प्रकाश पोहरे

प्रहार रविवार, दि.16 जुलै 2017 सरकारी कर्मचारी आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी किमान आपला पहिला आयोग, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी संघर्ष करायला हवा. लवकरच देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे; परंतु हा राजकीय स्वातंत्र्यदिन आहे. त्या दिवशी भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले; पण त्या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला नाही. तो अजूनही गुलामीतच जगत आहे. पूर्वी तो ब्रिटिशांच्या गुलामीत होता; आता आपल्याच लोकांनी त्याच्यावर गुलामी लादली आहे. गुलामीच्या या बेड्या तोडायच्या असतील, तर येत्या स्वातंत्र्यदिनी हजारो नव्हे, लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी 'जेलभरो आंदोलना'त सहभागी व्हायला हवे. आता लढा निर्णायकच हवा. फडणवीस सरकारने त्यांच्या दाव्यानुसार देशातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी केल्याची घोषणा करून महिना उलटत आला तरी अजूनही या कर्जमाफीचे केवळ कवित्त्वच सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी मी दोन-तीन गावांमध्ये सभा घेतल्या. त्या सभेत उपस्थित शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीचे कर्ज म्हणून देऊ केलेल्या दहा हजारांचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला असा प्रश्न केला...

प्रहार रविवार , दि .9 जुलै 2017 शेतकऱ्याने कष्ट केले तर त्याचा मोबदला त्याला मिळायलाच हवा आणि तो मोबदला देणे सरकारची जबाबदारी आहे . त्यासाठीच सरकारने कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करावा . शेतकऱ्यांची मूळ समस्या त्याच्या हातात पडणारे अत्यल्प किंवा उणे उत्पन्न हीच आहे आणि ती दूर करायची असेल , तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे वेतन आयोगाद्वारे एक सुनिश्चित उत्पन्नाची हमी दिली आहे त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांकरिता कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे , ही काळाची गरज आहे . नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनात अनेक मागण्या शेतकरी नेत्यांनी सरकारसमोर मांडल्या . त्यातील काही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या आणि काहींना मुख्यमंत्र्यांनी चतुराईने बगल दिली . त्याचवेळी शेतकरी   नेत्यांना चुचकारण्यासाठी राज्याचा कृषी मूल्य आयोग असावा , हे पिल्लू मुख्यमंत्र्यांनी सोडले ज्याला पुणतांब्याचे अनअनुभवी शेतकरी बळी पडले . त्यातून सरकारला आपण शेतकऱ्यांना ...