प्रकाश पोहरे

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार, दि. 13 एप्रिल  2014 'कठोर कायदा हवा'   प्रबोधनाच्या भानगडीत न पडता सरळ सरळ `नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज' अशा स्वरूपाचा कायदाच करणे गरजेचे आहे. नागरिक म्हणून ज्या काही सुविधा सरकारकडून किंवा  सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य संस्थांकडून मिळतात त्या प्राप्त करायच्या असतील, तर मतदान केल्याचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य केले, तर मतदानाची टक्केवारी 99 टक्क्यांपर्यंत सहज जाऊ शकते.  लोकसभा निवडणुकीचे पहिले तीन टप्पे आतापर्यंत पार पडले आहेत. पहिल्या दोन टप्प्यांच्या तुलनेत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदारसंघांची संख्या अधिक होती. पहिल्या दोन टप्प्यांत उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांतील काही मतदारसंघात मतदान पार पडले आणि तिथे मतदारांचा प्रतिसाद समाधानकारक म्हणावा असा होता. काही ठिकाणी 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले तर एकूण सरासरी मतदान 70 ते 75 टक्के झाले. त्या तुलनेत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी निराशाजनकच म्हणायला हवी. राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार , दि. 06 एप्रिल 2014 ‘ फकीर निघालाय पुन्हा दौलतजादा करायला’ आज ज्यांना गरजेपेक्षा अधिक वेतन आहे त्यांचे वेतन तिपटीने वाढविताना त्यासाठी पैसा कुठून आणणार याची कोणतीही योजना नाही. तीन लाख कोटींची अन्न सुरक्षा योजना, तद्दन टाकावू अशा जनलोकपाल कायद्याला मंजुरी दिल्यामुळे भविष्यात ती यंत्रणा उभारण्याचा खर्च व ती यंत्रणा चालविण्याचा वार्षिक 1 लाख पन्नास हजार कोटींचा प्रशासकीय खर्च आणि त्यावर कडी म्हणून लाखो कोटींना चुना लावणारा हा सातवा वेतन आयोग म्हणजे झोळी फाटकी असलेल्या फकिराचा दौलतजादाच म्हणावा लागेल . पण पुन्हा सत्तेवर येणार नाही याची खात्री पटताच केंद्रातल्या संपुआ सरकारने या देशाला बरबाद करणाऱ्या निर्णयांचा सपाटाच लावला. हे निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची जबाबदारी आपल्यावर नसेल आणि जे सरकार यानंतर सत्तेवर येईल त्या सरकारला या निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, त्यांची फजिती होईल, या फजितीवर टाळ्या पिटून आनंद लुटता येईल आणि त्याचेच भांडवल करून पुन्हा सत्ता प्राप...

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com रविवार , दि. 30 मार्च, 2014 “ भारतासोबत ‘इंडिया’  हि उध्वस्त ” सरकारच्या   फसव्या   परंतु   आकर्षक   जाहिरातींना   बळी   पडून   मतदान   करणाऱ्यांचे   प्रमाण   मोठे   असते ,  याचे   कारण   वस्तुस्थितीची   जाणीव   असलेला   सुजाण   मतदार   मतदानासाठी   बाहेरच   पडत   नाही .  त्यामुळे   तीस - चाळीस   टक्के   मते   मिळवून   सहज   सत्ता   स्थापन   करता   येते .  हे   चित्र   बदलायचे   असेल ,  तर   प्रत्येकाने   आपण   एखाद्या   उमेदवाराला   नव्हे ,  तर   देशाच्या   भवितव्याला   निवडून    देत   आहोत   याचा   विचार   करून   मतदानाचा   हक्क   बजावलाच   पाहिजे ,  अन्यथा   खड्ड्यात   गेलेला   भारत ...

रविवार , दि. 9 मार्च , 2014 ‘ निवडणूक हि पिकनिकची संधी ठरू नये’ निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत सगळेच बोलत असतात , परंतु या सगळ्या सुधारणांचे मूळ असलेल्या अनिवार्य मतदानाबद्दल कुणी फारसे बोलत नाही.   मतदान अनिवार्य झाले , तर गठ्ठा मतांच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या    राजकीय पक्षांची दुकानदारी बंद होईल आणि आजकाल सगळेच राजकीय पक्ष    या गठ्ठा मतांचेच राजकारण करीत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष अनिवार्य मतदानाच्या बाबतीत बोलताना दिसत नाही ; परंतु जोपर्यंत मतदान सक्तीचे होत नाही तोपर्यंत सगळ्या निवडणूक सुधारणा वांझोट्या ठरणार आहेत , भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा महापूर तसाच वाहत राहणार आहे , ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकणार नाही. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच तब्बल नऊ टप्प्यांत मतदान होणार आहे. 7 एप्रिल ते 12 मे दरम्यान देशाच्या विविध भागांत ही निवडणूक पार पडणार आहे. त्यानंतर 16 मे रोजी मतमोजणी होऊन पुढच्या आठ-पंधरा दिवसांत नवी लोकसभा आणि नवे सरकार आकारास येईल. ...