खिसेकापू सरकारला धडा शिकवायला हवा!प्रहार रविवार, दि.16 जुलै 2017
प्रहार रविवार, दि.16 जुलै 2017
सरकारी कर्मचारी आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी किमान आपला पहिला आयोग, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी संघर्ष करायला हवा. लवकरच देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे; परंतु हा राजकीय स्वातंत्र्यदिन आहे. त्या दिवशी भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले; पण त्या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला नाही. तो अजूनही गुलामीतच जगत आहे. पूर्वी तो ब्रिटिशांच्या गुलामीत होता; आता आपल्याच लोकांनी त्याच्यावर गुलामी लादली आहे. गुलामीच्या या बेड्या तोडायच्या असतील, तर येत्या स्वातंत्र्यदिनी हजारो नव्हे, लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी 'जेलभरो आंदोलना'त सहभागी व्हायला हवे. आता लढा निर्णायकच हवा.
फडणवीस सरकारने त्यांच्या दाव्यानुसार देशातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी केल्याची घोषणा करून महिना उलटत आला तरी अजूनही या कर्जमाफीचे केवळ कवित्त्वच सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी मी दोन-तीन गावांमध्ये सभा घेतल्या. त्या सभेत उपस्थित शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीचे कर्ज म्हणून देऊ केलेल्या दहा हजारांचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला असा प्रश्न केला, तर एकाचाही हात वर आला नाही. ज्याला दहा हजारांचे कर्ज मिळाले असेल त्याला माझ्याकडून एक हजार रुपयांचे बक्षीस देईल असे सांगितल्यावरही कुणाचाच हात वर आला नाही. त्यानंतर किती शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला किंवा कर्जमाफीचे पत्र मिळाले अथवा बँकेकडून किती शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज प्राप्त झाले, असा प्रश्न केला असता केवळ एका शेतकऱ्याचा हात वर आला. खरे तर कर्जमाफीचा हा विषय खरिपाची पेरणी सुरू होण्याच्या खूप आधीपासून चर्चेत आहे; परंतु आता खरिपाच्या पेरण्या झाल्या, त्या उलटल्या, शेतकऱ्यांवर दुबार-तिबार पेरणीचे संकट कोसळले तरीदेखील सरकारकडून कुठलीही मदत किंवा बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेले नाही. सरकारच्या दीड लाखांपैकी एक छदामही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेला नाही. सरकार अजूनही अभ्यासच करीत आहे.
मुळात या कर्जमाफीचे स्वरूप समजून घ्यायला हवे. या दीड लाखाच्या कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार नसून केवळ बँकांचे ठएनपीए' कमी होणार आहेत. दीड लाखाच्या कर्जमाफीने सात-बारा कोरा होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे आणि सात-बारा कोरा झाल्यानंतर त्यांना तातडीने बँकांकडून कर्ज मिळेल असेही नाही. बँका अडवणूक करतील, गरजेपेक्षा खूप कमी कर्ज मंजूर करतील आणि त्यातही बराच कालापव्यय होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या गोंधळात हा हंगाम तसाच निघून जाईल. हा सगळा प्रकार म्हणजे एखाद्या उपाशी माणसाला पंचपक्वान्नांचा केवळ वास द्यायचा आणि परत परत त्याला पोट भरले का म्हणून विचारायचे, असाच सुरू आहे. मुळात ही कर्जमाफी सरकार देत आहे म्हणजे काही उपकार करीत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या हंगामात राज्यात तुरीचे उत्पादन साधारण 42 लाख टन म्हणजे 4 कोटी 20 लाख क्विंटल झाले. आधीच्या हंगामात तुरीचे भाव दहा ते बारा हजारांपर्यंत होते, तेवढा नाही तरी किमान आठ हजारांचा भाव मिळेल ही आशा शेतकऱ्यांना होती. शिवाय सरकारनेच शेतकऱ्यांना तुरीचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात तूर बाजारात आली तेव्हा तुरीचे भाव कोसळले. कारण सरकारने विदेशातून आयात केलेली तूर त्याचवेळी बाजारात आली होती. त्यामुळे हे भाव कोसळून तीन ते चार हजारांवर आले. याचा अर्थ अपेक्षेपेक्षा किमान पाच हजार कमी भाव शेतकऱ्यांना मिळाला. 4 कोटी 20 लाख क्विंटलमागे पाच हजार प्रती क्विंटल या दराने शेतकऱ्यांचे एकूण 21 हजार कोटींचे(2100000000000) नुकसान झाले. विदर्भ-मराठवाड्यात तुरीपेक्षा सोयाबिनचा पेरा अधिक असतो. तो साधारण तिप्पट असतो असे गृहीत धरले, तरी सोयाबिनचे उत्पादन अंदाजे एक हजार कोटी (100000000000) क्विंटल झाले. सध्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना सोयाबिनला सहा हजारांचा भाव मागत होते आणि सत्तेत आल्यास हा भाव देऊ, असे गाजर त्यांनी शेतकऱ्यांना दाखविले होते. प्रत्यक्षात यावेळी सोयाबिनचे भाव जे सुरुवातीला म्हणजे शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात येण्यापूर्वी चार हजार होते ते धाडकन कोसळून अडीच हजारांवर आले. म्हणजे शेतकऱ्यांचे एका क्विंटलमागे दीड हजारांचे नुकसान झाले. याचा अर्थ एकूण नुकसान 15 हजार कोटींचे(1500000000000) झाले. तूर आणि सोयाबिनचा पेरा प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यात होतो. याचा अर्थ या एकाच वर्षात विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे सरकारी धोरणामुळे 35 हजार कोटींचे(3500000000000) नुकसान झाले आणि कर्जमाफी घोषित झाली ती 34 हजार कोटींची, तीदेखील 2009 ते 2016 या सात वर्षांतील थकीत कर्जासाठी, शिवाय ही कर्जमाफी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, या कर्जमाफीचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. नुकसान झाले ते विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे आणि लाभ मिळत आहे तो प.महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनासुद्धा.
मुळात सरकार आपल्या खिशातून काहीच देत नाही, शेतकऱ्यांकडून लुबाडलेले पैसेच उपकारासारखे कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. एखाद्या बस स्थानकावर खेड्यातील एखाद्या माणसाचा खिसा कापला जातो, तो तिथे असलेल्या पोलिस चौकीत जाऊन तक्रार करतो. पोलिसदादा त्याला विचारतात किती पैसे गेले, तो सांगतो एक हजार रुपये होते, पोलिसदादा हळहळतात, आपली काळजी आपणच घ्यायला हवी, असा सल्ला देतात. तो माणूस म्हणतो आता गावाकडे जायलाही पैसे नाही, तेव्हा पोलिसदादा त्याला प्रचंड सहानुभूती दाखवित त्याची सोय करण्याचे आश्वासन देतात आणि त्याला गावाकडे जाण्यासाठी जितके पैसे लागतात तितके देतात. तो इसम रवाना झाला, की लगेच पोलिसदादा त्या खिसेकापूला संपर्क करून आज किती कमाई झाली असे दरडावून विचारतात. तो म्हणतो, फार काही नाही केवळ दोनशे मिळाले. पोलिसदादा त्याच्या कानाखाली आवाज काढतात, आपला फिफ्टी-फिफ्टीचा सौदा आहे, मला टोपी घालतो काय, आण ते एक हजार इकडे, असे म्हणत त्याच्याकडून एक हजार वसूल करतात. हे वर्णन या सरकारच्या वर्तनाशी तंतोतंत जुळणारे आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना हे कळत नाही, तो साधा-भोळा आहे किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भयताड आहे. आपले खरे गुन्हेगार कोण हेच त्याला कळत नाही. या शेतकऱ्यांच्या दुर्गतीला केवळ आणि केवळ सरकारच जबाबदार आहे.
साखरेच्या आयातीवर 60 टक्के आयातकर लावणारे सरकार तूर आणि सोयाबिनची मात्र मुक्त आयात करते. या दोन्ही उत्पादनांचे भाव आयातीमुळेच पडले. शिवाय तूर डाळ दर नियंत्रण कायदा, व्यापाऱ्यांवर अतिशय कमी मर्यादेपर्यंत म्हणजेच 300क्विंटलचा साठा करण्याचे बंधन, अशा काही कारणांमुळे तूर आणि सोयाबिनचे भाव पडले आणि ते निच्चांकी पातळीवर आले. त्यासाठी नरेंद्र आणि देवेंद्र सरकारच जबाबदार आहेत; परंतु हे समजून न घेता या सरकारने कर्जमाफी केली म्हणून शेतकरी फटाके वाजवत असतील, तिकडे योगी सरकारचे गुणगाण केले जात असेल, तर हा भोळसटपणा नसून निव्वळ मूर्खपणा ठरतो. किमान आता तरी शेतकऱ्यांनी सजग व्हावे आणि सरकारी नोकरांनी जशी आपल्यासाठी एक कायमस्वरूपी व्यवस्था वेतन आयोगाच्या माध्यमातून करून घेतली तशी व्यवस्था करून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे. सरकारी कर्मचारी आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी किमान आपला पहिला आयोग, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी संघर्ष करायला हवा. लवकरच देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे; परंतु हा राजकीय स्वातंत्र्यदिन आहे. त्या दिवशी भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले; पण त्या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला नाही. तो अजूनही गुलामीतच जगत आहे. पूर्वी तो ब्रिटिशांच्या गुलामीत होता; आता आपल्याच लोकांनी त्याच्यावर गुलामी लादली आहे. गुलामीच्या या बेड्या तोडायच्या असतील, तर येत्या स्वातंत्र्यदिनी हजारो नव्हे, लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी 'जेलभरो आंदोलना'त सहभागी व्हायला हवे. आता लढा निर्णायकच हवा. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात उभे झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन सरकारने कर्जमाफीचे गाजर दाखवून मोडीत काढले, अशा फसवणुकीपासून शेतकऱ्यांनी आता सावध व्हायला हवे आणि शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारा कायदा जोपर्यंत सरकार करीत नाही तोपर्यंत माघार घेऊ नये. कारण यावर्षीसारखेच सोयाबीनला अडीच हजार, तुरीला तीन हजार, तर कापसाला साडेचार ते पाच हजार भाव पुढील वर्षी मिळाले, तर शेतकरी कर्जमुक्त राहूच शकणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी त्याला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी पुन्हा कर्जमाफीच्या म्हणजेच भिकाऱ्याच्या रांगेत उभे राहावे लागेल. त्यामुळे या दुष्टचक्रातून बाहेर यायचे असेल तर सरकारी नोकरांच्या वेतन आयोगाप्रमाणे 'कृषक श्रम मूल्य आयोग' स्थापन करणे हाच यावरील कायमस्वरूपी तोडगा आहे. तोपर्यंत यापूर्वी 2005 साली जाहीर झालेला स्वामीनाथन आयोग त्वरित लागू करण्यासाठी वर सुचविल्याप्रमाणे 'जेल भरो आंदोलना'शिवाय पर्याय नाही.
सरकारी कर्मचारी आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी किमान आपला पहिला आयोग, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी संघर्ष करायला हवा. लवकरच देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे; परंतु हा राजकीय स्वातंत्र्यदिन आहे. त्या दिवशी भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले; पण त्या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला नाही. तो अजूनही गुलामीतच जगत आहे. पूर्वी तो ब्रिटिशांच्या गुलामीत होता; आता आपल्याच लोकांनी त्याच्यावर गुलामी लादली आहे. गुलामीच्या या बेड्या तोडायच्या असतील, तर येत्या स्वातंत्र्यदिनी हजारो नव्हे, लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी 'जेलभरो आंदोलना'त सहभागी व्हायला हवे. आता लढा निर्णायकच हवा.
फडणवीस सरकारने त्यांच्या दाव्यानुसार देशातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी केल्याची घोषणा करून महिना उलटत आला तरी अजूनही या कर्जमाफीचे केवळ कवित्त्वच सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी मी दोन-तीन गावांमध्ये सभा घेतल्या. त्या सभेत उपस्थित शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीचे कर्ज म्हणून देऊ केलेल्या दहा हजारांचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला असा प्रश्न केला, तर एकाचाही हात वर आला नाही. ज्याला दहा हजारांचे कर्ज मिळाले असेल त्याला माझ्याकडून एक हजार रुपयांचे बक्षीस देईल असे सांगितल्यावरही कुणाचाच हात वर आला नाही. त्यानंतर किती शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला किंवा कर्जमाफीचे पत्र मिळाले अथवा बँकेकडून किती शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज प्राप्त झाले, असा प्रश्न केला असता केवळ एका शेतकऱ्याचा हात वर आला. खरे तर कर्जमाफीचा हा विषय खरिपाची पेरणी सुरू होण्याच्या खूप आधीपासून चर्चेत आहे; परंतु आता खरिपाच्या पेरण्या झाल्या, त्या उलटल्या, शेतकऱ्यांवर दुबार-तिबार पेरणीचे संकट कोसळले तरीदेखील सरकारकडून कुठलीही मदत किंवा बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेले नाही. सरकारच्या दीड लाखांपैकी एक छदामही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेला नाही. सरकार अजूनही अभ्यासच करीत आहे.
मुळात या कर्जमाफीचे स्वरूप समजून घ्यायला हवे. या दीड लाखाच्या कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार नसून केवळ बँकांचे ठएनपीए' कमी होणार आहेत. दीड लाखाच्या कर्जमाफीने सात-बारा कोरा होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे आणि सात-बारा कोरा झाल्यानंतर त्यांना तातडीने बँकांकडून कर्ज मिळेल असेही नाही. बँका अडवणूक करतील, गरजेपेक्षा खूप कमी कर्ज मंजूर करतील आणि त्यातही बराच कालापव्यय होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या गोंधळात हा हंगाम तसाच निघून जाईल. हा सगळा प्रकार म्हणजे एखाद्या उपाशी माणसाला पंचपक्वान्नांचा केवळ वास द्यायचा आणि परत परत त्याला पोट भरले का म्हणून विचारायचे, असाच सुरू आहे. मुळात ही कर्जमाफी सरकार देत आहे म्हणजे काही उपकार करीत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या हंगामात राज्यात तुरीचे उत्पादन साधारण 42 लाख टन म्हणजे 4 कोटी 20 लाख क्विंटल झाले. आधीच्या हंगामात तुरीचे भाव दहा ते बारा हजारांपर्यंत होते, तेवढा नाही तरी किमान आठ हजारांचा भाव मिळेल ही आशा शेतकऱ्यांना होती. शिवाय सरकारनेच शेतकऱ्यांना तुरीचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात तूर बाजारात आली तेव्हा तुरीचे भाव कोसळले. कारण सरकारने विदेशातून आयात केलेली तूर त्याचवेळी बाजारात आली होती. त्यामुळे हे भाव कोसळून तीन ते चार हजारांवर आले. याचा अर्थ अपेक्षेपेक्षा किमान पाच हजार कमी भाव शेतकऱ्यांना मिळाला. 4 कोटी 20 लाख क्विंटलमागे पाच हजार प्रती क्विंटल या दराने शेतकऱ्यांचे एकूण 21 हजार कोटींचे(2100000000000) नुकसान झाले. विदर्भ-मराठवाड्यात तुरीपेक्षा सोयाबिनचा पेरा अधिक असतो. तो साधारण तिप्पट असतो असे गृहीत धरले, तरी सोयाबिनचे उत्पादन अंदाजे एक हजार कोटी (100000000000) क्विंटल झाले. सध्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना सोयाबिनला सहा हजारांचा भाव मागत होते आणि सत्तेत आल्यास हा भाव देऊ, असे गाजर त्यांनी शेतकऱ्यांना दाखविले होते. प्रत्यक्षात यावेळी सोयाबिनचे भाव जे सुरुवातीला म्हणजे शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात येण्यापूर्वी चार हजार होते ते धाडकन कोसळून अडीच हजारांवर आले. म्हणजे शेतकऱ्यांचे एका क्विंटलमागे दीड हजारांचे नुकसान झाले. याचा अर्थ एकूण नुकसान 15 हजार कोटींचे(1500000000000) झाले. तूर आणि सोयाबिनचा पेरा प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यात होतो. याचा अर्थ या एकाच वर्षात विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे सरकारी धोरणामुळे 35 हजार कोटींचे(3500000000000) नुकसान झाले आणि कर्जमाफी घोषित झाली ती 34 हजार कोटींची, तीदेखील 2009 ते 2016 या सात वर्षांतील थकीत कर्जासाठी, शिवाय ही कर्जमाफी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, या कर्जमाफीचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. नुकसान झाले ते विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे आणि लाभ मिळत आहे तो प.महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनासुद्धा.
मुळात सरकार आपल्या खिशातून काहीच देत नाही, शेतकऱ्यांकडून लुबाडलेले पैसेच उपकारासारखे कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. एखाद्या बस स्थानकावर खेड्यातील एखाद्या माणसाचा खिसा कापला जातो, तो तिथे असलेल्या पोलिस चौकीत जाऊन तक्रार करतो. पोलिसदादा त्याला विचारतात किती पैसे गेले, तो सांगतो एक हजार रुपये होते, पोलिसदादा हळहळतात, आपली काळजी आपणच घ्यायला हवी, असा सल्ला देतात. तो माणूस म्हणतो आता गावाकडे जायलाही पैसे नाही, तेव्हा पोलिसदादा त्याला प्रचंड सहानुभूती दाखवित त्याची सोय करण्याचे आश्वासन देतात आणि त्याला गावाकडे जाण्यासाठी जितके पैसे लागतात तितके देतात. तो इसम रवाना झाला, की लगेच पोलिसदादा त्या खिसेकापूला संपर्क करून आज किती कमाई झाली असे दरडावून विचारतात. तो म्हणतो, फार काही नाही केवळ दोनशे मिळाले. पोलिसदादा त्याच्या कानाखाली आवाज काढतात, आपला फिफ्टी-फिफ्टीचा सौदा आहे, मला टोपी घालतो काय, आण ते एक हजार इकडे, असे म्हणत त्याच्याकडून एक हजार वसूल करतात. हे वर्णन या सरकारच्या वर्तनाशी तंतोतंत जुळणारे आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना हे कळत नाही, तो साधा-भोळा आहे किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भयताड आहे. आपले खरे गुन्हेगार कोण हेच त्याला कळत नाही. या शेतकऱ्यांच्या दुर्गतीला केवळ आणि केवळ सरकारच जबाबदार आहे.
साखरेच्या आयातीवर 60 टक्के आयातकर लावणारे सरकार तूर आणि सोयाबिनची मात्र मुक्त आयात करते. या दोन्ही उत्पादनांचे भाव आयातीमुळेच पडले. शिवाय तूर डाळ दर नियंत्रण कायदा, व्यापाऱ्यांवर अतिशय कमी मर्यादेपर्यंत म्हणजेच 300क्विंटलचा साठा करण्याचे बंधन, अशा काही कारणांमुळे तूर आणि सोयाबिनचे भाव पडले आणि ते निच्चांकी पातळीवर आले. त्यासाठी नरेंद्र आणि देवेंद्र सरकारच जबाबदार आहेत; परंतु हे समजून न घेता या सरकारने कर्जमाफी केली म्हणून शेतकरी फटाके वाजवत असतील, तिकडे योगी सरकारचे गुणगाण केले जात असेल, तर हा भोळसटपणा नसून निव्वळ मूर्खपणा ठरतो. किमान आता तरी शेतकऱ्यांनी सजग व्हावे आणि सरकारी नोकरांनी जशी आपल्यासाठी एक कायमस्वरूपी व्यवस्था वेतन आयोगाच्या माध्यमातून करून घेतली तशी व्यवस्था करून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे. सरकारी कर्मचारी आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी किमान आपला पहिला आयोग, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासाठी संघर्ष करायला हवा. लवकरच देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे; परंतु हा राजकीय स्वातंत्र्यदिन आहे. त्या दिवशी भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले; पण त्या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ झालेला नाही. तो अजूनही गुलामीतच जगत आहे. पूर्वी तो ब्रिटिशांच्या गुलामीत होता; आता आपल्याच लोकांनी त्याच्यावर गुलामी लादली आहे. गुलामीच्या या बेड्या तोडायच्या असतील, तर येत्या स्वातंत्र्यदिनी हजारो नव्हे, लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी 'जेलभरो आंदोलना'त सहभागी व्हायला हवे. आता लढा निर्णायकच हवा. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात उभे झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन सरकारने कर्जमाफीचे गाजर दाखवून मोडीत काढले, अशा फसवणुकीपासून शेतकऱ्यांनी आता सावध व्हायला हवे आणि शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारा कायदा जोपर्यंत सरकार करीत नाही तोपर्यंत माघार घेऊ नये. कारण यावर्षीसारखेच सोयाबीनला अडीच हजार, तुरीला तीन हजार, तर कापसाला साडेचार ते पाच हजार भाव पुढील वर्षी मिळाले, तर शेतकरी कर्जमुक्त राहूच शकणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी त्याला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी पुन्हा कर्जमाफीच्या म्हणजेच भिकाऱ्याच्या रांगेत उभे राहावे लागेल. त्यामुळे या दुष्टचक्रातून बाहेर यायचे असेल तर सरकारी नोकरांच्या वेतन आयोगाप्रमाणे 'कृषक श्रम मूल्य आयोग' स्थापन करणे हाच यावरील कायमस्वरूपी तोडगा आहे. तोपर्यंत यापूर्वी 2005 साली जाहीर झालेला स्वामीनाथन आयोग त्वरित लागू करण्यासाठी वर सुचविल्याप्रमाणे 'जेल भरो आंदोलना'शिवाय पर्याय नाही.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment