प्रहार,रविवार, दि. 22 मार्च 2015 ‘ब्रेन ड्रेन’ एक मोठे आव्हान

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

  रविवार, दि.  22 मार्च  2015

‘ब्रेन ड्रेन’ एक मोठे आव्हान

तरुण मंडळी आपल्या हुशारीच्या, प्रतिभेच्या जोरावर विदेशात गेलेली असतात. याचा अर्थ या लोकांच्या प्रतिभेचा, हुशारीचा भारताला काहीच फायदा होत नाही, तो फायदा विदेशी कंपन्या घेतात. एकप्रकारे भारतीय बौद्धिक संपदा ते विकतच घेत असतात. आपला देश, आपली माणसे सोडून हजारो किलोमीटर दूरवर जाणे कुणालाही आवडणार नाही, परंतु तरीही हे तरुण जात असतील, तर त्याला कारणीभूत इथली व्यवस्था आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे या तरुणांना देशभक्तीचा डोस पाजण्यापेक्षा इथली व्यवस्था बदलण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न समाजाने, सरकारने करायला हवे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी `मेक इन इंडिया'चा नारा देत, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात आपले प्रकल्प सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे, सोबतच भारतीय कंपन्यांनाही देशासाठी गरजेच्या असलेल्या वस्तुंचे उत्पादन देशातच करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. यातून नेमके काय साध्य होईल हे येणारा काळच सांगणार असला तरी अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना आता खूप उशीर झाला आहे, असे म्हणता येईल. ज्याप्रमाणे भारतात भारतीय वंशाच्या गायी मुबलक प्रमाणात असतानाच गोवंश हत्याबंदी कायदा यायला हवा होता, आता तो कायदा करून काही फायदा नाही किंबहुना तो कायदा झाल्यामुळे बिनकामाच्या नासलेल्या जर्सी, होस्टनसारख्या दिसणाऱ्या गोवंशाचे काय करावे हा मोठाच प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. तसेच आता जवळपास सगळी बाजारपेठ विदेशी वस्तुंनी त्यातही प्रामुख्याने चिनी बनावटीच्या उत्पादनांनी अतिक्रमित केल्यावर `मेक इन इंडिया'ची घोषणा म्हणजे खूप उशिरा सुचलेले शहाणपण ठरले आहे.

 आपल्या देशासमोरची मुख्य समस्या `ब्रेन ड्रेन' अर्थात भारतातील बौद्धिक संपदा विदेशात जाण्याची आहे. इथल्या उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींचा ओढा विदेशी नोकरीकडे असतो. विदेशी कंपन्यादेखील भारतातील प्रतिभावान युवकांना मोठ्या पगाराचे आमिष दाखवून आपल्याकडे खेचून घेतात. भारतीय तरुणांची मानसिकता विदेशी धार्जिणी होण्याची सुरुवात खूप आधीपासून होत असते. अगदी नर्सरीपासून त्यांच्यावर विदेशी भाषा आणि संस्कृतीचा पगडा बसायला सुरुवात होते. पूर्वी पहिली-दुसरीतील मुले मोठ्या आवडीने `येरे येरे पावसा' हे गीत म्हणायचे, पावसाळ्यात साचलेल्या डबक्यांमध्ये कागदी नावा सोडून टाळ्या पिटायचे, आता चित्र एकदम विपरीत दिसते. आता कॉन्व्हेंटमध्ये `रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनादर डे' हे गीत शिकविले जाते. उदाहरण अगदी साधे असले, तरी ते पुरेसे बोलके आहे. ही मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या मनात स्वाभाविकच विदेशाचे आकर्षण निर्माण होते आणि संधी मिळताच ते विदेशात जातात.

 नागपुरात पूर्वी धंतोली भागात छान छान छोटे टुमदार बंगले होते, प्रत्येक घर स्वतंत्र होते, घरासमोर चांगले मोठे अंगण असायचे आणि या भागात डॉक्टर, वकील अशी मंडळी राहायची. पूर्वीच्या या धंतोलीचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले आहे. छोट्या टुमदार बंगल्यांच्या जागी मोठ-मोठी अपार्टमेंट उभी झालेली दिसत आहेत आणि पूर्वी बंगल्यात राहणारी ही मंडळी आपली जागा विकून त्यावर उभ्या झालेल्या अपार्टमेंटमधील एखाद्या फ्लॅटमध्ये विसावलेली दिसतात. त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायदेखील नाही. एवढा मोठा बंगला सांभाळायचा कुणी, मुले मोठी झाली आणि इंग्लंड, अमेरिकेत निघून गेली. इथे राहिले ते म्हातारा-म्हातारी, तेदेखील तीन महिने  मुलाकडे, तर तीन महिने लेक-जावयाकडे विदेशातच असतात. आलीच अधूनमधून तर दोन-चार महिन्यांसाठी भारतात येतात आणि पुन्हा तिकडे जातात. अशा परिस्थितीत बंगले सांभाळण्यापेक्षा ती जागा विकून त्याच अपार्टमेंटमध्ये एखादा फ्लॅट घेणे अधिक सोईस्कर ठरते, शिवाय पैसेही मिळतात. फ्लॅटला कुलूप ठोकले की निघाले विदेशात, काळजी करण्याचे कारण नाही. धंतोलीचे उदाहरण हे प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे. पुणे, मुंबई आणि अन्य मोठ्या शहरांत असे अनेक कुटुंब आपल्याला आढळून येतील, की ज्यांच्या घरातील कुणी ना कुणी विदेशात नोकरीला आहे. कुणाचा मुलगा, कुणाचा जावई, मुलगी, भाचा, पुतण्या, पुतणी असे कुणीतरी विदेशात असते. ही सगळी तरुण मंडळी आपल्या हुशारीच्या, प्रतिभेच्या जोरावर विदेशात गेलेली असतात. याचा अर्थ या लोकांच्या प्रतिभेचा, हुशारीचा भारताला काहीच फायदा होत नाही, तो फायदा विदेशी कंपन्या घेतात. एकप्रकारे भारतीय बौद्धिक संपदा ते विकतच घेत असतात. `ब्रेन ड्रेन' म्हणजे बौद्धिक संपदेचा हा विदेशाकडे वाहणारा प्रवाह थांबवायचा असेल, तर भारतातील वातावरण अनुकूल व्हायला हवे आणि ते होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.

 विदेशात नोकरीसाठी गेलेले तरुण-तरुणी भारतात पुन्हा येऊ इच्छित नाही. या देशातला भ्रष्टाचार, या देशातील अस्वच्छता, बेशिस्त, विकासाला मारक वातावरण आणि तंत्रज्ञानाच्या फोर जी (4उ) ऐवजी गाय, गीता, घर वापसी, गोडसे, गंगा, ही फाईव्ह जी (5उ) त्यांना कसे आकर्षित करेल?  ते ज्या देशात नोकरी करतात त्या देशातील वातावरणाची स्वाभाविक तुलना भारतातील वातावरणाशी केली जाते आणि भारतात परतण्यापेक्षा तिकडचे सुखासीन जिणे त्यांना अधिक रूचते. अर्थात या लोकांनी आपल्या देशात परतून आपल्या मातृभूमिचे दैन्य दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असे म्हटले जाऊ शकते; परंतु शेवटी भाबडी देशभक्ती आणि निखळ व्यावहारिक जगणे यात संघर्ष होणे अपरिहार्य ठरते आणि अशा संघर्षात बरेचदा व्यावहारिक जगणेच उजवे ठरते. खरे तर या तरुणांना दोष देण्याऐवजी हे तरुण विदेशी नोकरीच्या आमिषाला बळी पडणार नाही, असे वातावरण आपल्या देशात का निर्माण केले जात नाही, होत नाही, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आपला देश, आपली माणसे सोडून हजारो किलोमीटर दूरवर जाणे कुणालाही आवडणार नाही, परंतु तरीही हे तरुण जात असतील, तर त्याला कारणीभूत इथली व्यवस्था आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे या तरुणांना देशभक्तीचा डोस पाजण्यापेक्षा इथली व्यवस्था बदलण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न समाजाने, सरकारने करायला हवे. तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही.

 मोदी आता `मेक इन इंडिया'चा नारा देत आहेत, खरे तर हा नारा `मेड इन इंडिया'चा असायला हवा होता, परंतु ते शक्य नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच मोदींनी विदेशी कंपन्यांना भारतात येऊन इथे आपला उद्योग उभा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटू शकेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, हा त्यांचा प्रयत्न आहे, तो प्रयत्न कितपत सफल होतो, हे येणारा काळच सांगेल; परंतु एक मात्र निश्चित आहे, की भारताच्या बाबतीत `बूंद से गयी वो हौदसे नही आती' हेच सत्य आहे. एकेकाळी भारत हा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश होता. एकूण जागतिक निर्यातीपैकी 22 टक्के निर्यात भारतातून होत होती. भारतातील मसाल्याचे पदार्थ, तलम रेशमी कापड, कलाकुसरीच्या वस्तू जगात सर्वत्र जायच्या आणि बदल्यात भारतात सोने यायचे. त्यामुळेच भारतात सोन्याचा धूर निघतो असे म्हटले जायचे. तिथे आज मात्र इथे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या, उद्योजकांच्या चितेचा धूर निघतो आहे.  सध्या भारतात परिस्थिती अशी आहे, की एकूण जागतिक निर्यातीच्या तुलनेत एक टक्काही निर्यात भारतातून होत नाही. उलट भारताची बौद्धिक संपदा विदेशी कंपन्यांचा धंदा मोठा करण्यात खर्च होत आहे. गेल्या साठ वर्षांच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारताचा मुख्य आर्थिक आधार असलेला कृषी व्यवसाय पार रसातळाला गेला आणि ज्या औद्योगिक विकासावर नेहरू मॉडेलने भर दिला तो विकासही विदेशी कंपन्यांच्या स्पर्धेत पार लुळापांगळा ठरला. देशी उत्पादनांना देशातच बाजारपेठ मिळत नाही म्हटल्यावर जागतिक बाजारपेठेत कोणती प्रतिष्ठा लाभणार? आणि भरीस भर जवळपास 35 प्रकारचे कर आणि औद्योगिक विकासाला मारक कायदे अशा परिस्थितीत किमान तुमचे कारखाने भारतात तरी टाका, अशी लाचारी पत्करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच सरकारपुढे उरत नाही. अर्थात त्यातून आधीच भकास असलेला हा देश अधिक भणंग होत जाणार, कारण विदेशी कंपन्यांनी भारतात आपले उद्योग सुरू केले तर त्याचा स्वाभाविक परिणाम देशातील उद्योगांवर होणार, कालांतराने ते बंद पडणार आणि मग आपली मानगूट पूर्णपणे विदेशी कंपन्यांच्या हातात जाणार, कदाचित तेव्हा पुन्हा एखादा महात्मा गांधी जन्माला येतील आणि पुन्हा एकदा विदेशी कापडाची होळी करा, विदेशी  वस्तुंवर बहिष्कार टाका अशी हाक देतील. इतिहासाचे हे आवर्तन पूर्ण करण्याच्या दिशेनेच भारताची वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणता येईल.