शेतकऱ्यांचा अंतिम लढा! २२ मे २०१६

शेतकऱ्यांचा अंतिम लढा!

शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन आता उत्पादनखर्च आधिक पन्नास टक्के नफा यावर आधारित हमीभाव या एकाच मागणीभोवती केंद्रित करावे आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरायची व कायदा हातात घेण्याची अजिबात गरजच नाही, तर न्यायालयात जाऊन कायद्याचाच आधार घेण्याची गरज आहे. आता हा अंतिम लढा बुध्दीने आणि एकत्र येऊन लढायचा आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणजे राष्ट्रपतींना साकडे आंदोलन आणि सोबतीला न्यायालय, या दिशेनेच जोमाने पुढे जायला हवे.

काही दिवसांपूर्वी संसदेत विरोधकांनी हे सरकार कृषी उत्पन्नावर आयकर लादू पाहत असल्याचा आरोप केला होता आणि त्याला प्रत्युत्तर देताना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी कृषी उत्पन्नावर कुठलाही कर लावला जाणार नसल्याचे संसदेतच स्पष्ट केले. खरे तर विरोधकांनी कृषी उत्पन्नावर कर लागू करण्याची मागणी करायला हवी होती आणि सरकारनेही कृषी उत्पन्नावर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता, परंतु सरकार आणि विरोधक दोघेही शेतकरी हिताच्या विरोधातच असल्यामुळे कृषी उत्पन्नावर कर आकारणीला दोघांचाही विरोध आहे. वरकरणी शेतकऱ्यांवर कर लादणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर घालणे असे भासत असले तरी ते तसे नाही. मुळात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ठरलेली आहे आणि देशातील  शंभर टक्के  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न त्या मर्यादेच्या आत तर सोडाच ते उणे म्हणजे तोट्याचेच असते, म्हणजे या शेतकऱ्यांना कर भरावाच लागणार नाही, परंतु त्यांनी 'इन्कमटॅक्स रिटर्न' भरल्याने त्यांच्या दुर्दशेचे वास्तव चित्र त्याला स्वत:लाच तर कळेलच त्याच बरोबर ते लोकांसमोर, देशासमोर येऊ शकते आणि हेच सरकारला नको आहे. मुळात आतापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने शेतकऱ्याचे आर्थिक शोषणच केले आहे. शेतकरी आयकराच्या मर्यादेत कधीच येणार नाही याची तजविज प्रत्येक सरकारने केली आहे आणि हे माहीत असल्यामुळेच मोठा मानभावीपणा दाखवित आम्ही कृषी उत्पन्न करमुक्त ठेवतो, असे उपकार केल्याच्या थाटात प्रत्येक सरकार सांगत असते. खरे तर सरकारला हे माहीत आहे, की उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आधारभूत किमंती देण्याच्या आपल्या धोरणानुसार कोणताही कोरडवाहू शेतकरी कधीच आयकर भरण्याइतपत समृद्ध होऊ शकत नाही, परंतु हे सत्य दडविण्यासाठी कृषी उत्पन्नावर कर आकारणार नाही, अशी साळसूद भूमिका सरकार मांडत असते. नेहरूंच्या मते देशाच्या कारखानदारीचा विकास अधिक महत्त्वाचा होता. त्यामुळे त्यांनी कारखानदारीच्या विकासाचे धोरण स्वीकारले. त्याच्या दुष्परिणामी शेतीचा विकास खुंटला.

 अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली, तर प्रसंगी आपण अन्नधान्याची आयात करून ती गरज भागवू शकतो; त्यामुळे शेतमालाला उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक भाव देण्याची गरज नाही कारण त्या वाचलेल्या पैशातूनच कारखानदारीचा विकास करावा लागेल, हे नेहरूंचे धोरण पुढच्या प्रत्येक सरकारने सुरू ठेवले. अगदी मोदी सरकारदेखील त्याला अपवाद नाही.

 निवडणूक प्रचारादरम्यान मोदींनी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा इतका हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पदरात भरभरून मते टाकली, त्यांना सत्तेवर बसविले, परंतु सत्तेवर आल्यानंतर याच मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करीत प्रचलित पद्धतीनुसारच शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला जाईल असे सांगितले.

प्रचलित पद्धतीनुसार मिळणारा हमीभाव आणि प्रत्यक्ष उत्पादनखर्च यात किती तफावत आहे, हे मागच्या काही 'प्रहार'मध्ये आम्ही आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे. तात्पर्य मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे.

या पृष्ठभूमीवर शेतकऱ्यांनी यापुढे नेमके काय करायचे याचा विचार करायला हवा; परंतु दुर्दैवाने शेतकरी याबाबत पुरेसे जागरूक नाहीत. नेमक्या प्रश्नावर चिंतन करण्याऐवजी भलत्याच कामात त्यांनी आपली शक्ती आणि वेळ वाया घालवावा याकरिता बुवा आणि अडते कार्यरत असतात परिणामी गावागावांत शेतकरी भागवत सप्ताह किंवा असेच अन्य धार्मिक उपक्रम मोठ्या जोशात साजरे करतात, त्यात वेळ, पैसा आणि शक्ती वाया घालवितात. या सगळ्या धार्मिक, आध्यात्मिक गोष्टी पोट भरल्यानंतर करायच्या असतात. इथे भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद होत असताना, आध्यात्माच्या कसल्या गप्पा करता? धर्म आणि आध्यात्माच्या नशेत शेतकऱ्यांना गुंगवून ठेवण्याचे हे कारस्थान आहे. त्यांना त्यांच्या समस्यांची जाणीव होऊ नये यासाठी मिळाले त्यातच समाधान मानायला लावणारी भाकड तत्त्वज्ञाने त्यांना योजून शिकविली जात आहेत. आजही ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या खर्च आणि उत्पादन म्हणजेच नफ्यातोट्याचा साधा हिशेब ठेवता येत नाही. पूर्वीच्या काळी शेती बिनखर्चाची होती. बियाणे, खते, मजूर सगळे घरचेच होते, त्यामुळे खर्च असा येतच नव्हता. त्याकाळी खर्चच नसल्यामुळे हिशेब ठेवण्याचा प्रश्नच नव्हता. जे काही उत्पन्न व्हायचे तो नफाच असायचा. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शेती खर्चिक झाली आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा मोजावा लागतो. त्यामुळे कुठल्या बाबीवर आपण नेमका किती खर्च करतो, त्यातून किती उत्पादन होते, त्यातून उत्पन्न  म्हणजे नफा किती होतो आणि ते कोणत्या मार्गाने खर्च होते, या सगळ्याचा ताळेबंद ठेवायला शेतकऱ्यांनी शिकायला हवे. शेतकरी हिशोबी व्हायला हवा आणि त्यासाठी मार्गदर्शन करणारी दोन-तीन दिवसीय शिबिरे गावागावांत व्हायला हवीत. भागवत सप्ताहांपेक्षा शेतकऱ्यांना अशा शिबिरांची अधिक गरज आहे. शेतकऱ्यांनी हिशेब ठेवायला सुरुवात केली म्हणजे आपले कुठे चुकते हे त्याला कळू लागेल आणि त्या चुका भविष्यात तो करणार नाही. पुढच्या हंगामात कोणत्या मालाला अधिक उठाव राहील, कोणत्या उत्पादनाला मंदीचा फटका बसेल, हवामानाचा अंदाज घेत कोणते उत्पादन घेणे अधिक उपयुक्त ठरेल, याची माहिती घेणे गरजेचे ठरते. सध्या देशात अन्नधान्याचा प्रचंड साठा झाला आहे. मागणीअभावी भाव नसल्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन न घेता शेतीपूरक इतर 200 उद्योगधंद्यांविषयी ज्ञान त्याला मिळायला हवे. छोटी-मोठी प्रक्रिया कोणती, त्यामुळे किती मूल्यवृद्धी होऊ शकते, याबाबत त्याच्या संकल्पना स्पष्ट व्हायला हव्यात. हे ज्ञान किंवा ही माहिती त्याच्यापर्यंत पोहचविणारी शिबिरे आयोजित करायला हवी. शेतकरी संघटित नाही, त्याच्याकडे सक्षम नेतृत्व नाही, स्वत:ला नेते म्हणविणारे जे काही लोक आहेत ते शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आपले राजकारण करीत असतात. आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपद मिळाले की त्यांची आंदोलने गुंडाळली जातात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. आता शेतकऱ्यांनी त्यापासून धडा घेऊन सामूहिक नेतृत्व उभे करून आपले मजबूत संघटन निर्माण करायला हवे आणि भविष्याचा वेध घेत आपल्या आंदोलनाला किंवा व्यवसायाला तशी दिशा द्यायला हवी. शेतकऱ्यांच्या समस्या काही गेल्या पंधरा-वीस वर्षांतल्या नाही. अगदी महात्मा फुलेंनी 'शेतकऱ्याचा आसूड' लिहिला तेव्हापासूनच्या या समस्या आहेत आणि आजही त्या कायम असतील, तर त्यासाठी संघटित शक्तीचा अभाव हेच कारण आहे. सामाजिक स्तरावर अशाच स्वरूपाची समस्या दलित बांधवांची होती. त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा नेता लाभला, बाबासाहेबांनी आपल्या बांधवांना 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हा मंत्र दिला. त्या मंत्राची किमया आपण आज पाहत आहोत. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना असा मंत्र कुण्या नेत्याने दिला नाही. संघटना उभ्या झाल्या; परंतु राजकीय स्वार्थासाठी त्यांचा उपयोग केल्या गेला. शेतकऱ्यांचा लढा सरकारसोबत आहे, हे शेतकऱ्यांनी समजून घ्यायला हवे. सरकारला सहज नमविता येते. कर्मचारी आणि कामगारांच्या संघटनांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या पगारवाढीसाठी आता आंदोलने करावी लागत नाही. दर सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार त्यांना वाढीव महागाई भत्ता मिळतो आणि दर दहा वर्षांनी त्यांच्यासाठी वेतन आयोग स्थापन केल्या जातो. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातत्याने चढते राहत आले आहे. सरकार कोणाचेही असो, त्या प्रत्येक सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमानुसार वाढवावेच लागते. शेतकऱ्यांनीही आता तशी कायमस्वरूपी व्यवस्था आपल्या उत्पन्नासाठी निर्माण व्हावी या दिशेने प्रयत्न करायला हवे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे आपले जीवन जगण्यासाठी विशिष्ट किमान वेतन हक्काने मिळते तसेच किमान उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवी आणि ती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी सुसंगत असायला हवी. सातव्या वेतन आयोगानुसार चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 24000 असणार आहे. तोच पाया गृहीत धरून प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला किमान तितके वेतन जमेस धरून उत्पादन खर्च  मिळायलाच हवा. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करावी. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार हमी भाव देण्याचे आश्वासन प्रचार सभांमध्ये दिले होते. हे आश्वासन मोदी सरकार पाळू शकत नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जे लिहून दिले त्या विरोधात याचिका दाखल करायला हवी. आश्वासन पाळले नाही म्हणून मोदींवर विश्वासघाताचा, खोटे बोलून मते मिळविल्याचा खटला अगदी तालुका कोर्टात दाखल करावा.

शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन आता उत्पादनखर्च आधिक पन्नास टक्के नफा यावर आधारित हमीभाव या एकाच मागणीभोवती केंद्रित करावे आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरायची व कायदा हातात घेण्याची अजिबात गरजच नाही, तर न्यायालयात जाऊन कायद्याचाच आधार घेण्याची गरज आहे. आता हा अंतिम लढा बुध्दीने आणि एकत्र येऊन लढायचा आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणजे राष्ट्रपतींना साकडे आंदोलन आणि सोबतीला न्यायालय, या दिशेनेच जोमाने पुढे जायला हवे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठer  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921