प्रहार,रविवार , दि. 30 मार्च, 2014 , “भारतासोबत ‘इंडिया’ हि उध्वस्त”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार , दि. 30 मार्च, 2014

“भारतासोबत ‘इंडिया’ हि उध्वस्त”

सरकारच्या फसव्या परंतु आकर्षक जाहिरातींना बळी पडून मतदान करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असते, याचे कारण वस्तुस्थितीची जाणीव असलेला सुजाण मतदार मतदानासाठी बाहेरच पडत नाही. त्यामुळे तीस-चाळीस टक्के मते मिळवून सहज सत्ता स्थापन करता येते. हे चित्र बदलायचे असेल, तर प्रत्येकाने आपण एखाद्या उमेदवाराला नव्हे, तर देशाच्या भवितव्याला निवडून  देत आहोत याचा विचार करून मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे, अन्यथा खड्ड्यात गेलेला भारत आपण आज पाहतोच आहोत, उद्या आपण ज्या `इंडिया'त राहतो तोही खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही.

देश अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दोन ठळक गटांत विभागल्या गेला आहे आणि दुर्दैवाने ते विभाजन अजूनही कायम आहे, एवढेच नव्हे तर दिवसेंदिवस विभाजनाची ती दरी अधिकच रूंदावत आहे. ते दोन विभाग म्हणजे `इंडिया' आणि `भारत'; या देशातील बहुसंख्य जनता, जवळपास एेंशी टक्के लोक भारतात राहतात, याचा अर्थ एेंशी टक्के लोक ग्रामीण भागात, मागासलेल्या अवस्थेत जगत आहेत. उर्वरित वीस टक्के लोक `इंडिया'त राहतात, म्हणजे त्यांचे जीवनमान आर्थिकदृष्ट्या बऱ्यापैकी चांगले आहे, परंतु आता ती परिस्थितीही बदलताना दिसत आहे. `इंडिया'तील सुखवस्तू लोकांचे प्रमाण झपाट्याने घटत आहे. जे गरीब, मागासलेले होते ते अधिक गरीब आणि मागासलेले होत आहेत आणि जे मध्यमवर्गीय होते ते आता गरीब होत चालले आहेत.

दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर `इंडिया'चे झपाट्याने भारतीयकरण होत आहे. आता `इंडिया'त केवळ सरकारी नोकरशहा आणि राजकारणी लोकच सुखी आहे, असे म्हणता येईल. व्यापारी, उद्योजक, कारखानदार ही एरवी `इंडिया'त राहणारी मंडळी झपाट्याने देशोधडीला लागत असलेली दिसून येत आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे या देशातील कारखानदारी मोडीत निघालेली आहे. आज देशातील 95 टक्के वस्तू चिनी बनावटीच्या असल्याचे दिसून येते. चिनी वस्तुंनी इथला लघुउद्योग तर केव्हाच मोडीत काढला आहे आणि आता मोठ्या उद्योगांवरही चीनसोबत इतर देशांतील कंपन्यांनी आक्रमण केले आहे. चिनी वस्तुंनी इथली    बाजारपेठ काबीज केली त्यामागे मुख्य कारण त्या वस्तू स्वस्तात उपलब्ध होतात हेच आहे. त्या वस्तू स्वस्तात उपलब्ध होतात कारण त्या वस्तुंच्या उत्पादनासाठी लागणारा मजूर त्यांना स्वस्तात मिळतो. पूर्वी भारतातही मजूर स्वस्तात उपलब्ध व्हायचा, परंतु आता भारतात स्वस्त मजूर काय मजूरच उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे स्वाभाविकच सगळ्याच उत्पादनांचे उत्पादनमूल्य वाढले आणि त्या तुलनेत महाग झाल्या. लोकांना हे सगळे समजून घेण्याची गरज नाही. त्यांना वस्तू स्वस्त हव्या असतात आणि त्यांची ही गरज चिनी उत्पादने पूरवितात. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटच्या काळात जपानने शरणागती पत्करावी म्हणून अमेरिकेने जपानच्या दोन शहरांवर अणूबॉम्ब टाकला. हिरोशिमा आणि नागासाकी ही दोन्ही शहरे या हल्ल्यात उद्ध्वस्त झाली. ही दोन्ही शहरे जपानची उद्योग केंद्रे होती. लाखो लोक मारल्या गेले, पुढची अनेक वर्षे त्या हल्ल्याचे परिणाम जपानला भोगावे लागले; परंतु जिद्दी जपानने त्या संकटावर मात करीत राखेतून भरारी घेणाऱ्या फिनिक्स पक्षाप्रमाणे लवकरच आपले औद्योगिक वैभव पुन्हा प्राप्त केले. अमेरिकेच्या उद्योग जगताला टक्कर देण्याइतपत जपानने आपले औद्योगिक सामर्थ्य वाढविले. जपान त्या हल्ल्यातून सावरू शकला, कारण त्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण जपान एका ध्येयाने पछाडल्या गेला होता. काहीही झाले, कितीही कष्ट उपसावे लागले, तरी आपण आपले गतवैभव पुन्हा प्राप्त करायचेच या जिद्दीने जपानी माणूस झपाटल्यागत दिवसरात्र काम करत गेला, त्याचे फळ त्याला मिळाले आणि आज जपान औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने आघाडीवर असलेल्या जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे. आपल्याला हे शक्य नाही, कारण एक तर संपूर्ण भारत एका ध्येयाने पछाडल्या गेला आहे, असे चित्र कधी निर्माण होण्याची शक्यता नाही आणि दुसरे म्हणजे शत्रूने हल्ला केला तर त्याला तोंड देता येईल, परंतु हल्लेखोर आपल्यातीलच असतील, तर लढायचे कुणासोबत आणि कशासाठी हा प्रश्न उत्पन्न होणे स्वाभाविक आहे.

   जपानवर अमेरिकेने हल्ला केला होता. जपानवर अमेरिकेने अणूबॉम्ब टाकला होता. भारतावर जी काही संकटे आली आहेत आणि भविष्यात येणार आहेत ती कुण्या शत्रूराष्ट्रामुळे नव्हे, तर आपल्याच सरकारमुळे आली आहेत किंवा येणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा मुकाबला कसा करावा, हा प्रश्नच आहे. जपानवरील अणूबॉम्ब हल्ल्यापेक्षाही घातक ठरू शकणारे अस्त्र विद्यमान सरकारने आपल्याच देशावर सोडले आहे आणि त्याचे नाव अन्न सुरक्षा कायदा हे आहे. हा कायदा वरकरणी इतका गोंडस आहे, की भारतातील 80 टक्के  लोकांना हा कायदा आपल्या भल्यासाठीच करण्यात आला, असे वाटत आहे किंवा त्यांची तशी समजूत करून दिली जात आहे. सुरी सोन्याची असली म्हणून कुणी उरात खुपसून घेत नाही, परंतु हे लोकांना कळायला हवे. स्वस्तात किंवा अगदी फुकटात धान्य मिळणार म्हणून लोक आज खूश आहेत. आज देशाच्या कोठारात इतके धान्य आहे, की देशाची अन्नधान्याची गरज आपण स्वत: भागवू शकतो, परंतु हा कायदा असाच पुढे कायम राहिला, तर निकट भविष्यातच लोक शेती करायचे सोडून देतील. शेतीला मजूर आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे या दोन कारणांमुळे अगदी आजच अनेक लोक शेतीला रामराम ठोकत आहेत. त्यामुळे देशाच्या धान्य उत्पादनावर निकट भविष्यातच मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यानंतर आपल्या या योजनेसाठी  सरकारला विदेशातून धान्य आयात करावे लागेल. साठच्या दशकात असे संकट आले होते आणि त्यावेळी आपण अमेरिकेत गहू आणि ती मिलो ज्वारी आयात केली होती. त्यावेळी आपल्या सरकारकडे किमान धान्य आयात करण्यासाठी पैसा तरी होता, आता तसे संकट आले तर हे दिवाळखोर सरकार पैसा कुठून आणणार आहे? अगदी वर्षभरापूर्वीच सरकारी तिजोरीतील जवळपास 80 हजार कोटींची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी देशाच्या तिजोरीतील सोने गहाण ठेवण्याची भाषा याच सरकारचे मंत्री बोलत होते, त्यानंतर वर्षभरातच अशी कोणती जादूची कांडी फिरली, की 2 लाख 80 हजार कोटींची अन्न सुरक्षा योजना सरकारने लागू केली. देशाला बरबाद करणारे हे महासंहारक अस्त्र काँग्रेस सरकारने देशावर टाकले आहे, ते केवळ सत्तेच्या लोभापायी. एकेकाळी इंदिरा गांधींनाही आपली सत्ता टिकविण्यासाठी असाच    गरिबी हटावचा नारा द्यावा लागला होता. ते एक संमोहनास्त्र होते आणि त्या संमोहनास्त्राने इंदिरा गांधींना सत्ता तर मिळवून दिली, परंतु लोकांची गरिबी काही हटली नाही. आता पुन्हा तसेच दिवस काँग्रेसला आले आहेत आणि `मरता क्या न करता,' या म्हणीनुसार काँग्रेसने पुन्हा एकदा तीच खेळी अन्न सुरक्षा कायद्याच्या रूपाने खेळली आहे. या कायद्याच्या आमिषाला बळी पडून लोक आपल्याला पुन्हा सत्ता प्रदान करतील अशी आशा काँग्रेसला वाटत आहे. ती आशा फलदू्रप झाली, तर इंदिराजींच्या गरिबी हटाव नाऱ्याचे जे झाले तेच या अन्न सुरक्षा योजनेचे होईल आणि काँग्रेसची सत्ता आली नाही, तर जे कुणी सत्तेवर येतील त्यांच्यावर ही योजना राबविण्याचे, जे मुळातच शक्य नाही, त्याचे प्रचंड दडपण असेल, शिवाय सोबतीला सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा या सरकारने करून ठेवलीच आहे. म्हणजे उद्या विरोधकांचे सरकार आले, तर काँग्रेस

सरकारने उरावर टाकलेल्या ओझ्याखाली दबून जाईल आणि त्यावर पुन्हा हीच काँग्रेस

गरिबांच्या नावाने गळे काढायला मोकळी असेल. एकूण काय तर चित भी मेरी, पट भी मेरी अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. अन्न सुरक्षा कायदा, सातवा वेतन आयोग, लोकपाल अशा संहारक अस्त्राच्या माऱ्यातून हा देश वाचू शकेल याची शक्यता नाही. जपान पुन्हा जिद्दीने उभा तरी झाला, परंतु अणूबॉम्बपेक्षाही भयानक असलेल्या या अस्त्राच्या माऱ्याने हा देश पुन्हा कधीही उभा न होण्याइतपत खोलवर गाडल्या जाईल. आतापर्यंत भारतच केवळ दरिद्री होता, आता उर्वरित `इंडिया'लाही भिकेला लावण्याचे काम या सरकारने सुरू केले आहे. हे थांबवायचे असेल, तर एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे प्रखर राष्ट्रवादी विचाराचे, अत्यंत मजबूत, कुणाच्याही धमकीला न घाबरणारे स्थिर सरकार केंद्रात यायला हवे आणि त्यासाठी मतदानाची टक्केवारी वाढणे अतिशय गरजेचे आहे.

  सरकारच्या फसव्या परंतु आकर्षक जाहिरातींना बळी पडून मतदान करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असते, याचे कारण वस्तुस्थितीची जाणीव असलेला सुजाण मतदार मतदानासाठी बाहेरच पडत नाही. त्यामुळे तीस-चाळीस टक्के मते मिळवून सहज सत्ता स्थापन करता येते. हे चित्र बदलायचे असेल, तर प्रत्येकाने आपण एखाद्या उमेदवाराला नव्हे, तर देशाच्या भवितव्याला निवडून  देत आहोत याचा विचार करून मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे, अन्यथा खड्ड्यात गेलेला भारत आपण आज पाहतोच आहोत, उद्या आपण ज्या `इंडिया'त राहतो तोही खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही.