प्रहार, रविवार, दि. 5 ऑक्टोबर 2014 `मिड् डे मील्' ऐवजी `मिड् डे मिल्क्' मोदी करतील काय?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

 रविवार, दि. 5 ऑक्टोबर  2014

`मिड् डे मील्' ऐवजी `मिड् डे मिल्क्'मोदी करतील काय?

    नरेंद्र मोदी आपल्या कल्पक योजनांसाठीप्रसिद्ध आहेत. स्वच्छतेची आणि स्वच्छ कारभाराची त्यांना आवड आहे. मी स्वत: खात नाहीआणि कुणाला खाऊ देत नाही, हे त्यांचे ब्रिद वाक्य आहे. त्यामुळेत्यांनी मध्यान्ह भोजन योजनेतून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष द्यावे आणि ही योजनाअधिक पारदर्शक तसेच परिणामी होण्यासाठी मधल्या सुट्टीत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या बेचवखिचडीऐवजी त्यांना सकस दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ देण्याचा निर्णय किमान प्रायोगिक तत्त्वावरतरी घ्यावा.

     सध्या संपूर्ण देशात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजनाची योजना राबविली जात आहे. योजनेचे स्वरूप आणि हेतू चांगला असला, तरी ती ज्या पद्धतीने राबविली जात आहे ती पाहता त्यातून शेवटी काहीही साध्य होणार नाही, हे स्पष्टच दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य तो पोषक आहार मिळावा आणि गरीब घरातील मुलांना केवळ पोट भरण्यासाठी मजुरीवर जाण्याची पाळी येऊ  नये, हा त्यामागचा उदात्त हेतू  असला तरी या उद्देशांची पूर्तता कितपत होते याबद्दल शंकाच आहे. आपल्या मुलांना किमान एकदा तरी पोटभर जेवायला मिळते म्हणून त्यांना शाळेत पाठविणारे आई-बाप असे किती असतील? त्यांची संख्या अगदी शून्य आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, कारण या देशात अगदी किमान मजुरी शंभर ते दीडशे रुपये रोज आहे आणि अन्न सुरक्षा, अंत्योदय सारख्या योजनांतून दोन ते चार रुपये किलो दराने धान्य अशा गरीब लोकांना उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे आपण आपल्या मुलांचे किंवा आपले पोट भरू शकत नाही म्हणून त्यांना शाळेत न पाठविता आपल्यासोबत कामावर घेऊन जाणाऱ्या आई-वडिलांचे प्रमाण जवळपास नसल्यात जमा आहे आणि तसे कुणी करीत असतीलच, तर त्यामागची कारणे वेगळी असू शकतात. किंबहुना आई- वडील प्रसंगी स्वत: उपाशी राहतील; मात्र मुलांना काही करून खाऊ घालतील अशीच आमची संस्कृती आहे. त्यामुळे गरीब मुलांना पोटभर अन्न उपलब्ध करून देणे, या सरकारच्या उद्देशात तसा काहीच अर्थ नाही; परंतु या वाढत्या वयाच्या मुलांना पोषक अन्न उपलब्ध करून देणे हा सरकारचा उद्देश मात्र योग्य आहे. अर्थात हा उद्देश योग्य असला, तरी त्या दृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न किंवा उपाययोजना कितपत योग्य आहेत, याची एकदा चिकित्सा व्हायला हवी.

     प्रत्यक्षात ही योजना थेट मंत्र्यापासून तर हे अन्न विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणाऱ्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सगळ्यांसाठीच भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत किती धान्य साठा सरकारी गोदामातून बाहेर पडतो, त्यापैकी किती शाळेपर्यंत पोहचतो आणि शाळेतील किती धान्य साठा प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी वापरला जातो, हा एक मोठा गूढ प्रश्न आहे. ही आकडेवारी नि:पक्षपणे कधी काळी तपासली गेली, तर किमान अर्धा धान्य साठा खुल्या बाजारात विक्रीसाठी जात असल्याचे स्पष्ट होईल. संबंधित कंत्राटदारांना अतिशय माफक किमतीत उपलब्ध होणारे हे धान्य बाजारात चढ्या दराने विकले जाते, त्यातून शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार होतो आणि या साखळीतील सगळेच त्या भ्रष्टाचाराचे कमी- अधिक प्रमाणात भागीदार असतात. अगदी शाळेत धान्य पोहचल्यानंतर ते विद्यार्थ्यांपर्यंत खिचडी किंवा अन्य पदार्थांच्या स्वरूपात पोहचविण्याची जबाबदारी असलेले बहुतांश गुरुजन लोकही यात आपले उखळ पांढरे करून घेतात. सगळेच गुरुजन तसे असतील असा आरोप मला करायचा नाही, परंतु जवळपास नव्वद टक्के शाळांमध्ये हा गोरखधंदा उघडपणे चालतो. तीन- चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या पटपडताळणीची विशेष मोहीम राबविली आणि त्यासाठी शिक्षण विभागाऐवजी इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली. या पटपडताळणी मोहिमेत आपल्या एकाच राज्यात लाखो विद्यार्थी बोगस असल्याचे उघड झाले. याचा अर्थ आतापर्यंत या विद्यार्थ्यांच्या नावाने जो धान्य साठा उचलला गेला तो सर्रास बाजारात विकल्या गेला आणि केवळ धान्य साठाच नाही, तर इतर आनुषंगिक खर्चदेखील शेवटी गुरुजी लोकांच्या खिशात गेला. हिशेबासाठी विद्यार्थ्यामागे सरकार दररोज जवळपास पाच रुपये या योजनेसाठी खर्च करते, असे गृहीत धरले, तरी करोडो रुपये याकरिता खर्च होतात. त्यात तिखट, मीठ, हळद किंवा अन्य बारीकसारीक वस्तुंच्या खर्चाचा समावेश असतो. जर राज्यात एक लाख विद्यार्थी बोगस असतील, तर दररोज पाच लाख या हिशेबाने वर्षाकाठी जवळपास 235 दिवस शाळा सुरू राहतात हे गृहीत धरल्यास बारा कोटी रुपये अन्न धान्याच्या भ्रष्टाचाराव्यतिरिक्त इतर भ्रष्टारात गडप झाले. त्यात अन्नधान्याच्या भ्रष्टाचाराचा समावेश केला, तर हा आकडा सहजच शेकडो कोटींवर जाईल आणि हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही मोजक्या शाळा सोडल्या, तर जवळपास प्रत्येक शाळेत आजही दररोजची उपस्थिती खोटी दाखविली जाते. तीस- चाळीस टक्के उपस्थिती असली, तरी हजेरीवर मात्र ती नव्वद ते शंभर टक्क्यांच्या आसपास दर्शविली जाते आणि त्यानुसार अन्नधान्य आणि इतर सामग्रीचा खर्च दाखविला जातो. उपस्थितीतील हा भ्रष्टाचार मुख्याध्यापक आणि संबंधित शिक्षकाच्या संगनमताने चालतो. खरे तर योजनेनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या वयोगटानुसार किती प्रमाणात पोषक आहार दिला जावा, याचे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्याला किती प्रमाणात पिष्टमय, प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थ दिले पाहिजेत, त्यातून त्याला किती उष्मांक मिळणे गरजेचे आहे, हे सगळे ठरवून दिलेले असते, परंतु हे सगळे कागदावरच राहते. आपल्याकडे पोषण आहार म्हणजे अगदीच बेचव स्वरूपाची खिचडी हे समीकरण तयार झाले आहे. शिवाय खिचडी हा सगळ्यांनाच आवडणारा प्रकार असेलच असे नाही. ज्या भागात भाताचे पीक घेतले जाते तिकडच्या मुलांना कदाचित हा प्रकार आवडेल, परंतु ज्या भागात तांदूळ पिकविला जात नाही त्या भागातील मुले खिचडी खाणे टाळतात. अगदी जवळचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास पूर्व विदर्भात धानाचे पीक घेतल्या जाते, परंतु पश्चिम विदर्भात ज्वारी हेच मुख्य अन्न आहे. इकडच्या मुलांना भाकरी जितकी गोड लागते तितकी खिचडी आवडत नाही, परंतु मध्यान्ह भोजन योजनेत सगळीकडे दररोज खिचडीच दिली जाते. खरे तर या योजनेत स्थानिक स्तरावर ज्या पदार्थांचा भोजनात वापर केला जातो अशा पदार्थांच्या माध्यमातून पोषण आहार दिला जाणे अपेक्षित आहे. शिवाय मुलांना जे पोषक मूल्य या भोजनातून मिळणे अपेक्षित आहे, ते खिचडीच्या माध्यमातून मिळणे शक्यच नाही. त्यापेक्षा या योजनेचे स्वरूप थोडे बदलून मुलांना खिचडी वगैरेच्या ऐवजी सकस दूध उपलब्ध करून दिले, तर त्यातून त्यांना आवश्यक ते पोषक मूल्य सहज उपलब्ध करून देता येईल, शिवाय या योजनेतून होणाऱ्या भ्रष्टाचारालाही त्यातून मोठा आळा बसू शकतो. आजकाल आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दूध दीर्घकाळ साठविता येणे शक्य झाले आहे, त्यामुळे दूध नासण्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शेतीसोबत जोडधंदा असणे जर अपरिहार्य असेल; तर दुग्धउत्पादन हा एक अत्यंत उपयुक्त जोडधंदा ठरू शकतो. शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाच्या ऐवजी सकस दूध किंवा ताक, श्रीखंड, दुधाची बिस्कीटे, मिठाई इत्यादी पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर स्वाभाविकच दुधाच्या उत्पादनाला चालना मिळेल, त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नगदी उत्पन्न मिळू शकेल. हक्काचा ग्राहक उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी चार-दोन जनावरे गोठ्यात ठेवू शकतील, शिवाय त्यांचा उपयोग केवळ दुधासाठीच होणार नसून या जनावरांच्या शेणाचा शेतीत खत म्हणूनही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाऊ शकतो. गुजरातमध्ये आनंद येथील ``अमूल'' डेअरी याचे उत्तम उदाहरण आहे. परिणामी रासायनिक खतांवर होणारा शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल, सरकारच्या तिजोरीवरचा भारही हलका होईल. आज सरकार मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांची आयात करून सवलतीच्या दरात ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत आहे. या व्यापारात सरकारच्या तिजोरीतून शेकडो कोटींचे परदेशी चलन खर्च होत आहे, त्याला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकेल. दुधाची एक मोठी बाजारपेठ शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून सरकारने उपलब्ध करून दिली, तर अनेक गोष्टी एकाचवेळी साध्य होऊ शकतात. मुलांना सकस दूध किंवा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दुग्धजन्य पदार्थ मिळाल्याने त्यांच्या वाढीची, कुपोषणाची समस्या दूर होऊ शकते. वाढत्या वयातील आवश्यक अन्नघटक त्यांना दुधाच्या माध्यमातून मिळतील. सध्याच्या योजनेतून होत असलेला भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, त्यातूनही सरकारचा फायदा होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना हमखास फायद्याचा ठरणारा जोडधंदा उपलब्ध होऊ शकतो आणि खतांवर होणारा सरकारचा खर्चदेखील कमी होऊ शकतो.   

      आतापर्यंतच्या सरकारांनी या दृष्टीने कधी विचार केला नाही, परंतु आता केंद्रात मोदींचे सरकार आले आहे. नरेंद्र मोदी आपल्या कल्पक योजनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुजरातमध्ये अनेक कल्पक योजना राबविल्या आणि त्यांचे चांगले परिणाम दिसून आले. आता तेच मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत. स्वच्छतेची आणि स्वच्छ कारभाराची त्यांना आवड आहे. मी स्वत: खात नाही आणि कुणाला खाऊ देत नाही, हे त्यांचे ब्रिद वाक्य आहे. त्यामुळे त्यांनी या मध्यान्ह भोजन योजनेतून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष द्यावे आणि ही योजना अधिक पारदर्शक तसेच परिणामी होण्यासाठी मधल्या सुट्टीत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या बेचव खिचडीऐवजी त्यांना सकस दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ देण्याचा निर्णय किमान प्रायोगिक तत्त्वावर तरी घ्यावा, ही त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.