प्रहार, रविवार, दि. 12 एप्रिल 2015 ही उधळपट्टी कुणी रोखायची?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

         रविवार, दि.  12 एप्रिल 2015

ही उधळपट्टी कुणी रोखायची?

भारताला परदेशात नोकरी करणाऱ्या लोकांपासून मिळणाऱ्या परकीय चलनापैकी सर्वाधिक परकीय चलन केरळसारख्या प्रांतातून मध्य-पूर्वेतील देशात काम करायला गेलेल्या लोकांकडून मिळते, जे आयआयटी इंजिनिअर्स नसतात. तात्पर्य आयआयटी सारख्या संस्थेला जे कोट्यवधीचे अनुदान सरकार देते त्या बदल्यात देशाला काय मिळते याचा विचार सरकारने का करू नये? शेतकऱ्यांना अनुदान देत असाल, तर किमान शेतकरी देशाला धान्य तरी पुरवितो, हे लोक काय करतात? तेव्हा अनुदान संस्कृती नाकारण्याचा विचार सरकार प्रसृत करीत असेल, तर आधी जिथून काहीच परतावा मिळत नाही किंवा अतिशय कमी परतावा मिळतो तिथे सरकारी तिजोरीतून होणारी भरमसाठ उधळपट्टी रोखण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा.

सबसिडी अर्थात अनुदानाचा विषय निघतो तेव्हा सगळ्यांच्या डोळ्यात भरते ते शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती किंवा त्यांच्यासाठी घोषित करण्यात येणारी पॅकेजेस, शेतकऱ्यांना मदत करणे अगदी सरकारच्याही जीवावर येते आणि म्हणूनच अधूनमधून अनुदान संपविण्याची भाषा बोलली जाते, आधी इतर क्षेत्रांतील अनुदाने कमी करायची, संपवायची आणि नंतर मोर्चा शेतकऱ्यांकडे वळवायचा, असा एकूण सरकारचा `गेम प्लॅन' दिसून येतो. अनुदानाच्या किंवा सवलतीच्या धोरणांचा कुणीही पुरस्कार करणार नाही, कारण शेवटी ती एकप्रकारची सरकारी असली तरी भीकच असते; परंतु सरकारला अनुदान का द्यावे लागते याचाही विचार व्हायला हवा.

 शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कायम हलाखीची राहण्यामागे सरकारी धोरणाचा मोठा हात आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना खुल्या अर्थव्यवस्थेचे फायदे मिळू दिले नाही, त्याच्या उत्पादनावर, उत्पादनाच्या किमतीवर सरकारने कायम अंकुश ठेवला. शेतकऱ्यांना काय पिकवावे आणि कुठे विकावे याचे स्वातंत्र्य राहिले नाही आणि ही परिस्थिती सरकारनेच निर्माण केली. त्या पापातून उतराई व्हायचे असेल, तर सरकारला शेतकऱ्यांची मदत करणे भाग आहे, नव्हे ती सरकारची जबाबदारी आहे. अर्थात शेतकऱ्यांचा विषय थोडा वेगळा आहे, परंतु अनुदानाची संस्कृती मोडीत काढायला हवी, हा विचार मात्र योग्यच आहे, परंतु हा विचार मांडताना तो निवडक `सिलेक्टिव्ह' स्वरूपात मांडला जात आहे. श्रीमंतांनी गॅसची सबसिडी घेऊ नये किंवा ज्यांना शक्य असेल त्यांनी रेशनमधून धान्य घेण्याऐवजी खुल्या बाजारातून धान्य घ्यावे. अर्थात ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्यांनी सरकारकडून मिळणारी आर्थिक सवलत न घेण्याचा राष्ट्रवादी विचार लोकांमध्ये पोहचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य म्हणावा लागेल, परंतु सरकार स्वत: काही पुढाकार घेणार की नाही किंवा आपण ज्या गोष्टींवर प्रचंड खर्च करीत आहोत त्यातून देशाला कितपत लाभ मिळत आहे याचा आढावा सरकार कधी घेणार का हा प्रश्नदेखील उपस्थित होऊ पाहत आहे. यासंदर्भात तशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

 सरकारचे अनेक विभाग हे केवळ कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी आहेत, त्यांना काहीच काम नाही, परंतु दरमहा पाच आकडी वेतन, भत्ते त्यांना अव्याहत मिळत असतात. इथे लेखाची मर्यादा लक्षात घेऊन केवळ एकाच उदाहरणाचा उहापोह करतो. हे उदाहरण आहे आयआयटी या देशातील सर्वोच्च तांत्रिक शिक्षण शाखेच्या संदर्भातले. आयआयटीमधून शिकून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांनी त्यांना मिळालेल्या ज्ञानाचा देशाच्या विकासासाठी, संशोधनासाठी, नव्या कल्पक योजनांसाठी वापर करायला हवा, ही एक माफक अपेक्षा आहे आणि त्यासाठी सरकार या विद्यार्थ्यांना अनुदान देत असते. आता हे अनुदान सरकारने द्यावे किंवा नाही असा प्रश्न निर्माण होऊ पाहत आहे, याचे कारण या अत्यंत महागड्या शिक्षणाचा देशाला फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. आयआयटीत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वार्षिक शैक्षणिक खर्च जवळपास साडे तीन लाख असतो आणि त्यापैकी 90 हजार विद्यार्थ्याकडून घेतले जातात, बाकीचा पैसा सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात आपल्या तिजोरीतून खर्च करते. याचा अर्थ आयआयटीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यामागे सरकार प्रतिवर्षी सरासरी अडीच लाख खर्च करते. देशभरातील एकूण आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता सरकारला दरवर्षी 988 करोड या विद्यार्थ्यांवर खर्च करावे लागतात. यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारने पुढील शैक्षणिक वर्षात आयआयटी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 1703 करोड रुपये राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा इतका प्रचंड खर्च करून दरवर्षी जवळपास 9885 विविध शाखांतील इंजिनिअर्स देशाला मिळतात, परंतु त्यांच्यावर केलेल्या गुंतवणुकीतून देशाला काय मिळते, हा प्रश्न कधी कुणी विचारत नाही. अजूनही आपली उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली रशियन बनावटीच्या क्रायोजेनिक इंजिनावर अवलंबून आहे. आपल्या आयआयटीएन्सना त्या तोडीचे इंजिन बनविता आलेले नाही. भारतीय बनावटीच्या इंजिनाद्वारे केवळ एकदाच उपग्रह प्रक्षेपण सफल झाले होते. भारतीय बनावटीच्या सबमरीन्स हे अजूनही एक स्वप्नच आहे, कारण त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध नाही, आपले इंजिनिअर्स काय करीत आहेत. आजही भारतात तयार होणाऱ्या सबमरिन्स विदेशातून आयात केलेल्या भागांची जुळणी करून तयार केल्या जातात, म्हणजे इथे फक्त त्यांची जोडणी होते, सगळे भाग विदेशीच असतात. भारतीय लष्करासाठी छोट्या बनावटीच्या रायफली आपले इंजिनिअर्स बनवू शकलेले नाहीत. डीआरडीओने बनविलेल्या रायफल्स अत्यंत सदोष असल्याने शेवटी इस्त्राएलकडून आपल्याला रायफल्स विकत घ्याव्या लागतात. जे इंजिनिअर्स तयार करण्यासाठी करदात्याच्या खिशातून गोळा झालेल्या पैशाचा सरकार चुराडा करते, ते इंजिनिअर्स शेवटी देशाला काय देतात, हा खरा प्रश्नच आहे. एका पाहणीनुसार भारतीय अवकाश संशोधन क्षेत्रात काम करणाऱ्या इंजिनिअर्स पैकी केवळ दोन टक्के इंजिनिअर्स आयआयटीमधून आलेले आहेत. लष्करात इंजिनिअर्सची अत्यंत गरज असताना आपले आयआयटी इंजिनिअर लष्करात दाखल होण्याचा विचारही करत नाही. 1986 ते 2006 या वीस वर्षांच्या काळात एकही आयआयटी इंजिनिअर लष्करात दाखल झालेला नाही. लष्करासाठी विविध शस्त्रास्त्रे, मिसाईल्स वगैरे तयार करणाऱ्या डीआरडीओ संस्थेत संशोधकांच्या 2700 जागा रिक्त आहेत, परंतु आपल्या आयआयटी इंजिनिअर मंडळींना तिकडे जावेसे वाटत नाही. आयआयटी झालेला एखादा इंजिनिअर ऑन लॉईन शॉपिंगमध्ये काम करीत असेल तर त्याला शिकविण्यासाठी देशाच्या तिजोरीतून आम्ही खर्च का केला, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. फ्लिपकार्ट या ऑन लॉईन शॉपिंग कंपनीने 2013मध्ये चेन्नईतून आयआयटी झालेल्या सात इंजिनिअर्सना आपल्याकडे नोकरी दिली किंवा या लोकांनी ती स्वीकारली, त्यापैकी केवळ एक कॉम्प्युटर इंजिनिअर होता, म्हणजे त्या कामासाठी योग्यतेचा होता, बाकी सगळे केमिकल किंवा इतर क्षेत्रांतले इंजिनिअर होते. देशाने आपल्या तिजोरीतून पैसा खर्च करून केमिकल इंजिनिअर तयार करायचे आणि त्यांनी आपली सेवा ऑन लाईन शॉपिंग कंपनीत द्यायची, हा कुठला न्याय झाला. चार वर्षे ते जे काही शिकले त्याचा देशाला उपयोग व्हावा असे त्यांना वाटत नसेल, तर त्यांच्यासाठी सरकारने एवढा खर्च का करावा? भारतातील ख्यातनाम लेखक चेतन भगत मेकॅनिकल इंजिनिअर आहे. चेतन भगतला मेकॅनिकल इंजिनिअर करण्यासाठी सरकारने खर्च केलाच असेल, तो काय त्यांनी नंतर पुस्तके लिहावी यासाठी होता का? पुढे चालून मॅनेजर, लेखक, दुकानदारच व्हायचे असेल तर अशा मुलांसाठी देशाच्या तिजोरीतून करोडोचा खर्च का केल्या जावा? त्यापेक्षा ज्यांना शिकायचे आहे त्यांनी कर्ज काढावे किंवा ज्या कंपन्यांना इंजिनिअर्सची गरज आहे त्या कंपन्यांनी त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलावा आणि नंतर तो त्यांच्या वेतनातून वळता करून घ्यावा. अनेक जण हा तर्कदेखील देतात की हे हुशार विद्यार्थी परदेशात जाऊन नोकरी करतात आणि भारतासाठी बहुमोल असलेले परकीय चलन पाठवितात, परंतु त्यासंदर्भातली आकडेवारीही फारच बोलकी आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या म्हणण्यानुसार भारताला परदेशात नोकरी करणाऱ्या लोकांपासून मिळणाऱ्या परकीय चलनापैकी सर्वाधिक परकीय चलन केरळसारख्या प्रांतातून मध्य-पूर्वेतील देशात काम करायला गेलेल्या लोकांकडून मिळते, जे आयआयटी इंजिनिअर्स नसतात. तात्पर्य आयआयटी सारख्या संस्थेला जे कोट्यवधीचे अनुदान सरकार देते त्या बदल्यात देशाला काय मिळते याचा विचार सरकारने का करू नये? शेतकऱ्यांना अनुदान देत असाल, तर किमान शेतकरी देशाला धान्य तरी पुरवितो, हे लोक काय करतात? तेव्हा अनुदान संस्कृती नाकारण्याचा विचार सरकार प्रसृत करीत असेल, तर आधी जिथून काहीच परतावा मिळत नाही किंवा अतिशय कमी परतावा मिळतो तिथे सरकारी तिजोरीतून होणारी भरमसाठ उधळपट्टी रोखण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा. लोकांच्या घामाच्या पैशातून इंजिनिअर्स तयार करायचे आणि त्यांनी पुस्तके लिहीत बसायची, ऑन लाईन शॉपिंगमध्ये नोकरी करायची, हे देशाला कसे काय परवडणारे आहे? ही कष्टकऱ्यांच्या पैशाची उधळपट्टी नाही का?