प्रहार, रविवार , दि. 06 एप्रिल 2014 ‘फकीर निघालाय पुन्हा दौलतजादा करायला’

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार , दि. 06 एप्रिल 2014

‘फकीर निघालाय पुन्हा दौलतजादा करायला’

आज ज्यांना गरजेपेक्षा अधिक वेतन आहे त्यांचे वेतन तिपटीने वाढविताना त्यासाठी

पैसा कुठून आणणार याची कोणतीही योजना नाही. तीन लाख कोटींची अन्न सुरक्षा योजना, तद्दन

टाकावू अशा जनलोकपाल कायद्याला मंजुरी दिल्यामुळे भविष्यात ती यंत्रणा उभारण्याचा खर्च

व ती यंत्रणा चालविण्याचा वार्षिक 1 लाख पन्नास हजार कोटींचा

प्रशासकीय खर्च आणि त्यावर कडी म्हणून लाखो कोटींना चुना लावणारा हा सातवा वेतन आयोग

म्हणजे झोळी फाटकी असलेल्या फकिराचा दौलतजादाच म्हणावा लागेल.

पण पुन्हा सत्तेवर येणार नाही याची खात्री पटताच केंद्रातल्या संपुआ सरकारने या देशाला बरबाद करणाऱ्या निर्णयांचा सपाटाच लावला. हे निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची जबाबदारी आपल्यावर नसेल आणि जे सरकार यानंतर सत्तेवर येईल त्या सरकारला या निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, त्यांची फजिती होईल, या फजितीवर टाळ्या पिटून आनंद लुटता येईल आणि त्याचेच भांडवल करून पुन्हा सत्ता प्राप्त करता येईल, असा सगळा हा डाव आहे.

हे तर स्पष्टच आहे, की संपुआ सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर अंमलबजावणी केली, तर पुढच्या सरकारला हा देश विकायलाच काढावा लागेल. अन्न सुरक्षा कायदा या गोंडस नावाखाली संपुआ सरकारने आगामी सरकारच्या नव्हे तर देशाच्या आर्थिक बरबादीचा खंदक खोदून ठेवला आहे. जवळपास तीन लाख कोटींची तरतूद त्यासाठी करावी लागणार आहे. सध्या देशाची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची आहे. वित्तीय तूट कमी कशी करावी, हे अर्थमंत्र्यांना सुचेनासे झाले आहे. डॉलरचे भाव चढते राहिल्याने आयातीवरचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. करांची भरमार करूनही सरकारच्या तिजोरीचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. औद्योगिक विकासाला मारक ठरणारी धोरणे गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने राबविली जात असल्यामुळे देशाचा औद्योगिक विकास दर ऐतिहासिक निच्चांकावर पोहचला आहे. चिदम्बरम कितीही नाही म्हणत असले तरी या देशाची अर्थव्यवस्था मरणपंथाला लागली आहे आणि या मरू घातलेल्या अर्थव्यवस्थेवर शेवटचा घाव घालण्याचे काम सोनियांच्या काँग्रेसने केला आहे. अगदी जाता जाता, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अन्न सुरक्षा कायदा पारित करण्यात आला. अर्थतज्ज्ञ असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अर्थमंत्री चिदम्बरम आणि अर्थव्यवस्थेची चांगली जाण असलेले शरद पवार या अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात होते. शरद पवारांनी तर उघडपणे या निर्णयाविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली होती; परंतु सोनियांच्या हट्टापुढे कुणाचेच काही चालले नाही. शेवटी सोनियांचे हे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' देशाच्या माथी मारण्यात आले. पंतप्रधान दुबळे असण्याची फार मोठी किंमत देशाला भविष्यात मोजावी लागणार आहे.

खरे तर ही एकच योजना देशाचे वाटोळे करण्यास पुरेशी सक्षम होती, परंतु काँग्रेस सरकारचे तेवढ्याने समाधान झाले नाही. अर्थव्यवस्था चुकून जिवंत राहिलीच, तर कदाचित आपला अंतस्थ हेतू सफल होणार नाही या शंकेने जाता जाता शेवटचा बॉम्ब टाकीत पंतप्रधानांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. हा निर्णय तर आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगदी दोन-तीन दिवस आधी घेण्यात आला. विशेष म्हणजे अशा आयोगाची स्थापना करावी अशी कुठलीही मागणी कोणत्याही संघटनेने केली नव्हती, त्याची गरजही नव्हती. सहाव्या वेतन आयोगानेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार इतके वाढवून ठेवले आहेत, की पुढची किमान वीस वर्षे या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पगारवाढ दिली नाही तरी चालले असते. अनेक सरकारी कर्मचारी खासगीत हे कबूल करतात, की ते करीत असलेल्या कामाच्या मोबदल्यात मिळणारा पगार इतर कुठल्याही घटकाच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. खासगी क्षेत्राची सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत तुलनाच होऊ शकत नाही. खासगी क्षेत्रात कदाचित वेतन अधिक मिळत असेलही, परंतु तिथे कामगिरीचे सातत्याने मूल्यमापन होते, जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या असतात आणि त्या पार पाडाव्या लागतात, अन्यथा करार संपुष्टात येतात. थोडक्यात खासगी क्षेत्रात वेतन 'परफॉर्मन्स बेस'वर दिले जातात. काही अपवाद वगळता सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हा कोणताच दबाव नसतो. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. जबाबदारी निश्चित नाही. दोन-दोन महिने संप करूनही संपकाळातल्या वेतनासह आपल्या मागण्या मंजूर करून घेण्याची ताकद सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेत असते, खासगी क्षेत्रात असे लाड कधीच खपवून घेतले जात नाही. थोडक्यात गेल्या जन्मी ज्याने खूप पुण्य कमावले त्यांनाच या जन्मात सरकारी नोकरी मिळते असे म्हणता येईल. या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाने आधीच भरपूर दिल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था अगदी खिळखिळी असताना त्यांच्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाची निर्मिती करण्याचे कारणच काय होते?

 वाढत्या महागाईशी सुसंगत वेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळावे म्हणून ठराविक कालावधीनंतर वेतन निश्चिती करण्यासाठी आयोग निर्माण नेमला जातो. प्रत्यक्षात अनुभव हा आहे, की पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना गरजेपेक्षा खूप अधिक वेतन बहाल केले. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यामुळे अनेक लहान लहान राज्यांची अर्थव्यवस्था साफ कोलमडली. या धक्क्यातून अनेक राज्ये नीट सावरली नव्हती, की लगेच सहाव्या वेतन आयोगाचा भार त्यांच्यावर पडला. आज अनेक राज्यात अशी परिस्थिती आहे, की राज्याचे बहुतेक सर्व महसुली उत्पन्न कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर, महागाई भत्त्यांवर आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होते. खरे तर एकदा महागाईशी सुसंगत वेतन निश्चिती केल्यानंतर पुन्हा महागाई भत्ता देण्याची गरज नाही, परंतु तसे होत नाही. वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो. सातव्या वेतन आयोगाच्या गठणासोबतच आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावानुसार दहा टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा सरकारने केली. आता इतर राज्यांतील सरकारांनाही हा महागाई भत्ता आपल्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेल. या दहा टक्के वाढीसह सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता शंभर टक्क्यांवर गेला आहे. याचा अर्थ मूळ वेतनाएवढा महागाई भत्ता आज सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. थोडक्यात काय तर सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना गरजेपेक्षा आणि अनेकांच्या बाबतीत योग्यतेपेक्षा खूप अधिक वेतन मिळत आहे. असे असताना सातव्या वेतन आयोगाची घाईघाईने घोषणा करण्याची काय गरज होती, बरे केवळ घोषणा करूनच हे सरकार थांबले नाही, तर सातव्या वेतन आयोगासाठी काही मार्गदर्शक सूचनाही सरकारने केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना वेतन आणि भत्त्यात कशी वाढ व्हावी या संदर्भातल्या आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची काही गटांत विभागणी केली होती आणि प्रत्येक गटासाठी कमाल आणि किमान वेतन निर्धारित केले होते. सर्वात खालच्या स्तरावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला सहाव्या वेतन आयोगाने पीबी-1 या गटात ठेवले होते आणि या गटाची वेतननिश्चिती 5200-20200 अशी करण्यात आली होती. शिवाय महागाई वेतन म्हणून 1800 रुपये अधिक दिले गेले. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्याचे सर्वात कमी वेतन 7000 रुपये आणि त्यात शंभर टक्के महागाई भत्ता म्हणजे 14000 रुपये आहे. सातव्या वेतन आयोगाने याच गटासाठी वेतन निश्चिती 15600-60600 आणि महागाई वेतन 5400 म्हणजे किमान वेतन 21000 रुपये वेतन मिळू शकणार आहे. याचा अर्थ सर्वात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्याचे वेतन पन्नास टक्क्यांनी वाढणार आहे. यात महागाई भत्त्याचा समावेश नाही. तो किती असेल याबद्दल आताच निश्चित काहीही सांगता येणार नाही. सहाव्या वेतन आयोगाने शिक्षकांचे किमान वेतन 9910 निश्चित केले होते. सातव्या वेतन आयोगात हेच वेतन 29730 होणार आहे. याचा अर्थ त्या शिक्षकांना आठव्या वर्गापर्यंत ना विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची चिंता ना विद्यार्थ्यांच्या निकालाची चिंता, त्या शिक्षकांचे किमान वेतन दोनशे टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्यावरच्या सगळ्याच स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोनशे ते तीनशे टक्क्यांनी वाढणार आहे. सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्याचे किमान वेतन जे सध्या 90000 हजार आहे ते थेट 270000 म्हणजे तिप्पट होऊ घातले आहे. ही सगळी आकडेवारी केवळ मूळ वेतनाशी संबंधित आहे. त्यात महागाई भत्त्याची जोड दिली तर हेच आकडे यापेक्षा अधिक फुगतील. अगदी सामान्य भाषेत बोलायचे झाल्यास सध्या सरकारच्या तिजोरीतून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर एकूण उत्पन्नापैकी 60 टक्के महसूल खर्च होत असेल, तर दोन वर्षांनी सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर हाच खर्च 180 टक्क्यांवर जाईल. याचा अर्थ सरकारने आपले संपूर्ण उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी खर्च केले, तरी वरचे एेंशी टक्के वेतन देण्यासाठी सरकारला आपल्या उत्पन्नाइतकेच कर्ज काढावे लागेल किंवा त्याच्या पूर्ततेकरिता असलेले विविध कर दुप्पट करावे लागतील. हे अभूतपूर्व संकट देशावर लादून संपुआ सरकारने नेमके काय साधले आहे?

आज ज्यांना गरजेपेक्षा अधिक वेतन आहे त्यांचे वेतन तिपटीने वाढविताना त्यासाठी पैसा कुठून आणणार याची कोणतीही योजना नाही. तीन लाख कोटींची अन्न सुरक्षा योजना, तद्दन टाकावू अशा जनलोकपाल कायद्याला मंजुरी दिल्यामुळे भविष्यात ती यंत्रणा उभारण्याचा खर्च व ती यंत्रणा चालविण्याचा वार्षिक 1 लाख पन्नास हजार कोटींचा प्रशासकीय खर्च आणि त्यावर कडी म्हणून लाखो कोटींना चुना लावणारा हा सातवा वेतन आयोग म्हणजे झोळी फाटकी असलेल्या फकिराचा दौलतजादाच म्हणावा लागेल; मात्र या सगळ्या आर्थिक बोज्याखाली येणारी पुढील पाच वर्षे देशाचा किती सत्यानाश होईल याची कल्पना केली, तरी अंगावर शहारे येतील.