प्रहार, रविवार, दि. 21 सप्टेंबर 2014 ‘ जिओ थर्मल' उपलब्ध असतानाही ऊर्जा संकट केवळ भ्रष्टाचारामुळेच! ‘

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 21 सप्टेंबर 2014

‘ जिओ थर्मल' उपलब्ध असतानाही ऊर्जा संकट केवळ भ्रष्टाचारामुळेच! ‘

जगातील बहुतेक पुढारलेले देश अशा नव्या पर्यायांचा सढळपणे वापर करीत असताना आपण मात्र त्याच त्या पारंपरिक साधनांच्या साहाय्यानेे देशाची वाट लावण्यावर का ठाम आहोत, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेली नोकरशाही आणि त्यांनी हाताशी धरलेले सत्तेचे दलाल, हेच देता येईल. हे सर्व बदलायचे असेल तर जागरूक युवाशक्तीच्या जनमताचा रेटाच यामध्ये बदल करू शकतो.

देशातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि यापुढे ती अधिक गतीने वाढणार आहे. ही वाढती गरज भागविण्यासाठी सध्याचे वीजनिर्मिती प्रकल्प पुरेसे ठरणार नाही आणि त्यांची क्षमता वाढविणेदेखील शक्य होणार नाही. त्यामुळेच नव्या वीज प्रकल्पांचा घाट घातल्या जात आहे. त्यातही आण्विक ऊर्जेवर आधारित वीज प्रकल्पांसाठी अधिक हट्ट धरल्या जात आहे. वास्तविक अणू इंधनावर आधारित वीज प्रकल्प म्हणजे एक प्रचंड मोठी जोखीम असते. मानवी चुकीमुळे किंवा नैसर्गिक आघातामुळे अशा प्रकल्पात बिघाड झाला, तर किरणोत्सर्गाचा खूप मोठा धोका असतो. चेर्नोबिल, फुकूशिमा यांसारखी उदाहरणे जगासमोर आहेतच, तो धोका ओळखूनच अनेक प्रगत राष्ट्रांनी अणू इंधनावर आधारित वीज प्रकल्प हळूहळू बंद करण्याचा निर्णय  घेतला आहे. अमेरिकेत गेल्या वीस वर्षांत एकही आण्विक वीज प्रकल्प उभारल्या गेला नाही, उलट सध्या सुरू असलेले प्रकल्पच बंद करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे.  जर्मनीनेही असाच निर्णय घेतला आहे. जपानने तर त्यांचे सर्वच आण्विक वीज प्रकल्प बंद करून टाकले आहेत.  इथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे जपान किंवा जर्मनीत त्या देशांच्या एकूण गरजेपैकी जवळपास एेंशी टक्के गरज याच आण्विक वीज प्रकल्पांद्वारे भागविली जात होती, तरीदेखील या देशांनी हे प्रकल्प बंद करण्याचे ठरविले आहे, यावरून या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपण किती मोठा धोका पत्करत आहोत, याची जाणीव या देशांना झाल्याचे दिसते. भारतात मात्र नवनवे आण्विक वीज प्रकल्प उभारण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.

  सारे जग आण्विक वीज प्रकल्पांना टाळून पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत शोधण्याचा प्रयत्न करीत असताना आपले सरकार मात्र किरणोत्सर्गाचा आणि त्यातून अपरिमित हानी होण्याचा धोका पत्करत आहे. अर्थात यामागे भ्रष्टाचार हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराची मोठी साखळी तयार होते आणि संबंधितांना त्यातून भरपूर माया मिळते. अगदी अणू इंधन खरेदीपासून, तर वीज वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराच्या संधी उपलब्ध असतात. प्रकल्प सुरू करण्यासाठीच जिथे प्रचंड मोठी लाच दिली जाते तिथे पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा करण्यात अर्थच उरत नाही. औष्णिक वीज निर्मितीतही असेच भ्रष्टाचाराचे कुरण उपलब्ध असते. कोळसा खाण वाटप प्रकारात किती मोठा भ्रष्टाचार झाला, हे सगळ्या देशासमोर आहे. वास्तविक विजेची मागणी आणि उपलब्धता यांचा ताळमेळ या पारंपरिक प्रकल्पातून घालता येत नाही, हे स्पष्टपणे दिसत असताना सरकारने पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा विचार करणे अपेक्षित होते आणि ती गरजही आहे; परंतु भ्रष्टाचाराची ही कुरणे बंद करण्याची तयारी किंवा हिंमत सरकारमध्ये दिसत नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ज्या जर्मनी आणि जपानमध्ये 80 टक्के वीज अणू ऊर्जा प्रकल्पातून मिळत होती तिथे या देशांनी हे प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर स्वाभाविकच या देशांनी पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा विचार केलाच असेल आणि असे ऊर्जा स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात निसर्गात उपलब्ध आहेत. त्यातल्या त्यात भारत या बाबतीत अधिक नशिबवान म्हणायला हवा. भारतात वर्षातील जवळपास दहा महिने स्वच्छ सूर्यप्रकाश असतो. या सूर्यप्रकाशाचा वापर करून सौर ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करता येणे शक्य आहे आणि त्यातून उपलब्ध होणारी ऊर्जा आपल्या गरजा भागविण्यासाठी अगदी पुरेशी आहे, परंतु त्या दिशेने गांभीर्याने प्रयत्न होताना दिसत नाही. सौर ऊर्जेचा वापर करून पेट्रोलियम पदार्थावरील आपले अवलंबित्वही आपण कमी करू शकतो, त्यातून प्रचंड प्रमाणात विदेशी चलन वाचू शकते, परंतु इतका सगळा लाभ असूनही सौर ऊर्जेच्या पर्यायाकडे आपण गांभीर्याने का पाहत नाही, हे एक गूढच आहे. कदाचित त्यात भ्रष्टाचाराला फारसे स्थान नसल्यामुळे आपले सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असावे. पवन ऊर्जा हादेखील एक चांगला अपारंपरिक स्त्रोत आहे. त्या बाबतीतही भारत इतर देशांच्या तुलनेत नशिबवानच आहे, परंतु त्याचाही फारसा विचार होताना दिसत नाही.

  भारतात प्रचंड मोठ्या पर्वतरांगा आहेत, प्रचंड मोठा समुद्र किनारा लाभला आहे, तेव्हा या पर्वतरांगांवर किंवा समुद्र किनाऱ्यावर हजारो पवन चक्क्या उभारल्या, तर त्याद्वारे हजारो मेगावॅट वीज फुकटात उपलब्ध होऊ शकते; मात्र यामध्ये कुठलीच दुकानदारी चालू राहात नसल्यामुळे सरकार आणि त्यातले अधिकारी आणि `अदानी'सारखे मोठे उद्योजक याकडे दुर्लक्ष करतात.

  अलीकडील काळात 'जिओ थर्मल' हा नवा ऊर्जा स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. आण्विक आणि औष्णिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन पाश्चिमात्य देशांनी या नव्या ऊर्जा स्त्रोताचा शोध लावला असे म्हणता येईल. पृथ्वीच्या पोटातील प्रचंड उष्णता हा या स्त्रोताचा गाभा आहे. जगात अनेक ठिकाणी गरम पाण्याचे झरे किंवा समुद्रात गरम पाण्याचे प्रवाह दिसून येतात. ब्रिटनला वळसा घालून जाणारा 'गल्फ स्ट्रीम' हा एक असाच सागरातील प्रचंड मोठा उष्ण पाण्याचा प्रवाह आहे. पृथ्वीच्या पोटातील उष्णता समुद्रात उष्ण पाण्याचा प्रवाह निर्माण करू शकत असेल, तर त्या उष्णतेची ताकद किती मोठी असावी हे सहज लक्षात येते. याच उष्णतेचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती करण्याचे तंत्र आता विकसित करण्यात आले आहे आणि ते `जिओ थर्मल' नावाने ओळखले जाते. पृथ्वीच्या पोटातील ही उष्णता ज्या भागात भूकवचाच्या अधिक जवळ आहे, अशा भागात कमी व्यासाचे ड्रील केले जाते, त्यामुळे तिथून प्रचंड ताकदीने उष्ण हवेचा किंवा वाफेचा प्रवाह बाहेर पडतो. त्या प्रवाहाचा वापर करून प्रचंड ताकदीचे टर्बाईन फिरविले जातात आणि त्यातून ऊर्जा निर्मिती केली जाते. अशा प्रकारे या नैसर्गिक स्त्रोताचा वापर करून निर्माण करण्यात आलेली ऊर्जा धोकारहित आणि पूर्णपणे सुरक्षित असते, शिवाय ती मोठ्या प्रमाणात आणि कमी खर्चात उपलब्ध होते. भारतातही अनेक ठिकाणी उष्ण पाण्याचे झरे आहेत. आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यात उष्ण पाण्याचा झरा असलेले एक ठिकाण तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. हे पाणी भूगर्भातील उष्णतेमुळे गरम होते, याचा अर्थ भूगर्भाच्या खाली अगदी कमी अंतरावर प्रचंड उष्णता साठविलेली असेल, अशा ठिकाणी तिर्थक्षेत्रांऐवजी नवी ऊर्जा क्षेत्रे सहज विकसित होऊ शकतात. अशी अनेक ठिकाणे आहेत, त्यांचा शोध घेऊन या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा देशाची ऊर्जा गरज भागविण्यासाठी विचार व्हायला हवा, तो होत नाही याचे कारण ज्या पारंपरिक पद्धती आपण ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरत आहोत त्यात प्रचंड भ्रष्टाचाराला वाव आहे. कोळसा खरेदी, कोळशाची वाहतूक, कोळशाची `धुलाई'  म्हणजेच `कोल वॉशरी' याद्वारे सातत्याने `अर्थपूर्ण' देवाण- घेवाण होतात. निवडणुकांचे अर्थकारण या अशा माफियांच्या हातात आहे. या नव्या स्त्रोतांचा वापर सुरू झाला, तर भ्रष्टाचाराची ही कुरणे ओस पडतील, अशी भीती भ्रष्टाचारात सामील असलेल्या वजनदार लोकांना वाटत असावी आणि हेच लोक सरकारच्या नीती निर्धारणावर प्रभाव टाकून असतात.

भारतात थोरियमचेही प्रचंड साठे आहेत आणि त्यातून अणू ऊर्जेपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त वीज निर्मिती सहज शक्य आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी थोरियमचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने बहुमोल संशोधन केले होते आणि त्यांनी या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोताचा वापर करण्यासाठी आग्रहदेखील धरला होता, परंतु त्यांचेही म्हणणे गांभीर्याने घेतल्या गेले नाही. आता `जिओ थर्मल' हा नवा ऊर्जा स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. या ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून  घर, वस्ती, गाव अगदी स्वतंत्रपणे ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकते आणि जगात अनेक ठिकाणी तशी सुरुवातही झाली आहे. वर्तमान ऊर्जा संकटावरील हा एक अतिशय सुरक्षित, स्वस्त आणि दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो. यासंदर्भात वाचकांना अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल, तर गुगल सर्चवर जाऊन `ुाद ूपहर्स्हत्' असे टाईप केले तरी या संदर्भात प्रचंड प्रमाणात माहिती, व्हिडिओ पाहायला मिळतील आणि हा ऊर्जा स्त्रोत किती सुरक्षित तसेच उपलब्धतेच्या दृष्टीने किती उपयुक्त आहे, हे सहज कळून येईल. जगातील बहुतेक पुढारलेले देश अशा नव्या पर्यायांचा सढळपणे वापर करीत असताना आपण मात्र त्याच त्या पारंपरिक साधनांच्या साहाय्यानेे देशाची वाट लावण्यावर का ठाम आहोत, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेली नोकरशाही आणि त्यांनी हाताशी धरलेले सत्तेचे दलाल, हेच देता येईल. हे सर्व बदलायचे असेल तर जागरूक युवाशक्तीच्या जनमताचा रेटाच यामध्ये बदल करू शकतो.