले तरी हातातली कामे सोडून 'मातोश्री'वर धाव घेणारे भाजपचे नेते आता अस्तंगत झाले आहेत, नव्या नेतृत्वाला अशी लाचारी मान्य नाही, याचे संकेत खरे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे गठण होत असतानाच सेनेला मिळाले होते. दिल्लीत जाऊन सेनेला किमान तीन कॅबिनेट मंत्रीपदे मिळायला हवी, अशी गर्जना करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना केवळ एका मंत्रिपदावर आणि कमी महत्त्वाच्या खात्यावर समाधान मानावे लागले. त्या इशाऱ्याचा अर्थ सेनेने समजून घेतला नाही. बदलत्या राजकीय वाऱ्याची दिशा सेनेला ओळखता आली नाही आणि अजूनही सेना नेत्यांचा अहंकार कमी झालेला दिसत नाही. शरद पवारांनी मात्र या बदलत्या वाऱ्याची दिशा अचूक ओळखली. पुढची किमान दहा वर्षे राज्यात आणि केंद्रातही भाजपचेच वर्चस्व राहणार, हा त्यांचा अंदाज आहे आणि त्यामुळे आज त्यांनी भाजपशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे भाजपला सेनेची सगळी उधारी फेडण्याची आयती संधी मिळाली. भाजपचे महाराष्ट्रातील निवडणूक निरीक्षक ओम माथूर यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी सेनेने आदित्य ठाकरेंना पाठविले होते. त्याची परतफेड करताना भाजप नेत्यांनी सुभाष देसाई आणि अनिल देसाई या सेना नेत्यांना दिल्लीत आल्यानंतर भेटीची पूर्ववेळ निश्चित केली नाही, असे कारण देत रिकाम्या हाताने परत पाठविले. रविवारी पंतप्रधानांनी रालोआतील सगळ्या घटक पक्षांच्या नेत्यांसाठी, खासदारांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी सगळ्या घटक पक्षांना रितसर निमंत्रण पाठविण्यात आले आहे, परंतु सेनेला अजूनही ( हा लेख लिहित असेपर्यंत) निमंत्रण नाही, कदाचित सगळ्यात शेवटी त्यांना एखाद्या निरोप्याकरवी औपचारिक सांगावा धाडला जाईल. थोडक्यात सेनेचे खच्चीकरण करण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नाही. अर्थात सेनेला एकदम दूर लोटण्यात येणार नाही, कारण राज्यसभेतील संख्याबळ अजूनही भाजपला अनुकूल नाही, त्यामुळे ती जोखिम भाजप घेणार नाही, परंतु सरकारमध्ये सामील व्हायचे असेल तर कोणतीही अट न ठेवता सामील व्हावे लागेल, अशी भूमिका भाजप नक्कीच घेईल.

 आज भाजपजवळ मोदींसारखा चेहरा आहे, वैचारिक नेतृत्वाची फळी आहे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संघासारख्या देशव्यापी संघटनेचे पाठबळ आहे. त्या तुलनेत सेनेकडे काहीच नाही. जोपर्यंत बाळासाहेब होते तोपर्यंत त्यांच्या प्रभावापुढे नमते घेत भाजपने राज्यात कायम दुय्यम भूमिका स्वीकारली आणि त्याचा फायदा सेनेला झाला. बाळासाहेबांच्या पश्चात उद्धव ठाकरेंना तो मान देण्याची भाजपची तयारी नाही. सेनेच्या तुलनेत राज्यात भाजपची ताकद जास्त आहे, हा भाजपचा दावा या निवडणुकीने सिद्ध केला आणि महाराष्ट्र आमचाच, महाराष्ट्रात आमचीच सत्ता, आमचाच मुख्यमंत्री असा बिनबुडाचा दर्प बाळगणाऱ्या सेनेची औकात तसेच कुवत या निवडणुकीने दाखवून दिली. या दणक्यानंतरही सेनेला शहाणपण सुचण्याची शक्यता दिसत नाही, सध्या जी काही भूमिका सेना नेते घेत आहे ते पाहता अजूनही पडलो तरी टांग वर असाच त्यांचा आविर्भाव दिसतो. सेनेचा हा अडेलतट्टूपणा असाच कायम राहिला तर भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्वबळावर सरकार स्थापन करेल आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर विश्वासमत जिंकून घेईल. त्याचा परिणाम म्हणून आगामी काळात सेनेत पुन्हा एकदा फूट पडू शकते. सेनेचा एक मोठा गट फुटून भाजपला सामील झाल्यास सेनेसमोर अस्तित्वाचेच संकट उभे राहील. असेच अस्तित्वाचे संकट  काँग्रेस- राष्ट्रवादीसमोरही उभे राहिले आहे. विशेषत: राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचे तर अगदी पार पानिपत झाले आहे आणि त्याला कारण पृथ्वीराज चव्हाण आणि राहुल गांधी यांनी वस्तुस्थितीकडे फिरवलेली पाठ. वास्तविक लोकसभेमध्ये एवढा दारूण पराभव झाल्यानंतर खरेतर काँग्रेसने आत्मचिंतन करायला हवे होते, मात्र ते न केल्यामुळे आजची दुरावस्था काँग्रेसवर आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसवर आता खंदकात बसून राहण्याची पाळी आली आहे.