प्रहार, रविवार, दि. 24 मे 2015 अपेक्षाभंगाची वर्षपूर्ती!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

         रविवार, दि.  24  मे 2015

अपेक्षाभंगाची वर्षपूर्ती!

काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्वाधिक भरडला गेला तो विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि आता मोदी-फडणवीस सरकारच्या काळातही त्याचे नष्टचर्य संपलेले नाही, ते कधीतरी संपतील याची चिन्हेही दूरदूर दिसत नाहीत. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोनशे रुपयांचा बोनस सरकार देते, मग कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच काय घोडे मारले? ऊस उत्पादक शेतकरी तर सरकार कोणाचेही असो, सरकारचे लाडके असतात. त्यांच्या मागण्या त्वरित मान्य केल्या जातात; परंतु कोणत्याही शेतकरी नेत्याला कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची दैनावस्था दिसत नाही.

मागच्या वर्षी 16 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल घोषित झाले होते. या निकालाने देशात सत्तांतर घडवून आणले. कधी नव्हे ते भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतके बळ या निवडणुकीने दिले. भाजपचा तो विजय म्हणजे मोदींचा विजय होता. देशभर प्रचार सभांचा धडाका उडवून देणाऱ्या मोदींनी काँग्रेस राजवटीला कंटाळलेल्या लोकांना भरभरून आश्वासने दिली आणि तीदेखील इतक्या आत्मविश्वासाने, की लोकांना मोदी सरकार आले म्हणजे सगळ्याच समस्या  चुटकी सरशी सुटतील असा विश्वास वाटू लागला. त्या विश्वासातूनच लोकांनी भाजपच्या नव्हे, तर मोदींच्या पदरात भरभरून मतांचे माप टाकले. लोकांनी मोदींवर विश्वास टाकला आणि `अच्छे दिन' येण्याची ते प्रतीक्षा करू लागले. आता मोदी सरकार सत्तेवर येऊन जवळपास वर्ष होत आले आहे, परंतु लोकांची `अच्छे दिन'ची प्रतीक्षा अजूनही संपलेली नाही. एक वेगळे सरकार, वेगळ्या विचारांचे सरकार, धडाडीचा पंतप्रधान आपण निवडून दिला; परंतु अजूनही त्याचे वेगळेपण, धडाडी आणि आश्वासनांची पूर्तता दिसून येत नाही, याची जाणीव होऊन लोकांमध्ये निराशा पसरू लागली आहे. अर्थात कोणत्याही सरकारच्या मूल्यमापनासाठी एक वर्षाचा काळ पुरेसा नाही, हे मान्य असले, तरी किमान काही चांगले संकेत तरी या काळात मिळायला हवे होते. राज्यसभेत बहुमत नसल्याचे कारण समोर करून कदाचित हे सरकार आपल्या अकार्यक्षमतेचे खापर पुन्हा एकदा काँग्रेसवर फोडू शकते, परंतु लोकांना ते पटणार नाही. आपल्याला राज्यसभेत बहुमत नाही, हे काही सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारला कळले अशातला भाग नाही. राज्यसभेचे गणित आधीपासूनच सगळ्यांना माहीत होते. लोकसभेत भाजपला मोठे यश मिळाले म्हणून राज्यसभेच्या गणितात फेरबदल होणार नव्हता. खरे तर या वस्तुस्थितीचे भान ठेवून मोदींनी प्रचारसभेत बोलायला हवे होते, आश्वासन देण्यापूर्वी त्या आश्वासनांची पूर्तता कोणत्या परिस्थितीत होऊ शकते किंवा होऊ शकणार नाही हे लोकांसमोर स्पष्ट करायला हवे होते, तसे त्यांनी केले असते, तर तो प्रामाणिक प्रचार ठरला असता; परंतु मोदींनी अशा थाटात प्रचार केला, की त्यांच्याजवळ जणू काही जादूची कांडी आहे आणि ते सत्तेवर येताच देश अगदी सुजलाम- सुफलाम होऊन जाईल. ही खरे तर मतदारांची जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक होती आणि त्याचीच चीड लोकांमध्ये दिसून येत आहे. सत्तेवर आल्यास आठ दिवसांत देशाबाहेर असलेला काळा पैसा परत आणू असे आश्वासन देणाऱ्या मोदींना वर्षभरात एक कवडीदेखील परत आणता आलेली नाही आणि आता तर त्यांच्याच पक्षाचे अध्यक्ष त्या आश्वासनाला `चुनावी जुमला' म्हणत आहेत. ही लोकांची फसवणूक नाही का? शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर या सरकारची कामगिरी फारच निराशाजनक राहिली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात प्रचार करताना मोदींनी सत्तेवर आलो, तर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा इतका हमीभाव देऊ असे जाहीर आश्वासन दिले होते, त्या आश्वासनाचे काय झाले? मोदी सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच आहेत, नव्हे त्याचे प्रमाण वाढले आहे, हे कशाचे निदर्शक म्हणायचे? भाजपचे सरकार आल्यावर शेतमालाच्या किमती घटतात, हा अनुभव आधीदेखील आला होता आणि आता पुन्हा येत आहे, भाजपचे सरकार आल्यावरच नेमके असे का होते? भाजपा म्हणजे शेटजी-भटजींचा पक्ष ही जनमानसामधील प्रतिमा भाजपाची, याला पुष्ठी मिळते. याची भाजपला जाणीव नाही काय? सत्ताधारी भाजपचे नेते शेतकऱ्यांना सोयाबिन लागवडीचे सल्ले देत आहेत. सोयाबिन हे काही खाद्य पीक नाही, त्याचा उपयोग विदेशांमध्ये डुकरांसाठी खाद्य म्हणून केला जातो. विदेशी डुकरांसाठी आमच्या शेतकऱ्यांनी शेती करायची का? शेतकऱ्यांना इतर चांगले पर्याय का उपलब्ध करून दिले जात नाहीत? आज मजबुरीने शेतकरी सोयाबिनचे उत्पादन घेत आहेत, ही मजबुरी दूर करता येणार नाही का? अवश्य करता येईल, शेतीला सुगीचे दिवस नक्की येऊ शकतात; परंतु त्यासाठी सरकारच्या धोरणात आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. मोदी सरकार आल्यावर ते बदल होतील या आशेनेच शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात मोदींना मतदान केले, परंतु शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने हे सरकारदेखील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काँग्रेसच्याच वाटेने जाताना दिसत आहे.

  काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्वाधिक भरडला गेला तो विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि आता मोदी-फडणवीस सरकारच्या काळातही त्याचे नष्टचर्य संपलेले नाही, ते कधीतरी संपतील याची चिन्हेही दूरदूर दिसत नाहीत. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोनशे रुपयांचा बोनस सरकार देते, मग कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच काय घोडे मारले? ऊस उत्पादक शेतकरी तर सरकार कोणाचेही असो, सरकारचे लाडके असतात. त्यांच्या मागण्या त्वरित मान्य केल्या जातात. आताही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत देण्याकरिता कारखानदारांना टनामागे शंभर रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली आहे. ऊसाच्या दरावरून तथाकथित शेतकरी नेते मोठी आंदोलने उभारतात, त्याचा त्यांना राजकीय फायदा होतो आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही उचित पैसा मिळतो; परंतु कोणत्याही शेतकरी नेत्याला कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची दैनावस्था दिसत नाही. ओरडणाऱ्याच्या पोळीवर तूप ओतायचे आणि ज्यांच्यासाठी कुणी बोलणारा नाही, ज्यांचा आवाज नाही त्यांना मात्र उपासमारीने मरू द्यायचे, हीच सरकारची नीती आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी सरकारच्या याच नीतीचा आजवर बळी ठरत आला आणि अजूनही त्याचे तेच हाल कायम आहे.

 प्रचंड वीज उत्पादन करून, त्याचे चटके सहन करूनही विजेचे भारनियमन सुरू आहे. जी वीज मिळते ती सुद्धा बेभरवशाची. वर्षानुगणती विजेच्या जोडण्या मिळत नाहीत. वीज वितरण कंपनीमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत; मात्र या सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही.  केंद्रात मोठा सत्ताबदल झाल्यावर या सामान्य कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अवस्था बरी होईल, किमान त्याच्या पोटाला मीठ-भाकरी तरी मिळेल, अशी आशा होती; परंतु या सरकारचेही पाय मातीचेच निघाले. विदेशात जाऊन भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी उद्योजकांना आवाहन करणाऱ्या मोदींना त्यांच्याच देशातील गरीब शेतकऱ्यांची परवड दिसत नाही. उद्योग आणि उद्योजकांच्या विकासासाठी कासाविस होणाऱ्या मोदींना शेतकऱ्यांचा उद्धार व्हावा, असे वाटत नाही, कारण शेतकऱ्यांजवळ त्यांना देण्यासाठी काही नाही. निवडणुकीच्या भपकेबाज प्रचारासाठी शेतकरी मदत करू शकत नाही, त्यांची खायचीच ददात असते, तर ते इतरांना कुठून मदत करणार? या शेतकऱ्यांकडे ना आर्थिक ताकद आहे, ना संघटनेची ताकद आहे आणि म्हणूनच त्यांचे गाऱ्हाणे कुणीही ऐकत नाही. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पावसाने पार कोलमडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्याकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा होती, परंतु राज्याने मदतीचा प्रस्तावच पाठविला नाही, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी भर संसदेत सांगितले आणि इकडे आमचे राज्याचे कृषिमंत्री मदत मिळण्यासंदर्भातले प्रस्ताव आधीच पाठविण्यात आल्याचे सांगत आहेत. एकाच पक्षाच्या दोन्ही सरकारांमध्ये असा सुसंवाद (?) असेल तर शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडणार? अर्थात अजूनही शेतकरी पूर्णपणे निराश झालेला नाही, त्याची आशा कायम आहे. ही वस्तुस्थिती आहे, की मोदी-फडणवीस सरकारकडून त्यांना फार मोठी अपेक्षा होती, ही सरकारे सत्तेवर येताच आपले नशीब पालटेल, किमान आपल्या उत्पादनाला योग्य दर मिळेल, असे त्यांना वाटत होते आणि त्यादृष्टीने विचार केला, तर त्यांची आतापर्यंत साफ निराशा झाली आहे, परंतु दोन्ही सरकारांकडे अजूनही पुरेसा वेळ आहे. उर्वरित कालावधीत त्यांनी शेतकरी हिताची धोरण राबविली, तर त्यातून केवळ शेतकरी नव्हे, तर देशही सशक्त होईल, शिवाय आगामी निवडणुकीत याचा राजकीय फायदा त्यांना मिळेल; परंतु त्यासाठी निवडणुका पैशाच्या बळावर जिंकता येतात आणि शेतकरी पैसे देऊ शकत नाही, हा पैसा बडी औद्योगिक घराणीच पुरवू शकतात, या भ्रमातून त्यांनी आधी बाहेर येणे गरजेचे आहे. 1994ला मी छेडलेल्या कापूस सिमापार आंदोलनामुळे तत्कालिन शरद पवार सरकारच्या विरोधात विदर्भातील शेतकऱ्यांनी 1995च्या निवडणुकामध्ये मतदान केले. सेनेला केवळ 5 टक्के मते जास्त पडून सेनेचे भरभक्कम आमदार विदर्भातून निवडून आले आणि युतीचे सरकार सत्तेवर बसले हे सध्याच्या सरकारने विसरू नये.