सुधारणा आणि बदल यामध्ये सरकार करते गल्लत! प्रहार रविवार, दि. 2 जुलै 2017

प्रहार रविवार, दि. 2 जुलै  2017

शेतीच्या तंत्रात भलेही सुधारणा झाल्या असतील, बैलजोडी जाऊन ट्रॅक्टर आले असतील, परंतु दुसरीकडे त्यांची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षाही खालावलेली दिसते कारण या तांत्रिक सुधारणा ज्या होणारच होत्या, त्यांनाच बदल समजण्याची चूक सरकार करीत आहे आणि खरा बदल जिथे अपेक्षित आहे तिथे सरकार काहीच करीत नाही. यातच शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्यांचे उत्तर दडलेले आहे.  सरकार हा बदल करीत नसेल, तर नोकरशाहीने ज्या मार्गाने जाऊन स्वत:च्या पगाराच्या संदर्भात जे धोरणात्मक बदल घडविले त्याच मार्गाने शेतकऱ्यांना जाऊन स्वत:करिता कायमस्वरूपी व्यवस्था लावून घेणे हाच भविष्यकालीन आंदोलनाचा भाग आहे.

   सध्या मोदी सरकार आम्ही 'जीएसटी' लागू केली म्हणून आपले ढोल वाजवून घेत आहे. कर्जमाफीचेही असेच ढोल बडविणे सुरू आहे. खरे तर 'जीएसटी'चे श्रेय मोदी सरकारने घेणेच चुकीचे आहे. या प्रकारच्या करप्रणालीची सूचना संपुआ सरकारच्या काळातच करण्यात आली होती. ही मूळ कल्पना संपुआ सरकारची होती, परंतु त्यावेळी केंद्रात संपुआ सरकारला आज मोदींच्या मागे जसे बहुमत आहे तसे बहुमत नव्हते. अनेक पक्षांच्या कुबड्यांवर ते सरकार उभे होते, शिवाय 'जीएसटी'चा कायदा अंमलात आणायचा तर वीसपेक्षा अधिक राज्य सरकारांची मान्यता मिळणे गरजेचे होते, कारण हा करप्रणालीतील घटनात्मक बदल होता; परंतु त्यावेळी याच मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना 'जीएसटी'ला कडाडून विरोध केला होता. भाजपशासीत अन्य राज्य सरकारांनीही राज्याचे महसुली उत्पन्न बुडेल म्हणून त्यावेळी 'जीएसटी'ला विरोध केला होता. त्यामुळे त्यावेळी ही करप्रणाली अस्तित्वात येऊ शकली नाही. काँग्रेस सरकारची तीच योजना आता पुढे करून मोदी सरकार ढोल बडवित आहे. खरे तर मोदींनी आणि भाजपने त्यावेळी 'जीएसटी'ला विरोध केला म्हणून देशाची माफी मागायला हवी. त्याचवेळी या लोकांनी विरोध केला नसता, तर आतापर्यंत ही करप्रणाली लागू झाली असती; परंतु विरोधात असताना वेगळे राजकारण करायचे आणि सत्तेत आल्यावर वेगळी भूमिका घ्यायची, हा दोगलेपणा भाजपने कायमच दाखविला आहे. शेतमालाच्या भावासंदर्भातही हाच दोगलेपणा दिसून येतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विरोधी बाकावर होते तेव्हा त्यांनी त्यावेळच्या काँग्रेस आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडत कापसासाठी दहा हजार आणि सोयाबिनसाठी सहा हजारांचा भाव मागितला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आत्महत्या नसून सरकारने घडवून आणलेले खून आहेत, अशी भूमिका घेत त्यावेळी याच फडणविसांनी सरकारच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्यांच्या राज्यात कापसाला चार हजार तीनशे रुपयांचा भाव भाजप सरकारने जाहीर केला आहे. सोयाबिनचा भाव अडीच हजारांच्या पुढे सरकायला तयार नाही. विरोधात असताना कापसाला दहा हजारांचा भाव मागणारे फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर हा भाव का देऊ शकले नाही, याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. आणि तसा भाव देऊ शकत नसतील, तर आम्ही विरोधात असताना केलेली मागणी चुकीची होती, त्याबद्दल आम्ही शेतकऱ्यांची माफी मागतो, अशी जाहीर कबुली तरी द्यावी. मुळात शेतमालाचे बाजारभाव सरकार ठरवूच शकत नाही. किमान हमीभाव हा  उत्पादन खर्चाएवढा तरी असावा आणि तो ठरविताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विचार तरी किमान करायला हवा आणि त्यात जर तफावत असेल, तर ती तफावत अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्याला दिल्या गेलीच पाहिजे.

शेतमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसारच ठरत असतात. याची कल्पना विरोधी बाकांवर असताना फडणविसांना होती, तेवढा त्यांचा अभ्यास नक्कीच आहे, परंतु तरीदेखील ते कापसासाठी दहा हजारांचा भाव मागत होते, त्यामागे केवळ राजकारण होते. आता तेच राजकारण विरोधी पक्ष करीत असतील तर त्यासाठी विरोधी पक्षाला दोष देण्याचा अधिकार फडणविसांना नाही. हेच फडणवीस अगदी कालपरवापर्यंत कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येचा उपाय नाही, असे अगदी ठासून सांगत होते आणि आता तेच आम्ही आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली म्हणून आपली आरती ओवाळून घेत आहे. वास्तविक कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील उपाय नाही ही त्यांची भूमिका योग्यच होती, परंतु शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ज्या योग्य उपाययोजना करण्याची गरज होती त्या करण्याची तयारी त्यांच्या सरकारने दाखविली नाही म्हणूनच त्यांना शेतकऱ्यांचा रोष शांत करण्यासाठी कर्जमाफीचा आधार घ्यावा लागला. खरा प्रश्न शेतकऱ्यांना शेती कशी परवडेल हा आहे आणि त्याचे उत्तर शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यातच दडलेले आहे. शेतमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरतात, हे उघड आहे आणि इथल्या शेतकऱ्यांचा एकूण उत्पादनखर्च पाहता हे भाव  त्यांना परवडू शकत नाही, ही परिस्थिती केवळ आपल्याकडेच आहे असे नाही. अनेक प्रगत देशांमध्येही हीच समस्या आढळून येते, परंतु ते देश आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊन त्यांचे आर्थिक हित जोपासत असतात. आपल्याकडे दोन-चार एकर शेती असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण खूप अधिक आहे, परंतु तिकडे अमेरिकेत एकाएका शेतकऱ्याकडे पाच ते दहा हजार एकर शेती असते, परंतु तरीदेखील त्या शेतकऱ्यांना अमेरिकन प्रशासन मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देते. या सबसिडीमुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव कमी असतानाही तिथल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही. जवळपास प्रत्येक देशात शेतकऱ्यांना अशाप्रकारची सबसिडी दिली जाते, फक्त आपल्याकडेच ती दिली जात नाही. तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किती वेळा देणार? आजपर्यंत किमान चार वेळा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्या गेली आहे, परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. याचा अर्थ कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे उत्तर नाही. एकरी उत्पादनात वाढ करणे हा त्यावरचा उपाय असल्याचे फडणवीस सांगत असतात, परंतु त्यानेदेखील काहीही साध्य होणार नाही. कारण पंजाबमध्ये गहू आणि तांदुळाचे उत्पादन हे जागतिक पातळीपर्यंत पोहचूनही तेथेही आत्महत्यांचे सत्र वाढलेले आहे. उत्पादन वाढले की भाव अधिकच कोसळतात. गेल्या वर्षी एक क्विंटल तुरीला शेतकऱ्यांना जितके पैसे मिळाले तितके यावर्षी   एकरी तीन क्विंटल तूर पिकवूनही मिळाले नाही. तात्पर्य उत्पादनात वाढ हा मार्गच होऊ शकत नाही, उत्पादनाला मिळणारा कमी भाव हीच खरी समस्या आहे, त्यावर विचार व्हायला हवा. त्यासाठी एक सूत्रबद्ध धोरण ठरवायला हवे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची पूर्वी हीच समस्या होती. पगारवाढीसाठी सरकारी कर्मचारी सतत रस्त्यावर उतरायचे. त्यांची ही समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी सरकारने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग गठीत करून त्यांच्या वेतनाचे पुनर्गठण केले जाते. आता कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत नाही. याला धोरणात्मक बदल म्हणतात आणि तसा बदल शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही व्हायला हवा.

 सुधारणा आणि बदल यात सरकार गल्लत करीत आहे. सुधारणा काळानुरूप होतच असतात, त्या कोणालाही टाळता येत नाही. पूर्वी बँकेत पैसे काढायला जायचे तर ती एक लांबलचक 'प्रोसेस' होती. कॅशियर पैसे मोजणार, त्याची खतावणी रजिस्टरमध्ये नोंद करणार, ती बँक व्यवस्थापकाला दाखविणार, तो ती परत तपासून पाहणार, नंतर चार ठिकाणी नोंदी झाल्यानंतर, दहा वेळा पुन्हा पुन्हा खात्री करून घेतल्यानंतर ते पैसे ग्राहकाला मिळायचे, त्यात खूप वेळ जायचा. आता 'एटीएम'मधून तत्काळ पैसे मिळतात आणि त्यासाठी बँकेत जाण्याचीही गरज उरली नाही. ही सुधारणा आहे आणि तांत्रिक ज्ञान जसे जसे अद्यावत होत जाते तशा तशा या सुधारणा होतच राहतात. आता घरी बसल्या बसल्या सगळी बिले भरता येतात, पैसे या खात्यातून त्या खात्यात पाठविता येतात. या सगळ्या सुधारणा काळानुरूप घडून आल्या आहेत, तो काही सरकारने केलेला धोरणात्मक बदल नाही. धोरणात्मक बदल म्हणजे सरकारी नोकरांसाठी त्यांच्या पगारासंदर्भात जी एक व्यवस्था सरकारने घालून दिली आहे, त्याला म्हणता येईल. तसा धोरणात्मक बदल शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही अपेक्षित आहे; परंतु सरकारचा सगळा भर सुधारणांवर आहे किंवा या सुधारणांचेच ढोल सरकार बडवित असते. त्या तर होणारच आहेत, सरकार कुणाचेही असले तरी या सुधारणा टाळता येणार नाहीत. काँग्रेसचे सरकार नसते तर दूरसंचार क्रांती झाली नसती, असे नाही, ती झालीच असती. सुधारणांचा संबंध तांत्रिक प्रगतीशी आहे, ते काळानुरूप होतच जाणार, परंतु बदल घडवून आणावे लागतात आणि नेमक्या त्याच बाबतीत सरकार उदासिन आहे. किमान शेतकऱ्यांच्या संदर्भात तरी नक्कीच उदासिन आहे. गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये अगदी ठळकपणे दिसून येतील असे कोणतेही बदल शेतकऱ्यांच्या संदर्भात झालेले दिसून येत नाही. अगदी नेहरूंच्या काळापासून सुरू असलेली नीती आजही कायम आहे. शेतकऱ्यांनी कच्चा माल स्वस्तात उद्योगांना उपलब्ध करून द्यावा, हा या नीतीचा सैद्धांतिक पाया आहे आणि त्यात अजूनही बदल झालेला नाही. एवढेच नव्हे, तर परीस्थिती अजून जास्तच बिकट करण्यात आली आहे. शेतीच्या तंत्रात भलेही सुधारणा झाल्या असतील, बैलजोडी जाऊन ट्रॅक्टर आले असतील, परंतु दुसरीकडे त्यांची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षाही खालावलेली दिसते कारण या तांत्रिक सुधारणा ज्या होणारच होत्या, त्यांनाच बदल समजण्याची चूक सरकार करीत आहे आणि खरा बदल जिथे अपेक्षित आहे तिथे सरकार काहीच करीत नाही. यातच शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्यांचे उत्तर दडलेले आहे.  सरकार हा बदल करीत नसेल, तर नोकरशाहीने ज्या मार्गाने जाऊन स्वत:च्या पगाराच्या संदर्भात जे धोरणात्मक बदल घडविले त्याच मार्गाने शेतकऱ्यांना जाऊन स्वत:करिता कायमस्वरूपी व्यवस्था लावून घेणे हाच भविष्यकालीन आंदोलनाचा भाग आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.