या संघटित लुटीचा हिशेब कोण देणार? प्रहार रविवार, दि. 7 मे 2017

प्रहार रविवार, दि. 7 मे  2017

     या संघटित लुटीचा हिशेब कोण देणार?

नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे लोकांचा मोदी सरकारवरचा विश्वास साफ उडाला आहे. प्रत्येकवेळी देशहिताच्या नावाखाली काहीही खपून जाईल या भ्रमातून मोदी सरकारने आता बाहेर पडावे. 'कॅशलेस'चे सोंगदेखील फार काळ टिकणार नाही असेच दिसते. अनेक ठिकाणी आता परत रोखीने व्यवहार सुरू झाले आहेत. सरकारने कॅश बाजारात येऊच दिली नाही तर वेगळी गोष्ट आहे, परंतु लोकांनी मनापासून हे स्वीकारलेले नाही. किमान आता तरी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय साफ फसला याची कबुली द्यावी.

      एखादा सनसनाटी निर्णय घेऊन आपले वेगळेपण दाखवून देण्यासाठी मोदी सरकारने संपूर्ण देशालाच वेठीस धरण्याचा प्रकार अनेकदा घडला आहे. त्यातला अगदी मेरूमणी शोभावा असा निर्णय नोटाबंदीचा होता. मोदी सरकारच्या तीन वर्र्षांच्या कार्यकाळातील हा सगळ्यात मोठा आणि सर्वाधिक चुकीचा निर्णय होता, आहे. सुरुवातीला हा निर्णय देशात दडून असलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेतला असे सांगितले गेले. लोकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला. पंतप्रधानांनी केवळ पन्नास दिवस त्रास सोसण्याचे आवाहन जनतेला केले, लोकांनी त्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. दिवसदिवस रांगेत उभे राहून नोटा बदलून घेतल्या, त्यावेळीदेखील रांगेत सामान्य माणूसच कसा दिसतो, हजार-पाचशेच्या नोटा केवळ सामान्य लोकांकडेच आहेत का, श्रीमंतांकडच्या नोटांचे काय, असे प्रश्न विचारल्या जात होते; परंतु तरीही सर्वसामान्य लोक मोदींच्या बाजूनेच होते. आपल्याला थोडा त्रास झाला तरी चालेल, परंतु धनदांडग्यांकडचा काळा पैसा बाहेर येत आहे याचे त्याला अधिक समाधान होते.

    खरे तर हा निर्णय खूप धाडसी होता. असा धाडसी निर्णय घेण्यापूर्वी संपूर्ण आणि काटेकोर अभ्यास व्हायला हवा होता. या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो, कोणती परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, या निर्णयाचा गैरफायदा घेतल्या जाईल का आणि तसे होण्याची शक्यता असेल तर त्याचा बंदोबस्त कसा करता येईल आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे इतका मोठा निर्णय घ्यायचा असेल, तर त्याचा अपेक्षित परिणामही तितकाच मोठा असायला हवा, तो परिणाम, ते लक्ष्य साध्य होईल का, कितपत साध्य होईल, ते लक्ष्य साध्य करताना कोणत्या व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, त्या कशा दूर करता येतील या सगळ्या सगळ्याचा अगदी सखोल अभ्यास करणे गरजेचे होते. आज सहा महिन्यांनंतर या निर्णयाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास पहाड खोदून अगदी उंदीरही बाहेर निघाला नाही, असेच करावे लागेल. कारण हा निर्णय घेताना वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कोणताही अभ्यास करण्यात आला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनाही या निर्णयाची कल्पना नव्हती. हा निर्णय सरकारने घेतलेला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँकेलाच करायची होती. त्यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेची पुरेशी तयारी आहे की नाही, याचीही खातरजमा सरकारने केली नव्हती. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर जवळपास दररोज एक नवा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला जाहीर करावा लागला, त्यावरूनच रिझर्व्ह बँकेची कितपत तयारी होती, हे दिसून आले. त्यावेळी एकूण चलनापैकी 85 टक्के चलन हजार आणि पाचशेच्या नोटांच्या स्वरूपात होते, एका क्षणात इतके प्रचंड चलन बाजारातून काढून घ्यायचे असेल तर तितकीच मोठी पर्यायी व्यवस्था आधीपासूनच सज्ज ठेवणे गरजेचे होते, तसे झाले नाही. सरकारच्या व्यवस्थापनातील या घोडचुकांबद्दल वारंवार बोलल्या गेले आहे. खरा कळीचा मुद्दा संपूर्ण देशाला वेठीस धरून शेवटी सरकारने काय साध्य केले, हा आहे. अपेक्षित काळा पैसा चलनातून बाद झाला का? सरकारने संधी दिल्यानंतर किती लोकांनी आपल्याकडील काळा पैसा दंड भरून उजळ करून घेतला, तो आकडा नेमका किती आहे? सरकारचा हा अंदाज होता किंवा दावा होता की हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर काळा पैसा बाळगणाऱ्यांकडच्या नोटा बँकेत परत येणारच नाहीत, त्या परस्परच चलनातून बाद होतील. जवळपास चाळीस टक्के पैसा बँकेत परत येणार नाही, असा सरकारचा अंदाज होता; परंतु समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार जवळपास 98 टक्के पैसा बँकेत परत आला आहे. म्हणजे जो मूळ उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने इतका मोठा धाडसी निर्णय घेतला, संपूर्ण देशाला तीन महिने रांगेत उभे केले तो उद्देशच साफ फसला. या निर्णयातून सरकारच्या हाती भले मोठे शून्य लागले. हा केवळ आरोप नाही तर सरकारच्या या एका निर्णयामुळे देशाचे किती नुकसान झाले हे सांसदीय समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बँकेत जमा झालेला संभाव्य काळा पैसा आणि पकडल्या गेलेला काळा पैसा यांची एकूण गोळाबेरीज साडे सात हजार कोटींच्या पुढे जायला तयार नाही, पंतप्रधानांनी दावा केला होता, की किमान पाच लाख कोटी काळे धन या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे एकतर पकडले जाईल किंवा चलनातून बाद होईल. पाच लाख कोटी आणि सात हजार कोटी यांतील फरकच सरकारचा हा निर्णय साफ चुकला हे सांगण्यास पुरेसा आहे; परंतु या निर्णयाच्या चुकीचे परिमाण इतकेच मर्यादित नाहीत.  नोटाबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अजूनही पुरता अंदाज आलेला नाही, मात्र प्राथमिक अंदाजानुसार जवळपास तीन लाख कोटींचा फटका या निर्णयाने देशाला बसला असावा, असे सांगितले जात आहे.   संघ परिवाराचाच एक भाग असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे चार कोटी नोकऱ्या गेल्याचे म्हटले आहे. नोटाबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका असंघटित वर्गाला बसला, त्यात शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. या वर्गाचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. लघु उद्योग क्षेत्र तर जवळपास बरबाद झाले. ऐन हंगामाच्या काळात हा निर्णय झाल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. व्यापाऱ्यांनी आपल्याजवळचा काळा पैसा शेतकऱ्यांच्या मार्फत उजळ करून घेतला. शेतमालाची खरेदी हजार-पाचशेच्या चलनातच केल्या गेली. त्या नोटा बदलून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागले. त्यातच पैसे काढण्यावर दीर्घ काळ निर्बंध राहिल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली. या सगळ्यामुळे झालेले नुकसान कुठेच मोजल्या जाणार नाही. मुळात ज्या लोकांनी पंतप्रधान मोदींना आर्थिक सुधारणांचा सल्ला दिला होता त्यांनी नोटाबंदी हा सगळ्यात शेवटचा पर्याय असल्याचे सांगितले होते; परंतु आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी काही तरी वेगळे करण्याच्या नादात हा तुघलकी निर्णय मोदी सरकारने घेतला.

    या निर्णयाची समीक्षा करणाऱ्या संसदीय समितीने या निर्णयामुळे देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.  नव्या नोटा छापण्याचा, वितरणाचा खर्चच मुळी तीन लाख कोटींच्या आसपास झाला आहे आणि या निर्णयातून सरकारच्या हाती लागले आहेत साडे सात हजार कोटी, उर्वरित खर्चाचा सगळा बोजा शेवटी सामान्य जनतेच्या शिरावरच पडणार आहे. आपला हा निर्णय चुकला, नियोजन फसले याची सरकारने कबुली दिली असती तर किमान मन मोठे करून लोकांनी माफदेखील केले असते, परंतु मोदी सरकार आणि भक्तगण अजूनही हा निर्णय कसा योग्य होता, देशहिताचा होता तेच रट्टावून सांगत आहेत. हा निर्णय फसला हे मोदी सरकारच्या लगेच लक्षात आले, त्यांच्यापेक्षा काळा पैसा बाळगणारे अधिक हुशार निघाले, त्यांनी तो पैसा व्यवस्थित मार्गी लावला. निर्णय फसल्याचे लक्षात आल्यानंतर लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी मोदी सरकारने 'कॅशलेस','लेसकॅश'ची टूम काढली. त्याचीही एकप्रकारे जबरदस्तीच केल्या गेली. चलनी नोटांचा पुरवठाच रोखून धरल्या गेला. अगदी आजही देशभरातल्या एटीएममध्ये खडखडाट आहे. व्यापारी, लघुउद्योजक यांच्यावर 'कॅशलेस'साठी जबरदस्ती केली जात आहे,  परंतु असे बदल जबरदस्तीने होत नसतात. त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागते, लोकांना अगदी सहजपणे व्यवहार करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागते आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागतो.

    नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर निर्माण झालेला गोंधळ यामुळे लोकांचा मोदी सरकारवरचा विश्वास साफ उडाला आहे. प्रत्येकवेळी देशहिताच्या नावाखाली काहीही खपून जाईल या भ्रमातून मोदी सरकारने आता बाहेर पडावे. 'कॅशलेस'चे सोंगदेखील फार काळ टिकणार नाही असेच दिसते. अनेक ठिकाणी आता परत रोखीने व्यवहार सुरू झाले आहेत. सरकारने कॅश बाजारात येऊच दिली नाही तर वेगळी गोष्ट आहे, परंतु लोकांनी मनापासून हे स्वीकारलेले नाही. किमान आता तरी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय साफ फसला याची कबुली द्यावी. अपेक्षित काळा पैसा बाहेर आला नाही, दहशतवादाचे कंबरडे मोडल्या जाईल असेही सांगितल्या गेले, तेदेखील झालेले दिसत नाही. अजूनही आमचे जवान डझनाने मारले जात आहेत. काश्मिरातील दहशतवाद अधिक तीऋा झाला आहे आणि नक्षलवाद्यांचे हल्लेदेखील आता अधिक वाढले आहेत. अगदी एका वाक्यात सांगायचे तर नोटाबंदी ही  सरकारने केलेली संघटित लूट होती आणि त्यात लुटल्या गेला तो शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, लघु उद्योग क्षेत्रातील उद्यमी व्यावसायिक आणि सामान्य माणूस. या सगळ्यांची परवड अजूनही सुरूच आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.