प्रहार रविवार, दि.1 एप्रिल 2018
मोदी सरकारने अण्णांचा वापर `सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा करून घेतला. सरकार विरोधी आंदोलनाचे श्रेय इतरांना मिळू नये, त्याचा राजकीय फायदा विरोधी पक्षांना मिळू नये, हाच यामागचा उद्देश होता. नाशिकचा `लाँगमार्च' असो, किंवा अण्णांचे हे आंदोलन असो, भाजप आणि मोदी सरकारने त्यांचा वापर करून घेतला. हरपाल सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियन आणि काही शेतकरी संघटनांनी 28 तारखेला या आंदोलनात सामील
व्हायला सुरुवात केली होती, आणि गर्दी वाढू लागली होती. याची भनक लागल्यामुळे मग भाजपातर्फेच या नाटकावर अगदी अपेक्षितपणे पडदा पाडल्या गेला...
नाशिकहून तीनशे किलोमीटर्सची पायपीट करीत मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचा जसा अनपेक्षित आणि सरकारला अनुकूल शेवट झाला त्याच धर्तीवर अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतील आंदोलनाचाही झाला. सरकारने म्हणे अण्णांच्या सगळ्या(?) मागण्या मान्य केल्या, येत्या सहा महिन्यांत त्यावर योग्य ती कारवाई झाली नाही तर अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसणार, असेही सांगण्यात आले. सरकारने या मागण्या मान्य करणारे जे पत्र अण्णांना दिले त्यात कुठेही कालमर्यादेचा किंवा ठाम शब्दांचा वापर करण्यात आलेला नाही. केवळ आश्वासनांवर सरकारने अण्णांची बोळवण केली, आणि अण्णांनीसुध्दा त्यावर विश्वास ठेवून लगेचच उपोषण सोडले, व्वा! नाशिकवरून आलेल्या मोर्चाचेही असेच झाले होते. मुंबईच्या दिशेने निघालेले लाल वादळ, वगैरे शब्द या मोर्चासाठी वापरले गेले. वातावरण असे काही निर्माण केल्या गेले की जणू एक मोठी क्रांतीच घडून येणार आहे, सगळी प्रसारमाध्यमे या मोर्चाचे कव्हरेज करण्याच्या कामी लागली होती. मोर्चा मुंबईत धडकला आणि अवघ्या तासाभरात हे लाल वादळ शांत झाले. सरकारने मोर्चेकऱ्यांच्या सगळ्याच मागण्या मान्य केल्या, म्हणजे तसे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष काहीच लागले नाही; परंतु सरकार मात्र आपण शेतकऱ्यांची किती काळजी घेतो, शेतकरी हिताचे निर्णय कसे घेतले जातात, हा दिखावा उभा करण्यात यशस्वी झाले.
अण्णांच्या आंदोलनातूनही हेच समोर आले. अण्णांनी त्यांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान कार्यालयाला मागील दोन वर्षांत 43 पत्रे पाठविली होती; परंतु त्यापैकी एकाही पत्राचे उत्तर आले नव्हते. मोदी सरकार अण्णांना किती महत्त्व देते, हेच त्यावरून सिद्ध झाले. आपण आंदोलनाचा इशारा दिला की सरकारने धावपळ करीत आपल्या पायाशी यावे, आपल्या नाकदुऱ्या काढाव्या ही अण्णांची काँग्रेसच्या राजवटी दरम्यान नेहमीच अपेक्षा राहत आली होती. आपण दुसरे गांधी आहोत याच भ्रमात ते राहत आले. नव्हे तशी प्रतिमा प्रसारमाध्यमांव्दारा योजनापूर्वक प्रसारित केल्या गेली. सामाजिक कार्यातून मिळालेल्या प्रतिष्ठेचा त्यांनी कायम एखाद्या शस्त्रासारखा वापर केला, म्हणायला ते शस्त्र त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात वापरले खरे; परंतु बारकाईने पाहिले तर अण्णांनी आपल्या प्रतिष्ठेचा केवळ राजकीय वापरच केल्याचे दिसून आले. विशेषत: शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात अण्णांनी किंबहुना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात काम केले आहे. काँग्रेसच्या विरोधात ते फारसे आक्रमक नव्हते आणि भाजपबद्दल तर त्यांनी कायमच सॉफ्ट कॉर्नर बाळगला. हा सगळा इतिहास आणि अण्णांची एकूण कार्यशैली बघता नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील त्यांचे आंदोलन शेवटी एक लीलाच ठरणार असल्याचे आधीपासून दिसत होते आणि शेवटी ते
तसेच झाले.
वास्तविक अण्णांचा या सरकारला असलेला विरोध प्रामाणिक असता, तर त्यांनी सरकारच्या विरोधात उभ्या असलेल्या सगळ्या संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय पक्षांना सोबत घेतले असते, तसे झाले असते तर या आंदोलनाचा जसा फज्जा उडाला तसा न उडता मोदी सरकारला नाक दाबून शरण येणे भाग पडले असते; परंतु अण्णांना ते नकोच होते आणि म्हणूनच अण्णांनी या आंदोलनात इतर कुणालाही सामील करून घेतले नाही. हार्दिक पटेल या आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छित होता; परंतु अण्णांनी त्याला स्टेजवर येण्यास मनाई केली. हार्दिक पटेल आणि इतर असे अनेक नेते या आंदोलनात सहभागी झाले असते तर सरकारसोबत तडजोड करणे अण्णांना शक्य झाले नसते, शिवाय आंदोलनाचा फोकस अण्णांसह इतरांवरही केंद्रित झाला असता. आंदोलन आपल्या एकट्याचेच असावे, फोकस आपल्यावरच असावा आणि सरकारचीही अडचण होऊ नये, यासाठी अण्णांनी इतर कुणालाही सोबत घेतले नाही. अण्णांच्या या अनाकलनीय भूमिकेमुळेच या आंदोलनाला गेल्यावेळेसारखा प्रतिसाद मिळाला नाही. गर्दी जमली नाही, आवेश दिसला नाही.
नाशिकच्या लाँगमार्चने जसे शेतकऱ्यांचे इतर प्रश्न झाकोळून टाकले तसेच अण्णांच्या या आंदोलनाने मीडिया फोकस आपल्याकडे खेचून सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या विषयांकडे मीडियाचे दुर्लक्ष होईल याची तजविज केली. अण्णांचे हे आंदोलन ज्याप्रकारे सुरू झाले आणि ज्या पद्धतीने संपले ते पाहता या सगळ्या आंदोलनाची पटकथा भाजपा सरकारनेच लिहिली असावी, अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. गेल्यावेळी अण्णांनी आंदोलन केले तेव्हा सत्तेत काँग्रेसप्रणित संपुआ होती आणि त्या सरकारच्या नाकात दम आणण्याचे काम अण्णांनी केले. सरकारला अक्षरश: शरण येण्यास भाग पाडले. सरकारमधील दिग्गज मंत्री अण्णांना भेटायला यायचे; परंतु अण्णा आणि त्यांची कोअर टीम त्यांना अक्षरश: धुडकावून लावायची. त्यावेळी अण्णांच्या कोअर कमिटीत अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेेंद्र यादव, व्ही.के.सिंग यांच्यासारखे लोक होते आणि हे सगळेच काँग्रेसविरोधी होते. त्यामुळे काँग्रेस सरकारकडून आलेला कोणताही प्रस्ताव ते धुडकावून लावायचे. त्या आंदोलनातून काँग्रेसविरोधी वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न झाला आणि तो यशस्वीदेखील झाला. त्याच सोबत रामदेवबाबा आणि भाजपानेदेखील आपले खुले समर्थन त्यांना जाहीर केले होते.
अण्णांच्या त्या आंदोलनाचा थेट फायदा भाजपला झाला. संघाची अप्रत्यक्ष म्हटल्यापेक्षा अगदी धोरणात्मक मदत त्या आंदोलनाला होती. यावेळच्या आंदोलनात तसे काहीच दिसले नाही. अण्णांच्या कोअर टीममध्ये कोण होते, हेदेखील शेवटपर्यंत कळले नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री अण्णांसोबत वाटाघाटी करीत होता. केंद्र सरकारमधील कोणताही बडा नेता किंवा मंत्री अण्णांकडे फिरकलादेखील नाही. शेवटी ठरल्यानुसार तडजोडीचा मसूदा निश्चित करण्यात आला आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जलप्राशन करून अण्णांनी आपले आंदोलन आटोपते घेतले. शेवटच्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक राज्यमंत्री तिथे आले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला अण्णांनी अक्षरश: नाचविले होते, अनेक वरिष्ठ मंत्री अण्णांची मनधरणी करण्यासाठी येत होते, परंतु अण्णा आणि त्यांची कोअर टीम आपल्या अडेलतट्टू भूमिकेवर कायम असायची. शेवटी संसदेत अण्णांच्या मागण्या मान्य करण्याचा ठराव एकमताने पारित झाला आणि अण्णांनी आंदोलन मागे घेतले. यावेळी मोदी सरकारने अण्णांची दखलही घेतली नाही, किंवा यापूर्वी लिहिलेल्या 43 पत्रांचीही दखल घेतली नाही; कारण तसे करण्याची गरजच नव्हती. आंदोलनाची स्क्रिप्टच
भाजपने लिहिली होती हे अगदी स्पष्टपणे दिसते. अण्णांचे समाधान व्हावे असे कोणते आश्वासन सरकारने दिले?
लोकपाल, लोकायुक्ताच्या संदर्भात सरकारने कोणतेही भरीव आश्वासन दिलेले नाही. मुळात लोकपाल नियुक्त करायला मोदी सरकार तयार नाही. आपल्यावर कुणाचे नियंत्रण असावे हेच मोदींना खपत नाही. लोकपाल नियुक्त करण्यासाठी जी समिती गठीत करावी लागते त्या समितीत विरोधी पक्ष नेता असावा अशी तरतूद आहे. नेमका तोच मुद्दा हाताशी धरून मोदी सरकारने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेताच नियुक्त केला नाही. विरोधी पक्षनेता नियुक्त करण्यासाठी आवश्यक खासदार संख्या काँग्रेसकडे नाही; परंतु तो काही नियम नाही, लोकसभा अध्यक्ष आपल्या अधिकारात विरोधी बाजूकडील सर्वाधिक खासदार संख्या असलेल्या पक्षाच्या सभागृह नेत्याला विरोधी पक्ष नेता म्हणून मान्यता देऊ शकतात, मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक ते टाळले. लोकपाल आणि इतरही अनेक महत्त्वाच्या नियुक्तांमध्ये विरोधी पक्षनेता सामील असतो, मोदी सरकारला तेच नको होते. लोकपाल नियुक्ती टाळण्यासाठीच हे केल्या गेले. अण्णांना याची कल्पना नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी लोकपाल नियुक्तीचा अध्यादेश सरकार काढत नाही किंवा मग किमान लोकशाहीचा प्राण ज्याला म्हणता येईल असा विरोधी पक्ष नेता जोपर्यंत नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते, परंतु अण्णांनी तसे केले नाही, केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे अण्णांनी ताणून धरले नाही. सरकारने केवळ आश्वासनाचे पत्र दिले आणि अण्णाांनी आंदोलन मागे घेतले. आतापर्यंत अण्णा आंदोलन करायचे आणि सरकार त्यांना शरण यायचे, असे चित्र दिसायचे यावेळी अण्णाच सरकारला शरण गेल्याचे चित्र दिसले. मोदी सरकारने अण्णांचा वापर 'सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा करून घेतला. सरकार विरोधी आंदोलनाचे श्रेय इतरांना मिळू नये, त्याचा राजकीय फायदा विरोधी पक्षांना मिळू नये, हाच यामागचा उद्देश होता. नाशिकचा 'लाँगमार्च' असो, किंवा अण्णांचे हे आंदोलन असो, भाजप आणि मोदी सरकारने त्यांचा वापर करून घेतला. हरपाल सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियन आणि काही शेतकरी संघटनांनी 28 तारखेला या आंदोलनात सामील व्हायला सुरुवात केली होती, आणि गर्दी वाढू लागली होती. याची भनक लागल्यामुळे मग भाजपातर्फेच या नाटकावर अगदी अपेक्षितपणे पडदा पाडल्या गेला.
जिंदाबाद! जिंदाबाद! अण्णा जिंदाबाद!!
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
भाजप दिग्दर्शित नाट्याचा अपेक्षित शेवट...!
व्हायला सुरुवात केली होती, आणि गर्दी वाढू लागली होती. याची भनक लागल्यामुळे मग भाजपातर्फेच या नाटकावर अगदी अपेक्षितपणे पडदा पाडल्या गेला...
नाशिकहून तीनशे किलोमीटर्सची पायपीट करीत मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचा जसा अनपेक्षित आणि सरकारला अनुकूल शेवट झाला त्याच धर्तीवर अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतील आंदोलनाचाही झाला. सरकारने म्हणे अण्णांच्या सगळ्या(?) मागण्या मान्य केल्या, येत्या सहा महिन्यांत त्यावर योग्य ती कारवाई झाली नाही तर अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसणार, असेही सांगण्यात आले. सरकारने या मागण्या मान्य करणारे जे पत्र अण्णांना दिले त्यात कुठेही कालमर्यादेचा किंवा ठाम शब्दांचा वापर करण्यात आलेला नाही. केवळ आश्वासनांवर सरकारने अण्णांची बोळवण केली, आणि अण्णांनीसुध्दा त्यावर विश्वास ठेवून लगेचच उपोषण सोडले, व्वा! नाशिकवरून आलेल्या मोर्चाचेही असेच झाले होते. मुंबईच्या दिशेने निघालेले लाल वादळ, वगैरे शब्द या मोर्चासाठी वापरले गेले. वातावरण असे काही निर्माण केल्या गेले की जणू एक मोठी क्रांतीच घडून येणार आहे, सगळी प्रसारमाध्यमे या मोर्चाचे कव्हरेज करण्याच्या कामी लागली होती. मोर्चा मुंबईत धडकला आणि अवघ्या तासाभरात हे लाल वादळ शांत झाले. सरकारने मोर्चेकऱ्यांच्या सगळ्याच मागण्या मान्य केल्या, म्हणजे तसे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष काहीच लागले नाही; परंतु सरकार मात्र आपण शेतकऱ्यांची किती काळजी घेतो, शेतकरी हिताचे निर्णय कसे घेतले जातात, हा दिखावा उभा करण्यात यशस्वी झाले.
अण्णांच्या आंदोलनातूनही हेच समोर आले. अण्णांनी त्यांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान कार्यालयाला मागील दोन वर्षांत 43 पत्रे पाठविली होती; परंतु त्यापैकी एकाही पत्राचे उत्तर आले नव्हते. मोदी सरकार अण्णांना किती महत्त्व देते, हेच त्यावरून सिद्ध झाले. आपण आंदोलनाचा इशारा दिला की सरकारने धावपळ करीत आपल्या पायाशी यावे, आपल्या नाकदुऱ्या काढाव्या ही अण्णांची काँग्रेसच्या राजवटी दरम्यान नेहमीच अपेक्षा राहत आली होती. आपण दुसरे गांधी आहोत याच भ्रमात ते राहत आले. नव्हे तशी प्रतिमा प्रसारमाध्यमांव्दारा योजनापूर्वक प्रसारित केल्या गेली. सामाजिक कार्यातून मिळालेल्या प्रतिष्ठेचा त्यांनी कायम एखाद्या शस्त्रासारखा वापर केला, म्हणायला ते शस्त्र त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात वापरले खरे; परंतु बारकाईने पाहिले तर अण्णांनी आपल्या प्रतिष्ठेचा केवळ राजकीय वापरच केल्याचे दिसून आले. विशेषत: शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात अण्णांनी किंबहुना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात काम केले आहे. काँग्रेसच्या विरोधात ते फारसे आक्रमक नव्हते आणि भाजपबद्दल तर त्यांनी कायमच सॉफ्ट कॉर्नर बाळगला. हा सगळा इतिहास आणि अण्णांची एकूण कार्यशैली बघता नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील त्यांचे आंदोलन शेवटी एक लीलाच ठरणार असल्याचे आधीपासून दिसत होते आणि शेवटी ते
तसेच झाले.
वास्तविक अण्णांचा या सरकारला असलेला विरोध प्रामाणिक असता, तर त्यांनी सरकारच्या विरोधात उभ्या असलेल्या सगळ्या संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय पक्षांना सोबत घेतले असते, तसे झाले असते तर या आंदोलनाचा जसा फज्जा उडाला तसा न उडता मोदी सरकारला नाक दाबून शरण येणे भाग पडले असते; परंतु अण्णांना ते नकोच होते आणि म्हणूनच अण्णांनी या आंदोलनात इतर कुणालाही सामील करून घेतले नाही. हार्दिक पटेल या आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छित होता; परंतु अण्णांनी त्याला स्टेजवर येण्यास मनाई केली. हार्दिक पटेल आणि इतर असे अनेक नेते या आंदोलनात सहभागी झाले असते तर सरकारसोबत तडजोड करणे अण्णांना शक्य झाले नसते, शिवाय आंदोलनाचा फोकस अण्णांसह इतरांवरही केंद्रित झाला असता. आंदोलन आपल्या एकट्याचेच असावे, फोकस आपल्यावरच असावा आणि सरकारचीही अडचण होऊ नये, यासाठी अण्णांनी इतर कुणालाही सोबत घेतले नाही. अण्णांच्या या अनाकलनीय भूमिकेमुळेच या आंदोलनाला गेल्यावेळेसारखा प्रतिसाद मिळाला नाही. गर्दी जमली नाही, आवेश दिसला नाही.
नाशिकच्या लाँगमार्चने जसे शेतकऱ्यांचे इतर प्रश्न झाकोळून टाकले तसेच अण्णांच्या या आंदोलनाने मीडिया फोकस आपल्याकडे खेचून सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या विषयांकडे मीडियाचे दुर्लक्ष होईल याची तजविज केली. अण्णांचे हे आंदोलन ज्याप्रकारे सुरू झाले आणि ज्या पद्धतीने संपले ते पाहता या सगळ्या आंदोलनाची पटकथा भाजपा सरकारनेच लिहिली असावी, अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. गेल्यावेळी अण्णांनी आंदोलन केले तेव्हा सत्तेत काँग्रेसप्रणित संपुआ होती आणि त्या सरकारच्या नाकात दम आणण्याचे काम अण्णांनी केले. सरकारला अक्षरश: शरण येण्यास भाग पाडले. सरकारमधील दिग्गज मंत्री अण्णांना भेटायला यायचे; परंतु अण्णा आणि त्यांची कोअर टीम त्यांना अक्षरश: धुडकावून लावायची. त्यावेळी अण्णांच्या कोअर कमिटीत अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेेंद्र यादव, व्ही.के.सिंग यांच्यासारखे लोक होते आणि हे सगळेच काँग्रेसविरोधी होते. त्यामुळे काँग्रेस सरकारकडून आलेला कोणताही प्रस्ताव ते धुडकावून लावायचे. त्या आंदोलनातून काँग्रेसविरोधी वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न झाला आणि तो यशस्वीदेखील झाला. त्याच सोबत रामदेवबाबा आणि भाजपानेदेखील आपले खुले समर्थन त्यांना जाहीर केले होते.
अण्णांच्या त्या आंदोलनाचा थेट फायदा भाजपला झाला. संघाची अप्रत्यक्ष म्हटल्यापेक्षा अगदी धोरणात्मक मदत त्या आंदोलनाला होती. यावेळच्या आंदोलनात तसे काहीच दिसले नाही. अण्णांच्या कोअर टीममध्ये कोण होते, हेदेखील शेवटपर्यंत कळले नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री अण्णांसोबत वाटाघाटी करीत होता. केंद्र सरकारमधील कोणताही बडा नेता किंवा मंत्री अण्णांकडे फिरकलादेखील नाही. शेवटी ठरल्यानुसार तडजोडीचा मसूदा निश्चित करण्यात आला आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जलप्राशन करून अण्णांनी आपले आंदोलन आटोपते घेतले. शेवटच्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक राज्यमंत्री तिथे आले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला अण्णांनी अक्षरश: नाचविले होते, अनेक वरिष्ठ मंत्री अण्णांची मनधरणी करण्यासाठी येत होते, परंतु अण्णा आणि त्यांची कोअर टीम आपल्या अडेलतट्टू भूमिकेवर कायम असायची. शेवटी संसदेत अण्णांच्या मागण्या मान्य करण्याचा ठराव एकमताने पारित झाला आणि अण्णांनी आंदोलन मागे घेतले. यावेळी मोदी सरकारने अण्णांची दखलही घेतली नाही, किंवा यापूर्वी लिहिलेल्या 43 पत्रांचीही दखल घेतली नाही; कारण तसे करण्याची गरजच नव्हती. आंदोलनाची स्क्रिप्टच
भाजपने लिहिली होती हे अगदी स्पष्टपणे दिसते. अण्णांचे समाधान व्हावे असे कोणते आश्वासन सरकारने दिले?
लोकपाल, लोकायुक्ताच्या संदर्भात सरकारने कोणतेही भरीव आश्वासन दिलेले नाही. मुळात लोकपाल नियुक्त करायला मोदी सरकार तयार नाही. आपल्यावर कुणाचे नियंत्रण असावे हेच मोदींना खपत नाही. लोकपाल नियुक्त करण्यासाठी जी समिती गठीत करावी लागते त्या समितीत विरोधी पक्ष नेता असावा अशी तरतूद आहे. नेमका तोच मुद्दा हाताशी धरून मोदी सरकारने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेताच नियुक्त केला नाही. विरोधी पक्षनेता नियुक्त करण्यासाठी आवश्यक खासदार संख्या काँग्रेसकडे नाही; परंतु तो काही नियम नाही, लोकसभा अध्यक्ष आपल्या अधिकारात विरोधी बाजूकडील सर्वाधिक खासदार संख्या असलेल्या पक्षाच्या सभागृह नेत्याला विरोधी पक्ष नेता म्हणून मान्यता देऊ शकतात, मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक ते टाळले. लोकपाल आणि इतरही अनेक महत्त्वाच्या नियुक्तांमध्ये विरोधी पक्षनेता सामील असतो, मोदी सरकारला तेच नको होते. लोकपाल नियुक्ती टाळण्यासाठीच हे केल्या गेले. अण्णांना याची कल्पना नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी लोकपाल नियुक्तीचा अध्यादेश सरकार काढत नाही किंवा मग किमान लोकशाहीचा प्राण ज्याला म्हणता येईल असा विरोधी पक्ष नेता जोपर्यंत नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते, परंतु अण्णांनी तसे केले नाही, केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे अण्णांनी ताणून धरले नाही. सरकारने केवळ आश्वासनाचे पत्र दिले आणि अण्णाांनी आंदोलन मागे घेतले. आतापर्यंत अण्णा आंदोलन करायचे आणि सरकार त्यांना शरण यायचे, असे चित्र दिसायचे यावेळी अण्णाच सरकारला शरण गेल्याचे चित्र दिसले. मोदी सरकारने अण्णांचा वापर 'सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा करून घेतला. सरकार विरोधी आंदोलनाचे श्रेय इतरांना मिळू नये, त्याचा राजकीय फायदा विरोधी पक्षांना मिळू नये, हाच यामागचा उद्देश होता. नाशिकचा 'लाँगमार्च' असो, किंवा अण्णांचे हे आंदोलन असो, भाजप आणि मोदी सरकारने त्यांचा वापर करून घेतला. हरपाल सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियन आणि काही शेतकरी संघटनांनी 28 तारखेला या आंदोलनात सामील व्हायला सुरुवात केली होती, आणि गर्दी वाढू लागली होती. याची भनक लागल्यामुळे मग भाजपातर्फेच या नाटकावर अगदी अपेक्षितपणे पडदा पाडल्या गेला.
जिंदाबाद! जिंदाबाद! अण्णा जिंदाबाद!!
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment