कुढत जगायचे की..? प्रहार रविवार, दि.30 जुलै 2017

प्रहार रविवार, दि.30 जुलै 2017

राजकीय नेते आंदोलनात घुसले की आंदोलनाचा कसा सत्यानाश होतो याचे अगदी ताजे उदाहरण नुकत्याच झालेल्या आणि सपशेल फसलेल्या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येते. त्यामुळे यापुढे तरी शेतकऱ्यांनी राजकारण्यांना थारा देऊ नये. राजकीय नेते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी शेवटी त्यांची जातकुळी एकच असते, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. यापुढे आंदोलन करायचे तर ते अगदी अहिंसक आणि राजकीय नेत्यांना बाजूला सारूनच, अशी खूणगाठ शेतकऱ्यांनी आपल्या मनाशी बांधायला हवी. सरकारला नमविणारे आणि शांततामय आंदोलन म्हणून आम्ही जेलभरोची कल्पना शेतकऱ्यांपुढे मांडली आहे...

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या कथित नेत्यांनी जो काही घोळ घातला आणि त्याचे आता जे परिणाम समोर येत आहेत ते पाहता या राज्यातल्या, देशातल्या शेतकऱ्यांना कधी न्याय मिळेल की नाही अशी शंका निर्माण होत आहे. आजवर या देशात, राज्यात शेतकऱ्यांची असंख्य आंदोलने झाली, परंतु ती सगळीच अयशस्वी ठरली किंवा त्यांना मर्यादित यश मिळाले असेच म्हणावे लागेल. कारण तसे नसते तर तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न होते तेच प्रश्न आजही कायम राहिले नसते. शेतकऱ्यांचे दुर्दैव हेच आहे की प्रत्येकवेळी त्यांचे आंदोलन शेवटच्या टप्प्यात राजकीय झाले आणि मग शेतकरी नेत्यांनी सरकारसोबत सौदेबाजी करीत या आंदोलनांचाच बळी घेतला. संघटनेत यायचे असेल तर राजकीय जोडे बाहेर काढून ठेवा किंवा कधी राजकारणात पडलो, तर जोड्याने मारा म्हणणाऱ्या शरद जोशींनीही शेवटी संघटनेच्या ताकदीचा वापर करीत राजकारणच केले, राजकीय पदे पदरात पाडून घेतली आणि शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. शेतकऱ्यांचे अनेक नेते अभ्यासू होते, शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्यांची त्यांना जाण होती किंवा आजही आहे, परंतु राजकीय स्वार्थाचा मोह ते टाळू शकले नाही. राजकीय पदांच्या आमिषाला ते बळी पडत गेले आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले. शेतकरी आंदोलनाच्या आजवरच्या वाटचालीची हीच शोकांतिका आहे.

    हे आम्ही याआधी देखील बरेचदा स्पष्ट केले आहे, की कर्जमाफी सारख्या आकर्षक मागण्या समोर करून शेतकरी नेते मुळात शेतकऱ्यांसोबत द्रोह करीत आहेत. कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाहीत. आजपर्यंत किमान पाच वेळा कर्जमाफी मिळूनही शेतकरी आत्महत्या होतच आहेत, त्यांचे आर्थिक प्रश्न कायमच आहेत, कारण त्यांच्या समस्यांचे मूळ कर्जामध्ये नसून त्यांना कर्जबाजारी करणाऱ्या व्यवस्थेत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कशी तफावत येत गेली यासाठी साठच्या दशकातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि तेव्हाचा सोन्याचा भाव आणि आजचे उत्पन्न आणि सोन्याचा भाव याची तुलना करता येईल. साठच्या दशकात कापूस उत्पादक शेतकरी एक क्विंटल कापूस विकून दोन तोळे सोने खरेदी करू शकत असे, त्या उलट तेव्हाच्या सरकारी बाबूला दोन तोळे सोने घ्यायचे असेल तर किमान आठ महिन्यांचा पगार खर्च करावा लागत असे. आज परिस्थिती अशी आहे, की हाच सरकारी बाबू एका महिन्याच्या पगारात दोन तोळे सोने घेऊ शकतो आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र दोन तोळे सोने घेण्यासाठी बारा क्विंटल कापूस विकावा लागतो. म्हणजे साठच्या दशकात शेतकरी सरकारी बाबूच्या तुलनेत सधन होता, श्रीमंत होता, आपल्याकडे शेती असल्याचा त्यावेळी लोकांना अभिमान वाटायचा, पोटासाठी सरकारी चाकरी करावी लागत नाही, ही अभिमानाची बाब समजली जायची आणि आता परिस्थिती एकदम उलट झाली आहे. सरकारी बाबूंचे उत्पन्न जवळपास हजारपटीने वाढले आहे, तर त्याचवेळी शेतकऱ्याचे उत्पन्न मात्र त्याच गतीने खालावत गेले आहे. सरकारी नोकरांना चांगले पगार मिळतात, त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही, खरे तर मिळणाऱ्या वेतनासोबत ते किती प्रामाणिक असतात हा वादाचा विषय होऊ शकतो; परंतु त्यांना चांगले वेतन मिळते म्हणून रडण्याचे कारण नाही. कर्मचाऱ्यांना वेतन देणारे आणि शेतकऱ्यांना हमीभाव देणारे सरकार शेवटी एकच आहे. तक्रार करायची असेल, लढायचे असेल तर सरकारच्या या पक्षपाती धोरणाविरोधात लढावे लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आज उत्तम वेतन मिळत आहे कारण त्यांनी त्यासाठी योग्य मार्गाने आंदोलन करीत सरकारवर दबाव आणला, सरकारचे नाक दाबले आणि एक कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करून घेतली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही कारण तो रस्त्यावर उतरत नाही, कधी रस्त्यावर उतरला तरी भलत्याच मागण्या समोर केल्या जातात, शेतकऱ्यांचे नेते त्यांची दिशाभूल करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून रस्त्यावर उतरलेला शेतकरी शेवटी रस्त्यावरच राहतो. साठच्या दशकाची स्थिती वेगळी होती, त्यावेळचे सरकार संवेदनशील असायचे,  लोकसभेत कुणी सभात्याग केला तरी ती खूप गंभीर बाब मानली जायची, सरकार किंवा पंतप्रधान लगेच त्याची दखल घ्यायचे आणि तक्रारकर्त्या खासदाराचे म्हणणे समजून घ्यायचे. आता तसे काही राहिले नाही. सरकारची संवेदनशीलता पार गोठून गेली आहे. गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडले तरी सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. शिवाय आता सरकार आणि नोकरशाहीची इथल्या व्यवस्थेवर इतकी घट्ट पकड निर्माण झाली आहे की कोणतेही आंदोलन ते सहज दडपून टाकू शकतात. विशेषत: एखादे आंदोलन हिंसक झाले की पोलिसी बळाच्या जोरावर ते दडपणे सरकारला खूप सोपे जाते. त्यामुळेच अनेकदा आंदोलनाला हिंसक वळण मिळावे यासाठी सरकारी यंत्रणाच अप्रत्यक्ष प्रयत्न करताना दिसते. अशा परिस्थितीत आपल्या न्याय्य मागण्यांना वाचा फोडायची असेल, सर्वशक्तीमान सरकारला नमवायचे असेल तर गांधींजींच्या मार्गाने अहिंसक परंतु परिणामकारक आंदोलन शेतकऱ्यांना उभारावे लागेल. असे आंदोलन उभे करताना एक काळजी मात्र शेतकऱ्यांनी आवर्जून घ्यायला हवी आणि ती म्हणजे राजकीय मंडळींना अगदी खड्यासारखे दूर ठेवायला हवे. त्यांना सामील व्हायचे असले तरी ते शेवटच्या फळीत असतील. मराठा क्रांती मोर्चाने यासंदर्भात नक्कीच आदर्श घालून दिला आहे. मोर्चात राजकीय नेते म्हणून कुणालाही प्रवेश नव्हता, जी राजकीय मंडळी सामील झाली ती लाखो मोर्चेकऱ्यांपैकी एक म्हणून आणि तीदेखील मोर्चाच्या अगदी शेवटी चालत होती. शेतकऱ्यांनी यापुढे हीच काळजी घ्यायला हवी. ज्यांचा काही राजकीय हेतू नाही किंवा ज्यांना राजकारणात काहीही साध्य करायचे नाही अशा  लोकांकडे शेतकऱ्यांनी आपले नेतृत्व द्यावे. राजकीय नेते आंदोलनात घुसले की आंदोलनाचा कसा सत्यानाश होतो याचे अगदी ताजे उदाहरण नुकत्याच झालेल्या आणि सपशेल फसलेल्या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येते. त्यामुळे यापुढे तरी शेतकऱ्यांनी राजकारण्यांना थारा देऊ नये.

  राजकीय नेते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी शेवटी त्यांची जातकुळी एकच असते, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. यापुढे आंदोलन करायचे तर ते अगदी अहिंसक आणि राजकीय नेत्यांना बाजूला सारूनच, अशी खूणगाठ शेतकऱ्यांनी आपल्या मनाशी बांधायला हवी. सरकारला नमविणारे आणि शांततामय आंदोलन म्हणून आम्ही जेलभरोची कल्पना शेतकऱ्यांपुढे मांडली आहे. रस्त्यावर उतरून शांततामय मार्गाने आंदोलन करायचे, पोलिस प्रतिबंधात्मक कारवाई करतील, अटक होईल, स्वत:ला शांतपणे अटक करवून घ्यावी. एखाद्याला अटक केल्यानंतर त्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पोलिस आणि प्रशासनाकडे असते. अटक केलेल्याला मोकळे सोडता येत नाही आणि पोलिस कोठडीतही चोवीस तासांच्या वर ठेवता येत नाही. आरोपीला न्यायालयापुढे हजर करावेच लागते. तिथून रवानगी तुरूंगात होते. आज आपल्याकडच्या तुरूंगांची अवस्था ही आहे की पाचशेची क्षमता असलेल्या तुरूंगात आधीपासूनच पाच हजार कैदी आहेत. त्यात शेतकऱ्यांची भर पडली तर तुरूंग व्यवस्थाच कोलमडून पडेल. राज्यभर, देशभर असे जेलभरो आंदोलन उभे झाले तर सरकारची अवस्था शेवटी 'भीक नको पण कुत्रे आवर' अशी होईल आणि सरकार आंदोलकांसमोर झुकेल. सद्य परिस्थितीत हाच एक प्रभावी मार्ग आहे. शेतकऱ्यांना यासाठी मार्गदर्शन हवे असेल तर विजय जावंधिया, मी स्वत:, देवेंद्र शर्मा सारखे लोक उपलब्ध आहेत. आमच्या कोणत्याही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाहीत, राजकारणापासून आम्ही चार हात दूर आहोत. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा हीच आमची एकमेव महत्त्वाकांक्षा आहे. असे गैरराजकीय आंदोलन उभे झाले तर सरकारदेखील संवेदनशीलता दाखवू शकते, यापूर्वीची आंदोलने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या राजकीय हेतूने प्रेरित होती आणि त्यामुळे राजकीय नुकसान होण्याच्या धास्तीने सरकारने ती मोडून काढली. आपण शेतकऱ्यांना काही दिले तर त्याचे श्रेय आंदोलक राजकीय नेते घेतील, ही भीती सत्ताधारी राजकीय पक्षाला असतेच. त्यामुळे गैरराजकीय आंदोलन उभे झाले तर सरकारदेखील सहानुभूतीने विचार करू शकते. शेतकऱ्यांनी या सगळ्याचा विचार करावा आणि प्रस्तावित जेलभरो आंदोलनात हजारो नव्हे लाखोच्या संख्येने सामील होऊन आपल्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी किमान उत्पन्नाची ग्वाही देणारी एक कायमस्वरूपी व्यवस्था सरकारकडून मान्य करून घ्यावी.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.