प्रहार,रविवार, दि. 28 जून 2015 सरकार कुणाचे, दारुड्यांचे की शेतकऱ्यांचे?
रविवार,
दि. 28 जून 2015
सरकार कुणाचे, दारुड्यांचे की शेतकऱ्यांचे?
एकीकडे बंदी असलेली दारू पिऊन मरणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबाला दुसऱ्याच दिवशी तत्काळ घरपोच धनादेश दिले जातात आणि दुसरीकडे सरकारच्याच चुकीच्या धोरणामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यावर तो व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली, असा ठपका ठेेवला जातो आणि त्याच्या कुटुंबाला मदत नाकारली जाते, या विरोधाभासाला काय म्हणावे?
तिऋातेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार, उद्धवा अजब तुझे सरकार' असे म्हणण्याची वेळ राज्यातील फडणवीस सरकारने आणली आहे. जे सरकार सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मजबुरीने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध कारणे दाखवून मदत देण्याचे टाळते तेच सरकार विषारी दारू पिऊन मेलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना घरपोच लाखाची मदत पोहचवत आहे आणि त्यांच्या घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देणार; हा कुठला न्याय? हे सरकार आहे तरी कुणाचे आणि कायदे आहेत कुणासाठी? राज्यात हातभट्टीच्या दारूवर बंदी आहे. या दारूचे उत्पादन करणे, ती विकणे आणि अर्थातच ती प्राशन करणे हा गुन्हा आहे. त्या दृष्टीने विचार केला, तर मुंबईत दारू पिऊन मरणारे गुन्हेगारच होते. त्यांना विषारी दारू पिण्यास कुणीही उद्युक्त केले नव्हते, ते स्वखुशीने दारू प्याले होते. अशा दारूमध्ये घातक रसायने मिसळलेली असतात, हे ती दारू पिणाऱ्यांनाही चांगलेच माहीत असते, परंतु त्या रसायनामुळेच येणाऱ्या नशेची त्यांना लत लागलेली असते. त्यामुळे तेदेखील सरकारी दारू न पिता चोरून-मारून ही स्वस्तातली दारू पित असतात. यावेळी फक्त त्या घातक रसायनाची मात्रा खूप अधिक झाल्यामुळे शंभरावर लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या प्रकरणात बळी गेलेले सगळेच गरीब होते, मजूर होते, हे मान्य आहे, परंतु त्यांना अशी घातक दारू पिण्याची कुणी जबरदस्ती केलेली नव्हती. चूक त्यांची होती आणि त्याचे परिणामही त्यांनी भोगले. या दारुड्यांच्या कुटुंबांची त्यांच्या पश्चात वाताहात होईल, ते उघड्यावर पडतील म्हणून माणूसकीच्या भावनेने सरकारने त्यांना मदत केली, असा तर्क देता येईल; परंतु हा तर्क मग इतक्यापुरताच मर्यादित का ठेवायचा? एखाद्याने दुसऱ्याचा खून केला आणि तो तुरूंगात गेला की सरकारने लगेच त्याच्या कुटुंबाला अशी लाखाची मदत द्यायला हवी, शेवटी त्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष तुरूंगात गेल्यामुळे त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या लाचार कुटुंबावरही रस्त्यावर येण्याची पाळी येतच असते. खून, बलात्कार, दरोडा अशा सगळ्याच गुन्ह्यात अडकलेल्या गुन्हेगारांच्या कुटुंबांना सरकारने अशी मदत करायला हवी, ते शक्य नसेल तर बंदी असलेली दारू पिऊन, म्हणजेच एकप्रकारे गुन्हा करून मेलेल्या लोकांच्या कुटुंबांना सरकार मदत कशी करते, याचे तरी स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे.
सरकारची माणूसकी आणि सरकारचे कायदे केवळ शेतकरी नसलेल्या किंवा शेतीमधून विस्थापित झाल्यानंतर दारू पिऊन मरणाऱ्यांसाठीच आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकीकडे बंदी असलेली दारू पिऊन मरणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबाला दुसऱ्याच दिवशी तत्काळ घरपोच धनादेश दिले जातात आणि दुसरीकडे सरकारच्याच चुकीच्या धोरणामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यावर तो व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली, असा ठपका ठेेवला जातो आणि त्याच्या कुटुंबाला मदत नाकारली जाते, या विरोधाभासाला काय म्हणावे? खरे म्हणजे व्यसनाधीनता हे म्हणायचा अधिकार या सरकारला अजिबात नाही कारण महाराष्ट्रात दारूबंदी नाही तर दारूला राज मान्यता आहे. व्यसनाधीन होता किंवा दारू पीत होता म्हणून गुजरात सरकार मदत नाकारू शकते. कारण तेथे दारूबंदी असल्यामुळे त्या सरकारला तो नैतिक अधिकार आहे. शेतकऱ्यांनी यापुढे आत्महत्या करताना फाशी घेण्याऐवजी किंवा किटकनाशक प्राशन करण्याऐवजी तेच किटकनाशक दारूत मिसळून प्यावे, म्हणजे विषारी दारूचा बळी म्हणून त्याची नोंद होईल आणि त्याच्या कुटुंबाला तात्काळ मदत मिळेल, असे काही तर सरकारला सुचवायचे नाही ना?
दंगलीत मारल्या जाणाऱ्यांच्या बाबतीतही सरकार असेच उदार असते. एखादी व्यक्ती दंगलीत पोलिसांच्या गोळीला बळी पडते, याचा अर्थ ती व्यक्ती दंगलखोरही असू शकते. पोलिस कुणाला घरात घुसून गोळ्या घालत नाही. दंगलखोर आटोक्यात येत नाही म्हटल्यावर अगदी शेवटचा उपाय म्हणून पोलिसांना गोळीबार करावा लागतो, परंतु असा एखादा पोलिसांच्या गोळीला बळी पडला, की लगेच सरकारच्या लेखी तो शहीद होतो आणि कुठलीही चौकशी न करता त्याच्या कुटुंबाला लाखोची मदत पोहचविल्या जाते. दारूडे आणि दंगलखोरांसाठी संवेदनशील असलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच इतके उदासिन का होते? कोणताही शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर त्याचा अर्थ त्याच्या परिस्थितीचा कडेलोट झालेला असतो, दारिद्र्य, गरिबी आणि त्यामुळे गृहकलह त्याच्या सहनशक्ती पलीकडे गेलेला असतो. सहज गंमत म्हणून कुणी आत्महत्या करीत नाही. त्या शेतकऱ्याची परिस्थिती इतकी बिकट होण्यामागच्या कारणांचा वेध घेतला, तर सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे किंवा निर्णयांमुळे झाल्या असे म्हणता येईल. आज मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनीच ते विरोधी पक्षात होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी सरकारवर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता तर सरकार त्यांचे आहे आणि तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. तर ``रोज मरे त्याला कोण रडे'' यामुळे त्याबाबत ना मीडिया बोंबा ठोकत ना विरोधी पक्ष. आपल्या सरकारचे हे अपयश झाकण्यासाठी आधीच्या सरकारांनी जे केले तेच फडणवीस सरकार करत आहे. त्यांचे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे नव्हे तर व्यसनाधीनतेमुळे झाल्याचे दावे करीत आहे. अहो, ज्यांच्याकडे दोन वेळ भरपेट खाण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत ते कुठून आपली व्यसने भागवतील? आपल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांना उपाशी ठेवून विनाकारण तर कुणी दारू पिणार नाही ना? शेतकऱ्यांच्या बाबतीत थोडी तरी माणूसकी दाखवा. त्यातही कापूस, तांदूळ, दाळी, गहू उत्पादक शेतकरी म्हणजे जणू काही नावडतीचीच लेकरे आहेत. कापसाच्या हमीभावात पाच-पन्नास रुपयांची आणि इतर शेती उत्पादनात 10-15 रु.ची वाढ केली की सरकारची जबाबदारी संपली. या शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव द्यावा आणि स्वामीनाथन समितीने सुचविल्यानुसार तो भाव उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के इतका असावा, ही मागणी कितीदा तरी सरकार दरबारी करण्यात आली आहे. स्वत: नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान विदर्भातील सभांमध्ये आपण सत्तेवर आलो, तर उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के यानुसार शेतकऱ्यांना हमी भाव देऊ अशी घोषणा केली होती. कुठे गेली ती घोषणा? तिकडे साखर कारखानदारांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि बाजारातील मागणी पुरवठा तत्त्वानुसार साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे मिळत नव्हते, तर सरकारने लगोलग त्यांच्यासाठी सहा हजार कोटींहचे पॅकेज दिले. ऊस उत्पादन करतो तो शेतकरी आणि कापूस, तांदूळ, गहू, दाळी पिकविणारा काय सरकारचा वेठबिगार आहे का? दाळी, गहू आणि तांदूळाला सरकार फारसा हमीभाव देत नाही कारण सरकारला ते मतांच्या लाचारीमुळे जवळपास फुकटात वाटायचे आहेत, त्यामुळे खुल्या बाजारात तर त्याहीपेक्षा कमी पैसे मिळतात, कारण सरकार शेतकऱ्यांकडून घेतलेले धान्य रुपया-दोन रुपये किलोने रेशन दुकानातून उपलब्ध करून देते, रेशन दुकानातले हे धान्य पुन्हा खुल्या बाजारात येते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या धान्याला बाजारात भावच मिळत नाही. म्हणजे दोन्हीकडून शेतकऱ्यांचेच मरण. इकडे आड, तिकडे विहीर अशी काहीशी या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. त्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट तर कधी दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पूजला आहे. हे कमी की काय म्हणून विदर्भ-मराठवाड्यात सिंचनाच्या नावाने बोंब आहे. पिकाला पाणी नाही, पाणी असेल तर पंप चालविण्यासाठी कुठल्या तरी कारणामुळे वीज नाही आणि उत्पादनाला भावही नाही. वर्षोनुवर्षे अशा विपरित परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा धीर केव्हा ना केव्हा सुटणारच ना! शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये असे आवाहन करणे सोपे आहे, परंतु प्रत्यक्षात शेतकरी कोणत्या परिस्थितीला तोंड देतो, याची जाणीव कुणालाच नसते.
गेल्या वर्षीच्या पिकासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज उत्पादन पुरेसे झाले नाही, सरकारच्या धोरणामुळे उत्पादनाला चांगला भाव मिळाला नाही म्हणून फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी बँकेकडून कर्ज मिळू शकत नाही, मग त्यांनी शेतीसाठी लागणारा खर्च करावा कुठून? नाईलाजाने त्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतात आणि एकदा का सावकारी पाशात शेतकरी अडकले, की त्यांची मेल्याशिवाय सुटका होत नाही. हे सगळे सरकारमध्ये असणाऱ्या लोकांना माहीत नाही, अशातला भाग नाही, परंतु सत्तेची एक गुर्मी असते, ती डोक्यात शिरली की ढळढळीत सत्यही दिसत नाही. फडणवीस सरकार त्याला अपवाद ठरावे ही आशा आहे, विषारी दारू पिऊन मरणाऱ्या दारुड्यांप्रती हे सरकार इतके कनवाळू असेल तर सरकारच्याच नाकर्तेपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ते सहानुभूतीने विचार करेल, असे समजायला हरकत नाही. ही अपेक्षा फोल ठरते, की हे सरकार खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय घेते, की त्यासाठी शेतकरी उद्रेकाची वाट पाहते हे येणारा काळच सांगेल.
सरकार कुणाचे, दारुड्यांचे की शेतकऱ्यांचे?
एकीकडे बंदी असलेली दारू पिऊन मरणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबाला दुसऱ्याच दिवशी तत्काळ घरपोच धनादेश दिले जातात आणि दुसरीकडे सरकारच्याच चुकीच्या धोरणामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यावर तो व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली, असा ठपका ठेेवला जातो आणि त्याच्या कुटुंबाला मदत नाकारली जाते, या विरोधाभासाला काय म्हणावे?
तिऋातेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार, उद्धवा अजब तुझे सरकार' असे म्हणण्याची वेळ राज्यातील फडणवीस सरकारने आणली आहे. जे सरकार सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मजबुरीने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध कारणे दाखवून मदत देण्याचे टाळते तेच सरकार विषारी दारू पिऊन मेलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना घरपोच लाखाची मदत पोहचवत आहे आणि त्यांच्या घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देणार; हा कुठला न्याय? हे सरकार आहे तरी कुणाचे आणि कायदे आहेत कुणासाठी? राज्यात हातभट्टीच्या दारूवर बंदी आहे. या दारूचे उत्पादन करणे, ती विकणे आणि अर्थातच ती प्राशन करणे हा गुन्हा आहे. त्या दृष्टीने विचार केला, तर मुंबईत दारू पिऊन मरणारे गुन्हेगारच होते. त्यांना विषारी दारू पिण्यास कुणीही उद्युक्त केले नव्हते, ते स्वखुशीने दारू प्याले होते. अशा दारूमध्ये घातक रसायने मिसळलेली असतात, हे ती दारू पिणाऱ्यांनाही चांगलेच माहीत असते, परंतु त्या रसायनामुळेच येणाऱ्या नशेची त्यांना लत लागलेली असते. त्यामुळे तेदेखील सरकारी दारू न पिता चोरून-मारून ही स्वस्तातली दारू पित असतात. यावेळी फक्त त्या घातक रसायनाची मात्रा खूप अधिक झाल्यामुळे शंभरावर लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या प्रकरणात बळी गेलेले सगळेच गरीब होते, मजूर होते, हे मान्य आहे, परंतु त्यांना अशी घातक दारू पिण्याची कुणी जबरदस्ती केलेली नव्हती. चूक त्यांची होती आणि त्याचे परिणामही त्यांनी भोगले. या दारुड्यांच्या कुटुंबांची त्यांच्या पश्चात वाताहात होईल, ते उघड्यावर पडतील म्हणून माणूसकीच्या भावनेने सरकारने त्यांना मदत केली, असा तर्क देता येईल; परंतु हा तर्क मग इतक्यापुरताच मर्यादित का ठेवायचा? एखाद्याने दुसऱ्याचा खून केला आणि तो तुरूंगात गेला की सरकारने लगेच त्याच्या कुटुंबाला अशी लाखाची मदत द्यायला हवी, शेवटी त्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष तुरूंगात गेल्यामुळे त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या लाचार कुटुंबावरही रस्त्यावर येण्याची पाळी येतच असते. खून, बलात्कार, दरोडा अशा सगळ्याच गुन्ह्यात अडकलेल्या गुन्हेगारांच्या कुटुंबांना सरकारने अशी मदत करायला हवी, ते शक्य नसेल तर बंदी असलेली दारू पिऊन, म्हणजेच एकप्रकारे गुन्हा करून मेलेल्या लोकांच्या कुटुंबांना सरकार मदत कशी करते, याचे तरी स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे.
सरकारची माणूसकी आणि सरकारचे कायदे केवळ शेतकरी नसलेल्या किंवा शेतीमधून विस्थापित झाल्यानंतर दारू पिऊन मरणाऱ्यांसाठीच आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकीकडे बंदी असलेली दारू पिऊन मरणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबाला दुसऱ्याच दिवशी तत्काळ घरपोच धनादेश दिले जातात आणि दुसरीकडे सरकारच्याच चुकीच्या धोरणामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यावर तो व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली, असा ठपका ठेेवला जातो आणि त्याच्या कुटुंबाला मदत नाकारली जाते, या विरोधाभासाला काय म्हणावे? खरे म्हणजे व्यसनाधीनता हे म्हणायचा अधिकार या सरकारला अजिबात नाही कारण महाराष्ट्रात दारूबंदी नाही तर दारूला राज मान्यता आहे. व्यसनाधीन होता किंवा दारू पीत होता म्हणून गुजरात सरकार मदत नाकारू शकते. कारण तेथे दारूबंदी असल्यामुळे त्या सरकारला तो नैतिक अधिकार आहे. शेतकऱ्यांनी यापुढे आत्महत्या करताना फाशी घेण्याऐवजी किंवा किटकनाशक प्राशन करण्याऐवजी तेच किटकनाशक दारूत मिसळून प्यावे, म्हणजे विषारी दारूचा बळी म्हणून त्याची नोंद होईल आणि त्याच्या कुटुंबाला तात्काळ मदत मिळेल, असे काही तर सरकारला सुचवायचे नाही ना?
दंगलीत मारल्या जाणाऱ्यांच्या बाबतीतही सरकार असेच उदार असते. एखादी व्यक्ती दंगलीत पोलिसांच्या गोळीला बळी पडते, याचा अर्थ ती व्यक्ती दंगलखोरही असू शकते. पोलिस कुणाला घरात घुसून गोळ्या घालत नाही. दंगलखोर आटोक्यात येत नाही म्हटल्यावर अगदी शेवटचा उपाय म्हणून पोलिसांना गोळीबार करावा लागतो, परंतु असा एखादा पोलिसांच्या गोळीला बळी पडला, की लगेच सरकारच्या लेखी तो शहीद होतो आणि कुठलीही चौकशी न करता त्याच्या कुटुंबाला लाखोची मदत पोहचविल्या जाते. दारूडे आणि दंगलखोरांसाठी संवेदनशील असलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच इतके उदासिन का होते? कोणताही शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर त्याचा अर्थ त्याच्या परिस्थितीचा कडेलोट झालेला असतो, दारिद्र्य, गरिबी आणि त्यामुळे गृहकलह त्याच्या सहनशक्ती पलीकडे गेलेला असतो. सहज गंमत म्हणून कुणी आत्महत्या करीत नाही. त्या शेतकऱ्याची परिस्थिती इतकी बिकट होण्यामागच्या कारणांचा वेध घेतला, तर सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे किंवा निर्णयांमुळे झाल्या असे म्हणता येईल. आज मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनीच ते विरोधी पक्षात होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी सरकारवर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता तर सरकार त्यांचे आहे आणि तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. तर ``रोज मरे त्याला कोण रडे'' यामुळे त्याबाबत ना मीडिया बोंबा ठोकत ना विरोधी पक्ष. आपल्या सरकारचे हे अपयश झाकण्यासाठी आधीच्या सरकारांनी जे केले तेच फडणवीस सरकार करत आहे. त्यांचे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे नव्हे तर व्यसनाधीनतेमुळे झाल्याचे दावे करीत आहे. अहो, ज्यांच्याकडे दोन वेळ भरपेट खाण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत ते कुठून आपली व्यसने भागवतील? आपल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांना उपाशी ठेवून विनाकारण तर कुणी दारू पिणार नाही ना? शेतकऱ्यांच्या बाबतीत थोडी तरी माणूसकी दाखवा. त्यातही कापूस, तांदूळ, दाळी, गहू उत्पादक शेतकरी म्हणजे जणू काही नावडतीचीच लेकरे आहेत. कापसाच्या हमीभावात पाच-पन्नास रुपयांची आणि इतर शेती उत्पादनात 10-15 रु.ची वाढ केली की सरकारची जबाबदारी संपली. या शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव द्यावा आणि स्वामीनाथन समितीने सुचविल्यानुसार तो भाव उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के इतका असावा, ही मागणी कितीदा तरी सरकार दरबारी करण्यात आली आहे. स्वत: नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान विदर्भातील सभांमध्ये आपण सत्तेवर आलो, तर उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के यानुसार शेतकऱ्यांना हमी भाव देऊ अशी घोषणा केली होती. कुठे गेली ती घोषणा? तिकडे साखर कारखानदारांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि बाजारातील मागणी पुरवठा तत्त्वानुसार साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे मिळत नव्हते, तर सरकारने लगोलग त्यांच्यासाठी सहा हजार कोटींहचे पॅकेज दिले. ऊस उत्पादन करतो तो शेतकरी आणि कापूस, तांदूळ, गहू, दाळी पिकविणारा काय सरकारचा वेठबिगार आहे का? दाळी, गहू आणि तांदूळाला सरकार फारसा हमीभाव देत नाही कारण सरकारला ते मतांच्या लाचारीमुळे जवळपास फुकटात वाटायचे आहेत, त्यामुळे खुल्या बाजारात तर त्याहीपेक्षा कमी पैसे मिळतात, कारण सरकार शेतकऱ्यांकडून घेतलेले धान्य रुपया-दोन रुपये किलोने रेशन दुकानातून उपलब्ध करून देते, रेशन दुकानातले हे धान्य पुन्हा खुल्या बाजारात येते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या धान्याला बाजारात भावच मिळत नाही. म्हणजे दोन्हीकडून शेतकऱ्यांचेच मरण. इकडे आड, तिकडे विहीर अशी काहीशी या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. त्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट तर कधी दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पूजला आहे. हे कमी की काय म्हणून विदर्भ-मराठवाड्यात सिंचनाच्या नावाने बोंब आहे. पिकाला पाणी नाही, पाणी असेल तर पंप चालविण्यासाठी कुठल्या तरी कारणामुळे वीज नाही आणि उत्पादनाला भावही नाही. वर्षोनुवर्षे अशा विपरित परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा धीर केव्हा ना केव्हा सुटणारच ना! शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये असे आवाहन करणे सोपे आहे, परंतु प्रत्यक्षात शेतकरी कोणत्या परिस्थितीला तोंड देतो, याची जाणीव कुणालाच नसते.
गेल्या वर्षीच्या पिकासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज उत्पादन पुरेसे झाले नाही, सरकारच्या धोरणामुळे उत्पादनाला चांगला भाव मिळाला नाही म्हणून फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावर्षी बँकेकडून कर्ज मिळू शकत नाही, मग त्यांनी शेतीसाठी लागणारा खर्च करावा कुठून? नाईलाजाने त्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतात आणि एकदा का सावकारी पाशात शेतकरी अडकले, की त्यांची मेल्याशिवाय सुटका होत नाही. हे सगळे सरकारमध्ये असणाऱ्या लोकांना माहीत नाही, अशातला भाग नाही, परंतु सत्तेची एक गुर्मी असते, ती डोक्यात शिरली की ढळढळीत सत्यही दिसत नाही. फडणवीस सरकार त्याला अपवाद ठरावे ही आशा आहे, विषारी दारू पिऊन मरणाऱ्या दारुड्यांप्रती हे सरकार इतके कनवाळू असेल तर सरकारच्याच नाकर्तेपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ते सहानुभूतीने विचार करेल, असे समजायला हरकत नाही. ही अपेक्षा फोल ठरते, की हे सरकार खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय घेते, की त्यासाठी शेतकरी उद्रेकाची वाट पाहते हे येणारा काळच सांगेल.
Comments
Post a Comment