प्रहार, रविवार, दि. 5 एप्रिल 2015 आमदार - खासदारांनी स्वत:पासून सुरूवात करावी!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

  रविवार, दि.  5 एप्रिल  2015

आमदार - खासदारांनी

स्वत:पासून सुरूवात करावी!

देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही म्हणून तुम्ही लोकांकडून सरकारी सवलती घेऊ नये अशी अपेक्षा बाळगत असाल, तर सहाव्या आयोगाने आधीच फुगवून  ठेवलेल्या वेतनाचा फुगा अधिक फुगविण्याचा प्रयत्न सातव्या आयोगाच्या मार्फत करून तुम्ही कोणता संदेश देऊ पाहत आहात? सवलतीच्या दरात सिलेंडर देणे तुम्हाला परवडत नसेल तर आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुपटीने, तिपटीने वाढविणे तुम्हाला कसे काय शक्य होते? त्यासाठी पैसा कुठून येतो?

इंग्रजीत एक वाक्प्रचार आहे, `चॅरिटी बिगिन्स अॅट होम' याचा थोडक्यात मतितार्थ सांगायचा तर कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात स्वत:पासून करायला हवी. उपदेशाला जोपर्यंत उपयुक्त कृतीची जोड असत नाही तोपर्यंत तो पोकळ ठरतो. असा पोकळ उपदेश कुणीही कुणालाही करू शकतो, त्याला फारशी किंमत नसते; परंतु `आधी केले मग सांगितले' अशी ज्याची भूमिका असते त्याच्या शब्दाला नेहमीच मान असतो, त्याचा उपदेश लोक ऐकतात. हे सगळे सांगण्याचे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतेच देशातील श्रीमंतांना केलेले आवाहन आहे. पंतप्रधानांनी देशातील श्रीमंत आणि उच्चभू्र लोकांनी गॅसचे सिलेंडर सवलतीच्या दरात न घेता मूळ किमतीत घ्यावे, जेणेकरून गॅस कंपन्यांना होणारा पर्यायाने देशाला होणारा तोटा कमी होईल आणि गरजू लोकांना अधिक सुलभतेने गॅस सिलेंडर उपलब्ध केल्या जाऊ शकेल. या आवाहनाचा सरळ अर्थ जे लोक सरकारी सवलती न घेताही अगदी सहजपणे आपला चरितार्थ चालवू शकतात त्या लोकांनी अशा सवलती घेऊ नये, जेणेकरून ज्यांना खरोखर अशा सवलतींची गरज असते, त्यांना ती योग्यप्रकारे आणि योग्य प्रमाणात पुरविता येऊ शकेल. पंतप्रधानांचे हे आवाहन चांगले आहे आणि खरे तर ते केवळ गॅस सिलेंडर पुरते मर्यादित असू नये. सगळ्याच सवलती केवळ त्या सवलतींची खरी गरज असलेल्या लोकांनाच मिळायला हव्यात, इतरांनी त्याचा लाभ घेऊ नये; परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. त्या दृष्टीने लोकांचे मतपरिवर्तन करायचे असेल, तर पंतप्रधानांनी या आवाहनाच्या प्रतिसादाची सुरुवात आपल्या कार्यालयापासून, संसदेपासून, आपल्या कर्मचाऱ्यांपासून करायला हवी.

 सगळ्यात अगोदर सगळ्याच संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना गॅस सिलेंडरच्या सवलतीपासून बाजूला सारायला हवे. सहाव्या आयोगाने दिलेले वेतनमान आणि आता येऊ घातलेला सातवा वेतन आयोग लक्षात घेता सगळ्याच सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या दरात सिलेंडर मिळणार नाही, असा निर्णय सरकारने घ्यायला हवा. आयकर भरणाऱ्या कुणालाही सिलेंडरची सवलत मिळणार नाही, असेही सरकारने सांगायला हवे किंवा तसा कायदा करायला हवा. हे काही न करता श्रीमंतांनी गॅस सिलेंडर सबसिडी घेऊ नये, असे आवाहन मोदी करत आहेत. आधी त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सगळ्या गोष्टी करायला हव्या होत्या. सरकारने सेवानिवृत्ती योजना 2005पासून बंद केली आहे. याचा अर्थ 2005 किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही, मग हाच नियम सरकारने आमदार-खासदारांना का लावला नाही, त्यांनाही हा नियम लावायला हवा. हे लोक जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत तोपर्यंत करदात्यांच्या पैशातून त्यांना ज्या काही सोई-सुविधा दिल्या जातात. जसे की रेल्वे प्रवास, टेलिफोन, आरोग्य, खानपानसेवा, प्रवासभत्ता त्या दिल्या गेल्या पाहिजेत, त्यावर कुणाचा आक्षेप असणार नाही; परंतु त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याची काय गरज? बरे केवळ निवृत्ती वेतनच मिळत नाही तर इतर अनेक सुविधा तहहयात त्यांना मिळत राहतात. आमदार-खासदारांची ही `पेन्शन स्किम' आधी पंतप्रधानांनी बंद करून दाखवावी. मध्यंतरी नीतीन गडकरींनी अशी सूचना केली होती की काही मोजकी मंडळी सोडली तर इतर सगळ्यांच्या गाड्यांवरचे लाल दिवे काढून घ्यायला हवे. सूचना नक्कीच चांगली आहे;  मात्र हे लाल दिवे दिल्याने किंवा काढल्याने देशाच्या तिजोरीवर फारसा फरक पडत नाही. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, तिन्ही सेना दलांचे प्रमुख, मुख्य निवडणूक आयुक्त, सगळे मुख्यमंत्री, राज्यपाल अशी काही मंडळी सोडली, तर इतर सगळ्यांच्या गाड्यांवरचे लाल दिवे काढून घ्यायला हरकत नाही, शिवाय या मोजक्या लोकांव्यतिरिक्त इतरांना दिले जाणारे संरक्षक कवचदेखील काढून घ्यायला हवे. त्यांना संरक्षण हवेच असेल, तर त्यांनी त्यासाठी पैसे मोजावे. अशा अनेक गोष्टी आहेत, की ज्या पंतप्रधान करू शकतात, सरकार म्हणून ते असे निर्णय घेऊ शकतात. मध्यंतरी पंतप्रधानांनी उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या `एक्झिक्युटीव्ह क्लास'मधून होणाऱ्या विमान प्रवासावर बंधने आणली होती, या अधिकाऱ्यांनी `इकॉनॉमी क्लास'मधून प्रवास करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या, परंतु नंतर सनदी अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे त्या मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नरेंद्र मोदींसारखा पंतप्रधान सनदी अधिकाऱ्यांसमोर अशी मान तुकवत असेल, तर त्यांच्याकडून काय अपेक्षा कराव्यात?

  नरेंद्र मोदींनी श्रीमंत लोकांनी सवलतीच्या दरात सिलेंडर घेऊ नये असे आवाहन केले, यामागे नेमके कोणते कारण आहे? कारण असेल तर ते हेच आहे की देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही, त्यामुळे विविध क्षेत्रांत सरकारकडून ज्या सवलती लोकांना दिल्या जातात त्याचा बोजा सहन करणे सरकारला परवडेनासे झाले आहे आणि हा बोजा हलका करायचा असेल, तर सवलत घेणाऱ्या लोकांची संख्या कमी व्हायला हवी, हाच त्यांच्या या आवाहनामागचा हेतू आहे. हा हेतू असेल आणि तो प्रामाणिक असेल, तर पंतप्रधानांनी तातडीने सातव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला स्थगिती द्यायला हवी. देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही म्हणून तुम्ही लोकांकडून सरकारी सवलती घेऊ नये अशी अपेक्षा बाळगत असाल, तर सहाव्या आयोगाने आधीच फुगवून  ठेवलेल्या वेतनाचा फुगा अधिक फुगविण्याच्या प्रयत्न सातव्या आयोगाच्या मार्फत करून तुम्ही कोणता संदेश देऊ पाहत आहात? एखाद्या घरामध्ये पती आणि पत्नी दोघेही नोकरीला असतील, तर त्यापैकी एकाचा महागाई भत्ता बंद करायला पाहिजे, तसेच त्यांची पेन्शनही बंद करायला पाहिजे. सवलतीच्या दरात सिलेंडर देणे तुम्हाला परवडत नसेल तर आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुपटीने, तिपटीने वाढविणे तुम्हाला कसे काय शक्य होते? त्यासाठी पैसा कुठून येतो?   सरकारची जनसामान्यांना आणि शेतकऱ्यांना कुठलीच मदत नसताना मग कर्मचाऱ्यांचेच लाड पुरविण्यात अर्थ काय? त्याचबरोबर निवृत्तीचे वय ताबडतोब पन्नासवर आणल्यास एका निवृत्तीच्या मागे चार सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळू शकतात. आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्यासाठी पैसा उपलब्ध व्हावा म्हणून तर लोकांनी सवलतीच्या दरात सिलेंडर घेऊ नये असे आवाहन तुम्ही करत नाही ना, असा आरोप कुणी केला तर त्याला काय उत्तर आहे? या देशातील लोक संवेदनशील आहेत. देश संकटात आहे, तुमच्या मदतीची गरज आहे, असे जर पंतप्रधानांनी लोकांना म्हटले तर अगदी कंबरेचे सोडून दान करण्याइतपत लोकांची तयारी असते; परंतु त्यासाठी आवाहन करणारा नेता प्रामाणिक असावा लागतो, त्याचा हेतू प्रामाणिक असावा लागतो. मोदींना पंतप्रधानपद सांभाळून अजून वर्षही झाले नाही, तर त्यांच्या विदेश प्रवासावर आतापर्यंत जवळपास 350 कोटी खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. या साडेतिनशे कोटींच्या खर्चातून हाती आले काय? किमान साडे तिनशे कोटींची विदेशी गुंतवणूक या देशात आली असती, तरी हा खर्च सार्थकी लागला असे म्हणता आले असते, परंतु तसे झालेले नाही. नरेंद्र मोदींनी जगभर आपली टिमकी वाजविण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून उधळपट्टी केली, असा आरोप आज जरी होत नसला, तरी उद्या झाल्याशिवाय राहणार नाही.

 सांगायचे तात्पर्य तुमच्या कोणत्याही आवाहनाला लोक निश्चित प्रतिसाद देतील,  अनेकांनी सवलतीच्या दरात सिलेंडर घेणे बंद केले आहे, अजून अनेक लोक तसे करतील, ज्यांना शक्य आहे ते सगळेच मूळ किमतीत सिलेंडर घेतीलही, त्याचबरोबर रेशनिंगच्या धान्य दुकानासंदर्भातही अशाचप्रकारे नवीन नियम करणे गरजेचे आहे. देशामध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडून सरकारी कर्मचारी, आमदार-खासदार या सर्वांनाच तेथून औषधे घेणे सक्तीचे केल्यास त्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये वाचवल्या जाऊ शकतील, त्यामुळे जोपर्यंत नरेंद्र मोदी त्यांच्या अखत्यारीतील हे सर्व बदल करून घेत नाहीत तोपर्यंत जनसामान्यांना सल्ला देणे म्हणजे पुणे लुटून साताऱ्याला दान करण्याचा प्रकार ठरेल आणि तसे झाले तर लोकांच्या संतापाचा कडेलोट होऊ शकतो.