प्रहार रविवार, दि.4 फेब्रुवारी 2018 निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली बजेटमधील फेकाफेकी...! आपली सत्ता उलथविण्याची ताकद या देशातील शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही आहे, याची जाणीव जाता जाता मोदी सरकारला झाल्याचे दिसते आणि म्हणूनच या अर्थसंकल्पात वरील आश्वासनाखेरीज शेती क्षेत्रासाठी बऱ्यापैकी तरतूद केल्याचे दिसते. उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्राने हमीभाव निश्चित करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकल्या जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी होती, यात शंका नाही. काही अंशी ती मागणी पूर्ण होत असली, तरी या सरकारचा आजवरचा अनुभव पाहता हमीभाव ही शेतकऱ्यांसाठी धूळफेकच ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या बुडाखाली आवाज काढल्यानंतर या मोदी आणि शहा सरकारची सत्तेची धुंदी थोडीफार उतरल्यासारखी दिसत आहे. परवा अर्थतज्ज्ञ नसलेल्या वकील अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अंदाजपत्रक सादर करताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला उत्पादनखर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव दिला जाईल असे घोषित केले. अर्थात मोदी सरक...
