शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर ...ही हिंमत दाखवा! प्रहार रविवार, दि. 28 मे 2017

प्रहार रविवार, दि. 28 मे  2017

शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर

...ही हिंमत दाखवा!  

फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासमोर बाकी सगळ्या गोष्टी तुच्छ आहेत, यावर सगळ्या सरकार विरोधकांचे ज्यात शिवसेनेचाही समावेश आहे, एकमत असेल तर या सगळ्यांनी मिळून हे सरकार घालवायला पाहिजे आणि केवळ शेतकऱ्यांसाठी संयुक्त सरकार स्थापन  करायला पाहिजे....

  सध्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांचा खूपच कळवळा आल्याचे दिसत आहे. एरवी परस्पर विरुद्ध दिशेला तोंडे असलेले विरोधी पक्षातील नेते शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एकत्र येऊन संघर्ष यात्रा काढत आहेत. विरोधी पक्षांचा हा संघर्ष तसा स्वाभाविक म्हणता येईल, परंतु सत्ताधारी आघाडीत असलेले पक्षदेखील आपल्याच सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीला इतका अभूतपूर्व पाठिंबा यापूर्वी कधी मिळाला नव्हता, परंतु अडचण ही आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे अथवा तो अधिकार ज्यांना आहे ते सरकारमधील लोक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या विरोधात आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय द्यायचा असेल किंवा विरोधकांना शेतकऱ्यांबद्दल खरेच कळवळा असेल तर दोनच पर्याय उरतात, एक म्हणजे आंदोलन इतके तीऋा करायचे की सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील किंवा मग जे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही ते सरकार घालवायला पाहिजे. इतके दिवस शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करूनही सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल साधा विचारही करायला तयार नाही हे स्पष्टच दिसत आहे. म्हणजे 'संघर्ष यात्रा', 'आत्मक्लेश यात्रा', 'आसूड यात्रा' किंवा शिवसेना नेत्यांचे राज्यव्यापी दौरे असोत, हे कितीही काळ चालले किंवा ही आंदोलने कितीही तीऋा झालीत तरी सरकार त्याला दाद देईल असे वाटत नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि सरकारची ही भूमिका चुकीची आहे यावर विरोधकांसोबतच सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना ठाम आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकार आंदोलनांच्या माध्यमातून आपण झुकवू शकत नसू, तर हे सरकार घालवायला पाहिजे. सरकारच्या विरोधात असलेल्या सत्तेतील आणि सत्तेबाहेरील विरोधकांची खरी सत्त्वपरीक्षा इथेच आहे. तुम्हाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करायचे आहे, की खरोखरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजे आणि त्याची सुरुवात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून झाली पाहिजे अशी तुमची इच्छा आहे, हे स्पष्ट व्हायला हवे. राजकारणापेक्षा, सत्तेपेक्षा आम्हाला शेतकरी महत्त्वाचा वाटतो, ही असली वाक्ये भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांसमोर भाषणबाजी करताना ठीक आहेत, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी त्याग करायची वेळ आली तर असे किती नेते समोर येतील, हाच खरा प्रश्न आहे?

    फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासमोर बाकी सगळ्या गोष्टी तुच्छ आहेत, यावर सगळ्या सरकार विरोधकांचे ज्यात शिवसेनेचाही समावेश आहे, एकमत असेल तर या सगळ्यांनी मिळून हे सरकार घालवायला पाहिजे आणि केवळ शेतकऱ्यांसाठी संयुक्त सरकार स्थापन करायला पाहिजे. विधानसभेतील संख्याबळ लक्षात घेतले, तर काँग्रेस 45, राष्ट्रवादी काँग्रेस 44, या दोन्ही पक्षांचे समर्थक आणि शिवसेनेचे 63 असे मिळून आमदारांची एकत्रित संख्या जवळपास 152 होते. म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे तिन्ही पक्ष मिळून सहज सत्ता स्थापन करू शकतात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची वैचारिक बैठक सारखीच आहे, त्यामुळे त्यांना एकत्रित येणे सहजशक्य आहे, यापूर्वी पंधरा वर्षे हे दोन्ही पक्ष एकत्रच सत्तेत सहभागी होतेच. शिवसेनेची या पक्षांसोबत वैचारिक नाळ जुळत नाही, हे खरे असले तरी भाजपसोबत तरी शिवसेनेचे कुठे सख्य आहे किंवा राहिले आहे? युतीत आमची पंचवीस वर्षे सडली असेच उद्धव ठाकरे म्हणाले होते ना? आणि आताही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शिवसेना फडणविसांवर चौफेर टीका करीत आहेच. शिवाय आजकाल राजकारण सोईचे झाले आहे. वैचारिक बांधिलकी हा प्रकार आता राहिलेलाच नाही. सत्तेसाठी कुणीही कुणाच्याही सोबत जायला तयार असतात आणि लोकांनाही त्याचे काही अप्रुप वाटत नाही. अनेक न.पा., म.न.पा., जि.प.मध्ये अशाचप्रकारे सत्ता स्थापन झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून या तिन्ही पक्षांनी एकत्र यायला पाहिजे. फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही म्हणून आम्ही ते सरकार घालविले आणि केवळ शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला सारून आम्ही सत्ता स्थापन केली, असे या पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले, तर राज्यातील शेतकरी त्यांचे स्वागतच करतील. त्यामुळे उगाच शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नका, आपला शेतकरी कळवळा दाखविण्यासाठी फडणवीस सरकारला झोडपण्याचे नाटक करू नका, तुमचा कळवळा खरा असेल तर बाकी सगळे मुद्दे बाजूला ठेवून केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर या तिन्ही पक्षांनी एकत्र यावे, सरकार स्थापन करावे, मुख्यमंत्री कोण असेल, उपमुख्यमंत्री कोण असेल, कुणाकडे कोणते खाते असेल यावर कोणताही वादविवाद करू नये किंवा हा वादविवाद टाळण्यासाठी केवळ एका आठवड्याचे सरकार वाटल्यास स्थापन करावे. मुख्यमंत्री आणि काही निवडक मंत्र्यांचा शपथविधी झाला की लगेच कॅबिनेटची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी घोषित करावी, विधिमंडळाचे एक दिवसाचेच अधिवेशन बोलावून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करावे आणि लगेच राज्यपालांकडे विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करावी. पुढच्या निवडणुकीत या तिन्ही पक्षांपैकी कोणताही पक्ष शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे श्रेय लाटणार नाही, असाही निर्णय या तिन्ही पक्षांनी वाटल्यास घ्यावा. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याचे समाधान या पक्षांना मिळेल, जे कोणत्याही राजकीय यशापेक्षा मोठे असेल. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे सरकार घालविल्याचे समाधानही त्यांना मिळेल.

   खरे तर भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालायचा असेल तर या तिन्ही पक्षांना एकत्र येण्याखेरीज गत्यंतर नाही. पुढे केव्हा तरी तसा निर्णय घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आताच हा निर्णय घेतला तर काय वाईट? अगदी उद्या अशोक चव्हाण, नारायण राणे, अजित पवार, उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नसल्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे सरकार केवळ `शेतकऱ्यांचे हित' या एकाच किमान समान कार्यक्रमावर काम करेल, असे घोषित करावे. संपूर्ण राज्यात त्यांचे स्वागत होईल. या लोकांचा शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खराच असेल, तर असे व्हायला काही हरकत नाही, परंतु तसे होणार नाही. या लोकांना शेतकऱ्यांचा वापर केवळ राजकारणासाठी करायचा आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे संघर्षयात्रेची खिल्ली उडवितात, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते उद्धव ठाकरेंच्या राजकारणाला नौटंकी म्हणतात. तुमचा तो कळवळा खरा आणि इतरांचे मात्र राजकारण हा कुठला न्याय? यातून केवळ हेच सिद्ध होते, की या कुणालाही शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा नाही. शिवसेनेला तर नाहीच नाही, कारण तसे असते तर शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या फडणवीस सरकारमधून शिवसेना कधीच बाहेर पडली असती. हे सगळे मिळून शेतकऱ्यांचा केवळ वापर करून घेत आहेत. तिकडे स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी सरकारच्या निषेधार्थ 'आत्मक्लेश यात्रा' काढतात आणि त्यांच्याच संघटनेचे सदाभाऊ खोत त्याच सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवितात, हा काय प्रकार आहे? खरे तर सदाभाऊ खोत किंवा देवेंद्र फडणवीस अधिक प्रामाणिक म्हणायला हवेत, या असल्या आंदोलनातून राजकारणाशिवाय काहीही साध्य होत नाही, हे त्यांना माहीत आहे आणि म्हणूनच या आंदोलनात सहभागी होण्यास सदाभाऊ आणि आंदोलनाची दखल घेण्यास फडणवीस तयार नाहीत. या लोकांनी विरोधी पक्षात असताना अशीच सगळी नौटंकी केली होती आणि त्यातून सत्ता मिळविण्याचे ध्येय त्यांनी साकार केले. त्यामुळे आता विरोधक जे काही करीत आहेत तीदेखील अशीच नौटंकी असल्याचे फडणविसांना माहीत आहे आणि म्हणूनच त्याकडे ते फारशा गांभीर्याने बघत नसल्याचे दिसते. आम्ही जे काही करीत आहोत त्यामागे राजकारण नाही, तर खरोखरच शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असल्यामुळे आम्ही लढत आहोत, हे विरोधकांना सिद्ध करायचे असेल तर त्यांनी एकत्र येऊन फडणवीस सरकार घालवावे, आपले सरकार स्थापन करावे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी, तर आणि तरच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावर विश्वास बसेल, अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये या सर्व पक्षांचे अस्तित्व तरी शिल्लक राहील काय? याबद्दल फारसे संशोधन करायची गरजच उरणार नाही.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.