भारत माता की जय दि. 15/05/16

       

            लोकांना सरकारी नोकरी किंवा आमदारकी, खासदारकी किंवा जि.प., न.पा., मनपा सदस्यत्त्व केवळ आर्थिक लाभाकरिताहवे असते, त्या पैशाचा मोबदला देताना मात्र ते कमालीचे बेजबाबदार असतात. ‘स्वातंत्र देवतेची विनवणी’ या कवितेमध्ये कवी कुसुमाग्रजांनी प्रभावशालीपणे त्याची जाणीव सरकारी नोकरांना व जनप्रतिनिधींना करून दिली आहे. त्यांच्या या बेजबाबदारीची कोणती किंमत सामान्य लोकांना मोजावी लागते, याची जाणीव त्यांना व्हावी म्हणून तरी सरकारने आपल्या सगळ्या वेतन, मानधनधारी सेवकांवर म्हणजेच जनप्रतिनिधींवर सरकारी सेवांचाच लाभ घेण्याची सक्ती करायला हवी. (वस्तुस्थिती ही आहे, की सार्वजनिक क्षेत्रांमध्येकाम करणारया आणि भरघोस पगार उपटणारया लोकांनीच या क्षेत्राचे इतके वाटोळे करून ठेवले आहे, की ते स्वत:च या सेवांचा लाभ घेणे टाळत असतात.) लोकांच्या सेवेचा आव आणून खानावळ सुरू करायची आणि आपण मात्रशेजारच्या हॉटेलात जाऊन जेवायचे, अशातलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. सरकारच्या विविध विभागांत काम करणारे किती कर्मचारी किंवा जनप्रतिनिधी स्वत:चा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा इलाज सरकारी दवाखान्यात करून घेतात? आजारी पडले की खासगी दवाखान्यात जायचे आणि त्याची भरमसाठ बिले पुन्हा सरकारकडूनच वसूल करून घ्यायची; जनसामान्यांनी मात्र यांच्या भरवशावर सरकारी रूग्णालयात नव्हे तर नरकालयात उपचार घ्यावा, हा कोणता न्याय आहे? एसटीचे अधिकारी एकतर खासगी वाहनाने प्रवास करतात किंवा सरकारने पुरविलेल्या कारमधून प्रवास करतात. त्यांचे कुटुंबीयदेखील खासगी लग्झरीतून प्रवास करतात. एसटीमध्ये कार्यरत असणारया सगळ्याच श्रेणीतील कर्मचारयांवर आणि इतर सरकारी विभागातील कर्मचारयांवर, तसेच जनप्रतिनिधींवर केवळ एसटी बसनेच प्रवास करण्याची सक्ती का करण्यातयेऊ नये? आपलेच सरकारी बांधव देखभाल करीत असलेल्या आपल्या एसटीची हालत कशी आहे, हे थोडे त्यांनाही कळायला नको का? आम्ही तरम्हणतो अगदी परिवहन मंत्र्यांनीदेखील प्रवासासाठी एसटीचाच वापर करायला हवा; या सगळ्या सेवांचा दर्जा त्याशिवाय सुधारणारच नाही. शाळांच्या बाबतीत तर ही सक्ती आवर्जून करायलाच हवी. अगदी जिल्हाधिकारयापासून ते ग्रामसेवकापर्यंत आणि तिकडे वर मुख्य सचिवांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत एवढेच नव्हे, तर शिक्षक व शिक्षण खात्यातील सगळ्याच सरकारी कर्मचारयांची मुले व सर्वच जनप्रतिनिधींची मुले जिल्हा परिषदा, न.पा., मनपा अशा सरकारी शाळेतूनच शिकली पाहिजे व तशी कायद्याने सक्तीच करायला हवी. एकातरी सरकारी कर्मचारयाची मुले, अगदी जि.प., न.पा., मनपा शिक्षकांची व जनप्रतिनिधींची मुले या सरकारी शाळेत जातात का? ज्यांची मुले जात असतील त्यांची काही वेगळी मजबुरी असू शकते; परंतु बहुतेक सगळ्याच सरकारी कर्मचारयांची, सरकारी शाळेत नोकरी करणारयांची आणि शासकीय अनुदान घेऊन शिक्षणाचा धंदा उघडलेल्या शिक्षण सम्राटांची व सर्वच जनप्रतिनिधींची मुलेदेखील खासगी शाळांमधून किंवा विदेशात वा कॉन्व्हेंटमधून शिक्षण घेतात. म्हणजे या लोकांनी व त्यांच्या भाईबंदांनी करून ठेवलेल्या घाणीचा दुर्गंध सामान्य लोकांनी कोणताही दोष नसताना सोसायचा आणि हे मात्र इतरांसाठी घाण करून स्वत: मात्र पॉश सुविधा उकळणार! हा न्याय आता बदलायलाच हवा. सरकारी नोकरी हवी, जनप्रतिनिधीचे पद हवे ते चांगल्या पगारासाठी आणि ‘वरकमाईकरिता’, नियमित वाढणारया भत्यांसाठी, कमालीच्या सुरक्षेसाठी आणि मरेपर्यंत किंवा मेल्यानंतरही सुविधा पुरविण्यासाठी; त्या बदल्यात हे लोक देणार काय? करदात्यांकडून विविध पद्धतीचे कर लावून लुटलेल्या पैशातून सरकार तुमच्यावर करीत असलेल्या खर्चापासून जनतेला काय लाभ होतो, हा प्रश्न यांना कोण विचारणार? विशेषत: सरकारी नोकरीतील या लोकांना सुरक्षा तर इतकी असते, की कुणी थोडे मोठ्याने बोलले तरी त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल होऊ शकते. या लोकांना जाब विचारणे म्हणजे सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि तो दंडनीय अपराध आहे. जनतेनी निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधींना मात्र जनता जाब विचारू शकते,वेळप्रसंगी त्यांच्यावर हातही उचलल्या जातो; परंतु कुणावर खटला दाखल होत नाही; परंतु सरकारी कर्मचारयांशी थोडे मोठ्याने बोलणे म्हणजे गजाआड होण्याचीच पाळी; ही इतकी सुरक्षा सरकारी नोकरांना कशापायी? देशासाठी असा कोणता मोठा त्याग गलेलठ्ठ पगार घेणारे हे लोक करतात? ही सगळी परिस्थिती बदलण्यासाठी अनेक सोपेसोपे, परंतु प्रभावी उपाय करता येतील आणि जनप्रतिनिधींनी मनावर घेतले व कायद्यात योग्य ते बदल विधानसभा, लोकसभेत करून घेतले तर ते उपाय अंमलात आणणे मुळीच कठीण नाही; परंतु त्याआधी त्यांच्याभोवती पडलेला नोकरशाहीचा घट्ट विळखा त्यांनी दूर सारण्याची हिंमत दाखवायला हवी. आता ‘इ’ गव्हर्नन्स्च्या या संगणकीय युगात हे सहजच शक्य आहे; मात्र त्यावर प्रभूत्व असणारे जनप्रतिनिधी तर हवेत(?) खरेतर सुरुवात या जनप्रतिनिधींपासूनच व्हायला हवी. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरतानाच संबंधित उमेदवाराला आपण शाळा, दवाखाना, दळणवळण, दूरध्वनी अशा मूलभूत सेवा केवळ सरकारी यंत्रणेकडूनच घेतो, तसेच तो केवळ साक्षरच नाही, तर संगणक साक्षर असल्याचे पुरावे द्यावे लागेल व तसे शपथपत्राद्वारे सांगावे लागेल. हे शपथपत्र खोटे असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड रद्द होऊन त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात हवी. सोबतच कुठल्याही सरकारी क्षेत्रासाठी नोकरीचा अर्ज करताना संबंधित अर्जदारालादेखील अशाच स्वरूपाचे शपथपत्र व पुरावे देणे बंधनकारक करावे. आपण तहहयात केवळ सरकारी सुविधांचाच लाभ घेऊ, ज्या दिवशी खासगी क्षेत्रातील सुविधांचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास येईल त्या दिवसापासूनच माझी नोकरी संपुष्टात येईल, असे ‘बॉण्ड पेपर’वर लिहून देणे अर्जदारासबंधनकारक करावे. सध्या जे सरकारी नोकरीत आहेत त्यांच्याकडूनदेखील अशाच स्वरूपाचे शपथपत्र घेतले जावे. शहराला किंवा खेड्यांना पाणी पुरवठा करणारया खात्याचे कर्मचारी, अधिकारी ‘बिसलेरी’चे पाणी पिताना आढळले किंवा त्याच्या घरी ‘वॉटर फिल्टर’ लावलेले जरी आढळले तर तडकाफडकी त्यांची सेवा रद्दबातल करण्यात यावी. आपण कोणत्या ‘दर्जाचे’ पाणी लोकांना पुरवितो याची चव त्यांनी तर चाखायलाच हवी. लोकांना गढूळ, नारूमिश्रित पाणी देणार आणि स्वत:‘फिल्टरचे’ किंवा ‘बिसलेरीचे’ पाणी पिणार, हा कुठला न्याय? समस्त सरकारी नोकरदारांना सरकारच्याच स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य आणि इतर खाद्यपदार्थ घेणे बंधनकारक करून त्यांचा महागाई भत्ता गोठविण्यात यावा. वीज मंडळात काम करणारया कर्मचारयांना बॅटरीवर चालणारे किंवा अगदी सौर ऊर्जेवर चालणारे इन्व्हर्टरसुद्धा वापरता येणार नाही, असा कायदाच करावा. सगळ्या सरकारी कर्मचारयांना केवळ सरकारी कंपनीचेचे दूरध्वनी किंवा मोबाईल वापरता येतील, याचीदेखील सक्ती करता येईल. थोडक्यात सरकारी नोकरांनी व जनप्रतिनिधींनी जेथे कोठे उपलब्ध असतील तेथे तेथे केवळ सरकारी सेवा व सुविधांचाच लाभ घ्यावा, अशा प्रकारची सक्ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सेवांचा दर्जा सुधारणारच नाही.इंग्लंडमधील ‘नॅशनल एक्स्प्रेस’ नामक सार्वजनिक बस सेवेचा दर्जा पाहिला, तर तोंडात बोटे घालायची तेवढी बाकी राहतात. आपल्याकडे हे का होऊ शकत नाही? होऊ शकते, फक्त जी राष्ट्रीयता रक्तातून येऊ शकली नाही ती किमान काही काळापुरती तरी अशी सक्तीने वरून थोपवावी लागेल. कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सेक्रेटरीसह सगळ्याच सरकारी कर्मचारयांची, शिक्षकांची व जनप्रतिनिधींची मुले सरकारी शाळेत जाऊ लागली, तर या शाळांचा दर्जा सुधारायला असा कितीसा वेळ लागेल? सगळ्याच सरकारी कर्मचारयांना व जनप्रतिनिधींना केवळ सरकारी दवाखान्यातच उपचार घेण्याची सक्ती केल्यानंतर सरकारी दवाखान्याचा दर्जा पंचतारांकित व्हायला वेळ लागणार नाही. हे ज्या दिवशी होईल किंवा असा बदल करण्याची बुद्धी ज्या दिवशी आपल्या जनप्रतिनिधींना होईल तो दिवस या देशाच्या दृष्टीने भाग्याचा म्हणावा लागेल आणि मग सर्वांच्या तोंडून एकच नारा उमटेल 'भारत माता की जय

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी: Prahar by Prakash Pohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921 whatsapp - +91-9822593901

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव sms करा.