प्रहार रविवार, दि.8 एप्रिल 2018
...अशा हिंसेने प्रश्न सुटतील?
ज्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात दलित नेते खूपच आक्रमक झालेले दिसतात त्याच कायद्याने दलित आणि दलितेतरांमध्ये मोठी भिंत उभी केली आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मान्य करायलाच हवी. एरवी ज्या सामाजिक
समरसतेच्या किंवा जातीअंताच्या बाता हे नेते करतात, जातीव्यवस्थेने आमच्यावर कसा अन्याय केला हे घसा खरवडून सांगत असतात, तेच नेते जेव्हा लाभाचा किंवा विशेष सुविधांचा संबंध येतो तेव्हा आपल्या जातीच्या
अस्मिता कुरवाळतात.
अस्मिता कुरवाळतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणजेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भातील निवाड्याचा निषेध करण्यासाठी नुकताच काही संघटनांनी भारतबंद पुकारला होता. खरे तर किमान महाराष्ट्रात तरी असा काही बंद पुकारल्या गेला आहे, हेच मुळी त्या दिवशी टीव्हीवर झळकलेल्या बातम्यांमधून समजले. महाराष्ट्रात कुठेही या बंदचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत मात्र बराच हिंसाचार झाला. जवळपास 14 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कोट्यवधीच्या संपत्तीची हानी झाली. आंदोलनाचे स्वरूप जर भारतबंद असे होते तर त्याचा प्रभाव इतरही राज्यांमध्ये दिसायला हवा होता; परंतु तो दिसला नाही. सर्वाधिक प्रभाव दिसला तो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये, काही प्रमाणात उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्येही संपाचे परिणाम दिसून आले. महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांत संपाचा परिणाम जवळपास शून्यच होता. विशेष म्हणजे या बंदची हाक कुणी दिली, हे शेवटपर्यंत स्पष्ट होऊ शकले नाही. बंद त्या अर्थाने यशस्वी झाल्यावर अनेक संघटना त्याचे श्रेय उपटायला समोर आल्या. याचा अर्थ काही मोजक्या राज्यांतील संघटनांनी आणि त्यांच्या पाठीशी असलेल्या काही राजकीय पक्षांनी हा बंद घडवून आणला असा लावता येईल.
मुळात ज्या मुद्यावरून हे आंदोलन उभे केले गेले ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एरवी संविधानाच्या संदर्भात कायमच तावातावाने बोलणाऱ्या नेत्यांना हे कळायला हवे की जे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे, त्या प्रकरणावर अशाप्रकारे प्रभाव टाकता येत नाही, संविधानालाच ते मान्य नाही. अशा रस्त्यावरच्या दंग्यातून कायदे तयार होऊ लागले किंवा बदलू लागले तर देशात लोकशाही आणि संविधानाची वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याच्या संदर्भात काही निरीक्षणे नोंदविली, त्याला आधार आकडेवारीचा होता आणि
निरीक्षणाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या. कायद्यात कुठेही बदल केल्या गेला नाही किंवा तो सौम्यदेखील केला नाही, फक्त अॅट्रॉसिटी दाखल होण्यापूर्वी संबंधितांनी पुरेशी चौकशी करावी आणि सरकारी कर्मचारी असेल तर त्याच्या वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी, असे निर्देश दिले. शिवाय या सुधारणांच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकादेखील दाखल केली होती. याचा अर्थ या प्रकरणाचा जो काही निकाल लागायचा होता तो सर्वोच्च न्यायालयातच लागणार होता. अशा परिस्थितीत चौदा निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या हिंसक आंदोलनाची मुळात गरजच नव्हती, शिवाय ज्या पद्धतीने हे आंदोलन झाले ते पाहता हा दलित जनतेचा स्वाभाविक उद्रेक होता, असेही म्हणता येणार नाही, तसा तो असता तर भारतभर कमी अधिक प्रमाणात आणि
निकालानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशीच त्याचे पडसाद दिसून आले असते. पंजाबमध्ये जवळपास 32 टक्के लोकसंख्या दलितांची आहे, परंतु पंजाबात या आंदोलनाचा फारसा परिणाम दिसला नाही. आंदोलन काही ठराविक राज्यांमध्येच अधिक भडकले किंवा भडकविण्यात आले. ही राज्ये भाजपशासित आहेत आणि लवकरच त्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. याचा अर्थ काही राजकीय पक्षांनी दलितांना हाताशी धरून किंवा त्यांना भडकावून घाणेरडे राजकारण केले. भाजप आणि मोदींच्या विरोधात दलितांची एक मजबूत मतपेढी उभी करण्यासाठी हा सगळा घाट घातल्या गेला असेल तर तो अतिशय दुर्दैवीच म्हणावा लागेल.
वास्तविक ज्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात दलित नेते खूपच आक्रमक झालेले दिसतात त्याच कायद्याने दलित आणि दलितेतरांमध्ये मोठी भिंत उभी केली आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मान्य करायलाच हवी. एरवी ज्या सामाजिक समरसतेच्या किंवा जातीअंताच्या बाता हे नेते करतात, जातीव्यवस्थेने आमच्यावर कसा अन्याय केला हे घसा खरवडून सांगत असतात, तेच नेते जेव्हा लाभाचा किंवा विशेष सुविधांचा संबंध येतो तेव्हा आपल्या जातीच्या अस्मिता कुरवाळतात. काँग्रेसच्या मल्लिकार्जुन खडगे यांनी संसदेत दलितांची आर्थिक दूरवस्था, त्यांचे शोषण वगैरेंवर अगदी साश्रू
नयनांनी भाषण ठोकले. इथल्या दलितांना एक जमिनीचा छोटा तुकडा द्या, त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी द्या, असे भावूक आवाहन त्यांनी केले. गरिबांबद्दल इतकी कळकळ असलेल्या खडगेंची संपत्ती मात्र कुणाचेही डोळे दिपविणारी आहे. या मल्लिकार्जुन खडगेंकडे बंगळुरूत 500 कोटींचे मोठे कॉम्प्लेक्स आहे. चिकमगलूरजवळ 300 एकर कॉफीची लागवड त्यांनी केली आहे. याच जिल्ह्यात त्यांचा जवळपास पन्नास कोटींचा बंगला आहे. केनेगिरी इथे चाळीस एकरवर पसरलेले फॉर्महाऊस आहे. बंगळुरूत आर.टी.नगर रोडवर एक बंगला आहे. बेल्लारी रोडवर सतरा एकर जमीन आहे, इंदिरानगरमध्ये तीन मजली आलिशान इमारत आहे, बंगळुरूतच सदाशिवनगरमध्ये अजून दोन बंगले आहेत, त्याशिवाय त्यांच्या नातेवाईकांची स्थावर संपत्ती म्हैसूर, गुलबर्गा, चेन्नई, गोवा, पुणे, नागपूर, मुंबई आणि दिल्लीतही पसरली आहे
आणि हे महाशय सरकारने दलितांना एक छोटा जमिनीचा तुकडा द्यावा, म्हणून गळा काढत होते. खरे तर सुरुवात त्यांनीच करायला हवी होती. आपल्या शेकडो एकर जमिनींहपैकी दोन-पाच एकर जमीन त्यांनी आपल्या दलित बांधवांना विनामोबदला देऊन एक आदर्श निर्माण करायला हवा होता, तसा आदर्श त्यांनी निर्माण केला असता तर संसदेतील त्यांचे भावूक होणे नाटकी ठरले नसते. सांगायचे तात्पर्य दलितांची माथी भडकवून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय मंडळी, काही पक्ष करीत आहेत.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे दलित तरुणांना हे अजूनही कळत नाही. आरक्षण रद्द होणार अशी कुणीतरी आवई उठविते आणि लगेच दलित तरुण रस्त्यावर उतरून हिंसक होतात, अॅट्रॉसिटी रद्द होणार अशी अफवा जाणीवपूर्वक पसरविली जाते आणि कोणताही सारासार विचार न करता या तरुणांची माथी भडकतात. न्यायालयांवर अशा आंदोलनाचा परिणाम होत नसतो, सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशीच्या आपल्या टिपणीत तसे स्पष्टच केले. संविधानात अपेक्षित समानतेच्या तत्त्वाचे रक्षण करण्यासाठीच अॅट्रॉसिटी लागू होण्यापूर्वी पुरेशी खातरजमा व्हायला हवी, असे आम्हाला वाटत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर आक्षेप असेल तर दाद न्यायालयातच मागायला हवी, संविधानाचा कथित अभिमान बाळगणाऱ्यांना, संविधानाचे अभ्यासक असल्याचा दावा करणाऱ्यांना हे माहीत असायलाच हवे. एकीकडे घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेबांचे संविधान सर्वोतोपरी आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मोर्चे
काढून, बंद पुकारून, हिंसाचार घडवून आम्ही म्हणतो तसेच व्हायला हवे यासाठी सरकारवर दबाव आणायचा, ही दुतोंडी नीती म्हणजे अतिशय क्षुद्र राजकारणच म्हणायला हवे. काही नेत्यांच्या या क्षुद्र राजकारणात केवळ दलित तरुणांचेच नुकसान होत नसून सामाजिक एकोप्यालाही मोठा धोका निर्माण होऊ पाहत आहे. या मार्गाने भाजप आणि मोदी सरकारला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न विरोधक करीत असतील, या आंदोलनातून तरी तेच दिसून येत होते, कारण आंदोलनाची तीव्रता भाजपशासित राज्यांमध्येच अधिक होती, तर हा प्रयत्न बुमरँग होऊ शकतो. गेल्यावेळी काँग्रेसला पर्याय म्हणून लोकांनी भाजपला निवडून दिले. लोकांना काँग्रेस नको होती आणि भाजपने आपण सशक्त पर्याय असल्याचे दाखवून दिले होते. यावेळी जर लोकांनी पुन्हा भाजपला कौल दिला तर सशक्त पर्याय समोर नसणे हेच त्यामागचे कारण
असेल. असा पर्याय रस्त्यावरच्या हिंसाचारातून उभा करता येत नाही. हिंसक आंदोलन केवळ मने पेटविण्याचे काम करते आणि बरेचदा त्या आगीत पेटविणाऱ्याचाच बळी जात असतो. आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी हे काही काल पारित झालेले कायदे नाहीत, आधीपासून ते होेते आणि संविधानाच्या चौकटीत त्यात कालानुरूप बदल होऊ शकतात. संविधानात आतापर्यंत किमान शंभरपेक्षा अधिक वेळा दुरुस्ती झाली आहे. संविधानाचा सर्वाधिक पवित्र किंवा पायाभूूत भाग म्हणून संविधानाच्या अर्पणपत्रिकेकडे पाहिले जाते. त्या अर्पणपत्रिकेतही इंदिरा गांधींच्या काळात बदल झाला होता.
संविधानाचे असे लवचिक असणे संविधानकर्त्यांनाही अपेक्षित होते, मान्य होते, मग इतरवेळी ही लवचिकता मान्य करणारे लोक, आरक्षण किंवा अॅट्रॉसिटीच्या संदर्भात थोडे जरी खुट्ट झाले की लगेच संविधानाच्या रक्षणासाठी अगदी प्राण पणाला लावून पुढे कसे सरसवतात? मतपेढीचे राजकारण यापेक्षा दुसरे कोणतेही संयुिक्तक उत्तर या प्रश्नाचे नाही. फक्त
आपल्या भावनांचा राजकीय कारणांसाठी वापर केला जाणार नाही याची दक्षता दलितच नव्हे, तर सगळ्याच तरुणांनी घेतली तरी अशा स्वार्थी राजकारण्यांचा आणि राजकारणाचा योग्य बंदोबस्त होऊ शकतो, अन्यथा या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा बागुलबुवा उभा करून समाजासमाजामध्ये मुद्दाम जी दरी निर्माण केल्या गेली आहे, ती अजूनच वाढून दलित तरुण आधुनिक जगापासून वेगळे फेकल्या जातील हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.
मुळात ज्या मुद्यावरून हे आंदोलन उभे केले गेले ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एरवी संविधानाच्या संदर्भात कायमच तावातावाने बोलणाऱ्या नेत्यांना हे कळायला हवे की जे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे, त्या प्रकरणावर अशाप्रकारे प्रभाव टाकता येत नाही, संविधानालाच ते मान्य नाही. अशा रस्त्यावरच्या दंग्यातून कायदे तयार होऊ लागले किंवा बदलू लागले तर देशात लोकशाही आणि संविधानाची वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याच्या संदर्भात काही निरीक्षणे नोंदविली, त्याला आधार आकडेवारीचा होता आणि
निरीक्षणाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या. कायद्यात कुठेही बदल केल्या गेला नाही किंवा तो सौम्यदेखील केला नाही, फक्त अॅट्रॉसिटी दाखल होण्यापूर्वी संबंधितांनी पुरेशी चौकशी करावी आणि सरकारी कर्मचारी असेल तर त्याच्या वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी, असे निर्देश दिले. शिवाय या सुधारणांच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकादेखील दाखल केली होती. याचा अर्थ या प्रकरणाचा जो काही निकाल लागायचा होता तो सर्वोच्च न्यायालयातच लागणार होता. अशा परिस्थितीत चौदा निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या हिंसक आंदोलनाची मुळात गरजच नव्हती, शिवाय ज्या पद्धतीने हे आंदोलन झाले ते पाहता हा दलित जनतेचा स्वाभाविक उद्रेक होता, असेही म्हणता येणार नाही, तसा तो असता तर भारतभर कमी अधिक प्रमाणात आणि
निकालानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशीच त्याचे पडसाद दिसून आले असते. पंजाबमध्ये जवळपास 32 टक्के लोकसंख्या दलितांची आहे, परंतु पंजाबात या आंदोलनाचा फारसा परिणाम दिसला नाही. आंदोलन काही ठराविक राज्यांमध्येच अधिक भडकले किंवा भडकविण्यात आले. ही राज्ये भाजपशासित आहेत आणि लवकरच त्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. याचा अर्थ काही राजकीय पक्षांनी दलितांना हाताशी धरून किंवा त्यांना भडकावून घाणेरडे राजकारण केले. भाजप आणि मोदींच्या विरोधात दलितांची एक मजबूत मतपेढी उभी करण्यासाठी हा सगळा घाट घातल्या गेला असेल तर तो अतिशय दुर्दैवीच म्हणावा लागेल.
वास्तविक ज्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात दलित नेते खूपच आक्रमक झालेले दिसतात त्याच कायद्याने दलित आणि दलितेतरांमध्ये मोठी भिंत उभी केली आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती मान्य करायलाच हवी. एरवी ज्या सामाजिक समरसतेच्या किंवा जातीअंताच्या बाता हे नेते करतात, जातीव्यवस्थेने आमच्यावर कसा अन्याय केला हे घसा खरवडून सांगत असतात, तेच नेते जेव्हा लाभाचा किंवा विशेष सुविधांचा संबंध येतो तेव्हा आपल्या जातीच्या अस्मिता कुरवाळतात. काँग्रेसच्या मल्लिकार्जुन खडगे यांनी संसदेत दलितांची आर्थिक दूरवस्था, त्यांचे शोषण वगैरेंवर अगदी साश्रू
नयनांनी भाषण ठोकले. इथल्या दलितांना एक जमिनीचा छोटा तुकडा द्या, त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी द्या, असे भावूक आवाहन त्यांनी केले. गरिबांबद्दल इतकी कळकळ असलेल्या खडगेंची संपत्ती मात्र कुणाचेही डोळे दिपविणारी आहे. या मल्लिकार्जुन खडगेंकडे बंगळुरूत 500 कोटींचे मोठे कॉम्प्लेक्स आहे. चिकमगलूरजवळ 300 एकर कॉफीची लागवड त्यांनी केली आहे. याच जिल्ह्यात त्यांचा जवळपास पन्नास कोटींचा बंगला आहे. केनेगिरी इथे चाळीस एकरवर पसरलेले फॉर्महाऊस आहे. बंगळुरूत आर.टी.नगर रोडवर एक बंगला आहे. बेल्लारी रोडवर सतरा एकर जमीन आहे, इंदिरानगरमध्ये तीन मजली आलिशान इमारत आहे, बंगळुरूतच सदाशिवनगरमध्ये अजून दोन बंगले आहेत, त्याशिवाय त्यांच्या नातेवाईकांची स्थावर संपत्ती म्हैसूर, गुलबर्गा, चेन्नई, गोवा, पुणे, नागपूर, मुंबई आणि दिल्लीतही पसरली आहे
आणि हे महाशय सरकारने दलितांना एक छोटा जमिनीचा तुकडा द्यावा, म्हणून गळा काढत होते. खरे तर सुरुवात त्यांनीच करायला हवी होती. आपल्या शेकडो एकर जमिनींहपैकी दोन-पाच एकर जमीन त्यांनी आपल्या दलित बांधवांना विनामोबदला देऊन एक आदर्श निर्माण करायला हवा होता, तसा आदर्श त्यांनी निर्माण केला असता तर संसदेतील त्यांचे भावूक होणे नाटकी ठरले नसते. सांगायचे तात्पर्य दलितांची माथी भडकवून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय मंडळी, काही पक्ष करीत आहेत.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे दलित तरुणांना हे अजूनही कळत नाही. आरक्षण रद्द होणार अशी कुणीतरी आवई उठविते आणि लगेच दलित तरुण रस्त्यावर उतरून हिंसक होतात, अॅट्रॉसिटी रद्द होणार अशी अफवा जाणीवपूर्वक पसरविली जाते आणि कोणताही सारासार विचार न करता या तरुणांची माथी भडकतात. न्यायालयांवर अशा आंदोलनाचा परिणाम होत नसतो, सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशीच्या आपल्या टिपणीत तसे स्पष्टच केले. संविधानात अपेक्षित समानतेच्या तत्त्वाचे रक्षण करण्यासाठीच अॅट्रॉसिटी लागू होण्यापूर्वी पुरेशी खातरजमा व्हायला हवी, असे आम्हाला वाटत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर आक्षेप असेल तर दाद न्यायालयातच मागायला हवी, संविधानाचा कथित अभिमान बाळगणाऱ्यांना, संविधानाचे अभ्यासक असल्याचा दावा करणाऱ्यांना हे माहीत असायलाच हवे. एकीकडे घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेबांचे संविधान सर्वोतोपरी आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मोर्चे
काढून, बंद पुकारून, हिंसाचार घडवून आम्ही म्हणतो तसेच व्हायला हवे यासाठी सरकारवर दबाव आणायचा, ही दुतोंडी नीती म्हणजे अतिशय क्षुद्र राजकारणच म्हणायला हवे. काही नेत्यांच्या या क्षुद्र राजकारणात केवळ दलित तरुणांचेच नुकसान होत नसून सामाजिक एकोप्यालाही मोठा धोका निर्माण होऊ पाहत आहे. या मार्गाने भाजप आणि मोदी सरकारला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न विरोधक करीत असतील, या आंदोलनातून तरी तेच दिसून येत होते, कारण आंदोलनाची तीव्रता भाजपशासित राज्यांमध्येच अधिक होती, तर हा प्रयत्न बुमरँग होऊ शकतो. गेल्यावेळी काँग्रेसला पर्याय म्हणून लोकांनी भाजपला निवडून दिले. लोकांना काँग्रेस नको होती आणि भाजपने आपण सशक्त पर्याय असल्याचे दाखवून दिले होते. यावेळी जर लोकांनी पुन्हा भाजपला कौल दिला तर सशक्त पर्याय समोर नसणे हेच त्यामागचे कारण
असेल. असा पर्याय रस्त्यावरच्या हिंसाचारातून उभा करता येत नाही. हिंसक आंदोलन केवळ मने पेटविण्याचे काम करते आणि बरेचदा त्या आगीत पेटविणाऱ्याचाच बळी जात असतो. आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी हे काही काल पारित झालेले कायदे नाहीत, आधीपासून ते होेते आणि संविधानाच्या चौकटीत त्यात कालानुरूप बदल होऊ शकतात. संविधानात आतापर्यंत किमान शंभरपेक्षा अधिक वेळा दुरुस्ती झाली आहे. संविधानाचा सर्वाधिक पवित्र किंवा पायाभूूत भाग म्हणून संविधानाच्या अर्पणपत्रिकेकडे पाहिले जाते. त्या अर्पणपत्रिकेतही इंदिरा गांधींच्या काळात बदल झाला होता.
संविधानाचे असे लवचिक असणे संविधानकर्त्यांनाही अपेक्षित होते, मान्य होते, मग इतरवेळी ही लवचिकता मान्य करणारे लोक, आरक्षण किंवा अॅट्रॉसिटीच्या संदर्भात थोडे जरी खुट्ट झाले की लगेच संविधानाच्या रक्षणासाठी अगदी प्राण पणाला लावून पुढे कसे सरसवतात? मतपेढीचे राजकारण यापेक्षा दुसरे कोणतेही संयुिक्तक उत्तर या प्रश्नाचे नाही. फक्त
आपल्या भावनांचा राजकीय कारणांसाठी वापर केला जाणार नाही याची दक्षता दलितच नव्हे, तर सगळ्याच तरुणांनी घेतली तरी अशा स्वार्थी राजकारण्यांचा आणि राजकारणाचा योग्य बंदोबस्त होऊ शकतो, अन्यथा या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा बागुलबुवा उभा करून समाजासमाजामध्ये मुद्दाम जी दरी निर्माण केल्या गेली आहे, ती अजूनच वाढून दलित तरुण आधुनिक जगापासून वेगळे फेकल्या जातील हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
Comments
Post a Comment