शेतकऱ्यांच्या श्रमाचे मूल्यांकनच चुकीचे! प्रहार रविवार, दि.9 जुलै 2017

प्रहार रविवार, दि.9 जुलै 2017

शेतकऱ्याने कष्ट केले तर त्याचा मोबदला त्याला मिळायलाच हवा आणि तो मोबदला देणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठीच सरकारने कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करावा. शेतकऱ्यांची मूळ समस्या त्याच्या हातात पडणारे अत्यल्प किंवा उणे उत्पन्न हीच आहे आणि ती दूर करायची असेल, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे वेतन आयोगाद्वारे एक सुनिश्चित उत्पन्नाची हमी दिली आहे त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांकरिता कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, ही काळाची गरज आहे.

नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनात अनेक मागण्या शेतकरी नेत्यांनी सरकारसमोर मांडल्या. त्यातील काही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या आणि काहींना मुख्यमंत्र्यांनी चतुराईने बगल दिली. त्याचवेळी शेतकरी  नेत्यांना चुचकारण्यासाठी राज्याचा कृषी मूल्य आयोग असावा, हे पिल्लू मुख्यमंत्र्यांनी सोडले ज्याला पुणतांब्याचे अनअनुभवी शेतकरी बळी पडले. त्यातून सरकारला आपण शेतकऱ्यांना एक मोठी उपलब्धी करून दिली, असा बडेजाव मिरवता आला. मुख्यमंत्र्यांनी लगेच पाशा पटेलांची राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करून टाकली. या आयोगामुळे आपल्या एका जुन्या कार्यकर्त्याची सोय लावण्यासाठी एक नवी संस्था सत्ताधाऱ्यांना उपलब्ध झाली, त्यापेक्षा अधिक काहीही झालेले नाही.

 वास्तविक राज्य सरकारकडून दरवर्षी पीकनिहाय उत्पादन खर्चाची शिफारस केंद्राच्या कृषी मूल्य आयोगाकडे पाठविली जाते, परंतु गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव बघता या शिफारसींचा साधा विचारही केला जात नसल्याचे दिसते. कृषी उत्पादनांचा अंतिम हमीभाव ठरविण्याचा अधिकार केंद्राच्या आयोगाकडे असताना राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्याचे काहीच औचित्य उरत नाही. राज्य कृषी मूल्य आयोगाला कोणतेही घटनादत्त अधिकार नाहीत किंवा राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारणे केंद्राला बंधनकारकदेखील नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्येचे खरे मूळ त्याच्या उत्पादनाला मिळणाऱ्या दरात दडले आहे. हे दर ठरविणे केंद्राच्या अखत्यारित आहे. राज्य सरकार केवळ शिफारस करू शकते, परंतु केंद्रीय आयोग विविध शेतमालाचा किमान हमीभाव जाहीर करताना जे वेगवेगळे निकष लावते, त्यामुळे राज्याच्या शिफारसीला फारसा अर्थ उरत नाही. कापसाचेच उदाहरण घेतले तर गेल्या चार-पाच वर्षांत राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या दराच्या तुलनेत किमान 25 ते 40 टक्के कमी दर केंद्राने जारी केल्याचे दिसते. केंद्राचा आयोग हा दर निश्चित करताना सरासरीचे सूत्र वापरते. म्हणजे महाराष्ट्रात एखाद्या पिकाचे एकरी उत्पादन दहा क्विंटल आणि खर्च दहा हजार असेल तर महाराष्ट्राचा सरासरी हमी भाव एक हजार रुपये ठरतो, परंतु त्याचवेळी पंजाबमध्ये एकरी उत्पादन वीस क्विंटल आणि खर्च दहा हजार असेल तर पंजाबचा सरासरी हमीभाव पाचशे रुपये ठरतो, त्याची सरासरी काढली जाते आणि ती सरासरी किमान हमीभाव म्हणून जाहीर केली जाते. या उदाहरणात सरासरी साधारण सातशे निघते. इथे पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा फायदा होतो, परंतु महाराष्ट्रतला शेतकरी तोट्यात जातो. हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे, सरासरी निश्चित करताना इतर अनेक घटक विचारात घेतले जातात आणि संपूर्ण देशाची सरासरी काढली जाते. प्रत्येक उत्पादनाचा प्रत्येक प्रांतातला उत्पादनखर्च सारखा नसतो, त्यामुळे या सरासरीच्या नियमाने एकरी उत्पादन कमी असलेल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना फटका बसतो. महाराष्ट्रात केवळ 18 टक्के सिंचनक्षेत्र आहे आणि विदर्भात तर केवळ 2 टक्केच आहे, तर पंजाबात 98 टक्के शेतजमीन ओलिताखाली आहे, हे लक्षात घेतले तर सरासरीचे हे तत्त्व महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी किती घातक ठरते, हे दिसून येईल.

दुसरा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही सरासरी काढताना ज्या अनेक घटकांचा विचार केला जातो त्यात शेतकऱ्यांचे श्रममूल्य हा घटकदेखील असतो. पिकांचा हमीभाव ठरविताना शेतकऱ्यांचे श्रममूल्य हे शेतमजुराएवढे गृहीत धरले जाते आणि ते चुकीचेच आहे, शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. कारण आपल्या शेतात राबणारा शेतकरी हा केवळ मजूर नसतो तर प्रसंगी व्यवस्थापक असतो, अर्थपुरवठाधारक असतो, योजक असतो, शेतीतले नवे तंत्रज्ञान मजुरांना समजावून सांगणारा शिक्षक असतो, शिवाय आपल्या शेतीत तो एकटाच राबत नसतो तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब शेतीत राबत असते. साध्या भाषेत सांगायचे तर घरातील किमान तीन माणसे नोकरी करीत असतील तर त्यापैकी एकालाच वेतन देण्यासारखा हा प्रकार आहे. त्यामुळे आमची ही मागणी आहे की कृषकाचे श्रममूल्य निर्धारित करताना त्याची तुलना तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वेतनाशी व्हावी. शेतात राबणारा शेतमजूर हा सरकारी सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याच्या समकक्ष समजला जावा आणि त्या तुलनेत त्याची मजुरी गृहीत धरून शेतमालाला उत्पादन खर्च काढल्या जावा. चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्याला आज किमान 700 रुपये रोज या दराने वेतन मिळते, परंतु हमीभाव ठरविताना शेतमजुराची मजुरी केवळ 201 रुपये गृहीत धरली जाते. याचा अर्थ कृषकांचे श्रममूल्य अत्यंत अन्यायकारक पद्धतीने ठरविले जाते. या पृष्ठभूमीवर राज्य कृषी मूल्य आयोगासारखा अजून एक पांढरा हत्ती पोसण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करावा आणि या आयोगाच्या शिफारसी गृहीत धरूनच पिकांचा अंतिम हमीभाव निश्चित होईल, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. साधारण पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्याचे जीवनमान शासकीय सेवेतील तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्याच्या जीवनमानाएवढे राहील, अशा पद्धतीने पिकांचे हमीभाव निश्चित होणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच भूमीहीन शेतमजुराचे जीवनमान किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याच्या समकक्ष असायला हवे, म्हणजे त्याला किमान 700 रुपये रोज मिळायला हवा आणि शेतमजुराचा हा वाढीव खर्च गृहीत धरूनच पिकांचे हमीभाव ठरवायला हवे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जशी कालबद्ध वेतनवाढ मिळते आणि दर सहा महिन्यांनी महागाई दराचा आढावा घेऊन त्यांचा महागाई भत्ता वाढविला जातो, त्याच पद्धतीने किती एकर शेतीवर किमान किती उत्पन्न मिळायला हवे, याचे सूत्र सरकारने निश्चित करावे. हे सूत्र उत्पन्नाच्या बाबतीत असावे, हमीभावाच्या संदर्भात नसावे. आधी उत्पन्नाचे सूत्र निश्चित करून त्यानंतर हमीभाव ठरविले जावे आणि बाजारातील चढउतारानुसार उत्पन्नात फरक पडत असेल तर तो फरक स्वामीनाथन आयोगाने सुचविलेल्या 'प्राईज स्टॅबिलायझेशन फंड'च्या आधारे सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावा. सांगायचे तात्पर्य सरकारने पाच एकरांच्या शेतकऱ्याला त्याचे कुटुंब पोसायला तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्याएवढे उत्पन्न मिळवून द्यायला शेतमालाला किती भाव द्याव्या किंवा त्याच्याकडे किती एकर शेती असली पाहिजे हे निश्चित करणे गरजेचे आहे.  या निश्चित उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न मिळत असेल तर त्याची भरपाई सरकारने अनुदानाच्या स्वरूपात करायला हवी. जगातील भारत सोडून इतर प्रत्येक देशामध्ये याच पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा समतोल राखल्या जातो. एखाद्या वर्षी शेतकऱ्याने प्रचंड कष्ट करूनही त्याच्या हाती काहीच पडत नाही. कधी ओला, तर कधी कोरडा दुष्काळ त्याचा जीव घेतो तर कधी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार त्याच्या मुळावर उठतात, त्यामुळे त्या वर्षीच्या त्याच्या श्रमाचे मूल्य शून्य ठरते आणि हेच अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्याने कष्ट केले तर त्याचा मोबदला त्याला मिळायलाच हवा आणि तो मोबदला देणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठीच सरकारने कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करावा. शेतकऱ्यांची मूळ समस्या त्याच्या हातात पडणारे अत्यल्प किंवा उणे उत्पन्न हीच आहे आणि ती दूर करायची असेल, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे वेतन आयोगाद्वारे एक सुनिश्चित उत्पन्नाची हमी दिली आहे त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांकरिता कृषक श्रम मूल्य आयोग स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, ही काळाची गरज आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.