प्रहार, रविवार, दि. 21 जून 2015 गुणवत्तेच्या बाजारात भरडले जाणार गरीब विद्यार्थी!

         रविवार, दि.  21 जून  2015

गुणवत्तेच्या बाजारात भरडले जाणार गरीब विद्यार्थी!

हे तर स्पष्टच आहे, की विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेतून झळकणारी वाढलेली गुणवत्ता ही खरी गुणवत्ता नाही, ती कृत्रिम उपायांनी आणलेली सूज आहे. त्यामुळे या गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणे न्यायोचित ठरणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पालकांनी आपल्या पाल्यांना शिकवणी लावून, त्यांना महागडी पुस्तके देऊन त्यांच्या गुणांची टक्केवारी वाढविली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या सगळ्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, त्यांनी केवळ शाळेतील शिक्षणाच्या आधारे गुण प्राप्त केले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यापैकी बरेच जण नव्वदीचा आकडा पार करू शकले नाही. सगळ्यांना समान संधी आणि सुविधा मिळाल्या असत्या, तर त्यांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ शकला असता, परंतु परिस्थिती तशी नाही.

दहावीचा निकाल लागल्यानंतर आता सगळीकडे अकरावीच्या प्रवेशाची धांदल सुरू आहे. यावर्षी दहावीच्या निकालाची टक्केवारी अगदी अभूतपूर्व म्हणावी अशीच होती आणि केवळ निकालाची टक्केवारीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना मिळालेले गुणदेखील अचंबित करणारे होते. हे कशामुळे झालेे हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. सरकारचे शिक्षण खाते आणि शिक्षण मंडळाने एक सूत्र निश्चित केले आहे आणि त्या सूत्रानुसार गुणवत्ता वाढविण्याचा सोपा तसेच एकमेव मार्ग म्हणजे निकालाची टक्केवारी वाढविणे हा आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष परीक्षेत कमीत कमी मेहनत करावी लागेल या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात आहे. त्यातूनच अंतर्गत गुण नावाचा फंडा शोधून काढण्यात आला. हे अंतर्गत गुण देताना किती शाळा प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करतात, किती शाळा अगदी खैरातीसारखे गुण वाटतात, हे तपासून पाहण्याची गरज नाही. शाळांनाही आपल्या निकालाची टक्केवारी वाढवायची असते कारण त्यावरच शाळेची प्रतिष्ठा, अनुदान वगैरे अवलंबून असते. एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करणारे असे अमोघ शस्त्र हाती आल्यानंतर परीक्षेचे आव्हान परतविणे फारच सोपे होऊन गेले आहे.

 पूर्वी कोणत्याही विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान 35 टक्के गुण मिळवावे लागत, तसे ते आताही मिळवावे लागतात, परंतु त्यापैकी 20 टक्के गुण अंतर्गत मूल्यमापनाच्या नावाखाली आधीच दानासारखे पदरात पडत असल्याने विद्यार्थ्यांना केवळ 15 टक्के गुणांचा अभ्यास करावा लागतो, त्यातही विद्यार्थ्यांना अधिक तोशिस लागू नये म्हणून केवळ अंदाजाच्या आधारावर उत्तरे देता येतील अशी वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची भरमार असते. थोडक्यात काय तर विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण होण्याचा आनंद विनासायास मिळू लागला आहे, शाळांच्या निकालाची टक्केवारी वाढू लागली आहे आणि शिक्षण खाते निकालाची टक्केवारी वाढली म्हणजेच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली, म्हणजेच विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण उच्च दर्जाचे, गुणवत्तापूर्ण आहे या समाधानात मश्गूल आहे. सगळे एकमेकांना फसविण्याचा आनंद लुटत आहेत आणि त्यात खऱ्या अर्थाने भरडला जात आहे तो सामान्य विद्यार्थी, या प्रकारातून तो उत्तीर्ण तर होत आहे, परंतु उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली गुणवत्ता त्याच्यात विकसित होत नाही.

 असो, हा मुद्दा बाजूला ठेवून आता पुढचा विचार करायचा झाल्यास अकरावी प्रवेशाची गंभीर समस्या समोर येत असलेली दिसते. वर म्हटल्याप्रमाणे यावेळी केवळ निकालाचीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांची टक्केवारीदेखील प्रचंड वाढली आहे. पूर्वी 75 टक्के अर्थात प्राविण्य श्रेणीचे गुण मिळविणे प्रचंड प्रतिष्ठेचे मानले जायचे. 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असलेले विद्यार्थी तर सरळ गुणवत्ता यादीतच झळकायचे. आता परिस्थिती अशी आहे, की 80 टक्क्यांपर्यंत गुण मिळाले असतील, तर तो विद्यार्थी खाली मान घालूनच ते सांगतो. 90 किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के गुण असतील, तर पालकांना थोडेफार समाधान वाटते. आपल्या पाल्याने किमान 95 किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के गुण मिळवावे, हा पालकांचा आग्रह असतो आणि सद्य परिस्थितीत मुलगा थोडा फार हुशार असला, चांगल्या शाळेत शिकत असला, तर हा 95 टक्क्यांचा आकडा गाठणे फार कठीण काम नाही. यावेळच्या निकालावर नजर टाकली, तर हे सहज दिसून येईल. त्यामुळे यावेळी 75 ते 90 या दरम्यान टक्केवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड आहे. 35 ते 75 टक्के गुण मिळविणाऱ्यांची संख्यादेखील बऱ्यापैकी आहे, परंतु या विद्यार्थ्यांना आता पुढच्या शिक्षणाचा घोर लागला आहे. कारण अकरावीला प्रवेश देताना सगळ्याच महाविद्यालयांमध्ये 'मेरिट' अर्थात गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो. यावेळी 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने बहुतेक सगळ्या चांगल्या महाविद्यालयांतील सगळ्याच जागा हा 'एलिट ग्रूप' व्यापणार, साधारण दुसऱ्या श्रेणीची म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांतील जागा 75 ते 90 टक्के दरम्यान गुण मिळविणारे विद्यार्थी भरून काढणार आणि मग 35 ते 75 टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या फारशा सुविधा नसलेले, खेड्यापाड्यातील, बकाल वस्तीतील, धड इमारत, प्रयोगशाळा आणि पुरेसा कर्मचारीवृंद नसलेले, केवळ विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी मिळणाऱ्या देणग्यांवर नजर ठेवून असलेले महाविद्यालये उरतील, याचा अर्थ 35 ते 75 टक्क्यांदरम्यान गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दर्जेदार उच्च शिक्षणाची आशाच सोडावी अशी परिस्थिती आहे. प्रश्न केवळ महाविद्यालयांचाच नाही तर आवडीच्या शाखेचाही आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याला ज्याची आवड आणि ज्या विषयात त्याला गती आहे त्याच विषयाच्या शाखेत प्रवेश मिळेल असे नाही किंबहुना ते शक्यच नाही, कारण अशा विषयांसाठी महाविद्यालयांमध्ये अतिशय मर्यादित जागा असतात आणि त्यांचे 'कट ऑफ' गुण अर्थात प्रवेशासाठी किमान आवश्यक गुण 95 टक्क्यांच्या पुढचेच असतात. दिल्ली विद्यापीठाच्या काही महाविद्यालयांमध्ये 'कट ऑफ' गुणांची टक्केवारी 105 असल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. अशा परिस्थितीत आठव्या वर्गापर्यंत परीक्षाच नाही अशा धोरणातून स्पर्धेतून अगोदरच बाद केलेल्या ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या, सगळ्याच विपरीत परिस्थितीशी झगडून परीक्षेत यश मिळविणाऱ्या आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे गुणांची टक्केवारी 90च्या पलीकडे नेण्यास अपयशी ठरलेल्या, परंतु गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करावे? त्यांचे तर शैक्षणिक भवितव्यच धोक्यात आले आहे. त्यांना त्यांच्या आवडीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही आणि त्यांच्या आवडीच्या शाखेतही त्यांना शिकता येणार नाही. हा त्यांच्यावर एकप्रकारचा अन्यायच आहे. खरे तर प्रत्येकाला आपल्या आवडीप्रमाणे शिक्षण घेण्याचा अधिकार असायला हवा, परंतु तसे होताना दिसत नाही. कदाचित अनेक विद्यार्थ्यांवर कुठेही प्रवेश न मिळण्याचे संकटही ओढवू शकते. हे टाळण्यासाठी सरकारने सगळ्याच महाविद्यालयांमध्ये कमी टक्केवारी मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान दहा टक्के जागा राखून ठेवण्याचा आदेश काढावा आणि या विद्यार्थ्यांना उलट मेरिट लिस्टनुसार प्रवेश देणे बंधनकारक करावे. उलट मेरिट लिस्ट म्हणजे या दहा टक्के जागांवर पहिला हक्क 35 टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याचा असावा, त्यानंतर 36, 37 अशा क्रमाने या दहा टक्के जागा भरल्या जाव्या. सगळ्या विषयात 35 टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शिक्षण मंत्र्यांनी सायकल बक्षिस देऊन गौरव केल्याची बातमी आहे, हे कौतुक ठीक आहे, परंतु त्याने भविष्यात याच सायकलवर फिरून ब्रेड विकावे किंवा पेपर टाकावे अशी अपेक्षा नसेल, तर त्याला त्याच्या आवडीच्या महाविद्यालयात आणि आवडीच्या शाखेत प्रवेश मिळेल याचीही काळजी शिक्षणमंत्र्यांनी घ्यायला हवी.

 हे तर स्पष्टच आहे की विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेतून झळकणारी वाढलेली गुणवत्ता ही खरी गुणवत्ता नाही, ती कृत्रिम उपायांनी आणलेली सूज आहे. त्यामुळे या गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणे न्यायोचित ठरणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पालकांनी आपल्या पाल्यांना शिकवणी लावून, त्यांना महागडी पुस्तके देऊन त्यांच्या गुणांची टक्केवारी वाढविली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या सगळ्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, त्यांनी केवळ शाळेतील शिक्षणाच्या आधारे गुण प्राप्त केले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यापैकी बरेच जण नव्वदीचा आकडा पार करू शकले नाही. सगळ्यांना समान संधी आणि सुविधा मिळाल्या असत्या, तर त्यांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ शकला असता, परंतु परिस्थिती तशी नाही. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना कुठल्याही अधिकच्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, त्यांनी केवळ आपल्या मेहनतीवर, जिद्दीवर यश प्राप्त केले आहे. त्या यशाचा सन्मान करायचा असेल, तर त्यांनाही पुढील शिक्षणासाठी योग्य संधी मिळालीच पाहिजे आणि त्यासाठीच वर सूचना केल्याप्रमाणे प्रत्येक महाविद्यालयात आणि प्रत्येक शाखेत किमान दहा टक्के जागा अशा विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवणे गरजेचे आहे. सरकार या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करेल अशी आशा आहे, अन्यथा ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थी या 'रॅट रेस'मध्ये दूर कुठेतरी फेकल्या जातील, त्यांचे भवितव्य अंधकारमय होईल.