सध्या बिनपाण्याने सुरू आहे...! प्रहार रविवार, दि.14 मे 2017

प्रहार रविवार, दि.14 मे  2017

           सध्या बिनपाण्याने सुरू आहे...!

शेतकऱ्यांच्या कोणत्याच उत्पादनाला भाव नाही. तुरीची दैना तर सर्वांनाच ठाऊक आहे; परंतु इतर उत्पादनांनाही अगदीच मातीमोल भाव दिला जात आहे. मिरची, हळद, चणा, गहू, तांदूळ असो, भाजीपाला असो, की फळफळावळ असो प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी नागवला जात आहे. शेतकऱ्यांची ही दैना सरकारला दिसत नाही का? नक्कीच दिसत आहे; परंतु शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे.

आपल्याकडे साधारण कुणीही भेटल्यावर काय कसे काय सुरू आहे, या प्रश्नाला चांगले चालले आहे, बरे चालले आहे, असेच उत्तर देतो. अगदी शेतकरीदेखील ते कितीही संकटात असले तरी बरे चालले आहे, असेच म्हणतात. एक सकारात्मक भावना त्यातून दिसून येते, 'फिल गूड'चा भाव निर्माण होतो. त्यामुळे सगळ्यांचाच समज असा होतो, की जेवढी सांगितली जाते तेवढी काही वाईट परिस्थिती नाही, हा एकप्रकारे सत्याचा अपलाप आहे. खरी परिस्थिती समोर यायलाच हवी आणि ती निडरपणे सांगता यायला हवी. आपल्याकडे सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नक्कीच नाही, खरे तर ती खूपच वाईट आहे. शेतकऱ्यांचे सरकारकडून, व्यापाऱ्यांकडून शोषण सुरू आहे, ग्रामीण भाषेत सांगायचे तर अगदी बिनपाण्याने भादरणे सुरू आहे. ही वस्तुस्थिती सगळ्यांसमोर यावी, सरकारपर्यंत शेतकऱ्यांच्या भावना पोहचाव्या असे वाटत असेल, तर आता लग्नसमारंभात किंवा चारचौघात भेटी झाल्या म्हणजे कसे सुरू आहे, याला ``बिनपाण्याने भादरणे सुरू आहे'', असेच उत्तर शेतकऱ्यांनी द्यायला हवे. जे आहे ते सांगायला हवे आणि खरोखरच शेतकऱ्यांची अक्षरश: बिनपाण्याने भादरली जात आहे. शेती करणे हा जणू काही गुन्हा ठरला आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याच उत्पादनाला भाव नाही. तुरीची दैना तर सर्वांनाच ठाऊक आहे; परंतु इतर उत्पादनांनाही अगदीच मातीमोल भाव दिला जात आहे. मिरची, हळद, चणा, गहू, तांदूळ असो, भाजीपाला असो, की फळफळावळ असो प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी नागवला जात आहे. शेतकऱ्यांची ही दैना सरकारला दिसत नाही का? नक्कीच दिसत आहे; परंतु शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे.

 काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊन आंदोलन केले होते. या शेतकऱ्यांनी येताना सोबत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची हाडे, कवट्या आणल्या होत्या. सुरुवातीला अर्धनग्न आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नंतर सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी स्वमूत्र प्राशन करण्यासारखे अगदी टोकाचे किळसवाणे प्रकारही करून पाहिले, परंतु सरकार बधले नाही, नेहमीप्रमाणे भरीव आश्वासनावर त्यांची बोळवणूक करण्यात आली. तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी केंद्राकडे 40 हजार कोटींची मागणी केली होती. यावरून तिथलीही परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना येते. शेतकरी भारतातील आंध्र, पंजाब,  तामिळनाडूतला किंवा देशातील कुठल्याही राज्यातील असो, अथवा विदर्भातला असो त्याची मुख्य आणि एकमेव समस्या आहे ती त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही हीच. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर सरकारकडे कोणते उत्तर आहे, तर शेतकऱ्यांनी आपले एकरी उत्पादन वाढवावे, त्यासाठी सिंचनासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर सरकारचा भर आहे. वीज, पाणी या शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आहे हे नक्कीच; परंतु या सुविधा उपलब्ध झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या समस्या संपतील, असे समजणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखेच आहे. एकरी उत्पादन वाढले म्हणजे उत्पन्न वाढेल हाच मुळी सगळ्यात मोठा भ्रम आहे. या संदर्भात पंजाबचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. पंजाबमध्ये जवळपास 98 टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आहे. पंजाबमध्ये गव्हाचे उत्पादन प्रामुख्याने घेतले जाते. तिथे गव्हाचे एकरी उत्पादन 45 क्विंटल आहे आणि ते जागतिक उत्पादनातील उच्चांकाची बरोबरी करते. तांदुळाचे उत्पादन एकरी 60 क्विंटल होते आणि त्यापेक्षा अधिक उत्पादन केवळ चीनमध्ये एकरी 67 क्ंविटल घेतले जाते. म्हणजे एकरी उत्पादनाची कमाल मर्यादा पंजाबमध्ये गाठल्या गेली आहे, असे म्हणता येईल; परंतु तरीदेखील पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या दररोज 4 ते 5 आत्महत्या होतच आहेत. पंजाबमधील 96 टक्के शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात आहेत आणि 98 टक्के शेतकऱ्यांचा एकूण खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे किंवा मिळत असलेल्या उत्पन्नात त्यांचा खर्च भागत नाही, कारण इतर वस्तुंच्या किमतीमध्ये 300 ते 1000 पटींनी वाढ झाली आहे, तर शेतमाल 15 ते 20 पट एवढाच वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेेक्षणात हे स्पष्ट झाले होते, की देशभरातील 17 राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न 20 हजार आहे, म्हणजे महिन्याला केवळ 1700 रुपये आणि घरात जर 4 व्यक्ती असतील, तर प्रती व्यक्ती 400/- रु. महिना. सरकारी सेवेतील साध्या चपराशाचा पगार किमान 25000 आहे आणि वरून त्याला 132 टक्के महागाई भत्ता. ही प्रचंड तफावत केवळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळत नाही म्हणूनच आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर आधी त्यांच्याकडील सगळे कर्ज माफ करणे गरजेचे आहे. कारण हे कर्ज सरकारी धोरणाचा परीपाक आहे; परंतु शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करायचे म्हटल्यावर सगळ्या अर्थतज्ज्ञांना कंठ फूटू लागतो. बँकिंग व्यवस्था कोलमडेल अशी कोल्हेकुई सुरू होते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तरच बँकिंग व्यवस्था कशी काय कोलमडते? उद्योजकांचे कर्ज माफ केल्याने बँकांच्या तिजोऱ्या भरतात असे काही आहे का? एका अधिकृत आकडेवारीनुसार 2013 ते 2016 या तीन वर्षांच्या कालावधीत उद्योजकांना 17 लाख कोटींचा कर माफ करण्यात आला होता. शिवाय इतर सुविधादेखील पुरविण्यात आल्या. त्यांना स्वस्तात जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. वीज, पाणी स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यात आले, परंतु त्यानंतरही उद्योजकांनी कर्ज फेडले नाही म्हणून शेवटी 7 लाख कोटींचे कर्ज 'राईट ऑफ' करण्यात आले किंवा पुनर्गठीत करण्यात आले. संसदेच्या लोकलेखा समितीनुसार सध्या एकूण पुनर्गठीत आणि राईट ऑफ केलेले कर्ज वगळून एकूण 6.8 लाख कोटी कर्ज थकीत आहे. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाने त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे 50 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले,  योगी सत्तारूढ होताच त्यांनी शेतकऱ्यांचे 1 लाख रु.पर्यंतचे कर्ज माफ केले. त्याकरिता 35 हजार कोटींची तरतूद केली. महाराष्ट्राला अशी कर्जमाफी द्यायची झाल्यास 33 हजार कोटी लागतील, पंजाबमध्येही कर्जमाफीची मागणी सुरू आहे, पंजाबला त्यासाठी 36 हजार कोटी लागतील. या तिन्ही राज्यांना आपापल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची झाल्यास साधारण एकूण सव्वा लाख कोटींची गरज आहे. त्यापैकी आंध्र/तेलंगणाने आधीच कर्जमाफी दिली आहे. या तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास जितका पैसा लागणार आहे तितके कर्ज एकट्या पोलाद उद्योगाचे माफ करण्यात आले आहे. खरे तर उद्योजक आणि शेतकरी बँकांतूनच कर्ज घेतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्ज वसूल करताना किंवा माफ करताना पक्षपात व्हायला नको, परंतु तसा तो केला जातो. उद्योजकांकडचे लाखो- कोटींचे कर्ज केंद्र सरकार माफ करते आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय आला, की तो राज्यांकडे ढकलला जातो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 33 हजार कोटींची गरज आहे आणि मुंबईतच मुख्यालय असलेल्या इस्सार समुहाकडे 33 हजार कोटींचे कर्ज थकित आहे. केंद्र सरकार ते कर्जदेखील 'राईट ऑफ' करण्याच्या तयारीत आहे.

 सांगायचे तात्पर्य शेतकऱ्यांसोबत सरकार कायम भेदभाव करीत आले आहे. अन्न सुरक्षा सारख्या केंद्राच्या योजना शेतकऱ्यांच्याच गळ्याला फास लावणाऱ्या आहेत. रेशनमध्ये आलेला हा माल मागच्या दाराने आणि कमी दराने बाजारात येतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला खुल्या बाजारात भाव मिळत नाही. सरकारने या सगळ्या योजना बंद करून गरिबांना आणि शेतकऱ्यांना थेट रोख मदत करायला पाहिजे. अन्न सुरक्षा योजनेसाठी साधारण 1800 रुपये प्रती कुटुंब एवढा बोजा सरकारवर पडतो, त्यापेक्षा दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक गरिबाला थेट 1500 रुपये रोख दर महिन्याला दिले, तरी सरकारचा भार कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचेही भले होईल. खताच्या सबसिडीचे तसेच आहे. साधारण हेक्टरी 8000 रुपये सबसिडी खतासाठी दिली जाते, परंतु त्यासाठी आधी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड दाखवून खते खरेदी करावी लागतील, म्हणजे आधी आपल्याजवळचा पैसा खर्च करावा लागेल नंतर तो पैसा शेतकऱ्यांना मिळेल. त्याऐवजी हे आठ हजार थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, शेतकरी ठरवतील त्यांना खत घ्यायचे की नाही घ्यायचे, रासायनिक खत घ्यायचे की सेंद्रीय खत घ्यायचे, की झिरो बजेट नैसर्गिक शेती करायची  हे सरकारने शेतकऱ्यांवर सोडून द्यावे. सरकारने रेशन व्यवस्था बंद करावी, अन्न सुरक्षा योजना गुंडाळावी आणि शेतकऱ्यांना आणि गरिबांना दिली जाणारी अनुदाने रोख स्वरूपात द्यावी. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करायचेच असेल तर त्याच्या खऱ्या उत्पादनखर्चावर यापुढे दरवर्षी वीस टक्के वाढत्या दराने हमीभाव द्यावा. तसे झाले तरच `बरे चालले आहे' असे शेतकरी म्हणू शकतील. अन्यथा तोपर्यंत तरी एकमेकांना भेटल्यानंतर किंवा आमदार, खासदार, जनप्रतिनिधी आदी भेटल्यानंतर सरळ ``बिन पाण्याने भादरून घेणे सुरू आहे'' असेच म्हणायचा प्रघात पाडावा, हेच उत्तम.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.