प्रहार, रविवार, दि. 13 एप्रिल 2014, 'कठोर कायदा हवा'

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 13 एप्रिल 2014

'कठोर कायदा हवा'

 प्रबोधनाच्या भानगडीत

न पडता सरळ सरळ `नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज' अशा स्वरूपाचा कायदाच करणे गरजेचे आहे.

नागरिक म्हणून ज्या काही सुविधा सरकारकडून किंवा 

सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य संस्थांकडून मिळतात त्या प्राप्त करायच्या

असतील, तर मतदान केल्याचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य केले, तर मतदानाची टक्केवारी 99

टक्क्यांपर्यंत सहज जाऊ शकते.

 लोकसभा निवडणुकीचे पहिले तीन टप्पे

आतापर्यंत पार पडले आहेत. पहिल्या दोन टप्प्यांच्या तुलनेत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदारसंघांची

संख्या अधिक होती. पहिल्या दोन टप्प्यांत उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांतील काही मतदारसंघात

मतदान पार पडले आणि तिथे मतदारांचा प्रतिसाद समाधानकारक म्हणावा असा होता. काही ठिकाणी

80 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले तर एकूण सरासरी मतदान 70 ते 75 टक्के झाले. त्या

तुलनेत तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी निराशाजनकच म्हणायला हवी. राजधानी दिल्ली,

महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, केरळ, छत्तीसगड, बिहार सारख्या राज्यांतील एकूण 91 जागांवर

तिसऱ्या टप्प्यात मतदान झाले. गतवेळच्या तुलनेत यावेळची मतदानाची टक्केवारी चांगली

असली, तरी सरासरीचा विचार करता एकूण मतदानाने 65 टक्क्यांचा आकडा ओलांडलेला दिसत नाही.

केरळमध्ये सर्वाधिक 76 टक्के मतदान झाले. साक्षरतेचे प्रमाण केरळमध्ये सर्वाधिक आहे

आणि त्याचाही हा परिणाम असू शकतो; परंतु साक्षरतेमुळेच मतदानाचे प्रमाण वाढते असे म्हणणे

तितकेसे योग्य ठरत नाही. साक्षर लोक मतदानाचा हक्क बजावतात आणि निरक्षर किंवा अडाणी

मतदान करत नाही, असे सरसकट म्हणता येत नाही. उलट मतदानाच्या टक्केवारीचा तुलनात्मक

अभ्यास केल्यास साक्षर लोकांपेक्षा निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित लोकांचे मतदान अधिक होत

असल्याचे दिसून येते. विदर्भातील दहा जागांवर सरासरी 62 टक्के मतदान झाले, गेल्या वेळच्या

तुलनेत ही टक्केवारी 5 ते 7 टक्क्यांनी अधिक असली, तरी 38 टक्के मतदारांनी मतदानाकडे

पाठ फिरवली, ही बाब चिंताजनकच म्हणायला हवी. या 38 टक्के मतदारांमध्ये साक्षर, सुशिक्षित,

उच्चशिक्षित, उच्चभू्र आणि सरकारी नोकरदार मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि ते नेहमीच

असते. मतदान न करणाऱ्यांमध्ये हाच वर्ग प्रामुख्याने आघाडीवर असतो. वास्तविक लोकशाहीने

नागरिक म्हणून ज्या काही सुविधा, सवलती आणि सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्यांचा

फायदा उपटण्यात आणि बरेचदा दिलेल्या सुविधांपेक्षा अधिक लाटण्यात हाच वर्ग पुढे असतो.

निवडणूक आयोग आणि सरकार मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी बराच प्रयत्न करीत असते.

त्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात, प्रचार आणि प्रबोधन केले जाते; परंतु या सगळ्याचा

अर्थ समजणारा, समजू शकणारा सुशिक्षित वर्गच मतदानाकडे पाठ फिरवितो आणि मतदानासाठी म्हणून

दिलेल्या सुट्टीचा उपयोग पिकनिकसाठी किंवा घरी आरामात लोळत पडण्यासाठी करतो, असे दिसून

येते.

  लोकशाहीचा आणि सरकारी तिजोरीचा सगळ्यात मोठा लाभधारक

म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे पाहिले जाते. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना नेहमीच खुश

ठेवण्याचा प्रयत्न करते, त्यांना भरघोस वेतन आणि भत्ते दिले जातात. सरकारकडून किंवा

लोकशाहीमुळे इतके सगळे फायदे उपटणारा हा वर्ग लोकशाहीतील सर्वात पवित्र आणि सर्वाधिक

महत्त्वाच्या कर्तव्याबाबत किती जागरूक असतो, हा एक प्रश्नच आहे. खरे तर यासंदर्भात

एखादी जनहित याचिका दाखल व्हायला हवी. किमान माहितीच्या अधिकारातून किती टक्के सरकारी

कर्मचाऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला याची माहिती कुणीतरी समोर आणायला हवी. सरकारी कर्मचाऱ्यांची

मतदानाची टक्केवारी पन्नासपेक्षाही कमी असल्याचे आढळून येते. एकाही मतदाराला मतदानापासून

वंचित राहावे लागू नये म्हणून निवडणूक आयोग काळजी घेत असते. अनेक ठिकाणी तर दोन-चार-दहा

किंवा अगदी एक मतदार असला, तरी त्याच्यासाठी मतदान केंद्र उभे केले जाते. पाच कर्मचारी

नियुक्त केले जातात, त्यांना भत्ता दिला जातो, मतदान केंद्र उभारण्यासाठी लागणारा सगळा

खर्च केला जातो. एका मतदारासाठी निवडणूक आयोग इतकी काळजी घेत असेल, तर सरकारचे थेट

कर्मचारी असलेल्या मतदारांसाठी निवडणूक आयोग काय पाऊल उचलते, हा प्रश्न उपस्थित होणे

स्वाभाविक आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी देशभर लाखो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते.

त्यापैकी किती कर्मचारी मतदान करतात किंवा किती कर्मचाऱ्यांसाठी मतदानाची सुविधा निवडणूक

आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे? यावेळी मतदान केंद्र अधिकारी अर्थात `बुथ लेव्हल ऑफिसर'

आपापल्या मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून मतदारांना मदत करतील, असे आदेश अगदी वेळेवर

काढण्यात आले. त्यानुसार हे `बीएलओ' मतदान केंद्रावर उपस्थित होते, परंतु त्यांना मतदान

करता आले नाही, कारण त्यापैकी बहुतेकांचे इतरत्र मतदारयादीत नाव होते आणि त्यांची नियुक्ती

वेगळ्या ठिकाणी केली होती. निवडणूक आयोगाने किमान ज्या मतदारयादीत त्यांचे नाव आहे

त्याच मतदारयादीच्या मतदान केंद्रावर त्यांची नियुक्ती केली असती, तर हजारो `बीएलओ'

मतदानापासून वंचित राहिले नसते. मतदानासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या किंवा येणाऱ्या

पोलिस कर्मचाऱ्यांचीही तीच अवस्था आहे. ते लोकदेखील मतदानापासून वंचित राहतात. एखाद्या

मतदाराला मतदानापासून कोणत्याही कारणाने वंचित ठेवणे हा जर गुन्हा असेल, तर पहिला गुन्हेगार

निवडणूक आयोग किंवा संबंधित प्रशासकीय यंत्रणाच ठरते. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने

कोणत्या विभागाचे आणि किती सरकारी कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात

आले होते आणि त्यापैकी किती कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले नाही, सोबतच हे कर्मचारी मतदान

का करू शकले नाही याची माहिती सार्वजनिक करायलाच हवी. ज्या कर्मचाऱ्यांना मतदान करणे

शक्य होते, तशी सुविधा आयोगाने उपलब्ध करून दिली होती;  परंतु ज्यांनी मतदान  केले नाही त्यांच्यावर आयोग कोणती कारवाई करणार,

हेदेखील स्पष्ट व्हायला हवे. सोबतच जे सरकारी कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात सहभागी नव्हते,

परंतु त्यांनी मतदान केले नाही त्यांचीही संख्या आयोग तसेच सरकारने जाहीर करायला हवी.

निवडणुकीच्या कामावर नियुक्ती करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना जो आदेश देण्यात येतो त्यात

या कामात कोणत्याही स्वरूपाची दिरंगाई केली अथवा हयगय केली, तर कायद्यानुसार कडक कारवाई

करण्याचा इशारा देण्यात येत असतो. सुविधा उपलब्ध असूनही मतदान केले नाही तरीदेखील अशीच

कडक कारवाई करण्यात  येईल, असा इशारा निवडणूक

आयोग का देऊ शकत नाही? प्रत्येकासाठी मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे निवडणूक

आयोगाचे कर्तव्य आणि प्रत्येकाने मतदान करणे ही मतदारांची जबाबदारी आहे. निवडणुकीच्या

कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी, आमची मतदान करण्याची इच्छा होती,

परंतु तशी सुविधाच नसल्यामुळे आम्हाला मतदानापासून वंचित राहावे लागले, अशी तक्रार

केली आहे. खरे तर या लोकांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायला

हवी. यावेळी निवडणूक आयोगाने निवडणूक कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना `ईडीसी' अर्थात

`इलेक्शन ड्युटी सर्टिफिकेट' जारी केले. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी ज्या ठिकाणी त्यांची

नियुक्ती करण्यात आली होती तिथेच आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकत होते. हे सर्टिफिकेट

निवडणुकीच्या कामावर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला देण्यात आले होते

का? ज्या कर्मचाऱ्यांना हे सर्टिफिकेट मिळाले नाही आणि त्यामुळे जे मतदानापासून वंचित

राहिले त्यांची जबाबदारी निवडणूक आयोग घेणार का? ज्या प्रमाणे निवडणूक कामासाठी नियुक्त

होण्याचा आदेश आयोग जबाबदारीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना देतो आणि त्याची पोचपावती संबंधित

कर्मचाऱ्याकडून घेतली जाते तसेच या `ईडीसी' संदर्भात केल्या गेले का? या प्रश्नाचे

उत्तर नाही असेच आहे. अशा परिस्थितीत इतरांना मतदान करण्याचा उपदेश करणाऱ्या, मतदान

हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे असे सांगण्याऱ्या, शाळकरी मुलांकडून त्यांच्या आई-वडिलांना

मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आपल्याच कर्मचाऱ्यांना

मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली नसेल, तर मतदानासंदर्भात प्रबोधन करण्याचा नैतिक

अधिकार तरी आयोगाला प्राप्त होतो का?

 अनेक ठिकाणी मतदारयादीत घोळ झाल्यामुळे मतदारांना

मतदानापासून वंचित राहण्याचे प्रकार घडले. अमरावतीत तर 46 हजार मतदार त्यांच्याकडे

निवडणूक ओळखपत्र असतानाही केवळ यादीत नाव नाही म्हणून मतदानापासून वंचित राहिल्याचा

प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यांच्याकडे निवडणूक ओळखपत्र आहे याचा अर्थ कधीकाळी त्यांचे

नाव मतदार यादीत होते, मग हे नाव वगळल्या कसे गेले, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याचा

शोध घेऊन निवडणूक आयोग संबंधितांवर कारवाई करणार की नाही? खरे तर या सगळ्या गोंधळावर

एकच रामबाण उपाय आहे आणि तो म्हणजे मतदानाकरिता संपूर्ण डिजिटल यंत्रणा उभारणे किंवा

ज्याप्रमाणे रेल्वे किंवा विमानाचे तिकिट बुकिंगचे कार्य चालते किंवा बँकांचे कार्य

चालते म्हणजेच त्याकरिता एक डिजिटल संगणकीय प्रणाली, वेबसाईट विकसित करून आणि प्रत्येक

मतदाराला `युनिक आयडेन्टिटी नंबर' देणे हाच यावरील उपाय आहे. असे केल्यास जो जिथे असेल

अगदी विदेशातसुद्धा तो तेथून इंटरनेटच्या माध्यमातून त्याच्या मतदानाचा हक्क बजावू

शकेल. असे झाल्यास अनेक स्वयंसेवी संस्था, बँकांच्या लाखो शाखा, सरकारचे कुठलेही कार्यालय,

इंटरनेटचे सर्व कॅफे, तसेच ज्या ज्या लोकांकडे संगणकाचे संच आहेत, अशी मंडळी या कामाकरिता

पुढाकार घेतील. मतदान अगदी ज्यावर इंटरनेट अक्टीव्ह आहे, अशा मोबाईलवरूनसुद्धा करता

येऊ शकेल, तसेच मतदान कायद्याने अनिवार्य करावे.

 प्रबोधनातून काहीही साध्य होत नाही, उलट प्रबोधन

करणारे आपल्याच कर्मचाऱ्यांना मतदानापासून वंचित ठेवतात, असे दिसून येते. त्यामुळे

या प्रबोधनाच्या भानगडीत न पडता सरळ सरळ `नो व्होट, नो प्रिव्हिलेज' अशा स्वरूपाचा

कायदाच करणे गरजेचे आहे. नागरिक म्हणून ज्या काही सुविधा सरकारकडून किंवा सरकारच्या

नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य संस्थांकडून मिळतात त्या प्राप्त करायच्या असतील, तर मतदान

केल्याचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य केले, तर मतदानाची टक्केवारी 99 टक्क्यांपर्यंत

सहज जाऊ शकते. जे मतदार शारीरिक विकलांगतेमुळे किंवा अन्य तसल्याच सबळ कारणामुळे मतदान

करण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत येऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी इंटरनेट, मोबाईल व्होटींग

सेंटर किंवा मोबाईल दूरध्वनी अशा माध्यमातून मतदानाची सुविधा आयोगाने उपलब्ध करून द्यावी.

अर्थात आपल्याच कर्मचाऱ्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणारे आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही

मतदान न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणारे सरकार किंवा निवडणूक आयोग असा सक्तीचा

कायदा करतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थच आहे. सरकारला हे करण्यास भाग पाडणारा जनमताचा

रेटा त्यासाठी आवश्यक आहे किंवा राष्ट्रहिताच्या बाबतीत कडवे असणाऱ्या लोकांचे सरकार

स्थापन होणे गरजेचे आहे. या दोन्हीपैकी एक होत नाही तोपर्यंत निवडणुकीच्या माध्यमातून

होणारी लोकशाहीची ही विटंबना अशीच सुरू राहील.