प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

प्रहार रविवार, दि.11 फेबु्रवारी 2018

बजेटच्या भोपळ्यानंतर शेतकऱ्यांनी काय करावे!

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या हाती एक आभासी भोपळा दिला आहे. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर दोनच पर्याय उरतात, त्यापैकी पहिला म्हणजे शेती विकून शहरात स्थायिक होणे, हा आहे. शेती विकून आलेल्या पैशाच्या व्याजावर शेतकरी आरामात चार घास सुखाने आयुष्यभर खाऊ शकतात. त्या व्याजातून मिळणारा पैसा आज शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा नक्कीच अधिक असेल. तसे करायचे नसेल आणि शेती सोडवत नसेल तर दुसरा पर्याय शेतीतला खर्च शक्य तितका कमी करून उत्पन्न वाढविणे हा आहे. रासायनिक शेतीने शेतीचे अर्थशास्त्रच उलटेपालटे करून टाकले आणि शेतकऱ्याला कर्जबाजारी केले, हे स्पष्टच आहे. त्या जाळ्यातून बाहेर निघायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी अत्यल्प खर्चाच्या जैविक शेतीची कास धरायला हवी. सरकार काही करेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी राहू नये. स्वत:च आपल्या शेतीच्या खर्चाचा योग्य ताळमेळ बसवून शेतीतून हमखास उत्पन्न मिळेल याची काळजी घ्यावी.

नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी भरपूर तरतूद केल्याचा देखावा सरकारने उभा केला असला, तरी बहुतेक सगळ्याच अर्थतज्ज्ञांनी त्यातील फोलपणा उघड केला आहे. अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा करण्यात आल्या आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पैसा कुठून उभा करणार याचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या चार वर्षांत म्हणजे 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे. हे व्हायचे असेल तर कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर किमान 25 टक्के असायला हवा, परंतु सध्याचा दर केवळ 1.9 टक्के आहे आणि आजवरच्या इतिहासात तो कधीही तीन टक्क्यांच्या वर गेलेला नाही. तात्पर्य ही केवळ धूळफेक आहे आणि शेतकऱ्यांनी ती समजून घ्यायला हवी.

 भारत हा कृषीप्रधान देश  आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थादेखील मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भारताचे आर्थिक धोरण, अर्थनीती कृषी केंद्रित असायला हवी होती; परंतु आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने कृषी क्षेत्राला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. मोदी सरकारदेखील त्याला अपवाद ठरलेले नाही. ब्राझिल सारख्या देशात साधारण दर 20 चौरस किमी क्षेत्रात आपल्याकडे जशी कृषी उत्पन्न बाजार समिती असते तशी बाजार समिती आहे, भारतात हेच प्रमाण साधारण 125 चौरस किमी आहे आणि तेदेखील काही मोजक्याच राज्यांत दिसून येते. याचा अर्थ शेतमालाच्या विक्रीची पुरेशा प्रमाणात तरतूद भारतात करण्यातच आलेली नाही आणि त्यामुळेच बराचसा शेतमाल स्थानिक बाजारात स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून पडेल भावाने खरेदी केला जातो. शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे हीच शेतकऱ्यांची खरी अडचण आहे आणि ती स्पर्धात्मक परिस्थिती नसल्यामुळेच आहे. याकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष होत आले आहे. आता या अर्थसंकल्पात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी उत्पादनखर्च कसा निश्चित करणार हा पहिला प्रश्न आहे आणि दुसरा त्याहून अधिक महत्त्वाचा म्हणजे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा आहे की नाही, हा आहे. विदेशात आणि त्यातही प्रगत देशांमध्ये शेतीला खऱ्या अर्थाने उद्योगाचा दर्जा दिलेला आढळून येतो. शेतमालावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग तिकडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. अगदी साधी पालेभाजी घ्यायची असेल तरी ती तिथे पॅकिंगच्या स्वरूपात मिळते. आपल्याकडे उलटच चित्र दिसते. आपल्याकडे पायात घालायचे बूट एअर कंडिशन्ड दुकानातून विकले जातात आणि भाजीपाला मात्र रस्त्यावर, घाणेरड्या जागी आणि उघड्यावर विकला जातो. पॅकेजिंग, प्रोसेसिंग हे प्रकारच आपल्या शेतकऱ्यांना माहीत नाही आणि सरकारनेही तशा सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. शेतकरी त्या स्वबळावर उभारू शकत नाही. कारण मुळात उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढा सुध्दा भाव त्यांना मिळत नसल्यामुळे ते या इतर गोष्टींकरिता पैसा आणतील कोठून? आर्थिक विषमता हादेखील एक कळीचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनी उद्या आपला माल प्रक्रिया करून, पॅकेजच्या स्वरूपात विकायला सुरुवात केली तरी त्याला खरेदीदार मिळणार नाही, कारण स्वाभाविकपणे अशा मालाची किंमत अधिक असते. आपल्याकडचा सर्वसामान्य ग्राहक स्वस्त तितके चांगले या मनोवृत्तीचा आहे. म्हणूनच भारतात रस्त्यावर सर्वाधिक उलाढाल होते. 'स्ट्रीट मार्केट' भारतात जास्त लोकप्रिय आहेत. खिशात पैसा असला की उत्तम, दर्जेदार वस्तू खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल असतो, परंतु इथेच खरी बोंब आहे. लोकांच्या खिशात उत्तम, दर्जेदार वस्तूंची किंमत चुकविण्याइतका पैसा नाही, त्यामुळे त्यांना रस्त्यावरचा, उघड्यावरचा माल विकत घ्यावा लागतो. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आर्थिक पाहणी अहवालातून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की भारतात केवळ एक टक्का लोकांकडे एकूण संपत्तीच्या 73 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजेेच उरलेल्या 99 टक्के लोकांकडे केवळ 23 टक्के पैसा आहे.  ही विषमता अतिशय काळजीचा विषय आहे. ही विषमता दूर करायची असेल, सर्वसामान्य लोकांची क्रयशक्ती वाढवायची असेल तर शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, चालना आणि पुरेशी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे काळाची गरज आहे आणि हे सरकारलाच करावे लागेल, परंतु तसे होताना दिसत नाही.

 या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या हाती एक आभासी भोपळा दिला आहे. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर दोनच पर्याय उरतात, त्यापैकी पहिला म्हणजे शेती विकून शहरात स्थायिक होणे, हा आहे. शेती विकून आलेल्या पैशाच्या व्याजावर शेतकरी आरामात चार घास सुखाने आयुष्यभर खाऊ शकतात. त्या व्याजातून मिळणारा पैसा आज शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा नक्कीच अधिक असेल. तसे करायचे नसेल आणि शेती सोडवत नसेल तर दुसरा पर्याय शेतीतला खर्च शक्य तितका कमी करून उत्पन्न वाढविणे हा आहे. रासायनिक शेतीने शेतीचे अर्थशास्त्रच उलटेपालटे करून टाकले आणि शेतकऱ्याला कर्जबाजारी केले, हे स्पष्टच आहे. त्या जाळ्यातून बाहेर निघायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी अत्यल्प खर्चाच्या जैविक शेतीची कास धरायला हवी. सरकार काही करेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी राहू नये. स्वत:च आपल्या शेतीच्या खर्चाचा योग्य ताळमेळ बसवून शेतीतून हमखास उत्पन्न मिळेल याची काळजी घ्यावी. चिखली तालुक्यातील मंगरूळ इसरूळ या गावाचे उदाहरण त्यादृष्टीने प्रेरणादायी ठरते. पूर्वी या गावात मिरचीचे उत्पादन घेतले जायचे, रासायनिक शेती केली जायची, परंतु शेतीत कितीही पैसा ओतला तरी शेवटी जमेच्या बाजूने शून्यच उरायचे, मग कर्ज घेणे, ते कायमचे बोकांडी बसणे, हे सगळे प्रकार तिथेही सुरू होते; परंतु या चक्रातून बाहेर पडण्याचा निर्धार गावातील शेतकऱ्यांनी केला आणि सुपा बायोटेक या एनजीओच्या मदतीने जैविक शेतीचा प्रयोग तिथल्या शेतकऱ्यांनी सुरू केला. त्याकरिता संजय रोमन आणि कुंवरसिंह मोहने व त्यांचे सहकारी यांची त्यांनी मदत घेतली. आज त्या गावचा चेहरामोहराच बदलला आहे. गाव श्रीमंत झाले आहे. इतर ठिकाणी डाळिंबाची शेती शेतकरी सोडून देत असताना या गावात मात्र डाळिंबाच्या जोरावर इथले शेतकरी भरपूर पैसा कमवित आहे. उत्पादनखर्च जितका कमी असेल तितकेच उत्पन्न अधिक असेल. शिवाय जैविक पद्धतीने शेती केल्यामुळे गावातील उत्पादनाला बाजारात चांगली मागणी आहे, चांगला भाव मिळत आहे. सर्वसाधारण गव्हाचा बाजारभाव दहा ते पंधरा रुपये असताना या गावातील बन्सी गव्हाला बाजारात चाळीस रुपयांचा भाव मिळतो. व्यापारी बांधावर येऊन माल खरेदी करतात.

सांगायचे तात्पर्य शेतकऱ्यांनी आता सरकारकडे डोळे लावून बसण्यात काहीही अर्थ नाही. सरकार कोणतेही असो, कुणाचेही असो, सरकारच्या आर्थिक धोरणात फारसा बदल नसतो. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घ काळ काँग्रेसचे सरकार होते, सोबतच जनता पक्षाचे अडीच वर्षे, व्ही.पी.सिंग, गुजराल, देवेगौडा वगैरेंचे मिळून अडीच वर्षे, अटलजींच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सहा वर्षे आणि आता मोदींचे तर पूर्ण बहुमताचे सरकार पाच वर्षे असे जवळपास सोळा वर्षे विरोधकांचेही सरकार केंद्रात होते, परंतु कुणीही शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला नाही आणि देऊही शकणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत:च त्यांच्यासमोर असलेल्या संकटातून मार्ग काढायचा आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे वर सांगितल्याप्रमाणे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. जैविक शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपला उत्कर्ष साधता येऊ शकतो. उत्पादनखर्च कमी, मालाची गुणवत्ता चांगली आणि गुणवत्ता चांगली असल्यामुळे बाजारभाव चांगला, माल त्वरीत विकल्या जाण्याची हमी अशा काही बाबींमुळे जैविक शेती शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. पिकांची योग्य निवड, बाजारपेठेची माहिती, माहिती- तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि ब्रँडिग व पॅकिंग करून शेतकरी आर्थिक संकटातून मुक्त होऊ शकतो, त्याला सरकारच्या फसव्या घोषणांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सरकार काही करेल यापेक्षा आता शेतकऱ्यांनीच स्वत: पुढाकार घेऊन आपले प्रश्न आपणच सोडावावेत.  राज कपूरने मेरा नाम जोकर या त्यांच्या चित्रपटात म्हटल्या प्रमाणे `जिना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ' अशा प्रमाणे शेतकऱ्यांकडे ना भांडवल ना शिक्षण मग स्वत:च्या मेहनतीवर आणि कुटुंबियांना सोबत घेऊन नव्या दमाने पुढे आल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे काही पर्यायच नाही.  सरकार आजमितीला रासायनिक खते शेतकऱ्यांना स्वस्त मिळावित म्हणून खत कंपन्यांना जी अनुदानाची रक्कम देते, ती जवळपास 10 हजार रु. प्रति एकर एवढी आहे. जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने ती रक्कम थेट देउन `आमची बांधिलकी शेतकऱ्यांसोबत' ही संधी साधावी.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.