भाकड गाई पाळणे हे केवळ शेतकऱ्यांचेच काम नव्हे प्रहार रविवार, दि.८ मे २०१६

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला होता. त्यानंतर त्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने इतर राज्यांतून गोमांस येत असेल, तर त्याला आडकाठी करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने घेतलेला गोहत्या बंदीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारने गोहत्या बंदी केली; त्यामागे शेतकऱ्यांना उपयुक्त असणाऱ्या गोवंशाची वारेमाप कत्तल होत असल्याने शेतकऱ्यांना खूप नुकसान होत आहे, हा तर्क दिल्या गेला. अधिकृतरित्या तसा तर्क दिल्या गेला असला, तरी हिंदुत्त्ववाद्यांना खूश करणे हेच त्यामागचे मुख्य कारण होते. अर्थात गोवंश शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे हे नाकारता येणार नाही. खरे तर शेतीसोबत गोवंश पालनाचा व्यवसाय शेतकऱ्यांनी केला तर त्याला त्यातून बराच फायदा होऊ शकतो, त्याला आर्थिक उत्पन्नाचा अजून एक चांगला मार्ग या माध्यमातून उपलब्ध होतो, परंतु त्यासाठी वेगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले जाणे गरजेचे होते. गोवंश संवर्धनाच्या योजना राबविता आल्या असत्या, शेतकऱ्यांकडे असलेल्या गोधनाच्या तुलनेत त्याला त्यांच्या पालनपोषणासाठी आर्थिक मदत करता आली असती, शेतकऱ्यांकडून दुग्धजन्य उत्पादने घेऊन केवळ तीच सवलतीच्या दरात सरकारी वितरण प्रणालीमार्फत लोकांपर्यंत पोहचविता आली असती. त्यामुळे शेतकरी आपोआपच गोवंश समृद्धीच्या दिशेने प्रयत्न करू लागला असता. असे काही न करता राज्यात सरसकट गोवंश हत्याबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे सर्वाधिक अडचण झाली ती शेतकऱ्यांचीच .पूर्वी आपल्याकडील भाकड जनावरे शेतकरी विकू शकत असे, त्यातून त्याला पैसा मिळायचाच शिवाय त्या भाकड जनावरांच्या पोषणाचा भार त्याला उचलावा लागत नसे. आता हा कायदा लागू झाल्यामुळे शेतकरी आपल्याकडची जनावरे विकू शकत नाही. ही भाकड जनावरे घेणार कोण? या कायद्यामुळे कत्तलखाने चालविणारेदेखील गोवंशाची खरेदी करण्याची हिंमत दाखवित नाहीत, अर्थात उघडपणे तसे केले जात नाही, परंतु चोरून-लपून गोवंशाची विक्री होते, गोमांस खाल्ले जाते. गुटखा बंदीच्या कायद्याचे जे झाले तेच या कायद्याचे होत असल्याचे दिसते. त्यात आता उच्च न्यायालयाने इतर राज्यांतून गोमांस येत असेल तर त्याला आडकाठी करता येणार नाही, असा निर्णय दिल्याने या भ्रष्टाचाराला अधिकच उत्तेजन मिळणार आहे. जनावरांची तस्करी वाढणार आहे. शेजारच्या राज्यात जनावरे नेऊन त्यांची कत्तल करायची आणि ते मांस राज्यात आणून विकायचे, हा धंदा आता फोफावणार आहे. तात्पर्य या कायद्यामुळे शेतकरी सोडून बाकी सगळ्यांचेच भले होताना दिसत आहे. हा कायदा जर शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केला गेला असेल, तर त्यातून शेतकऱ्यांचे हित साधले जात आहे की नाही याची एकवार तपासणी होणे गरजेचे आहे. तसे होताना दिसत नसेल तर कायद्यात बदल करावा लागेल. एक बाब स्पष्ट आहे, की शेतकऱ्यांचे  आपल्या कुटुंबावर जितके प्रेम असतेतितकेच आपल्या जनावरांवर असते. आपल्या गोठ्यातला बैल तो उगाच कसायाला विकणार नाही. तसे तो करीत असेल तर याचा अर्थ त्याची परिस्थितीच तितकी खालावली आहे, असाच होतो. जिथे शेतकऱ्यांना आपल्या मायबापांचे पोट भरणे अशक्य होत आहे तिथे तो या जनावरांच्या चाऱ्याचा खर्च कुठून भागविणार? त्याच्या मायबापासाठी किमान वृद्धाश्रमे तरी आहेत, या जनावरांचे काय करायचे? ही जनावरे तो सांभाळूही शकत नाही आणि विकूही शकत नाही. त्यात यावर्षी दुष्काळाने अगदी थैमान घातले आहे. साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार करावी लागत आहे. माणसांनाच प्यायला पाणी नाही, तर जनावरांसाठी कुठून चारा आणि पाणी आणणार? ही जनावरे अन्नपाण्यावाचून तडफडून त्याच्या दारात मरत आहेत; परंतु तो काही करू शकत नाही. वास्तविक ज्या शेतकऱ्यांची  ही जनावरे पाळण्याची ऐपत नाही, ज्यांना हे शक्य नाही त्यांच्याकडची जनावरे पाळण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी, त्यासाठी ठिकठिकाणी पांजरपोळ उभे करायला हवे, परंतु तसेही झालेले नाही. खरे तर यावर अजून एक उपाय आहे. राज्यात गोवंशप्रेमींची संख्या कमी नाही, त्यांच्याच आग्रहावरून गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांना असे आवाहन करावे, की त्यांनी त्यांच्याकडची गोवंशाची जनावरे या लोकांकडे सांभाळण्यासाठी द्यावी आणि जेव्हा आपली परिस्थिती ही जनावरे सांभाळण्याइतपत चांगली होईल तेव्हा ती परत न्यावीत, गोवंशप्रेमींनीही स्वत: पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांनी सांभाळू शकत नसलेली जनावरे आमच्याकडे सांभाळण्यासाठी द्यावी, असे आवाहन करायला हवे. गोवंश प्रेमाच्या बाता करणे सोपे आहे, गोमाता वगैरे म्हणून भावनिक आवाहन करणे सोपे आहे, ही जनावरे प्रत्यक्ष सांभाळताना काय कष्ट घ्यावे लागतात, शेणामुताने भरलेल्या हाताने कपाळावरचा घाम कसा पुसतात याची लोकांना जाणीव नाही. किमान आता या अडचणीच्या काळात तरी गोवंश प्रेमींनी आपले प्रेम अस्सल असल्याचे सिद्ध करावे आणि शेतकऱ्यांकडची जनावरे आपल्या घरासमोर बांधावी. आलिशान अपार्टमेंटच्या बाजूला छोटीशी गोशाळा उभारावी, त्यांच्या चारापाण्याची सोय करावी, शेणमूत काढण्याची व्यवस्था करावी. सरकारने अजून एक काम करावे, आपल्या सेवेतील वर्ग एक, दोन आणि तीनच्या सगळ्या कर्मचारयांना किमान एक तरी जनावर शेतकNयांकडून दत्तक घेऊन त्याचा सांभाळ करण्याची सक्ती करावी. या वर्गवारीतील कर्मचारयांचे वेतन तसे भरपूर आहे. त्यांना एका जनावराचा खर्च सोसणे फारसे अवघड जाणार नाही. शेतकरयांनी आपल्याकडची जनावरे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणावी, त्याची पोच जिल्हाधिकार

यांकडून घ्यावी आणि जिल्हाधिकारयांनी ती जनावरे सरकारी कर्मचारयांकडे सुपूर्द करावी. शेतकरयांनी आपली जनावरे सरकारकडे जमा करताना त्यांचे वजन अवश्य करावे आणि परत नेताना पुन्हा वजन करावे, जनावरांचे वजन कमी झाले तर संबंधित कर्मचारयाला जबर दंडाची तरतूद करण्यात यावी. जनावरे प्रत्यक्ष घरी  नेऊन सांभाळणे शक्य नसेल तर या कर्मचारयांनी त्या जनावराच्या पालनपोषणाचा संपूर्ण खर्च शेतकरयाला द्यावा. गोवंश हत्याबंदीचा फटका केवळ शेतकरयांनाच बसत आहे, हे टाळायचे असेल तर गोवंश सांभाळण्याची जबाबदारी सगळ्यांनी विभागून घ्यायला पाहिजे. सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे सरकारने शेतकरयांकडे असलेल्या जनावरांसाठी थेट रोख स्वरूपात मदत करावी, त्यातून त्या जनावराच्या योग्य पोषणाची सोय होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी जनावराच्या वजनानुसार पशुवैद्यकीय अधिकारयांचा सल्ला घेऊन योग्य तरहेने पोषणासाठी दररोज साधारण किती खर्च येईल हे निश्चित करावे आणि तेवढी रक्कम जनावरांच्या संख्येनुसार शेतकरयांच्या खात्यात महिन्यातून किमान दोन वेळा जमा करावी. या उपाययोजना अंमलात आणल्या नाहीत तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत शेतकरी आपली जनावरे परराज्यात पाठवतील, त्यातही लाचखोरी होईल, भ्रष्टाचार होईल. शेतकरयांकडून अतिशय कमी किमतीत जनावरे विकत घेतल्या जातील आणि परराज्यात ती प्रचंड किमतीत विकल्या जातील. राज्याच्या कायद्यानुसार पूर्वी राज्यात गोमांस बाळगणे हा गुन्हा होता, उच्च न्यायालयाने ते कलम अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे कुणाकडे गोमांस आढळले तर तो गुन्हा ठरणार नाही, शिवाय आपल्याकडील गोमांस आपण परराज्यातून आणले हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीवरच टाकण्यात आली होती, ते कलमदेखील उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे. त्यामुळे राज्यात गोमांस तस्करी वाढेल. गोवंशाचे संवर्धन आणि रक्षण, त्यायोगे शेतकरयांचे आर्थिक उन्नयन हा जर सरकारचा या कायद्यामागचा हेतू असेल तर आपल्या गोठ्यातील जनावरे विकण्याची पाळी शेतकरयांवर येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. आपल्या जनावरांना पोसण्याइतपत समृद्धी शेतकरयांकडे आली तर तो आत्महत्यादेखील करणार नाही. कदाचित हे लक्ष्य दूरचे असेल तर सध्या आपद्प्रसंग म्हणून शेतकरयांकडील जनावरांची काळजी घेण्याची जबाबदारी तमाम गोप्रेमी लोकांकडे देणे हा एक उपाय ठरतो, शिवाय पुरून उरेपर्यंत वेतन घेणारया सरकारी कर्मचारयांनी सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून किमान एका तरी जनावराच्या भरणपोषणाचा खर्च उचलण्यास काही हरकत नाही. कायदे कोणतेही आले तरी शेवटी बळी शेतकरयांचाच जातो, ही परिस्थिती आता बदलायला हवी आणि ती बदलण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही तर आपल्या सगळ्यांची आहे.

प्रकाश पोहरे

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी: Prahar by Prakash Pohare आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921 whatsapp - +91-9822593901

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव sms करा.