दि. 6 मार्च 2016 . मोदींनी मौन सोडून अधिक कठोर होण्याची गरज!

मोदींनी मौन सोडून  

अधिक कठोर

होण्याची गरज!

जवळपास अडीच दशकांच्या कालखंडानंतर केंद्रात प्रथमच एका पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आहे. यापूर्वीच्या अडीच दशकांत केंद्रात आघाड्यांचे सरकार असल्यामुळे त्याचा स्वाभाविक परिणाम सरकारच्या कार्यक्षमते, निर्णयक्षमतेवर झाला होता. आपल्या सहकारी पक्षांना नाराज न करण्याच्या भूमिकेमुळे आर्थिक किंवा अन्य क्षेत्रांमध्ये सरकारला

धाडसाने कोणतीही भूमिका घेता आली नाही. 'धोरण लकवा' हा नवा शब्दप्रयोग मराठीत रूढ होण्याचे श्रेय या आघाडी सरकारांनाच जाते. सुदैवाने यावेळी मात्र केंद्रात एकाच पक्षाचे स्थिर आणि मजबूत सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे या सरकारने अधिक पारदर्शक, स्पष्ट, कठोर आणि जलद निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण सरकारला विरोधकांकडून फारसा धोका नसला तरी पक्षातील अंतर्गत सुप्त आणि उघड प्रवाह, संघासारखे अतिबलाढ्य बाह्य सत्ताकेंद्र आणि अनेक मंत्रालयांचा कारभार अगदीच अनुनभवी मंत्र्यांकडे असणे या काही कारणांमुळे मोदी सरकारची वाटचाल अपेक्षित गतीने आणि दिशेने होताना दिसत नाही. या सरकारच्या गेल्या दोन वर्षांतील प्रवासाचा मागोवा घेतला तर असे दिसून येते, की हे सरकार 'नॉन इश्यू' अर्थात सरकारच्या

कामगिरीशी संबंधित नसलेल्या प्रकरणांमुळेच वादग्रस्त बनत गेले. भाजपमधील कुठला तरी साधू-संत, महंत किंवा साध्वी कोणतेतरी वादग्रस्त विधान करतात आणि त्यावरून गदारोळ उठतो. कुठेतरी एखादी घटना घडते आणि त्याचा संबंध भाजपसंघ वगैरेंशी जोडून गदारोळ केला जातो. अखलाखच्या बाबतीत तेच झाले होते. अखलाखच्या हत्येचे प्रकरण बरेच गाजले आणि संपूर्ण देशभर त्या प्रकरणाचे पडसाद उमटत गेले. ते प्रकरण शांत होत नाही तोच हैद्राबादमध्ये रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येचे प्रकरण समोर आले. त्यावरून उठलेला गदारोळ अजून शांत झालेला नसतानाच इकडे 'जेएनयू'मध्ये देशद्रोही नाऱ्यांचे प्रकरण समोर आले. ही सगळी मालिका पाहिल्यावर जाणीवपूर्वक तर हे सगळे घडवून आणले जात नसावे, अशीही शंका येते. त्यातच या सगळ्या वादग्रस्त प्रकरणांत मोदींनी कायम मौन बाळगल्याचे दिसते. यांपैकी कोणत्याही घटनेवर त्यांनी पंतप्रधान म्हणून सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कदाचित सरकारच्या कामगिरीची चिकित्सा होऊ नये, लोकांचे लक्ष सातत्याने या 'नॉन इश्यूं'वरच केंद्रित राहावे, हा एक हेतू या घटना घडवून आणण्यामागे असावा किंवा मोदींना भाजप आणि संघातील एका गटाचा जो विरोध आहे त्या गटाकडून या घटनांचे भांडवल केले जात असावे. विरोधी पक्षांना खेळवत ठेवण्याचेही हे राजकारण असू शकते. जेएनयू प्रकरणात राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी जी भूमिका घेतली ती भाजपच्या पथ्यावर पडणारीच आहे, हे अगदी स्पष्ट दिसत असतानाही विरोधी पक्ष हे प्रकरण ताणून धरत असेल तर भाजपच्या खेळीला विरोधक बळी पडत आहेत, असेही म्हणावे लागेल. या सगळ्यांमध्ये मोदींचे मौन हा एक चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. एक तर त्यांचे मौन 'स्ट्रॅटेजिक' असू शकते किंवा आपण काहीही बोललो तरी या प्रकरणात आपल्याच अडचणी वाढतील असे त्यांना वाटत असावे. परवा मोदींनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना तडाखेबंद भाषण केले. विरोधकांवर, विशेषत: काँग्रेस आणि त्यातही राहुल गांधींवर त्यांनी जबर हल्ला चढविला,

परंतु त्याही भाषणात त्यांनी या वादग्रस्त मुद्यांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला. मोदींचे ते भाषण विरोधकांना निरूत्तर करणारे होते, हे मान्य केले तरी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील हा कलगीतुरा रंगविण्याचा आणि लोकांनी टाळ्या पिटून त्याचा आनंद घेण्याचा संसद हा मंच नाही. संसदेत चर्चा व्हायला हवी, संसदेत निर्णय व्हायला हवेत, संसदेचे कामकाज अधिक गांभिर्याने आणि जबाबदारीने व्हायला हवे, तसे होताना दिसत नाही. राहुल गांधींनी काळा पैसा पांढरा करण्याच्या सरकारच्या योजनेला 'फेअर अॅण्ड लव्हली'ची उपमा दिली आणि ती जिव्हारी लागलेल्या मोदींनी आपल्या भाषणात त्याचे पुरते उट्टे फेडले. सार्वजनिक नळावरच्या भांडणासारखाच हा प्रकार आहे. खरे तर काळा पैसा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ही जी योजना मर्यादित कालावधीसाठी आखली आहे, तिचे स्वागत करायला हरकत नाही. कारण इतर कोणत्याही मार्गाने विदेशी बँकांमध्ये साचून असलेला हा काळा

पैसा भारतात परतण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा परिस्थितीत 30 टक्के नियमित कर आणि 15 टक्के दंड भरून हा पैसा मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्यच म्हणायला हवा. त्या मार्गाने विदेशी बँकांमध्ये असलेला किमान अर्धा काळा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतो. मोदी सरकार अशा काही निर्णयातून देशाच्या विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे दिसत असले तरी लोकसभेत असलेल्या बहुमताचा अजूनही प्रभावी वापर मोदींना करता आलेला नाही. त्यांचे सरकार पडण्याची कोणतीही शक्यता नाही, त्यांच्या सरकारला कुठूनच धोका नाही, अशा वेळी अधिक कठोर भूमिका त्यांनी घ्यायला हवी. मागे कांद्याचे भाव वाढले तेव्हा कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून या सरकारने शेवटी शेतकऱ्यांच्याच हिताचा बळी दिला. त्याची काहीही गरज नव्हती. कांद्याचे भाव वाढले असतील तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होत आहे, असे या भाववाढी विरोधात ओरड करणाऱ्यांना मोदींनी ठणकावून सांगायला हवे होते. तीच बाब तूरडाळीच्या संदर्भात सांगता येईल. विदेशातून

तूरडाळ अधिक किमतीत आयात करून इथे कमी किमतीत विकण्याची काहीही गरज नव्हती. ज्यांना तो भाव परवडत असेल त्यांनी त्या भावात तूरडाळ घेतली असती ज्यांना परवडणारे नव्हते त्यांना इतर पर्याय होता, परंतु इथेही डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित डावलल्या गेले. रोहित वेमूला आणि जेएनयू प्रकरणांतही मोदींनी स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज होती. या देशात धर्माच्या, जातीच्या आधारावर केले जाणारे राजकारण खपवून घेतले जाणार नाही, असे ठणकावून सांगत या प्रकरणांत दोन्ही बाजूंनी तेल ओतणाऱ्यांवर त्यांनी कडक कारवाई करायला हवी होती. जाट

आरक्षणाच्या आंदोलनातही ते गप्पच राहिले. आरक्षणाची मागणी शेवटी आर्थिक असुरक्षितेतून पुढे येत आहे, त्याला जातीचा आधार देण्याची गरज नाही आणि मुख्य म्हणजे या समस्येवर आरक्षण हा उपाय होऊच शकत नाही, त्यामुळे यापुढे जातीच्या आधारावर आरक्षण मागणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी ठोस भूमिका पंतप्रधानांना घेता आली असती आणि त्यांनी तशी घेतली असती, तर त्यांच्या सरकारला कोणताही धोका निर्माण झाला नसता. लोकसभेत मोठे बहुमत त्यांच्या पाठीशी आहे आणि ती ताकद असे कठोर निर्णय घेण्यास पुरेशी आहे, परंतु मोदींनी

इथेही मौन बाळगणे पसंत केले. पूर्वी मनमोहन सिंग यांचा 'मौनी पंतप्रधान' म्हणून उल्लेख केला जायचा आता मोदीही त्याच मार्गाने निघाल्याचे दिसते. नेमक्या विषयावर बोलायचे टाळून ते इतर बाबतींतच अधिक बोलतात. परवाच्या लोकसभेतील भाषणातही तेच दिसून आले. मोदींकडे अजूनही तीन वर्षे आहेत, पुढच्या राजकारणाची

काळजी न करता देशहिताच्या, शेतकरी हिताच्या दृष्टीने त्यांनी कठोर निर्णय घ्यावेत आणि ते तितक्याच कठोरपणे अंमलात आणावेत, कारण त्यासाठीच देशातील मतदारांनी त्यांच्या पदरात भरघोस दान टाकले आहे.

प्रकाश पोहरे

पूर्वी मनमोहन सिंग यांचा 'मौनी पंतप्रधान' म्हणून उल्लेख केला जायचा आता मोदीही त्याच मार्गाने निघाल्याचे दिसते. नेमक्या विषयावर बोलायचे टाळून ते इतर बाबतींतच अधिक बोलतात. परवाच्या लोकसभेतील भाषणातही तेच दिसून आले. मोदींकडे अजूनही तीन वर्षे आहेत, पुढच्या राजकारणाची काळजी न करता देशहिताच्या, शेतकरी हिताच्या दृष्टीने त्यांनी कठोर निर्णय घ्यावेत आणि ते तितक्याच कठोरपणे अंमलात आणावेत, कारण त्यासाठीच देशातील मतदारांनी त्यांच्या पदरात भरघोस दान टाकले आहे.

रविवार, दि. 6 मार्च 2016

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठer  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921