प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

 रविवार, दि.19  ऑक्टोबर 2014

“लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

आजकालमतदार आपल्या हक्काप्रती जागरूक झालेला दिसतो. विशेषत: तरुण मतदार अधिक सुजाण झालाआहे. या लोकांना आपला आमदार-खासदार काय करतो, कोणत्या विकासाच्या योजना आपल्या मतदारसंघातयेऊ शकतात, त्यादृष्टीने काय प्रयत्न केले जात आहेत, मतदारसंघातील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आपले प्रतिनिधी नेमके कोणते प्रयत्नकरीत आहेत, त्यात काय अडचणी आहेत या सगळ्याबद्दल मतदार जागरूकझालेले दिसतात. त्यामुळे लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संवाद निर्माण होणे गरजेचेआहे.

राज्याच्याविधानसभा निवडणुका पार पडल्या. हा लेख तुम्ही वाचत असाल तेव्हा साधारण राज्याच्या विधानसभेचेचित्र स्पष्ट होत असेल,कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, कुणाची सत्तायेणार, सत्ता एका पक्षाची असेल की पुन्हा युती, आघाडीचे सरकार राज्याच्या नशिबी येईल अशा अनेक प्रश्नांची उकल झालेली असेल.तत्पूर्वी लोकसभा निवडणूक झाली. देशातील जनतेने केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार आणण्याचानिर्धार केला आणि तो प्रत्यक्षात साकारही केला. महाराष्ट्रात तसे होईल की नाही हे आताचसांगणे कठीण आहे, रविवारी दुपारपर्यंत सगळे चित्र स्पष्ट होईल.एक गोष्ट मात्र लक्षात येत आहे आणि ती म्हणजे गेल्या चार-पाच वर्षांत मतदारांची,विशेषत: युवा मतदारांची मानसिकता झपाट्याने बदलत आहे. युत्या,आघाड्या, अपक्षांचा घोडेबाजार या सगळ्या नाटकांनामतदार कंटाळले आहेत आणि म्हणूनच अनेक राज्यांत आणि आता केंद्रातही मतदारांनी एकाच पक्षाच्याहातात सत्ता सोपविण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रदेखील त्याच  वाटेवर आहे.

  मतदारांच्या या बदलत्या मानसिकतेच्याअनुषंगाने एक बाब स्पष्ट होत आहे आणि ती म्हणजे मतदार केवळ पक्षीय राजकारणापुरता निवडणुकीकडेपाहत नाही, आपण निवडून दिलेला उमेदवार कसा आहे, तो कोणत्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारा आहे आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजेमतदारसंघाच्या विकासासाठी तो योगदान देऊ शकणार आहे की नाही, याचाहीविचार मतदारांनी केलेला असतो. या पृष्ठभूमीवर एक सूचना मला करावीशी वाटते. लोकांमधूननिवडून येणाऱ्या आणि स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणविणाऱ्या या लोकांचा निवडणुकीनंतर लोकांशीफारसा संपर्क राहत नाही. आपल्या चेल्याचपाट्यांच्या घोळक्यातच ते असतात, ज्या सामान्यांचे ते प्रतिनिधी असतात त्या सामान्यांना यांचे दर्शनही दुर्लभहोते. आमदार, खासदाराला भेटायचे तर नक्की कुठे त्यांची भेट होऊशकेल, हे खात्रीने सांगता येत नाही. एक प्रकारे निवडणुकीनंतरलोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवादच हरवून जातो. अर्थात काही लोकप्रतिनिधी त्यालानक्कीच अपवाद आहेत. ते सातत्याने लोकांच्या संपर्कात असतात, त्यांचीसंपर्क कार्यालये असतात आणि तिथे गेल्यावर सामान्य लोकांना आपली बाजू त्यांच्यासमोरमांडता येते, आमदार-खासदाराची भेट झाली नाही तरी आपले म्हणणेत्यांच्यापर्यंत पोहचेल याची त्यांना खात्री असते; परंतु असेलोकप्रतिनिधी अपवादात्मकच असतात. एरवी आमदार किंवा खासदार लोकांना पाच वर्षांनंतरचदर्शन देत असतात. आमदार-खासदारच नव्हे तर प्रभाग किंवा वार्डापुरता आवाका असलेले नगरसेवकदेखीलसहज उपलब्ध होत नाहीत. यावर एक ठोस उपाय करता येईल. गावपातळीवर जसे ग्रामपंचायतचे कार्यालयअसते आणि सरपंच तिथे येऊन बसत असतात, गावातील लोकांना या कार्यालयातसरपंचांना भेटता येते, म्हणजे सरपंचांना भेटायची एक निश्चित जागाअसते, अर्थात गाव-खेडी छोटी असल्याने सरपंचांना भेटण्यासाठी लोकांनाकार्यालयातच जाण्याची गरज नसते, त्यांची भेट कुठेही होऊ शकते;परंतु आमदार-खासदारांच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. त्यांचे मतदारसंघअर्थात कार्यक्षेत्र मोठे असते, त्यामुळे त्यांना सहज भेटता येतनाही आणि आमदार-खासदारांनाही अगदी प्रत्येकाला स्वतंत्र भेटणे शक्य नसते. त्यामुळेजसे गावात ग्रामपंचायतचे कार्यालय असते आणि सरपंच तिथे बसत असतात त्याच धर्तीवर आमदारआणि खासदारांचीही स्वतंत्र सरकारी कार्यालये असावी. ही कार्यालये सरकारी असतील म्हणजेया कार्यालयाची इमारत, इतर यंत्रणा, स्टाफवगैरे पूर्णपणे सरकारी असेल. खासदारासाठी त्याच्या मतदारसंघात येणाऱ्या प्रत्येक विधानसभामतदारसंघात एक कार्यालय असेल आणि आमदारासाठी त्याच्या मतदारसंघातील प्रत्येक मोठ्या,साधारण तालुक्याच्या ठिकाणी एक कार्यालय असेल. या कार्यालयात आठवड्यातीलकोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळी संबंधित आमदार-खासदार उपलब्ध असतील त्याचे वेळापत्रकनिश्चित असावे. त्या दिवशी आणि त्यावेळी आमदार-खासदारांना तिथे उपस्थित राहणे अनिवार्यअसले पाहिजे, तसे हजेरी रजिस्टर तिथे असावे. विधिमंडळ आणि संसदेच्याअधिवेशनाचा कालावधी वगळता उर्वरित कालावधीत या जनप्रतिनिधींना तिथे ठरल्या वेळी उपस्थितराहावे लागेल. त्यामुळे मतदारसंघातील लोकांना आपल्या अडीअडचणी आपल्या प्रतिनिधींसमोरमांडण्यासाठी त्यांची शोधाशोध करावी लागणार नाही. अशाच प्रकारचे कार्यालय नगरसेवकांसाठीदेखीलअसायला हवे. या कार्यालयातील स्टाफ सरकारी असेल, कार्यालय सरकारीअसेल त्यामुळे आमदार-खासदार बदलले तरी कार्यालय तेच कायम राहील. सामान्य लोकांसोबतचसरकारी अधिकाऱ्यांनाही याच कार्यालयात आमदार-खासदारांची भेट घेता येईल. आज परिस्थितीअशी आहे की आपल्या आमदार-खासदारांना भेटायचे असेल तर नक्की कुठे त्यांची भेट होईल,हे लोकांना कळत नाही. आमदार-खासदार एरवी कुठे असतात, हे समजत नाही. त्यांना भेटायचे म्हणजे आपल्या कामाचा वेळ वाया घालवावा लागतो,त्यांचा माग घेत फिरावे लागते, बरेचदा एवढे सगळेकरूनही त्यांची भेट होत नाही. साधा नगरसेवकदेखील नजरेला पडत नाही. आजकाल मतदार आपल्याहक्काप्रती जागरूक झालेला दिसतो. विशेषत: तरुण मतदार अधिक सुजाण झाला आहे. या लोकांनाआपला आमदार-खासदार काय करतो, कोणत्या विकासाच्या योजना आपल्यामतदारसंघात येऊ शकतात, त्यादृष्टीने काय प्रयत्न केले जात आहेत,मतदारसंघातील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आपले प्रतिनिधी नेमके कोणतेप्रयत्न करीत आहेत, त्यात काय अडचणी आहेत या सगळ्याबद्दल मतदारजागरूक झालेले दिसतात. त्यामुळे लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संवाद निर्माण होणेगरजेचे आहे. सध्या हा संवाद ऐच्छिक आणि एकतर्फी स्वरूपाचा आहे. आमदार-खासदाराला वाटलेतरच ते लोकांना भेटतात आणि बरेचदा या भेटी तोरण-मरण सारख्या वैयिक्तक कारणांसाठी असतात.हा संवाद अधिक व्यापक आणि नियमित होण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत ठोस प्रयत्न होणे गरजेचेआहे आणि त्यासाठी अशी सरकारी संपर्क कार्यालये उभी राहायला हवी. शेवटी लोकप्रतिनिधीहा जनसेवकच असतो, सरकारच्या तिजोरीतून त्याला मानधन मिळते,पुढे पेन्शनही दिली जाते. त्यामुळे त्याचे जनतेप्रती कर्तव्य निश्चितहोणे गरजेचे आहे. या पृष्ठभूमीवर आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांनाविशिष्ट ठिकाणी, विशिष्ट वेळेत जनतेला भेटणे कायद्याने अनिवार्यकरायला हवे, तशी सुविधा सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.अनेक नव्या संकल्पना राबविणारे आणि आपले सरकार लोकाभिमुख कसे राहील याची खबरदारी घेणारेपंतप्रधान मोदी या सूचनेचा विचार करतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.