हे सूडचक्र की दबावतंत्र? प्रहार रविवार, दि.21 मे 2017

प्रहार रविवार, दि.21 मे 2017
हे सूडचक्र की दबावतंत्र?
मोदींचे राजकारण हे सूडाचे राजकारण आहे आणि म्हणूनच शिवसेनेच्या संदर्भात मोदी नेमकी कोणती भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे, कदाचित राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचा समाचार घेतला जाईल, कारण राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सेनेची मते महत्त्वाची ठरू शकतात. एकंदरीत मोदींच्या कारकिर्दीत देश किती पुढे गेला किंवा पुढे गेलाच नाही, हा वादाचा विषय ठरू शकतो, परंतु मोदींच्या राजकारणाने विरोधी पक्ष मात्र होता तिथपासून खूप मागे ढकलल्या गेला, किंवा जवळपास निर्जीव झालाय आणि सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
काल-परवापर्यंत सत्तेपासून लांब असल्याने सत्त्व आणि सतीत्व टिकून राहिलेल्या भाजपला आता सत्तेची बाधा झाली आहे. अर्थात भाजप यावेळी पहिल्यांदाच केंद्राच्या सत्तेत आली असे नाही, परंतु यापूर्वी वाजपेयींच्या काळात जी सत्ता भाजपच्या वाट्याला आली होती ती आजच्या सारखी निरंकुश नव्हती. जया, ममता, जयललितांनी अटलजींना त्या त्यावेळी अक्षरश: नाचविले होते. अनेक पक्षांची आघाडी असल्यामुळे सगळ्यांच्याच मर्जी सांभाळून वाजपेयींना राज्यकारभार करावा लागत होता. त्यामुळेही कदाचित असेल; परंतु भाजप नेत्यांचे पाय त्यावेळी जमिनीवर होते. आता परिस्थिती तशी नाही. यावेळी पहिल्यांदाच केंद्रात कुणाच्याही मदतीखेरीज भाजपने सरकार स्थापन केले आहे. कुणाच्या राजी-नाराजीची पर्वा करण्याची गरज आता भाजपच्या नेत्यांना राहिलेली नाही आणि आताचे भाजप नेतृत्वदेखील वेगळ्या प्रकृतीचे आहे. आजच्या परिस्थितीतही अटलजी पंतप्रधान असते तर त्यांनी सर्वसमावेशक राजकारणच केले असते; परंतु अटलजी-अडवाणींच्या परिपक्वतेची तुलना मोदी-शहांसोबत होऊच शकत नाही. मोदी-शहांचे राजकारण अगदी वेगळ्या स्तरावरचे आहे. विरोधकांसह सगळ्यांना सोबत घेऊन चालण्याचे राजकारण अटलजींनी केले, प्रश्न चर्चेने सुटू शकतात यावर त्यांचा विश्वास होता, शिवाय त्यांची संपूर्ण राजकीय कारकिर्द स्फटिकाप्रमाणे स्वच्छ असल्यामुळे त्यांच्या शब्दाला किंमत होती, त्यांचे कट्टर विरोधकही त्यांचा मान ठेवूनच बोलायचे. वागण्यातील, बोलण्यातील त्यांची निरागसता कुणालाही प्रभावित करणारी होती. त्यांचे हास्य छद्मी कधीच वाटले नाही, अगदी याउलट मोदींचे आहे. त्यांची राजकीय वाटचाल यशस्वी जरी असली तरी स्वच्छ आहे, असे म्हणण्याचे धाडस होत नाही. मोदींचे हास्य नेहमीच छद्मी वाटत असते आणि त्यांचा राजकीय व्यवहार तर अनेकांच्या उरात धडकी भरविणाराच असतो. वास्तविक मोदींची राजकीय कारकिर्द केव्हाच संपुष्टात आली असती, गोध्रा प्रकरणानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीवर नियंत्रण ठेवण्यात तेव्हाच्या मोदी सरकारला अपयश आले होते, किंबहुना सरकारचा दंगलखोरांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचा आरोप होत होता. त्यामुळे तत्कालिन पंतप्रधान वाजपेयींनी मोदींना राजधर्माचे पालन करण्याची सूचना केली होती, त्या सूचनेचा काहीच परिणाम झाला नाही. त्यावेळी वाजपेयींनी मोदींना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेतला; परंतु अडवाणींनी मध्यस्थी केली आणि मोदींचे मुख्यमंत्रीपद वाचले. त्यावेळी अडवाणींनी मोदींची पाठराखण केली नसती तर मोदी हे प्रकरण तेव्हाच इतिहासजमा झाले असते. त्यावेळी राजकीय जीवदान मिळालेले मोदी नंतर आपल्या तंत्राने यशाची एक एक शिडी चढत थेट पंतप्रधान पदावर पोहचले. आपल्या या उत्कर्षाला कारणीभूत ठरलेल्या अडवाणींच्या पदरात त्यांनी काय टाकले तर राजकीय विजनवास. अडवाणींची आज भाजपमधील अवस्था अतिशय केविलवाणी आहे आणि ती केली आहे त्यांनी ज्यांना राजकीय जीवदान दिले त्या नरेंद्र मोदी यांनीच. 
सांगायचे तात्पर्य मोदींचे राजकारण अगदी वेगळ्या धाटणीचे आहे. ते जबर सत्ताकांक्षी तर आहेच, परंतु त्यांच्या आत एक हुकूमशहा दडलेला आहे. केंद्रातील पूर्ण बहुमताच्या सत्तेचा अनुभव ते घेत आहेत आणि ही सत्ता आपल्याकडे कशी कायम राहील याचीही काळजी घेणे त्यांनी सुरू केले आहे. लोकसभा निवडणुकीला अद्याप अवकाश आहे, परंतु राजकारणाच्या बाबतीत अगदी कौटिल्यालाही मात देऊ शकणारे मोदी आणि त्यांचे शिष्योत्तम अमित शहा आतापासूनच पुढच्या तयारीला लागले आहेत. या जोडीने गेल्या दोन-तीन वर्षांत पक्षावर पूर्ण पकड निर्माण केली आहे, त्यामुळे आता पक्षातून त्यांना कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही, तसा प्रयत्न करणाऱ्यांचे काय होते हे अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शत्रूघ्न सिन्हा, नवज्योत सिद्धू यांच्या उदाहरणाने स्पष्ट होते. त्यामुळे पक्षातून मोदींना आव्हान मिळणे दुरापास्त आहे, मोदींनी आपले जाळे इतके कुशलपूर्वक विणले आहे, की अगदी संघपरिवारदेखील दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करू शकत नाही. या पृष्ठभूमीवर भाजप आणि मोदींना आव्हान मिळेल ते विरोधी पक्षाकडूनच आणि तेच आव्हान युद्धापूर्वीच निरस्त करण्याचा उद्योग मोदी सरकारने सुरू केला आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांची एकच महाआघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न लालूप्रसाद यादव करीत होते. त्यासाठी सोनिया गांधी आणि इतर अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी त्यांनी सुरू केल्या होत्या. माध्यमांमध्ये लालूंच्या डरकाळ्या फुटत होत्या आणि अचानक सर्वोच्च न्यायालयाने लालूंच्या विरोधात असलेले सगळे खटले स्वतंत्रपणे चालविण्याचा, तसेच दोन वर्षांमध्ये सगळे खटले निकाली काढण्याचा आदेश दिला. हे कमी की काय म्हणून आयकर विभागानेही लालूंशी संबंधित 21 ठिकाणांवर धाडी घातल्या. हा योगायोग नक्कीच नव्हता. लालूंनी यापुढे हाताची घडी आणि तोंडावर बोट या स्थितीत राहावे, अधिक हालचाली करण्याचा प्रयत्न करू नये, हा संदेश त्यातून दिल्या गेला. बरे असा संदेश केवळ लालूंनाच मिळाला असे नाही, सोनिया आणि राहुल गांधींच्या विरोधात 'नॅशनल हेरॉल्ड' प्रकरणी असाच एक आदेश न्यायालयातून आला. त्या आदेशानुसार प्राप्तीकर खात्याला चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले. हा सोनिया आणि राहुल यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांच्या मुलाच्या घरावर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या. सर्वंकष सत्ता हाती असलेले मोदी काय करू शकतात याची पुरेशी कल्पना असलेल्या मुलायमसिंगांनी अगदी आधीपासूनच मोदींशी मिळतेजुळते घेतले, त्यामुळे सध्या त्यांच्याशी संदर्भित फाईलींवरील धूळ झटकल्या गेली नाही. कदाचित हाच शहाणपणा मायावतींनाही आलेला दिसतो, त्याही आजकाल फारशा बोलताना दिसत नाहीत. आणि बोलायला लागल्याच तर कधी कोणते प्रकरण उकरल्या जाईल हे सांगता येत नाही. ममता बॅनर्जींना वेसण घालण्यासाठी 'शारदा चिटफंड' आणि 'नारदा' स्टींग ऑपरेशनचा वापर सीबीआयकडून होत आहे. या प्रकरणात आधीच तृणमूलचे काही खासदार तुरूंगात जाऊन आलेत. या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट ममतापर्यंत पोहचले असल्याचे बोलले जात आहे. तसे असेल तर ममतांनी प.बंगालबाहेर काही राजकीय हालचाली करण्याचा प्रयत्न केलाच तर हा तपास अत्यंत शीघ्रगतीने होऊ शकतो. मोदींची बदनामी करण्याच्या नादात केजरीवाल स्वत:च इतके बदनाम झाले की आता त्यांनाच कुठे तोंड लपवावे असा प्रश्न पडला आहे. केजरीवालांच्या विरोधात इतका सगळा मसाला आपोआप कुणाच्या हाती लागणे शक्य नाही. म्हणजे इथेही मोदींनी केजरीवालांची आपल्या जाळ्यात खेचून शिकार केली असे म्हणता येऊ शकते. हिमाचलप्रदेश आणि कर्नाटक या दोन राज्यांत काँग्रेसचे सरकार आहे आणि म्हणूनच ही दोन्ही राज्ये भाजपच्या हिटलिस्टवर आलेली दिसतात. हिमाचलप्रदेशचे मुख्यमंत्री विरभद्रसिंग सीबीआय, ईडी, आयकर या सगळ्या विभागांच्या चौकशांना अक्षरश: वैतागले आहेत. कर्नाटकात एका आमदाराच्या घरावर आयकर धाड पडली. त्या धाडीत मोठी रक्कम तर प्राप्त झालीच परंतु एक महत्त्वपूर्ण डायरीदेखील हाती लागल्याचे बोलले जात आहे. त्या डायरीत बराच स्फोटक मजकूर आहे. त्याचा वापर भाजप करेल या धास्तीने कर्नाटक काँग्रेसचे नेते खूप चिंतीत आहे. हरियाणात माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा यांनी सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वड्राला केलेली मदत आता त्यांच्यासाठी घातक ठरू पाहत आहे, त्या प्रकरणाची चौकशी वेगाने केली जात आहे. महाराष्ट्रात 'ईडी'च्या धाकानेच नारायण राणे भाजपसोबत जुळवून घेण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. आंध्रप्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांनी उगाच चौकशांचा ससेमिरा नको म्हणून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत रालोआच्या उमेदवाराला पाठिंबा घोषित करून टाकला. याचा अर्थ पुढचे दोन वर्षे आता हेच उद्योग चालणार असे दिसते. विरोधी पक्षातील नेत्यांची प्रकरणे उकरून काढायची, त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावायचा आणि त्यांना इतके भंडावून सोडायचे की त्यांच्यासमोर थेट भाजपला पाठिंबा देणे किंवा शांत बसणे हेच दोन पर्याय उरतील. 
भाजप म्हणजेच मोदींनी सूडाचे राजकारण सुरू केले आहे. पुढच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने हे एकप्रकारचे दबावतंत्रदेखील म्हणता येऊ शकते. कारण भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत हे सरकार इतके संवेदनशील असते तर मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची चौकशी थंडबस्त्यात गेली नसती. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंग तांदूळ गैरव्यवहार प्रकरणात पुरते अडकले होते, त्याचे पुढे काय झाले? राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे आणि इतर अनेकजणांवरही खाण घोटाळ्याचे आरोप झाले होते, अगदी एफआयआर दाखल झाले, मात्र ते नेमके कुठे दबले, हे समजायला मार्ग नाही. टीका सहन करणे, विरोधाला तोंड देणे मोदींच्या रक्तात नाही. ते संधीची वाट पाहतात आणि संधी मिळाली की पुरेपूर वचपा काढल्याशिवाय राहत नाही. मोदींचे राजकारण हे सूडाचे राजकारण आहे आणि म्हणूनच शिवसेनेच्या संदर्भात मोदी नेमकी कोणती भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे, कदाचित राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचा समाचार घेतला जाईल, कारण राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सेनेची मते महत्त्वाची ठरू शकतात. एकंदरीत मोदींच्या कारकिर्दीत देश किती पुढे गेला किंवा पुढे गेलाच नाही, हा वादाचा विषय ठरू शकतो, परंतु मोदींच्या राजकारणाने विरोधी पक्ष मात्र होता तिथपासून खूप मागे ढकलल्या गेला, किंवा जवळपास निर्जीव झालाय आणि सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 
 आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.