प्रहार, रविवार, दि. 5 जुलै 2015 भोंगळ कारभार आणि समन्वयाचा अभाव!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

         रविवार, दि. 5 जुलै  2015

भोंगळ कारभार आणि  समन्वयाचा अभाव!

सरकारच्या विविध विभागांत समन्वय नसल्यामुळेच कुठे दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाही, अशी परिस्थिती दिसून येते. त्यामुळे एकदाच सगळी झाडाझडती सरकारने घ्यावी आणि नोकरी टिकवायची असेल, तर कोणत्याही विभागात कोणतेही काम करण्यास तयार राहावे, असा सज्जड दम सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा. ज्या ठिकाणी तांत्रिक कौशल्याची गरज असेल तिथे ते कौशल्य विशिष्ट मुदतीत या कर्मचाऱ्यांनी प्राप्त करावे, अशी सक्तीदेखील करता येईल. तुम्ही हक्काने पाचवा-सहावा-सातवा वेतन आयोग मागत असाल, तर तेवढ्याच जबाबदारीने आपले कामदेखील करायला हवे.

भारत हा एक प्रचंड मोठा देश आहे आणि त्याचे जसे काही फायदे आहेत तसेच अनेक तोटेदेखील आहेत, खरे तर फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण इतक्या प्रचंड देशाचा कारभार पाहणे, नियंत्रण ठेवणे, तशी मजबूत प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे ही जवळपास अशक्यप्राय बाब आहे. अर्थात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतापेक्षा मोठे असलेले काही देश आहेत; परंतु त्या देशांची लोकसंख्या भारतापेक्षा बरीच कमी असल्यामुळे त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांना कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, समन्वय राखणे फारसे जड जात नाही. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतापेक्षा मोठा असलेला चीन हा एकमेव देश आहे, परंतु चीनमध्ये कम्युनिस्टांची सरकार नावाची जी व्यवस्था आहे ती जवळपास हुकूमशाहीसारखी आहे. तिथे सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देणेच ठरते. इतकी करडी शिस्त असल्यामुळे प्रचंड मोठा व्याप असूनही चीनच्या राज्यकर्त्यांना देशाचा कारभार पाहताना, फारशी अडचण जाणवत नाही. आपल्याकडे त्या बाबतीतही बोंबच आहे. शिस्त आणि स्वच्छता या दोन अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत भारत संपूर्ण जगात बदनाम आहे. भारतात लोकशाही शासन व्यवस्था आहे, लोकशाहीचे अनेक फायदे असतील किंवा नक्कीच आहेत; परंतु एक मोठा तोटा हा आहे, की देशाचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी असलेली सरकार नावाची व्यवस्था लोकशाहीत कमालीची अशक्त असते. सध्या केंद्रात एका पक्षाची सत्ता असल्यामुळे थोडे फार बरे चित्र दिसत आहे, परंतु या आधीच्या काळात अगदी दोन-चार खासदार असलेले पक्षदेखील आपल्या स्वार्थासाठी संपूर्ण सरकारला वेठीस धरण्याचे प्रकार होत होते. सरकारच असे अशक्त आणि लाचार असेल, तर सरकारी यंत्रणेत शिस्त कुठून येणार, त्यात अनेक कायदे असे आहेत, की ज्यामुळे सरकारचे हात सदैव बांधलेले असतात. एखाद्या कामचुकार अधिकाऱ्याची साधी बदली करणेही सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरते. काही दिवसांपूर्वी नाशिक विभागातील काही अधिकाऱ्यांना राशन घोटाळ्यामुळे संबंधित मंत्र्यांनी निलंबित केले, हा घोटाळा मोठा होता आणि त्यात या अधिकाऱ्यांचा हात होता, हे स्पष्टच दिसत होते, परंतु मंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना निलंबित करताच या अधिकाऱ्यांनी `मॅट'कडे धाव घेतली आणि आपले निलंबन रद्द करून घेतले. ज्या व्यवस्थेत सर्वोच्च अधिकार असलेल्या सरकारचेच निर्णय दुसरी एखादी सरकारी यंत्रणाच रद्द करू शकते, त्या व्यवस्थेत भोंगळपणा आणि बेबंदशाहीखेरीज दुसरे काय असणार आहे?

  सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण प्रदान करणारे ब्रिटिशकालीन कायदे ही सरकारसमोरची एक मोठी अडचण आहे, या कायद्यांमुळे सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावू शकत नाही, त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही तरी त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, एवढेच नव्हे तर त्यांची साधी बदलीही करू शकत नाही. त्यामुळे एकदा सरकारी नोकरीस चिकटले, की हे कर्मचारी सरकारचे जणू काही जावईच होऊन जातात. सध्या अनेक विभागांत काम करायला माणसे नाहीत म्हणून ओरड सुरू आहे आणि त्यात काही प्रमाणात तथ्यदेखील आहे. ज्या विभागात भरपूर कामे आहेत तिथे माणसांची कमतरता आहे आणि ज्या विभागांना कोणतेही काम नाही तिथे लोक नुसते बसून पगार खात आहेत, परंतु ते विभाग बंद करून तिथल्या कर्मचाऱ्यांना इतरत्र पाठविण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला नाही किंवा सरकारची तशी हिंमत नाही, कारण भारतात सर्वाधिक सशक्त कोणत्या संघटना असतील, तर त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आहेत. त्या एवढ्या सशक्त आणि मुजोर आहेत, की कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला हात लावण्यापूर्वी सरकारला दहा वेळा विचार करावा लागतो. त्यामुळे अनेक विभागांत दहा माणसांचे काम चार माणसांना करावे लागते, तर जिथे केवळ दोन माणसांचे काम आहे तिथे दहा माणसांना पगार देऊन पोसले जात असल्याचे चित्र दिसते. या भोंगळपणाची सरकारने आता दखल घ्यावी, वाटल्यास त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील, तर तेही करावे आणि संपूर्ण व्यवस्थेचेच पुनर्गठन करावे. परवाच पंतप्रधान मोदींनी `डिजिटल इंडिया'चा शुभारंभ केला. हे युग आता संगणकाचे, इंटरनेटचे युग आहे. दहा लोकांचे काम एकटा संगणक करू शकतो. जवळपास सगळ्या सरकारी विभागांचे संगणकीकरण सुरू आहे किंवा झाले आहे. संगणकीकरण झाल्यामुळे संबंधित विभागात आता पूर्वीइतक्या कर्मचाऱ्यांची गरज राहिलेली नाही, शिवाय असे अनेक विभाग आहेत की ज्यांची आता गरजच राहिलेली नाही किंवा ती कधीच नव्हती, केवळ कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी हे विभाग सुरू आहेत, असे सगळे विभाग बंद करून टाकायला हवेत. शेळी-मेंढी संशोधन प्रकल्प, गाय-म्हैस संशोधन प्रकल्प, मृद संधारण विभाग, खरे तर ही यादी लांबवायची झाल्यास खूप मोठी होईल, अशा अनेक विभागांनी आजपर्यंत कोणते योगदान दिले, या विभागांवर सरकारने आतापर्यंत केलेल्या खर्चाचा कोणता परतावा मिळाला, हा संशोधनाचाच प्रश्न आहे. सेरिकल्चर नावाच्या विभागात काय काम होते, हे कदाचित त्या विभागात काम करणाऱ्या लोकांनाही सांगता येणार नाही. अनेक ठिकाणी रिजनल वर्क शॉप आहेत, पूर्वी धरणांसाठी लागणारे गेट वगैरे तिथे तयार केले जायचे, आता ते काम उरलेले नाही, परंतु ते विभाग तसेच आहेत, कर्मचारी तसेच आहेत आणि ते फुकटचा पगार घेत आहेत. रेल्वेच्या अनेक सुविधांचे संगणकीकरण झाले आहे, याचा अर्थ तिथे आता पूर्वीइतक्या कर्मचाऱ्यांची गरज नाही, परंतु रेल्वे विभागाने आपले कर्मचारी कमी केले किंवा त्यांना इतरत्र स्थानांतरित केल्याचे कधी ऐकिवात नाही. साध्या शिक्षकांचाच विषय घेतला तरी आता हे स्पष्ट झाले आहे, की राज्यात गरजेपेक्षा कितीतरी शिक्षक अधिक आहेत आणि ते खूप पूर्वीपासून होते, म्हणजे इतकी वर्षे या अतिरिक्त शिक्षकांचा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीवर पडत होता. या अतिरिक्त शिक्षकांना जिथे गरज आहे तिथे सामावून घेण्याचे काम सुरू आहे, परंतु तरीदेखील अनेक शिक्षक अजूनही अतिरिक्तच आहेत. त्यांना सामावून घेण्यासाठी जागाच रिक्त नाहीत. इतरही अनेक विभागांत अशा अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि दुसरीकडे वर म्हटल्याप्रमाणे काही विभागांत कर्मचाऱ्यांचा कायम तुटवडा भासतो. प्रशासकीय यंत्रणेत अतिशय महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या महसूल विभागात कर्मचाऱ्यांचा कायम तुटवडा असतो. उपनिबंधक कार्यालयात कर्मचारी कमी आहेत, सावकारांना परवाने देणे, अवैध सावकारांवर कारवाई करणे, सहकारी संस्थांचा कारभार सांभाळणे अशी थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित कामे पाहणाऱ्या या विभागात कर्मचारी पुरेसे नसल्यामुळे त्याचा कामावर परिणाम होत आहे. सरकारने या सगळ्याची दखल घेऊन एकदा आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्गठन करावे. कोणत्या विभागात किती कर्मचारी आहेत, तिथे प्रत्यक्ष किती कर्मचाऱ्यांची गरज आहे याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा आणि ज्या विभागात अतिरिक्त कर्मचारी असतील, त्या विभागातील कर्मचारी जिथे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे तिकडे स्थानांतरीत करावेत. ज्या विभागांची आता काहीही गरज उरलेली नाही किंवा ज्या विभागांकडून अपेक्षित कामगिरी होत नाही ते विभाग सरळ बंद करून टाकावेत. सध्या जी व्यवस्था आहे त्यात एका विभागातील कर्मचारी दुसऱ्या विभागात पाठविता येत नाही किंवा पाठविला जात नाही. एखादा शिक्षक अतिरिक्त असेल तर जोपर्यंत शिक्षकाची जागा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला तसेच पोसले जाते, त्याऐवजी त्या अतिरिक्त शिक्षकाला महसूल विभागात कारकुनाची गरज असेल तर तिथे का पाठविले जाऊ नये?

 सरकारच्या विविध विभागांत समन्वय नसल्यामुळेच कुठे दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाही, अशी परिस्थिती दिसून येते. त्यामुळे एकदाच सगळी झाडाझडती सरकारने घ्यावी आणि नोकरी टिकवायची असेल, तर कोणत्याही विभागात कोणतेही काम करण्यास तयार राहावे, असा सज्जड दम सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा. ज्या ठिकाणी तांत्रिक कौशल्याची गरज असेल तिथे ते कौशल्य विशिष्ट मुदतीत या कर्मचाऱ्यांनी प्राप्त करावे, अशी सक्तीदेखील करता येईल. तुम्ही हक्काने पाचवा-सहावा-सातवा वेतन आयोग मागत असाल, तर तेवढ्याच जबाबदारीने आपले कामदेखील करायला हवे. काहीही काम न करता फुकटचा पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च स्वत:ची लाज बाळगून सरकारकडे कोणत्याही विभागात आपल्याला सामावून घ्यावे, असा आग्रह धरायला हवा. अर्थात तसे होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, कारण सरकारी नोकरीत बसून खाण्याच्या सुखाला हे कर्मचारी इतके चटावले आहेत, की ज्या विभागात त्यांची नियुक्ती झाली आहे तिथेच ते धड काम करत नाही तर दुसरीकडे जाऊन काय काम करणार? अशा लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारने काही धाडसी निर्णय घ्यायला हवे, कायद्यात बदल करायला हवा. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा संबंध त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीशी निगडीत करण्याचा कायदा हवा. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास केवळ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा भ्रष्टाचारामुळे एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली अथवा अन्य कोणत्याही नागरिकाला विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागला, त्याला आर्थिक भुर्दंड पडला तर तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात यावी आणि आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे त्याच्यावर टाकण्यात यावी. जर तो खरेच निर्दोष असेल तरच त्याला पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे. तात्पर्य विविध विभागांत समन्वय आणि जबाबदारीची निश्चिती या दोन गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले, तर या अवाढव्य देशाची तितकीच अवाढव्य प्रशासकीय यंत्रणा थोडीफार शिस्तीत येईल आणि त्याचे काही चांगले परिणाम नक्कीच दिसून येतील.