प्रहार रविवार, दि.25 मार्च 2018
आणि ती मान्य करण्यात सरकारला काहीही अडचण नव्हती, कारण तसा कायदा आधीच
पारित झाला आहे. आता प्रत्यक्षात हे पट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना कधी मिळतात, हे त्या
सरकारलाच माहीत. आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवणूक करण्यात आली. राशन कार्डाच्या
संदर्भात या शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न होते, तेदेखील सरकारने आश्वासन देऊन टोलवले. या
शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने केला, विशेष म्हणजे या
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही त्यावर समाधान व्यक्त केले. म्हणूनच ही
मिलीजुलीभगत तर नव्हती, अशी शंका येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी नाशिकहून निघालेला शेतकऱ्यांचा 'लाँग मार्च' चांगलाच गाजला. माध्यमांमध्ये त्यावर बरीच चर्चा झाली. जवळपास तिनशे किलोमीटर्सचे अंतर पायी कापून हे शेतकरी मुंबईत धडकले. या `लाँग मार्च'मध्ये तीस ते चाळीस हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे बोलले जात होते. अतिशय शिस्तबद्धपणे कुणालाही त्रास होणार नाही, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत हे शेतकऱ्यांचे वादळ मुंबईत धडकले. यापूर्वी पुणतांब्यातून सुरू झालेल्या शेतकरी संप आंदोलनात त्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांचा आणि शेतकरी नेत्यांचा सहभाग होता. त्यावेळी ते आंदोलन बरेच चिघळले होते. शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला होता, मुंबई, पुणे, नाशिककडे जाणाऱ्या भाजीपाल्याच्या, दुधाच्या गाड्या रोखून धरल्या होत्या, कायदा हातात घेण्याचे प्रकार झाले. शेकडो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. ते आंदोलन फोडण्यात सरकारला यश आले. सदाभाऊ खोतांना हाताशी धरून मुख्यमंत्र्यांनी मध्यरात्री शेतकरी नेत्यांना वश केले. आंदोलनात पहिल्यांदाच उतरलेल्या कमी अनुभवी नेत्यांपैकी कुणाच्या खांद्यावर हात ठेवला तर कुणाच्या पाठीवर आश्वासक थाप दिली. त्यामुळे ते शेतकरी नेते गदगद झाले. सरकारची ही कुटनीती सफल झाली आणि पहाटे पहाटे शेतकऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या बातम्या झळकल्या. काही नेत्यांनी ही सौदेबाजी मान्य नसल्याचे सांगत आंदोलन पुढे
रेटले खरे, परंतु आंदोलनातच फूट पडल्याने त्याची तीऋाता कमी झाली आणि मग हे आंदोलन गुंडाळण्यास सरकारला फारसे सायास पडले नाही. आम्ही त्यावेळीदेखील हेच सांगितले होते, की शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारला हे आंदोलन चिरडणे सहजशक्य होईल, कायदा हातात न घेता, सविनय आणि अहिंसक पद्धतीने शेतकऱ्यांनी आपल्या ताकदीची जाणीव सरकारला करून दिली तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडेल, परंतु तसे झाले नाही. शिवाय अशा हिंसक आंदोलनामुळे शेतकरी वर्ग समाजातील इतर घटकांची सहानुभूती गमावून बसतो. यावेळी ती काळजी शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे दिसले. तिनशे किलोमीटरच्या प्रवासात शेतकऱ्यांनी कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ दिला नाही. एवढेच नव्हे तर आदल्या दिवशी मुंबईत पोहचल्यावर विसाव्यासाठी थांबलेल्या शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी दहावी-बारावीची परीक्षा असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी सरकारच्या विनंतीला मान देऊन रात्रीतूनच पुन्हा पंधरा किलोमीटरची पायपीट करीत आझाद मैदान गाठले. मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या या समजुतदारपणाचे
कौतुकच झाले. दुसऱ्या दिवशी मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना सरकारने चर्चेसाठी पाचारण केले आणि त्यांच्या जवळपास सगळ्या मागण्या मान्य केल्या असे जाहीर केले आणि जे काही अडचणीचे मुद्दे होते त्यावर समिती नेमून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मोर्चा विसर्जित झाला, सरकारने दातृत्वाचा आव आणून शेतकऱ्यांना गावी परतण्यासाठी दोन रेल्वे गाड्या सोडल्या, काही बसेसदेखील उपलब्ध करून दिल्या. मोर्चात सामील असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास चाळीस हजार होती, दोन रेल्वेतून आणि काही बसेसमधून फार तर पाच हजार शेतकऱ्यांची परतण्याची सोय झाली असेल, बाकीचे सगळे आपापल्या सोयीनेच परत गेले. या मोर्चाच्या काळात माध्यमांनी प्रचंड सक्रियता दाखविली. पायी चालत येणाऱ्या शेतकरी महिलांनी किती यातना सहन केल्या, त्यांचे पाय कसे सुजले होते, रक्ताळलेले होते, हे सगळे दाखविल्या गेले. अर्थात त्यात तथ्य निश्चितच होते; परंतु खरा प्रश्न इथेच उपस्थित होतो. या लोकांना तिनशे किलोमीटर्सची पायपीट करायला लावून सरकारने काय साधले? मोर्चा नाशिकहून निघाला होता, मोर्चा मुंबईपर्यंत येण्याची वाट का पाहिली गेली? थेट नाशिकमध्येच जाऊन सरकारने मोर्चेकऱ्यांशी, त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यास काय हरकत होती? किमान ठाणे किंवा अजून कुठेतरी मध्येच जाऊन मोर्चेकरी शेतकऱ्यांची पुढची पायपीट सरकारला सहज थांबविता आली असती. सगळ्या वाटाघाटी मंत्रालयातच व्हायला हव्या, असा काही नियम आहे का? शिवाय ज्या पद्धतीने या मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या जवळपास सगळ्याच मागण्या मान्य केल्या गेल्या आणि सरकारच्या आश्वासनावर मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने विश्वास ठेवला, त्यातूनही काही प्रश्न निर्माण होतात. एकाच बैठकीत सगळे प्रश्न सुटले. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये इतका चांगला सुसंवाद होता तर
चाळीस हजार शेतकऱ्यांना पायपीट करायला का लावल्या गेली? सरकारची इच्छा असती तर हा प्रश्न नाशिकमध्येच सुटू शकला असता, परंतु तसे केल्या गेले नाही. कदाचित शेतकऱ्यांच्या प्रस्थापित नेत्यांना किंवा शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना शह देण्यासाठी सरकारने हा लाँग मार्च मुंबईपर्यंत येऊ दिला असेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय या काळात सगळा फोकस या लाँगमार्चवरच होता. निरव मोदीचे प्रकरण, राज्याच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमधील गांभीर्य या सगळ्याकडून लोकांचा आणि मीडियाचा फोकस दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असे म्हणता येईल. या मोर्चात सामील झालेल्या बहुतेक शेतकऱ्यांची मागणी वनजमिनीच्या पट्ट्यांसंबंधी होती आणि ती मान्य करण्यात सरकारला काहीही अडचण नव्हती, कारण तसा कायदा आधीच पारित झाला आहे. आता प्रत्यक्षात हे पट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना कधी मिळतात, हे त्या सरकारलाच माहीत.
आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवणूक करण्यात आली. राशन कार्डाच्या संदर्भात या शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न होते, तेदेखील सरकारने आश्वासन देऊन टोलवले. या शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने केला,
विशेष म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही त्यावर समाधान व्यक्त केले. म्हणूनच ही मिलीजुलीभगत तर नव्हती, अशी शंका येत आहे. दीडपट हमीभावाच्या संदर्भात सरकारने केंद्राकडे बोट दाखविले आणि आपली जबाबदारी झटकली. एकूणच हे सगळे आंदोलन ज्या पद्धतीने आयोजित केल्या गेले आणि ज्या पद्धतीने ते संपविण्यात आले, तो प्रकारच संशयास्पद वाटत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सरकारला घेरणाऱ्या लोकांना, विशेषत: राजकीय पक्षांना कोणतेही श्रेय मिळणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतल्याचे दिसते. या आंदोलनाचे नेतृत्व डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी केले होते. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर लाल टोप्या होत्या आणि त्यांच्या हातात डाव्या आघाडीचे फलक होते. त्यांचे आंदोलन सरकारने यशस्वी केले, कारण या डाव्या पक्षांचा राज्यात फारसा प्रभाव नाही, त्यामुळे त्यांच्यापासून कोणताही राजकीय धोका नाही. शेतकऱ्यांसाठी डावे पक्ष लढले आणि त्यांनी सरकारला नमविले, हे चित्र उभे होणे सरकारसाठी लाभदायकच ठरणार होते. कदाचित त्यामुळेच ज्या मागण्या नाशकात जाऊन सहज मान्य करता आल्या असत्या, त्या
मागण्या शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च मुंबईपर्यंत खेचून, त्याला मीडियामध्ये व्यवस्थित प्रसिद्धी देऊन मुंबईत मान्य करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. वास्तविक ज्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या त्यात नवे असे काहीच नव्हते. शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी मागणी हमीभावाच्या संदर्भात आहे, परंतु तीच मागणी सरकारने व्यवस्थित टोलवली. थोडक्यात काय, तर एकाच दगडात दोन किंवा अधिक पक्षी मारण्यात सरकार यशस्वी ठरले, असे म्हणता येऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या, असा दावा सरकार करू शकते आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांचे खरे नेतृत्व डाव्या आघाडीकडेच आहे, असा भास निर्माण करण्यातही सरकारला यश आले आहे. एकप्रकारे शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यात सरकार यशस्वी झाले. शेतकऱ्यांनी कुणाच्या झेंड्याखाली आंदोलन करावे हेदेखील आता सरकारच ठरविणार आहे. लाल बावटा घेऊन शेतकरी आले तर त्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य होतील, अन्य कुणाच्या झेंड्याखाली शेतकरी एकत्र आले तर मात्र त्यांना झुलविले जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन हायजॅक करण्यात पुन्हा एकदा यशस्वी झाले आहे. या पृष्ठभूमीवर सरकार आणि नेत्यांकडून खेळविल्या
जाणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांची व्यथा म्हणजे.
`तुझे हात चुलीवर भाजले,
माझे हात मात्र सही करण्यात गुंतले.
तुझ्या आक्रोशाची भीती मला वाटली नाही,
मुंबईत बसून तुझ्या चालत येण्याची वाट बघितली.
तुमच्या येण्याने फक्त कमिटी तयार होते,
कमिटीचे काम मात्र चर्चा करण्यात जाते.
आजवर बऱ्याच सुविधा आणि फायदे दिले,
शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी पुढाऱ्यांनी खाल्ले.
संघर्षामुळे आमच्या शेतीचे तुकडे तुकडे झाले,
प्रत्येकाच्या वाटेला मात्र आता गुंठे राहिले.
तुम्हीच सांगा या गुंठ्यात कुठले घेऊ पीक,
की, मागत बसू आता आयुष्यभर भीक!
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
सत्ताधाऱ्यांचे सगळ्यांनाच गुंडाळण्याचे धोरण!
या मोर्चात सामील झालेल्या बहुतेक शेतकऱ्यांची मागणी वनजमिनीच्या पट्ट्यांसंबंधी होतीआणि ती मान्य करण्यात सरकारला काहीही अडचण नव्हती, कारण तसा कायदा आधीच
पारित झाला आहे. आता प्रत्यक्षात हे पट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना कधी मिळतात, हे त्या
सरकारलाच माहीत. आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवणूक करण्यात आली. राशन कार्डाच्या
संदर्भात या शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न होते, तेदेखील सरकारने आश्वासन देऊन टोलवले. या
शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने केला, विशेष म्हणजे या
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही त्यावर समाधान व्यक्त केले. म्हणूनच ही
मिलीजुलीभगत तर नव्हती, अशी शंका येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी नाशिकहून निघालेला शेतकऱ्यांचा 'लाँग मार्च' चांगलाच गाजला. माध्यमांमध्ये त्यावर बरीच चर्चा झाली. जवळपास तिनशे किलोमीटर्सचे अंतर पायी कापून हे शेतकरी मुंबईत धडकले. या `लाँग मार्च'मध्ये तीस ते चाळीस हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे बोलले जात होते. अतिशय शिस्तबद्धपणे कुणालाही त्रास होणार नाही, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत हे शेतकऱ्यांचे वादळ मुंबईत धडकले. यापूर्वी पुणतांब्यातून सुरू झालेल्या शेतकरी संप आंदोलनात त्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांचा आणि शेतकरी नेत्यांचा सहभाग होता. त्यावेळी ते आंदोलन बरेच चिघळले होते. शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला होता, मुंबई, पुणे, नाशिककडे जाणाऱ्या भाजीपाल्याच्या, दुधाच्या गाड्या रोखून धरल्या होत्या, कायदा हातात घेण्याचे प्रकार झाले. शेकडो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते. ते आंदोलन फोडण्यात सरकारला यश आले. सदाभाऊ खोतांना हाताशी धरून मुख्यमंत्र्यांनी मध्यरात्री शेतकरी नेत्यांना वश केले. आंदोलनात पहिल्यांदाच उतरलेल्या कमी अनुभवी नेत्यांपैकी कुणाच्या खांद्यावर हात ठेवला तर कुणाच्या पाठीवर आश्वासक थाप दिली. त्यामुळे ते शेतकरी नेते गदगद झाले. सरकारची ही कुटनीती सफल झाली आणि पहाटे पहाटे शेतकऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या बातम्या झळकल्या. काही नेत्यांनी ही सौदेबाजी मान्य नसल्याचे सांगत आंदोलन पुढे
रेटले खरे, परंतु आंदोलनातच फूट पडल्याने त्याची तीऋाता कमी झाली आणि मग हे आंदोलन गुंडाळण्यास सरकारला फारसे सायास पडले नाही. आम्ही त्यावेळीदेखील हेच सांगितले होते, की शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारला हे आंदोलन चिरडणे सहजशक्य होईल, कायदा हातात न घेता, सविनय आणि अहिंसक पद्धतीने शेतकऱ्यांनी आपल्या ताकदीची जाणीव सरकारला करून दिली तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडेल, परंतु तसे झाले नाही. शिवाय अशा हिंसक आंदोलनामुळे शेतकरी वर्ग समाजातील इतर घटकांची सहानुभूती गमावून बसतो. यावेळी ती काळजी शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे दिसले. तिनशे किलोमीटरच्या प्रवासात शेतकऱ्यांनी कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ दिला नाही. एवढेच नव्हे तर आदल्या दिवशी मुंबईत पोहचल्यावर विसाव्यासाठी थांबलेल्या शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी दहावी-बारावीची परीक्षा असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी सरकारच्या विनंतीला मान देऊन रात्रीतूनच पुन्हा पंधरा किलोमीटरची पायपीट करीत आझाद मैदान गाठले. मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या या समजुतदारपणाचे
कौतुकच झाले. दुसऱ्या दिवशी मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना सरकारने चर्चेसाठी पाचारण केले आणि त्यांच्या जवळपास सगळ्या मागण्या मान्य केल्या असे जाहीर केले आणि जे काही अडचणीचे मुद्दे होते त्यावर समिती नेमून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मोर्चा विसर्जित झाला, सरकारने दातृत्वाचा आव आणून शेतकऱ्यांना गावी परतण्यासाठी दोन रेल्वे गाड्या सोडल्या, काही बसेसदेखील उपलब्ध करून दिल्या. मोर्चात सामील असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास चाळीस हजार होती, दोन रेल्वेतून आणि काही बसेसमधून फार तर पाच हजार शेतकऱ्यांची परतण्याची सोय झाली असेल, बाकीचे सगळे आपापल्या सोयीनेच परत गेले. या मोर्चाच्या काळात माध्यमांनी प्रचंड सक्रियता दाखविली. पायी चालत येणाऱ्या शेतकरी महिलांनी किती यातना सहन केल्या, त्यांचे पाय कसे सुजले होते, रक्ताळलेले होते, हे सगळे दाखविल्या गेले. अर्थात त्यात तथ्य निश्चितच होते; परंतु खरा प्रश्न इथेच उपस्थित होतो. या लोकांना तिनशे किलोमीटर्सची पायपीट करायला लावून सरकारने काय साधले? मोर्चा नाशिकहून निघाला होता, मोर्चा मुंबईपर्यंत येण्याची वाट का पाहिली गेली? थेट नाशिकमध्येच जाऊन सरकारने मोर्चेकऱ्यांशी, त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यास काय हरकत होती? किमान ठाणे किंवा अजून कुठेतरी मध्येच जाऊन मोर्चेकरी शेतकऱ्यांची पुढची पायपीट सरकारला सहज थांबविता आली असती. सगळ्या वाटाघाटी मंत्रालयातच व्हायला हव्या, असा काही नियम आहे का? शिवाय ज्या पद्धतीने या मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या जवळपास सगळ्याच मागण्या मान्य केल्या गेल्या आणि सरकारच्या आश्वासनावर मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने विश्वास ठेवला, त्यातूनही काही प्रश्न निर्माण होतात. एकाच बैठकीत सगळे प्रश्न सुटले. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये इतका चांगला सुसंवाद होता तर
चाळीस हजार शेतकऱ्यांना पायपीट करायला का लावल्या गेली? सरकारची इच्छा असती तर हा प्रश्न नाशिकमध्येच सुटू शकला असता, परंतु तसे केल्या गेले नाही. कदाचित शेतकऱ्यांच्या प्रस्थापित नेत्यांना किंवा शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना शह देण्यासाठी सरकारने हा लाँग मार्च मुंबईपर्यंत येऊ दिला असेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय या काळात सगळा फोकस या लाँगमार्चवरच होता. निरव मोदीचे प्रकरण, राज्याच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमधील गांभीर्य या सगळ्याकडून लोकांचा आणि मीडियाचा फोकस दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असे म्हणता येईल. या मोर्चात सामील झालेल्या बहुतेक शेतकऱ्यांची मागणी वनजमिनीच्या पट्ट्यांसंबंधी होती आणि ती मान्य करण्यात सरकारला काहीही अडचण नव्हती, कारण तसा कायदा आधीच पारित झाला आहे. आता प्रत्यक्षात हे पट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना कधी मिळतात, हे त्या सरकारलाच माहीत.
आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवणूक करण्यात आली. राशन कार्डाच्या संदर्भात या शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न होते, तेदेखील सरकारने आश्वासन देऊन टोलवले. या शेतकऱ्यांच्या शंभर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारने केला,
विशेष म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही त्यावर समाधान व्यक्त केले. म्हणूनच ही मिलीजुलीभगत तर नव्हती, अशी शंका येत आहे. दीडपट हमीभावाच्या संदर्भात सरकारने केंद्राकडे बोट दाखविले आणि आपली जबाबदारी झटकली. एकूणच हे सगळे आंदोलन ज्या पद्धतीने आयोजित केल्या गेले आणि ज्या पद्धतीने ते संपविण्यात आले, तो प्रकारच संशयास्पद वाटत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सरकारला घेरणाऱ्या लोकांना, विशेषत: राजकीय पक्षांना कोणतेही श्रेय मिळणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतल्याचे दिसते. या आंदोलनाचे नेतृत्व डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी केले होते. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर लाल टोप्या होत्या आणि त्यांच्या हातात डाव्या आघाडीचे फलक होते. त्यांचे आंदोलन सरकारने यशस्वी केले, कारण या डाव्या पक्षांचा राज्यात फारसा प्रभाव नाही, त्यामुळे त्यांच्यापासून कोणताही राजकीय धोका नाही. शेतकऱ्यांसाठी डावे पक्ष लढले आणि त्यांनी सरकारला नमविले, हे चित्र उभे होणे सरकारसाठी लाभदायकच ठरणार होते. कदाचित त्यामुळेच ज्या मागण्या नाशकात जाऊन सहज मान्य करता आल्या असत्या, त्या
मागण्या शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च मुंबईपर्यंत खेचून, त्याला मीडियामध्ये व्यवस्थित प्रसिद्धी देऊन मुंबईत मान्य करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. वास्तविक ज्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या त्यात नवे असे काहीच नव्हते. शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी मागणी हमीभावाच्या संदर्भात आहे, परंतु तीच मागणी सरकारने व्यवस्थित टोलवली. थोडक्यात काय, तर एकाच दगडात दोन किंवा अधिक पक्षी मारण्यात सरकार यशस्वी ठरले, असे म्हणता येऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या, असा दावा सरकार करू शकते आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांचे खरे नेतृत्व डाव्या आघाडीकडेच आहे, असा भास निर्माण करण्यातही सरकारला यश आले आहे. एकप्रकारे शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यात सरकार यशस्वी झाले. शेतकऱ्यांनी कुणाच्या झेंड्याखाली आंदोलन करावे हेदेखील आता सरकारच ठरविणार आहे. लाल बावटा घेऊन शेतकरी आले तर त्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य होतील, अन्य कुणाच्या झेंड्याखाली शेतकरी एकत्र आले तर मात्र त्यांना झुलविले जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन हायजॅक करण्यात पुन्हा एकदा यशस्वी झाले आहे. या पृष्ठभूमीवर सरकार आणि नेत्यांकडून खेळविल्या
जाणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांची व्यथा म्हणजे.
`तुझे हात चुलीवर भाजले,
माझे हात मात्र सही करण्यात गुंतले.
तुझ्या आक्रोशाची भीती मला वाटली नाही,
मुंबईत बसून तुझ्या चालत येण्याची वाट बघितली.
तुमच्या येण्याने फक्त कमिटी तयार होते,
कमिटीचे काम मात्र चर्चा करण्यात जाते.
आजवर बऱ्याच सुविधा आणि फायदे दिले,
शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी पुढाऱ्यांनी खाल्ले.
संघर्षामुळे आमच्या शेतीचे तुकडे तुकडे झाले,
प्रत्येकाच्या वाटेला मात्र आता गुंठे राहिले.
तुम्हीच सांगा या गुंठ्यात कुठले घेऊ पीक,
की, मागत बसू आता आयुष्यभर भीक!
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment