प्रहार रविवार, दि.4 फेब्रुवारी 2018
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली
बजेटमधील फेकाफेकी...!
आपली सत्ता उलथविण्याची ताकद या देशातील शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही आहे, याची जाणीव जाता जाता मोदी सरकारला झाल्याचे दिसते आणि म्हणूनच या अर्थसंकल्पात वरील आश्वासनाखेरीज शेती क्षेत्रासाठी बऱ्यापैकी तरतूद केल्याचे दिसते. उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्राने हमीभाव निश्चित करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकल्या जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी होती, यात शंका नाही. काही अंशी ती मागणी पूर्ण होत असली, तरी या सरकारचा आजवरचा अनुभव पाहता हमीभाव ही शेतकऱ्यांसाठी धूळफेकच ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या बुडाखाली आवाज काढल्यानंतर या मोदी आणि शहा सरकारची सत्तेची धुंदी थोडीफार उतरल्यासारखी दिसत आहे. परवा अर्थतज्ज्ञ नसलेल्या वकील अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अंदाजपत्रक सादर करताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला उत्पादनखर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव दिला जाईल असे घोषित केले. अर्थात मोदी सरकारचे आश्वासन म्हणजे लबाडाघरचे आवतन ठरत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता जोपर्यंत या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. शिवाय उत्पादनखर्च निर्धारित करताना हातचलाखीचे प्रयोग हे सरकार करू शकते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात नेमके किती पैसे पडतील, याबद्दल निश्चित काही सांगता येणार नाही; परंतु यावेळी किमान उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे सूत्र स्वीकारण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले, हेदेखील कमी म्हणता येणार नाही. कारण याच सरकारने तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के या दराने हमीभाव देता येणार नाही, असे सांगितले होते. तेच सरकार आज स्वामीनाथन आयोगाची ही शिफारस स्वामीनाथन आयोगाचा उल्लेख न करता किमान कागदोपत्री मान्य करीत आहे, हेही नसे थोडके.
शेतकऱ्यांच्या दबावामुळेच भाजपा सरकारला ही भूमिका घ्यावी लागली, यात शंका नाही. विशेषत: गुजरात या पंतप्रधान आणि भाजपाध्यक्षांच्या गृहराज्यात विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी जो काही दणका दिला, त्याचाच हा परिणाम आहे. आपली सत्ता उलथविण्याची ताकद या देशातील शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही आहे, याची जाणीव जाता जाता मोदी सरकारला झाल्याचे दिसते आणि म्हणूनच या अर्थसंकल्पात वरील आश्वासनाखेरीज शेती क्षेत्रासाठी बऱ्यापैकी तरतूद केल्याचे दिसते. उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्राने हमीभाव निश्चित करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकल्या जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी होती, यात शंका नाही. काही अंशी ती मागणी पूर्ण होत असली, तरी या सरकारचा आजवरचा अनुभव पाहता हमीभाव ही शेतकऱ्यांसाठी धूळफेकच ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. घोषणा करणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे यात खूप तफावत आहे आणि या सरकारच्या बाबतीत तर ती बाब अनेक वेळा खरी ठरली आहे. जुमलेबाज सरकार म्हणूनच या सरकारची ओळख निर्माण झाली आहे. त्या पृष्ठभूमीवर लागवडखर्च अधिक पन्नास टक्के या सूत्रानुसार हमीभाव देण्याच्या घोषणेची चिकित्सा होणे अपरिहार्य ठरते. मुळात प्रश्न हा निर्माण होतो, की निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी या सरकारला आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पापर्यंत वाट का पाहावी लागली? सरकारच्या हेतूबद्दल तिथेच पहिली शंका उत्पन्न होते. अरूण जेटलींनी शेती क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध करून दिल्याचे चित्र समोर येत असले, तरी हा पैसा ते कुठून उभा करणार, याबद्दल ना ते काही बोललेे ना त्यांनी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केल्याचे दिसले. माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. इतके लाख कोटी यासाठी, तितके लाख कोटी त्यासाठी असे बोलायला काय जाते, प्रत्यक्ष देण्याची वेळ येईल तेव्हा पितळ उघडे पडेल. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणाऱ्या या सरकारच्या तिजोरीची स्थिती फारशी चांगली नाही. वित्तीय तूट कमी करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकासदर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच आपल्या निच्चांकी पातळीवर आहे. त्या पृष्ठभूमीवर शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्यायचा झाल्यास आजच्या तुलनेत दुप्पट ते तिप्पट पैसा सरकारला मोजावा लागेल आणि ते जवळपास अशक्य आहे. कापसाचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सुचविलेल्या 6875 रु. या दरापेक्षा जवळपास 40 टक्के कमी म्हणजे 4350 रु. एवढा कमी केंद्राचा हमीभाव जाहीर झाला. तुरीला राज्याने 6600 रु. दर मागितला होता. केंद्राने दिला 5450 रु. चा भाव. मुळात राज्य सरकारने जो हमीभाव मागितला होता तो उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्राने काढलेला नव्हता. त्यापेक्षा तो कमीच होता आणि त्यातही वर म्हटल्याप्रमाणे 40 टक्के कपात करून केंद्राने हमीभाव जारी केला. आता नव्या आश्वासनानुसार हमीभाव द्यायचा झाल्यास जवळपास सगळ्याच उत्पादनांना सध्यापेक्षा किमान दुप्पट हमीभाव द्यावा लागेल. आयात खुली; निर्यात बंद आणि वेगवेगळ्या देशात जाऊन केलेले करार-मदार; या अशा परिस्थितीत सरकार हे करू शकेल का? करायची इच्छा असली तरी त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून उभा करणार? मुळात सरकारला हे करायचेच नाही. बोंडअळीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने जी भूमिका घेतली तीदेखील अशीच फसवणूक करणारी आहे. हेक्टरी 37 हजार रु. नुकसान भरपाई सरकार देणार, परंतु त्यापैकी 16 हजार रुपये बियाणे कंपन्या आणि 8 हजार रुपये विमा कंपन्या देणार, उरलेली रक्कम केंद्राच्या कोणत्या तरी योजनेतून दिली जाणार आहे. मुळात बियाणे कंपन्या हे स्वीकारणारच नाही, की त्यांचे बियाणे बोगस होते आणि विमा कंपनी बोंडअळीला नैसर्गिक आपत्ती मानतच नाही, त्यामुळे विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना काही मिळेल असे वाटत नाही, परंतु घोषणा मात्र अशी केली जाते की जणू प्रत्येक बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्याच्या खात्यात 37 हजार रुपये जमाच झाले आहे. ही सगळी फसवाफसवी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केली जात आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक किमान सहा महिने आधी घेण्याचा विचार मोदी सरकार करीत आहे. तसे असेल तर या निवडणुका साधारण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होतील. निवडणुकीचे वेळापत्रक अशाप्रकारे आखल्या जाईल, की दीडपट हमीभाव घोषित तर केला जाईल; परंतु प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात होणार नाही. म्हणजे शेतकरी आपल्याला दीडपट हमीभाव मिळेल या आशेने भाजपला मतदान करेल आणि एकदा का मतदान आटोपले, की मग शेतकऱ्यांना पुढील 5 वर्षे वाऱ्यावर सोडले जाईल. चार मोठ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकादेखील याच वर्षी होत आहेत. एकंदरीत सोशल मीडियाव्दारे ज्या बातम्या पेरल्या जात आहेत, त्या पाहता देशातील सर्वच राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूका एकाचवेळी घेतल्या जातील. याचा अर्थ केंद्रात आणि सर्व राज्यांत भाजपचे सरकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हा सगळा भूलभुलैया उभा करण्यात आला आहे. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे वाढीव हमीभाव देण्यासाठी कुठलीही स्वतंत्र आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. तशी तरतूद करायची झाल्यास 25 लाख कोटींच्या बजेटपैकी 20 लाख कोटी शेतीक्षेत्रासाठीच राखीव ठेवावे लागणार आहेत आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नाही, अगदी शेतकरी संघटनेचे सरकार पूर्ण बहुमताने सत्तेत आले तरी तेदेखील हे करू शकणार नाही. याचा स्पष्ट अर्थ हाच आहे, की मोदी सरकार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा फसवणूक करू पाहत आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना दीडपटीने हमीभाव देण्याची घोषणा करीत असतानाच हे सरकार सोळा देशांचा समूह असलेल्या गटासोबत 'आरसीईपी'(RCEP) म्हणजेच व्यापक आर्थिक क्षेत्रीय भागिदारी (Regional comprehensive economic partnership) करार करीत आहे. त्यात चीनचादेखील समावेश आहे. या करारानुसार या सोळा देशांदरम्यान व्यापार खुला होईल. कोणत्याही उत्पादनावर हे देश आयात किंवा निर्यात कर लावणार नाहीत. त्यात अर्थातच कृषी उत्पादनाचा वाटा नव्वद टक्के असेल. हा करार झाला तर आजमितिला कृषी संदर्भातील कुठलीच अनुदाने न मिळणाऱ्या आपल्या भारत देशात शेतमालाचे भाव पडणे आणि शेतकरी मरणे जवळपास निश्चित आहे. डाळी आणि तेलबियांच्या संदर्भात हा अनुभव आधीच आला आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा सरकारतर्फे शेतमाल खरेदी करणाऱ्या नाफेड सारख्या संस्थांमध्ये माजलेला भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचा आहे. हा गैरकारभार इतक्या टोकाचा आहे, की शेतकरी `भीक नको; पण कुत्रे आवर' असे म्हणत नाईलाजाने मिळेल त्या पडेल भावात आपला माल व्यापाऱ्यांना विकतात. म्हणजेच व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल विकत घेतात आणि नंतर नाफेडकडे तोच माल हमीभावाने विकतात, हे अगदी उघड गुपीत आहे. त्यामुळे उद्या खरोखरच शेतमालाला दीडपट अधिक हमीभाव जाहीर झालाच, तर केवळ व्यापाऱ्यांचेच भले होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही. अधिक शक्यता हीच आहे, की कागदोपत्री असा हमीभाव जाहीर केला जाईल, प्रत्यक्षात तो शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार नाही, परंतु त्या जोरावर निवडणुकीचा फड जिंकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसे नसते तर गेल्या दोन दशकांपासून ज्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सातत्याने आंदोलने केली ती मागणी आपल्या निवडणूकपूर्व शेवटच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मान्य केलीच नसती आणि आता ती केली आहे याचा अर्थ भाजप सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा आपल्या अस्तित्वाची अधिक काळजी आहे, हेच स्पष्ट होते. हे निवडणुकीचे राजकारण नसून भाजपा सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांचे हित साधायचे आहे, असे जर भाजपाचे म्हणणे असेल तर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभा निवडणूक ठरल्यावेळीच म्हणजे 2019 च्या एप्रिल-मे मध्ये होईल, अशी नि:संदिग्ध घोषणा करावी आणि येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव द्यावा. तोही उत्पादनखर्च निश्चित करताना कोणतीही हातचलाखी न करता, तसे झाले तरच हमीभावाची सरकारी घोषणा प्रामाणिक आहे असे म्हणता येईल; परंतु एकूण परिस्थिती पाहता सध्या तरी मोदी सरकारची ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेली धूळफेकच वाटत आहे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली
बजेटमधील फेकाफेकी...!
गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या बुडाखाली आवाज काढल्यानंतर या मोदी आणि शहा सरकारची सत्तेची धुंदी थोडीफार उतरल्यासारखी दिसत आहे. परवा अर्थतज्ज्ञ नसलेल्या वकील अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अंदाजपत्रक सादर करताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला उत्पादनखर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव दिला जाईल असे घोषित केले. अर्थात मोदी सरकारचे आश्वासन म्हणजे लबाडाघरचे आवतन ठरत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता जोपर्यंत या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. शिवाय उत्पादनखर्च निर्धारित करताना हातचलाखीचे प्रयोग हे सरकार करू शकते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात नेमके किती पैसे पडतील, याबद्दल निश्चित काही सांगता येणार नाही; परंतु यावेळी किमान उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे सूत्र स्वीकारण्याचे आश्वासन या सरकारने दिले, हेदेखील कमी म्हणता येणार नाही. कारण याच सरकारने तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के या दराने हमीभाव देता येणार नाही, असे सांगितले होते. तेच सरकार आज स्वामीनाथन आयोगाची ही शिफारस स्वामीनाथन आयोगाचा उल्लेख न करता किमान कागदोपत्री मान्य करीत आहे, हेही नसे थोडके.
शेतकऱ्यांच्या दबावामुळेच भाजपा सरकारला ही भूमिका घ्यावी लागली, यात शंका नाही. विशेषत: गुजरात या पंतप्रधान आणि भाजपाध्यक्षांच्या गृहराज्यात विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी जो काही दणका दिला, त्याचाच हा परिणाम आहे. आपली सत्ता उलथविण्याची ताकद या देशातील शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही आहे, याची जाणीव जाता जाता मोदी सरकारला झाल्याचे दिसते आणि म्हणूनच या अर्थसंकल्पात वरील आश्वासनाखेरीज शेती क्षेत्रासाठी बऱ्यापैकी तरतूद केल्याचे दिसते. उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्राने हमीभाव निश्चित करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकल्या जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी होती, यात शंका नाही. काही अंशी ती मागणी पूर्ण होत असली, तरी या सरकारचा आजवरचा अनुभव पाहता हमीभाव ही शेतकऱ्यांसाठी धूळफेकच ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. घोषणा करणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे यात खूप तफावत आहे आणि या सरकारच्या बाबतीत तर ती बाब अनेक वेळा खरी ठरली आहे. जुमलेबाज सरकार म्हणूनच या सरकारची ओळख निर्माण झाली आहे. त्या पृष्ठभूमीवर लागवडखर्च अधिक पन्नास टक्के या सूत्रानुसार हमीभाव देण्याच्या घोषणेची चिकित्सा होणे अपरिहार्य ठरते. मुळात प्रश्न हा निर्माण होतो, की निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी या सरकारला आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पापर्यंत वाट का पाहावी लागली? सरकारच्या हेतूबद्दल तिथेच पहिली शंका उत्पन्न होते. अरूण जेटलींनी शेती क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध करून दिल्याचे चित्र समोर येत असले, तरी हा पैसा ते कुठून उभा करणार, याबद्दल ना ते काही बोललेे ना त्यांनी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केल्याचे दिसले. माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. इतके लाख कोटी यासाठी, तितके लाख कोटी त्यासाठी असे बोलायला काय जाते, प्रत्यक्ष देण्याची वेळ येईल तेव्हा पितळ उघडे पडेल. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणाऱ्या या सरकारच्या तिजोरीची स्थिती फारशी चांगली नाही. वित्तीय तूट कमी करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकासदर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच आपल्या निच्चांकी पातळीवर आहे. त्या पृष्ठभूमीवर शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्यायचा झाल्यास आजच्या तुलनेत दुप्पट ते तिप्पट पैसा सरकारला मोजावा लागेल आणि ते जवळपास अशक्य आहे. कापसाचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सुचविलेल्या 6875 रु. या दरापेक्षा जवळपास 40 टक्के कमी म्हणजे 4350 रु. एवढा कमी केंद्राचा हमीभाव जाहीर झाला. तुरीला राज्याने 6600 रु. दर मागितला होता. केंद्राने दिला 5450 रु. चा भाव. मुळात राज्य सरकारने जो हमीभाव मागितला होता तो उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्राने काढलेला नव्हता. त्यापेक्षा तो कमीच होता आणि त्यातही वर म्हटल्याप्रमाणे 40 टक्के कपात करून केंद्राने हमीभाव जारी केला. आता नव्या आश्वासनानुसार हमीभाव द्यायचा झाल्यास जवळपास सगळ्याच उत्पादनांना सध्यापेक्षा किमान दुप्पट हमीभाव द्यावा लागेल. आयात खुली; निर्यात बंद आणि वेगवेगळ्या देशात जाऊन केलेले करार-मदार; या अशा परिस्थितीत सरकार हे करू शकेल का? करायची इच्छा असली तरी त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून उभा करणार? मुळात सरकारला हे करायचेच नाही. बोंडअळीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने जी भूमिका घेतली तीदेखील अशीच फसवणूक करणारी आहे. हेक्टरी 37 हजार रु. नुकसान भरपाई सरकार देणार, परंतु त्यापैकी 16 हजार रुपये बियाणे कंपन्या आणि 8 हजार रुपये विमा कंपन्या देणार, उरलेली रक्कम केंद्राच्या कोणत्या तरी योजनेतून दिली जाणार आहे. मुळात बियाणे कंपन्या हे स्वीकारणारच नाही, की त्यांचे बियाणे बोगस होते आणि विमा कंपनी बोंडअळीला नैसर्गिक आपत्ती मानतच नाही, त्यामुळे विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना काही मिळेल असे वाटत नाही, परंतु घोषणा मात्र अशी केली जाते की जणू प्रत्येक बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्याच्या खात्यात 37 हजार रुपये जमाच झाले आहे. ही सगळी फसवाफसवी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केली जात आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक किमान सहा महिने आधी घेण्याचा विचार मोदी सरकार करीत आहे. तसे असेल तर या निवडणुका साधारण नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होतील. निवडणुकीचे वेळापत्रक अशाप्रकारे आखल्या जाईल, की दीडपट हमीभाव घोषित तर केला जाईल; परंतु प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात होणार नाही. म्हणजे शेतकरी आपल्याला दीडपट हमीभाव मिळेल या आशेने भाजपला मतदान करेल आणि एकदा का मतदान आटोपले, की मग शेतकऱ्यांना पुढील 5 वर्षे वाऱ्यावर सोडले जाईल. चार मोठ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकादेखील याच वर्षी होत आहेत. एकंदरीत सोशल मीडियाव्दारे ज्या बातम्या पेरल्या जात आहेत, त्या पाहता देशातील सर्वच राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूका एकाचवेळी घेतल्या जातील. याचा अर्थ केंद्रात आणि सर्व राज्यांत भाजपचे सरकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हा सगळा भूलभुलैया उभा करण्यात आला आहे. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे वाढीव हमीभाव देण्यासाठी कुठलीही स्वतंत्र आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. तशी तरतूद करायची झाल्यास 25 लाख कोटींच्या बजेटपैकी 20 लाख कोटी शेतीक्षेत्रासाठीच राखीव ठेवावे लागणार आहेत आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नाही, अगदी शेतकरी संघटनेचे सरकार पूर्ण बहुमताने सत्तेत आले तरी तेदेखील हे करू शकणार नाही. याचा स्पष्ट अर्थ हाच आहे, की मोदी सरकार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा फसवणूक करू पाहत आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे शेतकऱ्यांना दीडपटीने हमीभाव देण्याची घोषणा करीत असतानाच हे सरकार सोळा देशांचा समूह असलेल्या गटासोबत 'आरसीईपी'(RCEP) म्हणजेच व्यापक आर्थिक क्षेत्रीय भागिदारी (Regional comprehensive economic partnership) करार करीत आहे. त्यात चीनचादेखील समावेश आहे. या करारानुसार या सोळा देशांदरम्यान व्यापार खुला होईल. कोणत्याही उत्पादनावर हे देश आयात किंवा निर्यात कर लावणार नाहीत. त्यात अर्थातच कृषी उत्पादनाचा वाटा नव्वद टक्के असेल. हा करार झाला तर आजमितिला कृषी संदर्भातील कुठलीच अनुदाने न मिळणाऱ्या आपल्या भारत देशात शेतमालाचे भाव पडणे आणि शेतकरी मरणे जवळपास निश्चित आहे. डाळी आणि तेलबियांच्या संदर्भात हा अनुभव आधीच आला आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा सरकारतर्फे शेतमाल खरेदी करणाऱ्या नाफेड सारख्या संस्थांमध्ये माजलेला भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचा आहे. हा गैरकारभार इतक्या टोकाचा आहे, की शेतकरी `भीक नको; पण कुत्रे आवर' असे म्हणत नाईलाजाने मिळेल त्या पडेल भावात आपला माल व्यापाऱ्यांना विकतात. म्हणजेच व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल विकत घेतात आणि नंतर नाफेडकडे तोच माल हमीभावाने विकतात, हे अगदी उघड गुपीत आहे. त्यामुळे उद्या खरोखरच शेतमालाला दीडपट अधिक हमीभाव जाहीर झालाच, तर केवळ व्यापाऱ्यांचेच भले होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही. अधिक शक्यता हीच आहे, की कागदोपत्री असा हमीभाव जाहीर केला जाईल, प्रत्यक्षात तो शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार नाही, परंतु त्या जोरावर निवडणुकीचा फड जिंकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसे नसते तर गेल्या दोन दशकांपासून ज्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सातत्याने आंदोलने केली ती मागणी आपल्या निवडणूकपूर्व शेवटच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मान्य केलीच नसती आणि आता ती केली आहे याचा अर्थ भाजप सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा आपल्या अस्तित्वाची अधिक काळजी आहे, हेच स्पष्ट होते. हे निवडणुकीचे राजकारण नसून भाजपा सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांचे हित साधायचे आहे, असे जर भाजपाचे म्हणणे असेल तर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभा निवडणूक ठरल्यावेळीच म्हणजे 2019 च्या एप्रिल-मे मध्ये होईल, अशी नि:संदिग्ध घोषणा करावी आणि येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव द्यावा. तोही उत्पादनखर्च निश्चित करताना कोणतीही हातचलाखी न करता, तसे झाले तरच हमीभावाची सरकारी घोषणा प्रामाणिक आहे असे म्हणता येईल; परंतु एकूण परिस्थिती पाहता सध्या तरी मोदी सरकारची ही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेली धूळफेकच वाटत आहे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment