प्रहार,रविवार, दि. 12 जुलै 2015 गेली आश्वासने उडत, वाऱ्यावर सोडला शेतकरी!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

         रविवार, दि. 12 जुलै  2015

गेली आश्वासने उडत,  वाऱ्यावर  सोडला  शेतकरी!

देशभरातील शेतकऱ्यांनी मोदींना साथ दिली आणि त्यामुळेच स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच एखादा काँग्रेसेतर पक्ष स्वबळावर केंद्रात सत्ता स्थापन करू शकला. एक मजबूत सरकार केंद्रात स्थापन झाले, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले. आता `अच्छे दिन' येतील अशी आशा सगळ्यांनाच वाटू लागली, शेतकरीदेखील आपल्यालाही चार चांगले दिवस येतील, या समाधानात होते; परंतु मोदी सरकारची गेल्या वर्षभराची कामगिरी, विशेषत: शेतकऱ्यांप्रती त्यांचे धोरण पाहिल्यावर नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार म्हणजे एक मोठा भ्रमाचा फुगा होता आणि तो आता फुटला अशी भावना बळावत चालली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यवतमाळला आले असताना त्यांनी हजारो शेतकऱ्यांसमोर आमचे सरकार सत्तेवर आले तर पिकांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित करताना उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा हे सूत्र वापरण्यात येईल, असे भरघोस आश्वासन दिले होते. आधीच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला कायम पाने पुसल्याने या नव्या भिडूचे नवे आश्वासन शेतकऱ्यांना आकर्षिक करून गेले आणि त्यांनी मोदींच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. देशभरातील शेतकऱ्यांनी मोदींना साथ दिली आणि त्यामुळेच स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच एखादा काँग्रेसेतर पक्ष स्वबळावर केंद्रात सत्ता स्थापन करू शकला. एक मजबूत सरकार केंद्रात स्थापन झाले, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले. आता `अच्छे दिन' येतील अशी आशा सगळ्यांनाच वाटू लागली, शेतकरीदेखील आपल्यालाही चार चांगले दिवस येतील, या समाधानात होते; परंतु मोदी सरकारची गेल्या वर्षभराची कामगिरी, विशेषत: शेतकऱ्यांप्रती त्यांचे धोरण पाहिल्यावर नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार म्हणजे एक मोठा भ्रमाचा फुगा होता आणि तो आता फुटला अशी भावना बळावत चालली आहे.

   शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे हीच आहे. योग्य भाव न मिळाल्यामुळे खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ शेतकऱ्यांना बसवता येत नाही, परिणामी तो कर्जाच्या चक्रात गुरफटतो आणि पुढे त्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. शेतकऱ्यांच्या या मूळ समस्येची नरेंद्र मोदींना जाणीव आहे आणि म्हणूनच त्यांनी उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा मिळून पिकांची आधारभूत किंमत ठरविली जाईल असे आश्वासन दिले होते, प्रत्यक्षात त्यांनीदेखील आधीच्या सरकारांप्रमाणेच शेतकऱ्यांचा वापर केवळ मतांचे पीक कापण्यासाठी केल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थविषयक

समितीने नुकतीच 2015-2016च्या खरीप हंगामासाठी पिकांची आधारभूत किंमत जाहीर केली. या किमतीत सरकारने केलेली वाढ ही अत्यल्प तर आहेच, शिवाय संबंधित पिकाच्या उत्पादनखर्चाशीही बरोबरी साधणारी नाही. या समितीने एकूण 14 पिकांच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या असून विविध पिकांसाठी केलेली वाढ केवळ 30 ते 100 रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची तर या समितीने अक्षरश: जीवघेणी थट्टाच केली आहे. कापसाच्या आधारभूत किमतीत क्विंटलमागे केवळ 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. लांब धाग्याच्या कापसाचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च जवळपास 6500 रुपये, तर मध्यम धाग्याच्या कापसाचा 6200 रुपये आहे. मोदींनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार कापसाची किमान आधारभूत किंमत उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार किमान 9000 रुपये असायला हवी होती, प्रत्यक्षात केंद्रीय समितीने निर्धारीत केलेली आधारभूत किंमत लांब धाग्याच्या कापसासाठी 4150 आणि मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी 3850 रुपये आहे. शेतकरी क्विंटलमागे 6500 रुपये खर्च करणार आणि सरकार त्याचा कापूस 4150च्या भावाने विकत घेणार आणि वर त्याला खचून जाऊ नका, आत्महत्या करू नका, असा शहाजोग सल्लाही देणार, ही शेतकऱ्यांची जीवघेणी थट्टा नाही तर दुसरे काय आहे? जे कापसाच्या बाबतीत तेच मूग, उडीद, तूर, सोयाबिन या पिकांच्याही बाबतीत दिसून येते. सोयाबिनचा उत्पादनखर्च साधारण प्रतिक्विंटल 3200 रुपये असतो आणि सरकारची आधारभूत किंमत 2600 रुपये आहे. कांद्यांवर न्यूनतम निर्यात मूल्याचे बंधन घालून एक प्रकारे निर्यात बंदी घातली आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित कालांतराने वेतन आयोग नेमते, त्या आयोगाच्या शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात, तातडीने आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जातात, कर्मचाऱ्यांना थकबाकी दिली जाते, लोकप्रतिनिधींचे वेतन, भत्ते सातत्याने वाढत असतात आणि या सगळ्या वाढीसाठी आधार धरला जातो तो महागाई निर्देशांकाचा, मग हाच आधार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी का गृहीत धरला जात नाही? पाशा पटेल, स्वामीनाथन, नरेंद्र जाधव, यांच्या समित्यांनी दिलेल्या शिफारशी का अमलात आणल्या जात नाहीत? कर्मचाऱ्यांच्या दहा वर्षांपूर्वीच्या आणि आताच्या वेतनात दुप्पटीचा फरक आहे, तसा फरक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात पडला आहे का? शेतमालाच्या आधारभूत किमती दहा वर्षांत दुप्पट झाल्या आहेत का? किमती वाढणे तर दूरच राहिले उलट त्या घसरताना दिसत आहेत. एकीकडे उत्पादनखर्च सातत्याने वाढणार आणि उत्पन्न मात्र घसरत जाणार, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे? 2012मध्ये कापूस 5500च्या भावाने विकला गेला आणि आता 2015मध्ये तो 3900च्या भावाने विकला जात आहे. हा चमत्कार इतर कोणत्यातरी उत्पादनाच्या बाबतीत झाला आहे का? बाजारात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला `एमआरपी' असते आणि ती कधीच कमी होत नाही, दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या उत्पादनाची किंमत किती असावी हे उत्पादक ठरवतात आणि ते ठरवताना उत्पादनखर्च, वाहतूक, साठवणूक आणि इतर खर्च विचारात घेतले जातात. सरकार ते मान्य करते, फक्त अपवाद कृषी उत्पादनाचा आहे. इथे उत्पादकाला आपल्या मालाचा दर ठरविण्याचा अधिकार नाही आणि दर ठरविणारे उत्पादनखर्च कधीच विचारात घेत नाही. हा आतबट्ट्याचा व्यवहार केवळ शेतीच्या बाबतीतच होतो. दुधाचे दर सरकारने चार रुपयांनी कमी केले, त्यामुळे दुध उत्पादक संघांनी आठवड्यातूून दोन दिवस दुध संकलन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तंबाखूच्या उत्पादनातून सरकारच्या तिजोरीत 38 हजार कोटींची भर पडते, परंतु तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. 2012-13मध्ये तंबाखूचे दर प्रति किलो 170 होते आता यावर्षी हाच दर 110 झाला आहे. मोदी सरकारने या आर्थिक वर्षात महामार्ग विकासाकरिता 1लाख कोटींची( 1,00,00000000000) तरतूद केली, रेल्वेसाठी 1.5लाख कोटी(1,5000000000000) दिले, शहरी विकासासाठी 4लाख कोटी(4,0000000000000) बाजूला काढून ठेवले, परंतु सिंचनासाठी अशी कोणतीही वेगळी तरतूद केलेली नाही. देशभरातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दोन लाख कोटींची गरज आहे, परंतु त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.

  उद्योग, परकीय गुंतवणूक, करप्रणाली, वेतन आयोग, परदेशांसोबत होणारे करार अशा अनेक बाबींमध्ये थेट पंतप्रधान कार्यालयाचा सहभाग असतो. अनेक प्रश्न पंतप्रधान कार्यालय थेट हाताळते, परंतु त्यात कृषी क्षेत्राचा विकास किंवा शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ग्लोबल फूड पॉलिसीच्या अहवालानुसार चीनमधील लहान शेतकरी एकरी वर्षाला 12लाख म्हणजे महिन्याला 1 लाख रऎपये  कमवितो, तर भारतातील शेतकरी मात्र वर्षाला 36,000/-रु. म्हणजेच महिन्याला केवळ 3000 रु. म्हणजे दररोज 100/-रु. कमवितो. या तुटपुंज्या रकमेत त्याने कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करावे? पंतप्रधान विदेश दौऱ्यावर आवर्जून उद्योजकांना घेऊन जातात, परंतु शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी मंडळ कधीही त्यांच्यासोबत नसते. पंतप्रधानांना संरक्षण, उद्योग, परकीय गुंतवणूक, अर्थविषयक प्रश्न अशा विविध मुद्यांवर सल्ला देणारे विशेष सल्लागार आहेत, अपवाद फक्त कृषी सल्लागाराचा आहे. शेती आणि शेतीविषयक समस्यांबद्दल पंतप्रधानांना सल्ला देणारा कुणीही सल्लागार पंतप्रधान कार्यालयात नाही. पंतप्रधान कार्यालय आणि स्वत: पंतप्रधान जवळपास दर आठवड्याला उद्योजकांच्या संघटनेशी, चेंबर ऑफ कॉमर्ससोबत संवाद साधतात, उद्योजकांना पंतप्रधान आपल्यासोबत परदेश दौऱ्यावर नेतात, परंतु शेतीतज्ज्ञांशी, शेतकरी नेत्यांशी पंतप्रधानांचा कधीच संवाद होत नाही. मोदींच्या राज्यात शेतकऱ्यांना असे दिवस पाहावे लागतील, असे वाटले नव्हते. खरे तर अजूनही वेळ गेलेली नाही, मोदींनी फसवणूक केली, मोदी खोटारडे आहेत हा आरोप त्यांच्यावर लागण्यापूर्वी त्यांनी स्वत: जातीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजे, आधारभूत किमतीचे सूत्र बदलले पाहिजे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी नेते आणि शेतीतज्ज्ञांची एक राष्ट्रीय समिती नेमून त्या समितीसोबत पंतप्रधानांनी सातत्याने संवाद करायला हवा. पंतप्रधान कार्यालयात शेतकरी आणि शेतीला स्थानच नाही, हे जे चित्र सध्या दिसते आहे ते बदलायला हवे. अन्यथा पुन्हा सत्तेवर येण्याकरिता विरोधी पक्षांना आयतेच मुद्दे हाती सापडत आहेत; आणि 5 वर्षांतील 4 वर्षे उरले आहेत.