प्रहार, रविवार, दि. 14 सप्टेंबर 2014 ‘ कायदे बदलायला हवेत ’

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 14 सप्टेंबर 2014

‘ कायदे बदलायला हवेत ’

कायदेहे परिस्थिती सापेक्ष आणि व्यवहार्य विचारांवर आधारित असावेत, आपल्याकडे तसे होत नाही. कायदेकरणाऱ्यांना `ग्राऊंड रिअॅलिटी'ची जाणीवनसते आणि त्यामुळे या कायद्याच्या कचाट्यात शेतकरी आणि इतर सामान्य लोक विनाकारण भरडलेजातात.

सद्यस्थितीत भारतातील प्रमुख उद्योग म्हणून ओळखला जाणारा शेतीव्यवसाय हा सर्वच बाबतीत शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नैसर्गिक आपत्ती तर त्याच्या पाचवीलाच पूजली आहे, त्यात सरकारी धोरणामुळे त्याच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. आयात-निर्याती संबंधीचे सरकारी धोरण कायमच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत असते. सध्या याच संदर्भात कांद्याचा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. कांद्याचे देशांतर्गत उत्पादन चांगले होऊनही सरकार कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देत नाही, उलट कांद्याची आयात मात्र सुरू आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव पडले आहेत आणि त्याचा थेट फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत हेच होताना दिसते. सर्वसामान्य ग्राहकांना माफक किमतीत धान्ये, भाजीपाला उपलब्ध व्हावा हा सरकारचा हेतू असला, तरी याच सर्वसामान्य लोकांमध्ये शेतकऱ्यांचाही समावेश होतो, याचा विसर सरकारला पडला आहे. देशाची अन्नधान्याची गरज शेतकऱ्यांनी भागवावी ही अपेक्षा रास्त असेल, तर शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे पडावेत, ही अपेक्षादेखील तितकीच रास्त म्हणावी लागेल, परंतु तसे होताना दिसत नाही. इतरांची काळजी करताना शेतकरी उद्ध्वस्त होत असतानाही सरकार त्याच्याकडे लक्ष देत नाही.

 शेतकऱ्याला आधी नैसर्गिक प्रकोपाला तोंड द्यावे लागते. कधी खूप पाऊस तर कधी दुष्काळ, कधी गारपीट तर कधी अवेळी बरसलेला पाऊस अशा अनेक संकटांना तोंड देत शेती करायची म्हणजे एक दिव्यच असते. त्यात कधी चुकून अनुकूल परिस्थिती लाभते आणि शेते हिरवीगार होऊन पिके डोलू लागतात, परंतु अशावेळी नवेच संकट शेतकऱ्यांसमोर येते. शेतातल्या हिरव्यागार पिकांवर वन्यप्राण्यांचा हल्ला होतो. हरणे, डुकरे, रोही यांसारख्या प्राण्यांच्या तावडीतून हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे संरक्षण करणे शेतकऱ्यांसाठी जवळपास अशक्यप्राय ठरते. शेतीला होणारा वन्यप्राण्यांचा उपद्रव हा खूप गंभीर प्रश्न आहे आणि म्हणूनच या प्रश्नावर साधकबाधक चर्चा होऊन शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी आमच्या कान्हेरीस्थित फॉर्म हाऊसवर नुकतीच एक कार्यशाळा आम्ही आयोजित केली होती. त्यात वनखात्याचे प्रमुख अधिकारी आणि इतर तज्ज्ञांनी या प्रश्नावर यथोचित मार्गदर्शन केले. त्या मार्गदर्शनाचा सार इतकाच म्हणता येईल, की वन्यप्राण्यांच्या संदर्भातील वर्तमान कायदे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर घालणारे असल्यामुळे या कायद्यांचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे आहे.

 वन्यप्राण्यांचा उपद्रव ही खरे तर मानवनिर्मित आपदा म्हणावी लागेल. पूर्वी म्हणजे ब्रिटिश काळात गावाभोवती चराई क्षेत्र असायचे. `ई क्लास', `एफ क्लास' जमिनी गुरांच्या चराईसाठी राखून ठेवलेल्या असायच्या, गावातील जनावरे या कुरणावर चरायची; परंतु पुढे सरकारने या जमिनी ताब्यात घेऊन त्या मानवी वस्तीसाठी खुल्या केल्या किंवा अशा जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचे पिक तरारून आले. त्यामुळे गावातील जनावरे चरण्यासाठी शेजारच्या जंगलात जाऊ लागली. हे गावातील जनावरांचे एकप्रकारे तृणभक्षी जंगली जनावरांच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमणच होते. त्यामुळे जंगलातील जनावरे चरण्यासाठी गावालगतच्या हिरव्यागार शेतीकडे वळले, त्यांच्या पाठोपाठ त्यांची शिकार करून जगणारे बिबट्या, वाघ यांसारखे प्राणी मनुष्यवस्तीत दाखल होऊ लागले. एकंदरीत जे नैसर्गिक चक्र होते त्याचेच संतुलन बिघडले आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. हरणे, डुकरे, रोही यांसारख्या प्राण्यांमुळे शेती पार उद्ध्वस्त होऊ लागली. त्यातच हरणांसारख्या प्राण्यांचा समावेश सरकारने `शेड्यूल ए'मध्ये केल्याने हरणांना हात लावणेही अशक्यप्राय झाले. पूर्वी हरीण, वाघ यांसारख्या प्राण्यांची बेसुमार शिकार व्हायची, त्यामुळे जंगलाचा नैसर्गिक पोत बिघडू लागला, वाघासारखे प्राणी तर नामशेष होण्याच्या स्थिती आले. सरकारने यावर कडक उपाययोजना करीत या प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी घातली आणि या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्याला जबर शिक्षा ठोठावणारे कायदे केले. त्याचा परिणाम म्हणून जंगलातील वाघांची संख्या हळूहळू वाढू लागली खरी, परंतु हरणांची संख्या मात्र प्रचंड वेगाने वाढली. हरणांची शिकार करून जगणारे वाघासारखे प्राणी अजूनही जंगलात अल्पसंख्यच आहेत, हरणे मात्र प्रचंड झाली आहेत. हरणांची जननक्षमतादेखील खूप अधिक आहे. त्यामुळे एका बाजूने संतुलन साधण्याच्या प्रयत्नात दुसऱ्या बाजूने असंतुलन निर्माण होत गेले. वाढलेली प्रचंड संख्या आणि रोडावलेले जंगल क्षेत्र, कुरणांची, पाण्याची कमतरता या कारणाने हरणांचे कळप गावालगतच्या शेतीकडे वळू लागले. हरणांची संख्या प्रचंड वाढली असली, तरी त्यांना मारण्यावरची बंदी अजूनही कायम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा बंदोबस्त करणे दुरापास्त झाले आहे. रोही, डुकरांसारख्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी वनखाते देऊ शकते, परंतु या प्राण्यांची शिकार करायची तर बंदुकांचे परवाने मिळवावे लागतात, बंदुक वापरण्याचे योग्य प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे, अन्यथा अपघात घडू शकतात. त्यामुळे हा उपायदेखील कागदावरच राहिला आहे.

  अन्य देशांमध्ये यासंदर्भात काय उपाययोजना केल्या जातात याचीही चर्चा या कार्यशाळेत झाली. त्यावेळी अमेरिकेचे उदाहरण देण्यात आले. अमेरिकेतही हरणांचा उपद्रव शेतकऱ्यांना होतो, परंतु अमेरिकन सरकारने एका विशिष्ट मोसमात परवाने घेऊन हरणांची शिकार करण्यास शेतकऱ्यांना मोकळीक दिली आहे. त्यातून सरकारला आणि सोबतच शेतकऱ्यांनाही मोठा महसूल मिळतो आणि शेतकऱ्यांनाही हरणांच्या उपद्रवापासून आपली शेती सुरक्षित ठेवता येते. अमेरिकेत नोव्हेंबर महिना `डिअर हंटींग मन्थ' म्हणून पाळल्या जातो. या केवळ एका महिन्यापुरती शेतकऱ्यांना किंवा शिकार शौकिनांना हरणांची शिकार करण्याची परवानगी दिली जाते. तसा विचार आपल्याकडेही करता येऊ शकतो, परंतु आपल्याकडील कायदे परिस्थितीसापेक्ष नाहीत. परिस्थिती बदलली तरी कायदे मात्र कायम राहतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. केवळ प्राण्यांच्या बाबतीतच हे कायदे शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहत नसून पोपटांसारख्या पक्षांच्या शिकारीवरही बंदी असल्याने हे अस्मानी संकटही शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकलेले असते. पोपटांची संख्यादेखील प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. पोपटांचे थवेच्या थवे फळबागांचे प्रचंड नुकसान करताना दिसतात. प्राणीहत्येच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या मेनका गांधींच्या वेडगळ हट्टीपणामुळे सरकारदेखील कायद्यात बदल करण्यास धजावत नाही. मेनका गांधींच्या या खुळामुळेच गावातील भटक्या आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यांना हात लावण्याची हिंमत स्थानिक प्रशासन करत नाही. पूर्वी अशी कुत्री पकडून दूर सोडली जायची किंवा पिसाळलेल्या कुत्र्यांना ठार तरी केले जायचे, परंतु आता यापैकी काहीही होत नाही. मध्यंतरी सोलापुरात एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने आधी अठ्ठावीस जणांना आणि नंतर पुन्हा त्याच कुत्र्याने बारा जणांना चावा घेतला. याचाच अर्थ एका पिसाळलेल्या  कुत्र्यामुळे 40 जणांना जीवाला मुकावे लागले. पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर दोन तासांच्या आत प्रतिबंधक लस घेणे भाग असते, आणि त्यानंतर चौदा इंजेक्शन घ्यावी लागतात, परंतु या लसी सहज उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. सापांच्या बाबतीतही हेच पाहायला मिळते. साप मारण्यावर बंदी आहे, परंतु सापाच्या संदर्भात पुरेशी माहिती लोकांना दिली जात नसल्याने विषारी सापांपेक्षा भीतीमुळे बिनविषारी सापांचीच अधिक हत्या होते. खरे तर विषारी साप पकडून त्याचे विष काढणे आणि त्याला पुन्हा जंगलात सोडणे  किंवा सर्पोद्यान उभारणे हा एक चांगला व्यवसाय होऊ शकतो. सापाच्या विषापासून जीवनरक्षक औषधी तयार केली जात असल्याने सापाच्या विषाला चांगली मागणी आणि चांगली किंमतही मिळते. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गाव-खेड्यातील तरुणांना यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले, तर त्यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते, त्यामुळे साप मारले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा हा मित्र शेतीचे अधिक नुकसान टाळण्यास शेतकऱ्यांना मदतच करेल.

 सांगायचे तात्पर्य कायदे हे परिस्थिती सापेक्ष आणि व्यवहार्य विचारांवर आधारित असावेत, आपल्याकडे तसे होत नाही. कायदे करणाऱ्यांना `ग्राऊंड रिअॅलिटी'ची जाणीव नसते आणि त्यामुळे या कायद्याच्या कचाट्यात शेतकरी आणि इतर सामान्य लोक विनाकारण भरडले जातात. त्यामुळे असे अर्धवट कायदे केल्यामुळे खरेतर मेनका गांधी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरच अशाप्रकारे कुत्र्यांनी चावा घेऊन मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या वधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभे पीक हरणांनी फस्त केले त्यांना द्यायची सर्व नुकसान भरपाई मेनका गांधीं तर्फे वसूल व्हावी किंवा अशा पद्धतीचे कायदे करून ते कालबाह्य झाल्यानंतरही न बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. आपल्या देशात हे सर्व तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा लोकांना कायदे कसे बनतात, कसे बदलल्या जातात याची जाणीव होईल. तोपर्यंत इंग्रजकालीन कायदे स्वातंत्र्याच्या 67 वर्षांनंतरही असेच चालू राहणार आणि शेतकरी आणि सामान्य त्यात भरडून निघणार. त्यामुळे कायद्याची माहिती करून घेणे काळाची गरज झाली आहे.