प्रहार, रविवार, दि. 3 मे 2015 या झारशाहीपासून मुक्तता केव्हा मिळणार ?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

         रविवार, दि.  3 मे 2015

या झारशाहीपासून मुक्तता केव्हा मिळणार  ?

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मंत्रालयाला भीषण आग लागली होती. त्यानंतर मंत्रालयाच्या नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. पृथ्वीराज सरकारने त्यासाठी शंभर कोटींची तरतूद केली होती, आता फडणवीस सरकार आले आहे आणि ही तरतूद वाढून चारशे कोटींवर गेल्याची बातमी आहे. ही उधळपट्टी कशासाठी? एरवी राज्य आबादीआबाद असते, सगळी जनता खुशहाल असती तर एकवेळ ते समजून घेता आले असते, परंतु इकडे साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी लोक तरसत आहेत, दिवसाला अर्धा डझन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि तिकडे हे आधुनिक झार आपले राजवाडे सजवत आहेत, हे कितपत समर्थनीय ठरू शकते? मंत्रालयातील वातानुकूल यंत्रणा आणि दिव्यांच्या आरासापोटी जितकी वीज खर्च होते तेवढ्याच विजेत हजारो शेतकऱ्यांचे कृषीपंप चालले असते आणि उभ्या शेतातील पिके वाळली नसती. सगळीकडे हेच पाहायला मिळते.

रशियातील भूकेकंगाल लोकांनी खाण्यासाठी भाकर मिळत नाही म्हणून तत्कालिन राजा झार याच्याकडे याचना केली असता अत्यंत उर्मटपणे भाकर(ब्रेड) मिळत नसेल तर केक खा, असे उत्तर त्या उद्दाम राजाने दिले होते. आपल्या राजवाड्यात अत्यंत विलासी जीवन जगणाऱ्या झार राजाला आपल्या प्रजेची काहीच काळजी नव्हती, तो आणि त्याचे सरदार-उमराव गरीबांचे शोषण करीत शाही जीवन जगत होते. अर्थात पुढे त्या झारशाहीचा अत्यंत वाईट शेवट झाला असला तरी उद्दाम सत्ताधाऱ्यांचे प्रतिक म्हणून आजही त्याचे किंवा रोम जळत असताना फिडेल वाजविणाऱ्या निरोचे उदाहरण दिले जाते. निरो किंवा झार हे राजे होते, त्यावेळी त्यांच्या देशात राजेशाही होती, हुकूमशाही होती, सामान्य जनतेच्या आवाजाला काहीच किंमत नव्हती. पुढे काही आखाती देशांचा अपवाद वगळता संपूर्ण जगातून राजेशाहीचे उच्चाटन झाले, ही वस्तुस्थिती असली तरी सत्ताधाऱ्यांची ती उर्मट वृत्ती काही नाहीशी झाली नाही. शासनव्यवस्था कोणतीही असो सत्ताधाऱ्यांचा उर्मटपणा अधूनमधून प्रकट होतच असतो. भारतात तर जगातील सर्वाधिक उत्तम समजली जाणारी लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. इथे मतदाराला राजा म्हटले जाते, परंतु त्याचे हे राजेपण एका दिवसापुरतेच असते, एरवी 4 वर्षे 364 दिवस तो गुलामच असतो. या मतदार राजाने ज्या कुणाला आपला राजा निवडले असते तो नंतर त्याच्यांकडे ढुंकूनही पाहत नाही. काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात जाण्याचा योग आला. बऱ्याच वर्षांनंतर मंत्रालयात गेेलो होतो. पूर्वी पाहिलेल्या आणि आताच्या मंत्रालयात खूप फरक दिसून आला. आताचे मंत्रालय खूप चकाचक झाले आहे. मंत्रालयाचे इंटेरिअर एखाद्या राजवाड्याला शोभेसे झाले आहे. सरकते जिने काय, ठिकठिकाणी लावलेले एसी काय आणि शोभेच्या दिव्यांची आरास काय, सगळे रूपच राजेशाही. अगदी मंत्र्यांच्या दालनासमोरचे पॅसेजही शंभर टक्के वातानुकूलीत आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात याच मंत्रालयाला भीषण आग लागली होती. त्यानंतर मंत्रालयाच्या नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. पृथ्वीराज सरकारने त्यासाठी शंभर कोटींची तरतूद केली होती, आता फडणवीस सरकार आले आहे आणि ही तरतूद वाढून चारशे कोटींवर गेल्याची बातमी आहे. ही उधळपट्टी कशासाठी? एरवी राज्य आबादीआबाद असते, सगळी जनता खुशहाल असती तर एकवेळ ते समजून घेता आले असते, परंतु इकडे साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी लोक तरसत आहेत, दिवसाला अर्धा डझन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि तिकडे हे आधुनिक झार आपले राजवाडे सजवत आहेत, हे कितपत समर्थनीय ठरू शकते? मंत्रालयातील वातानुकूल यंत्रणा आणि दिव्यांच्या आरासापोटी जितकी वीज खर्च होते तेवढ्याच विजेत हजारो शेतकऱ्यांचे कृषीपंप चालले असते आणि उभ्या शेतातील पिके वाळली नसती. सगळीकडे हेच पाहायला मिळते. कोणत्याही कामाचे कंत्राट निघाले की वर्ष-दोन वर्षातच त्या कामाची किंमत दशपटीने वाढते. पन्नास कोटींचे काम वर्षभरात पाचशे कोटींवर जाते. या सगळ्याची चौकशी का होत नाही? एक तर कंत्राटाची किंमत पन्नास कोटी ठरविणारा जो कुणी अधिकारी असेल तो मूर्ख असला पाहिजे किंवा तेच कंत्राट पाचशे कोटींवर नेणारा अधिकारी दरोडेखोर असला पाहिजे. दोष कुणाचा आहे त्याला शोधून फासावर का लटकवत नाही? तसे होत नाही आणि होणारही नाही, कारण आतून-बाहेरून, खालून-वरून सगळे एकमेकांसोबत जुळलेले आहेत, जोडलेले आहेत. सगळ्यांचे राजकारण याच पैशावर चालते. सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या खिशातून उधळला जाणारा हा सगळा पैसा कुठे जातो हे उघड गुपीत आहे. राजकारण आणि ठेकेदारी हे परस्परपुरक व्यवसाय झाले आहेत. आता तर मूळचे ठेकेदार असलेले अनेक जण थेट राजकारणातच उतरले आहेत. राजकारण्यांना पैसा देऊन आपला प्राफिट कमी करण्यापेक्षा आपणच थेट राजकारणात का उतरू नये असा सोईस्कर विचार हे लोक करताना दिसतात. ठेकेदारीतून पैसा, पैशातून राजकारण आणि राजकारणातून ठेकेदारी असे काहीसे हे दुष्टचक्र आहे. या दुष्टचक्रात भरडला जात आहे तो सामान्य माणूस. नानासाहेब वैराळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होते तेव्हा त्यांच्या गावचे काही  लोक आता तुम्ही मंत्री आहात तर आपल्या गावाकडचा रस्ता तेवढा नीट करून घ्या म्हणून सांगायला गेले, परंतु नानासाहेबांनी त्यांना स्पष्टच सांगितले की तसे केले तर मंत्रिपदाचा आपल्या गावासाठी फायदा करून घेतला असा आरोप होईल, आपल्या गावापेक्षाही खराब असलेले अनेक रस्ते आहेत ते आधी नीट केल्याशिवाय आपल्या गावाच्या रस्त्याचे काम मी करणार नाही. ही उच्चकोटीची नैतिकता आता राजकारणातून हरविली आहे. सत्ताधाऱ्यांना सामान्य जनतेची कोणतीही काळजी नाही. पैशाच्या जोरावर निवडणूका लढविल्या जातात आणि निवडून आल्यानंतर ज्यांच्या पैशाचा निवडणुकीत वापर केला त्या बड्या धेंडांचे हित केवळ जपले जाते. भाजपने यावेळी  लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड पैसा खर्च केला. भाजप आणि मोदींचा प्रचार इतका भपकेबाज होता की साठ वर्षे केंद्रात सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसलाही त्याची अर्ध्यानेही बरोबरी करता आली नाही. हा इतका प्रचंड पैसा आला कुठून, दिला कुणी? अर्थात ते कधी समोर येणार नाही, परंतु सरकारच्या निर्णयातून कुणाला अधिक फायदा होतो हे जरा बारकाईने पाहिले तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. शेतकऱ्यांचा न्याय्य हक्क नाकारणारा भूसंपादन कायदा कोणत्याही परिस्थितीत पारित करण्याचा अट्टहास या सरकारने का चालविला आहे? गेल्या चार महिन्यात विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सरासरी दिवसाला सहा शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि मोदी सरकारमधील विदर्भातीलच असलेले एक वरिष्ठ मंत्री शेतकऱ्यांनी सरकारच्या भरोशावर राहू नये असे सांगत आहेत. भाजपचेच सरकार असलेल्या हरियाणातील एका मंत्र्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पळपुटे म्हणण्याचा उद्दामपणा केला आहे. पुढचे पाच वर्षे आपल्याला कुणी जाब विचारू शकत नाही या गुर्मीतून आलेली ही मस्ती आहे. याला लोकशाही कोण म्हणेल, ही तर आधुनिक झारशाहीच आहे. इकडे शेतकऱ्यांचा कृषी पंपाला वीज नाही, पाण्याअभावी शेतातील पिके वाळून चालली आहे आणि तिकडे रात्रीचा दिवस करणाऱ्या झगमगाटात आयपीएलचे सामने खेळविले जात आहेत. या सामन्यांसाठी किती विजेचा वापर केला जात आहे आणि तितक्या विजेत किती शेतकऱ्यांच्या पंपांना वीज मिळू शकली असती, याचा लेखाजोखा एकदा समोर यायला हवा. सध्या आपल्याकडे उन्हाळा आहे, त्यामुळे दिवसा उशिरापर्यंत चांगला सूर्यप्रकाश असतो, अशा परिस्थितीत हे सामने दिवसा का खेळविले जात नाहीत? महागड्या विजेचा अपव्यय कशासाठी केला जातो? रात्री रंगीन करण्याच्या नखरेल उपभोगवादी वृत्ती त्यामागे आहे. त्यांच्या या चैनबाजीपुढे शेतकऱ्यांच्या व्यथेची किंमत ती किती? फार फार तर काय होईल, कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतील, त्यांच्यासाठी आमची ऐश आम्ही का मारावी? सरकारचीही या ऐशबाजीला मूक संमती आहे, अन्यथा वीज नाही म्हणून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची दखल घेऊन हे रात्रीचे तमाशे सरकारने बंद केले असते. शेवटी सत्ताधारीदेखील त्याच नखरेल उपभोगवादी वृत्तीचे आहेत, अन्यथा मोबाईलचे बिल भरता मग विजेचे बिल का भरत नाही, असा उद्दाम प्रश्न ज्येष्ठ मंत्र्याने केला नसता. सांगायचे तात्पर्य या देशात शोषणमुक्त समाजाची ग्वाही देणारी लोकशाही असली तरी ती केवळ नावापुरतीच आहे. इथला कष्टकरी, शेतकरी अजूनही शोषणाचा बळी ठरत आहे. तो झार पाव मिळत नाही तर केक खा, असे सांगायचा, हे आधुनिक झार भाकर मिळत नाही तर उपाशी मरा, असेच अप्रत्यक्षरित्या सांगतात. लोकशाहीचा फायदा झाला असेल तर तो इतकाच की हे आधुनिक झार उघडपणे तसे काही सांगू शकत नाही. ते त्यांच्या धोरणातून, निर्णयातून तशी परिस्थिती निर्माण करतात.

   'उसे तो सिर्फ कत्ल करना, तडपाना आता है,

    गला किसका कटा, क्योंकर कटा तलवार क्या जाने'