प्रहार

 रविवार, दि.25 ऑगस्ट 2013


साळगावकर आणि दाभोलकर
- दोन टोके!

विज्ञानाची कास धरणारे पाश्चात्य देश आज प्रगतीच्या वाटेवर कुठल्या कुठे निघून गेले आहेत आणि आपण मात्र अजूनही धार्मिक जळमटांना आपली आभुषणे समजत अनेक खुळचट, वेडगळ कल्पनांना चिकटून आपल्याच विकासाची वाट रोखून उभे आहोत. दाभोलकरांसारखी एखादी व्यक्ती आपल्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालू पाहते आणि आम्हाला ते सहन न होऊन आम्ही त्यांनाच संपवायला निघतो. अर्थात दाभोलकरांची हत्या करून धार्मिक उन्माद साजऱ्या करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की शेवटी विजय सत्याचाच होत असतो आणि सत्य हे नेहमी तर्कशुद्ध, वैज्ञानिक विचारांच्या बाजूनेच उभे असते.

       आपल्या पुरोगामीत्वाचा डंका मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जावी अशी घटना या आठवड्यात घडली. या महाराष्ट्राने पुरोगामी, आधुनिक आणि वैज्ञानिक विचार देशाला दिले. अनेक संत, महात्मे आणि सामाजिक तसेच राजकीय धुरिणांनी या पुरोगामी विचारांची पताका समर्थपणे आपल्या खांद्यावरून वाहून नेली. आधुनिक विचारांच्या या वारकऱ्यांमधील एक अतिशय आदराचे व्यिक्तमत्त्व असलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना याच महाराष्ट्रात प्रतिगाम्यांनी गोळ्या घातल्या, हा दैव दुर्विलासच म्हणावा लागेल. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांसोबत माझे वैयिक्तक संबंध होते. डॉ. दाभोलकर, डॉ. श्रीराम लागू, डॅडी देशमुख यांच्यासोबत मी अनेक बैठकीत सहभागी होतो, अनेक सभांमध्ये मी त्यांच्यासोबत होतो. दाभोलकर हे अतिशय शांत स्वभावाचे, इतरांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणारे, इतरांनाही काही मते असू शकतात आणि आपल्यासोबत मतभिन्नताही असू शकते हे मान्य करणारे समन्वयवादी गृहस्थ होते. गेल्या काही दशकांपासून महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य नेटाने करताना त्यांनी कधीही अवास्तव आक्रमकपणा, आक्रस्ताळेपणा दाखविला  नाही. श्याम मानवदेखील हेच कार्य महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून करीत आहेत; परंतु श्याम मानव आणि त्यांचे सहकारी कधी कधी आपली भूमिका मांडताना आक्रमक होतात, दाभोलकरांनी मात्र कायम संयमी भूमिका घेतली; परंतु ते आपल्या विचारावर मात्र तितकेच ठाम असायचे आणि त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे ज्या विषयावर ते बोलत, त्या विषयाचा अत्यंत प्रगाढ अभ्यास ते करायचे. केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना त्यांनी आपल्या तर्कशुद्ध आणि अभ्यासू विचारांनी अनेक वेळा निरूत्तर केले होते. जे कार्य त्यांनी हाती घेतले होते ते खरे तर अत्यंत जोखमीचे होते, कारण अंधश्रद्धा आणि श्रद्धा यातील सीमारेषा अतिशय पुसट असते. त्यामुळे अंधश्रद्धेवर प्रहार करताना हा माणूस आपल्या श्रद्धांची हेटाळणी करीत आहे असा समज होण्याची दाट शक्यता होती आणि लोक इतर कुठल्याही बाबतीत आक्रमक होत नसले, तरी धार्मिक मुद्यावर मात्र चटकन पेटून उठतात. दाभोलकर डॉक्टर होते, एखाद्या मोठ्या शहरात आपला दवाखाना थाटून खोऱ्याने पैसा कमविणे त्यांना सहज शक्य होते; परंतु समाजात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली अंधश्रद्धा आणि त्यातून होणारे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण त्यांना अतिशय अस्वस्थ करीत होते. त्यातून त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्याला वाहून घेण्याचा निर्धार केला. गेली चार दशके त्यांचे हे कार्य सुरू होते. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे, की दाभोलकरांचा धर्माला किंवा श्रद्धेला विरोध नव्हता, त्यांचा विरोध होता तो धर्माच्या नावाखाली समाजात अंधश्रद्धा पसरवून त्या माध्यमातून होत असलेल्या शोषणाला. निखळ विज्ञानवादी धर्माला त्यांनी कधीच विरोध केला नाही; परंतु बुवाबाजी, जादूटोणा,    मंत्र-तंत्र यावर ते कठोरपणे प्रहार करायचे. खरे तर त्यांचे हे कार्य एकप्रकारे धर्माच्या शुद्धीकरणाचेच होते; परंतु धर्माचा बुरखा पांघरून राजकारण करू पाहणाऱ्यांना त्यांच्या कार्याचे महत्त्व कधीच कळले नाही. दाभोलकर धर्मद्रोही आहेत, अशी हाकाटी या तथाकथित धर्मरक्षकांनी पुकारली. दाभोलकरांना वैचारिक विरोध करण्याची त्यांची पात्रताच नव्हती आणि ते शक्यही नव्हते कारण दाभोलकरांचे विचार बावनकशी वैज्ञानिक आणि तर्कशुद्ध होते, त्यांचा प्रतिवाद करणे धर्ममार्तंडांना शक्य झालेच नसते आणि म्हणूनच वैचारिक प्रतिवाद न करता दाभोलकरांना शिव्या घालणे, त्यांच्यावर भ्याड हल्ले करणे असे प्रकार या लोकांनी सुरू केले. अर्थात हे केवळ दाभोलकरांच्याच नशिबी आले असे नाही, महात्मा फुल्यांपासून प्रत्येक समाजसुधारकाला तथाकथित सनातन्यांनी असाच त्रास दिला. हा सगळा त्रास सोसत दाभोलकर अतिशय निष्ठेने आपला वसा पुढे नेत होते आणि हळूहळू त्यांच्या विचारांची सत्यता लोकांना पटू लागली होती. दरम्यानच्या काळात साने गुरूजींनी सुरू केलेल्या 'साधना' या साप्ताहिकाच्या संपादकपदाची  जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आणि अखेरपर्यंत ते या पदावर होते. 'साधना'च्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचे काम त्यांनी सुरू केले होते.
      दाभोलकर केवळ वैचारिक पुढारी नव्हते, तर त्यांच्यात उत्तम संघटन कौशल्यही होते आणि त्यातूनच त्यांनी कार्यकर्त्यांची एक भक्कम फळी उभारली होती. महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धेचे जळमट दूर व्हावे म्हणून सरकारने कायदा करावा अशी त्यांची आग्रही मागणी होती आणि गेली 23 वर्षे ते त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा व्हावा अशी भूमिका त्यांनी पहिल्यांदा 1990साली मांडली. एन.डी. पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी पहिल्यांदा हा प्रस्ताव मांडला. दाभोलकरांच्या या विचारांना पाठिंबा देण्यासाठी त्या बैठकीला पु. ल. देशपांडेदेखील उपस्थित होते. दाभोलकरांनी त्यानंतर ही मागणी सातत्याने रेटून धरल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात 1995मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक सादर करण्यात आले; परंतु जाती-पातीच्या आणि धर्माच्या आधारेच आपली राजकीय दुकानदारी चालविणाऱ्यांनी सनातन्यांचा या विधेयकाला असलेला विरोध लक्षात घेता हे विधेयक संमत करण्याचे धाडस दाखविले नाही. या सभागृहातून त्या सभागृहात, या समितीकडून त्या समितीकडे हे विधेयक गेली अठरा वर्षे फिरत राहिले, अखेर दाभोलकरांचा या   सनातन्यांनी खून पाडला; परंतु तरीही हे विधेयक मंजूर करण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकले नाही. आता त्यांच्या मृत्यूपश्चात सरकार वटहुकूम काढून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याची भाषा बोलत आहे; परंतु तो वटहुकूम केव्हा निघेल किंवा निघेल की नाही याबद्दल शंकाच आहे. वटहुकूम काढल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यावर विधिमंडळाचे शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे असते, त्यामुळे हा वटहुकूम निघाला तरी त्याचे आयुष्य फार तर सहा महिन्यांचेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
    दाभोलकरांची हत्या झाली त्याच दिवशी दोन तास आधी 'कालनिर्णय'कार जयंतराव साळगावकर   यांचे निधन झाले. निधनसमयी त्यांचे वय 84 वर्षांचे होते. त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता. साळगावकर आणि दाभोलकर ही दोन टोकाची व्यिक्तमत्त्वे होती, असे म्हणता येईल. साळगावकरांनी ज्योतिष शास्त्राचा आधार घेत आपले आर्थिक साम्राज्य उभे केले. एका अर्थाने त्यांनी अंधश्रद्धेचा आधार घेत रग्गड पैसा आणि त्या माध्यमातून प्रतिष्ठा कमावली असे म्हणता येईल. दाभोलकर आयुष्यभर अंधश्रद्धा सामाजिक जीवनातून हद्दपार करण्यासाठी झटत होते आणि शेवटी याच कारणासाठी त्यांना मारेकऱ्यांच्या गोळ्या झेलाव्या लागल्या. दुसरीकडे ज्योतिष सारख्या तद्दन फसव्या आणि कुठलाही वैज्ञानिक आधार नसलेल्या शास्त्राचा उपयोग करीत साळगावकरांनी एकप्रकारे समाजाची   लुबाडणूक केली असे म्हणता येईल. साळगावकरांचे सामाजिक कार्यदेखील मोठे होते; परंतु ते समाजाला अधिक पुष्ट करणारे होते किंवा नाही हा वादाचा विषय होऊ शकतो. दाभोलकरांचे कार्य मात्र नि:संशय समाजाला अज्ञानाच्या, अंधश्रद्धेच्या गर्तेतून बाहेर काढणारे होते. आज हे आपल्या समाजाचे दुर्दैव आहे, की दाभोलकर सारख्यांना आपल्या विचारांची किंमत आपल्या प्राणाचे मोल देऊन चुकती करावी लागते आणि धर्माच्या नावाखाली अवैज्ञानिक विचार जोपासणाऱ्यांना मात्र हा समाज डोक्यावर घेऊन नाचतो, त्यांना पैसा, प्रतिष्ठा सगळे काही आपोआप मिळते. या दोन टोकातला हा फरकच आपल्या प्रगतीला मारक ठरत आहे.
    विज्ञानाची कास धरणारे पाश्चात्य देश आज प्रगतीच्या वाटेवर कुठल्या कुठे निघून गेले आहेत आणि आपण मात्र अजूनही धार्मिक जळमटांना आपली आभुषणे समजत अनेक खुळचट, वेडगळ कल्पनांना चिकटून आपल्याच विकासाची वाट रोखून उभे आहोत. दाभोलकरांसारखी एखादी व्यक्ती आपल्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालू पाहते आणि आम्हाला ते सहन न होऊन आम्ही त्यांनाच संपवायला निघतो. अर्थात दाभोलकरांची हत्या करून धार्मिक उन्माद साजऱ्या करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की शेवटी विजय सत्याचाच होत असतो आणि सत्य हे नेहमी तर्कशुद्ध, वैज्ञानिक विचारांच्या बाजूनेच उभे असते. मग भलेही सरकार, राजकारणी वा गुंड त्यांच्या विरुद्ध बाजूने उभे असोत. गरज आहे अशा प्रवृत्ती विरोधात एकत्रित येऊन मोठ्या आवाजात सरकारला दरडावण्याची आणि जाब विचारण्याची.



रविवार, दि.18 ऑगस्ट  2013

शेतकऱ्यांच्या तरुण मुलांनी आता पुढे यावे !


शेतकऱ्यांची मुलेदेखील आता संगणक साक्षर होत आहेत. या तरुण मुलांनी संगणकाच्या मदतीने अद्ययावत ज्ञान आणि माहिती प्राप्त करून घ्यावी आणि आपले हित कशात हे ओळखण्याचा प्रयत्न करावा. सगळे कायदे, सगळी धोरणे इंटरनेटवर पाहता येतात, ते पाहून सत्य परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न या तरुणांनी करावा. आपल्याला वाचविण्यासाठी आता दुसरे कुणी येतील, दुसरे कुणीतरी आपल्याला मार्ग दाखवतील अशी आशा करण्यात अर्थ नाही, आता आपणच आपले वाटाडे व्हायला हवे.        

     एखाद्या शत्रू विरुद्ध युद्ध करण्याचे जेव्हा निश्चित केले जाते तेव्हा सगळ्यात आधी शत्रूच्या कमजोर ठिकाणांना किंवा कमजोर गोष्टीला आघात लक्ष्य केले जाते, त्यांना 'सॉफ्ट टार्गेट' म्हणतात. आधुनिक काळात युद्धाचे परिमाण बदलले आहेत. आता युद्ध शस्त्राच्या बळावर लढले जात नाही आणि एखादा देश किंवा भूप्रदेश जिंकून घेण्याचाही प्रयत्न केला जात नाही. आता युद्ध आर्थिक आघाडीवर लढले जाते. रक्ताचा एक थेंबही न सांडता प्रतिपक्षाला गलितगात्र करण्याचे तंत्र या आर्थिक युद्धशास्त्राने विकसित केले आहे. मैदानावरच्या लढाईत पराभव झाला, तर त्याचे परिणाम त्या पिढीपुरते मर्यादित राहतात. पुढची पिढी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करायला सिद्ध होते. अनेक देशांच्या बाबतीत हे दिसून आले आहे.
    दुसऱ्या महायुद्धात जवळपास बेचिराख झालेल्या जपानने अल्पावधीतच पराभवाचे नैराश्य झुगारून प्रचंड झेप घेतली आणि आज तो देश आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखला जातो. पहिल्या महायुद्धातील अपमानजनक पराभवातूनच जर्मनीचा आत्मसन्मान प्रखर होत गेला आणि पुढे हिटलरच्या जर्मन सैन्याने एकवेळ तर संपूर्ण युरोप आपल्या टाचेखाली आणला होता. तात्पर्य हेच, की प्रत्यक्ष युद्धातून फारसे काही साध्य होत नाही. युद्ध हरणारा देश तर हरतच असतो; परंतु जिंकणाराही इतके काही गमावून बसतो, की तो त्याचाही एकप्रकारे पराभवच ठरतो. त्यामुळे पन्नासच्या दशकानंतर विश्वातील महासत्तांनी आपली रणनीती बदलली आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या ऐवजी आर्थिक स्तरावरचे नवे युद्धतंत्र विकसित केले. जगातील वेगवेगळ्या बाजारपेठांवर आपला एकाधिकार जमविण्याची स्पर्धा त्यांच्यात सुरू झाली. विकसनशील देशातील बाजारपेठा हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य होते आणि त्यातही भारतावर या महासत्तांचा डोळा होता.
     भारताची प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येची बाजारपेठ आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी जागतिक महासत्तांनी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी अगदी सूत्रबद्ध प्रयत्न सुरू केले. देशातील वस्तुस्थिती आणि सक्रिय राजकारणाशी काडीचाही संबंध नसल्यामुळे अगदी वॉर्डातूनही निवडून  येण्याची सुतराम शक्यता नसणाऱ्या  डॉ. मनमोहन सिंग यांना जागतिक बँकेच्या दबावामुळे नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री करण्यात आले, तो या प्रयत्नातला एक निर्णायक टप्पा होता. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाल्यानंतर भारतीय बाजारपेठेचे दरवाजे विदेशी कंपन्यांना खुले करण्याचे पद्धतशीर सत्र सुरू झाले. आता तर मनमोहन सिंग पंतप्रधानच आहेत. कदाचित अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या इशाऱ्यावर केलेल्या कामगिरीची बक्षिसी म्हणून त्यांना पंतप्रधान बनविण्यात आले असावे, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. भारतीय राजकारणावरील अमेरिकेचा प्रभाव पाहता सोनिया गांधींनी अगदी अचानक मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधान पदाकरिता नाव कसे सूचविले असावे, याचा थोडाफार उलगडा होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्या नऊ-दहा वर्षांच्या कार्यकाळात स्वाभाविकच त्यांना पंतप्रधान करण्यासाठी ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लॉबीने दबाव आणला होता त्या लॉबीच्या हिताचे निर्णय त्यांनी घेतले. या लॉबीला भारतातील शेती, शेतकरी आणि स्थानिक उद्योजक संपवून टाकायचे आहेत. भारताची संपूर्ण बाजारपेठ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपल्या ताब्यात घ्यायची असेल, तर आधी स्थानिक स्पर्धक संपविणे भाग होते. त्यात या कंपन्यांसाठी पहिला सॉफ्ट टार्गेट अर्थातच इथला शेतकरी ठरला. आधी रासायनिक शेतीच्या माध्यमातून त्यांचे स्वावलंबन पांगळे केले गेले. हा शेतकरी रासायनिक शेतीच्या पूर्णपणे आहारी गेल्यानंतर बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्या किमती पाहिजे तशा वाढवून शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करण्याचे कारस्थान रचण्यात आले. या सगळ्या कटकारस्थानात सरकारलाही सामिल करून घेण्यात आले आणि त्या  माध्यमातून विविध
   कृषिविद्यापीठे  स्थापन केल्या गेली. नैसर्गिक एन.पी.के. ऐवजी कारखान्यात बनलेले एन.पी.के. (नापिके) शेतकऱ्यांच्या डोक्यात पेरल्या गेले. त्यामुळे रासायनिक खते, किटकनाशके, जनुकीय बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या  गेली, अशा प्रकारे
सरकारच्या माध्यमातूनच शेतकरी संपविण्याच्या विविध योजना राबविल्या गेल्या आणि आता अन्न सुरक्षा कायदा आणि त्या पाठोपाठ लॅण्ड सिलिंग कायदा शेतकऱ्यांना पुरता उद्ध्वस्त करणारा ठरणार आहे. लॅण्ड सिलिंग कायद्याची कुणकुण लागताच शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. अशी दहशत एकेकाळी स्कॉयलॅब कोसळणार म्हणून पाहायला मिळाली होती. त्यावेळी आता मरायचेच आहे, तर सगळी हौसमौज करून घ्या, असा विचार करीत लोकांनी जेवणाच्या पंक्ती उठविल्या होत्या, गोडधोड करून खाल्ले, कुणी तिर्थयात्रा केल्या; आताही तशीच काहीशी परिस्थिती दिसून येत आहे. आपली जमीन जाणारच या भीतीपोटी शेतकरी सूचेल ते करू पाहत आहेत. यापूर्वी 1955 साली पहिले सिलिंग आले होते, ते 104 एकरांचे होते, त्यानंतर 1975साली 54 एकरांचे सिलिंग आले. आता नवे सिलिंग 15 एकरांचे येऊ घातले आहे. खरेतर हा मसूदा ग्रामविकास मंत्रालयाने बरेच आधी राज्य सरकारकडे पाठविला होता; परंतु जोपर्यंत देशोन्नतीने यासंदर्भात आवाज उठविला नाही तोपर्यंत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने, विरोधी पक्षानेही याची दखल घेतली नव्हती. देशोन्नतीने हा विषय लावून धरताच आता या संदर्भातील चर्चेला एक निश्चित दिशा प्राप्त झाली आहे. तरीदेखील जिथे जिथे देशोन्नती जातो त्याच भागांत या विषयावर चर्चा होत असल्याचे दिसते, इतर भागांत अजूनही संभाव्य लॅण्ड सिलिंगच्या कायद्याची घातकता पोहचलेली नाही. जमिनी 5 ते 10 एकरांच्या आतच असल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला तशीही या कायद्याची झळ बसणारच नाही. हा कायदा येईल की नाही याबद्दल अजूनही साशंकता असली तरी प्रत्यक्ष कायदा येण्याची वाट न पाहता वेळेवर धावपळ करण्याऐवजी आतापासूनच शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीची खातेफोड करून घ्यावी असा सल्ला आम्ही देशोन्नतीच्या माध्यमातून दिला आणि त्याचा योग्य तो परिणाम होत असल्याचे दिसून आले. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी याआधी खातेफोड न केल्यामुळे सरकारच्या पाच एकराखालील शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफी योजनेचा खरेखुरे गरजवंत असूनही विदर्भातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना फारसा फायदा झाला नव्हता, हा अनुभव तसा ताजाच आहे. भिकारचोटांना मदतीचा हात द्यायचा ही या सरकारची नीती आहे,  त्यामुळे इच्छा नसतानाही शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीची खातेफोड करून सरकारच्या लेखी भिकारचोट होणे भाग पडत आहे. आजार पसरल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा आजार पसरू नये म्हणून योग्य ती काळजी घेण्याची दूरदृष्टी सरकारकडे नाही आणि म्हणूनच स्वातंत्र्य मिळून 66 वर्षे झाली, तरी दरवर्षी पूर येऊन मोठ्या प्रमाणात हानी होणे, आग लागून नुकसान होणे, दरवर्षी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणे आणि त्यातून टँकरचा राजकीय कार्यकर्त्यांद्वारा काळाबाजार हे सतत सुरू असते. एक नरेंद्र मोदी सोडले तर या देशातील कोणत्याही नेत्याकडे आणि पक्षाकडे 'व्हिजन' नाही, त्यामुळे निवडणुका आल्या की `गरिबोंके लिए' असे म्हणत फुकटछाप योजनांची घोषणा करायची आणि वेळ मारून न्यायची, हीच नीती हे राजकीय पक्ष वर्षोनुवर्षे अवलंबित आले आहेत. विकासाच्या बाबतीत बोलण्यासारखे यांच्या बथ्थड डोक्यात काहीच नसल्याने दुसऱ्याच कोणत्यातरी विषयात लोकांना गुंतवून ठेवले जाते. अन्न सुरक्षा कायदा आणि त्यापाठोपाठ हे लॅण्ड सिलिंगचे भूत त्या मजबुरीतूनच उभे केले जात आहे.
     कांद्याच्या प्रश्नाचे आता असेच भांडवल होताना दिसत आहे. वास्तविक दरवर्षी या काळात कांद्यांची टंचाई निर्माण होत असल्याने कांद्याचे भाव वाढत असतात. उन्हाळी कांदा संपत आला असतो आणि नवा कांदा बाजारात यायचा असतो, त्यामुळे कांद्याची उपलब्धता कमी होते आणि कांद्याचा भाव वाढतो; परंतु हा विषय तापवून त्याचेही राजकारण केले जाते आणि लोकांचे लक्ष्य महत्त्वाच्या प्रश्नावरून हटविले जाते.

    सांगायचे तात्पर्य शेतकरी हा नेहमीच सगळ्यांसाठी सॉफ्ट टार्गेट ठरत आला आहे. सिलिंगच्या संदर्भातही त्याची अशीच लुट करण्याची योजना महसूल यंत्रणेद्वारा आखली जात होती; परंतु आम्ही वेळीच शेतकऱ्यांना सावध करून साध्या शंभर रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर हिस्से वाटणी केली जाऊ शकते आणि सिलिंगच्या संकटावर मात करता येते, हे लक्षात आणून दिले आणि अनेकांच्या संभाव्य दुकानदाऱ्या बंद पाडल्या. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या योजना तत्काळ सगळीकडे वाऱ्याच्या वेगाने पसरतात; परंतु ज्यातून शेतकऱ्यांचा काही फायदा होऊ शकतो अशा योजनांची मात्र कुठेच चर्चा होत नाही, शेतकऱ्यांपर्यंत त्या योजना पोहचतही नाही. खरे तर अशा योजना शेतकऱ्यांपर्यंत  पोहचल्या नसतील, तर त्यांनी पटवाऱ्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दिशाभूल केल्याबद्दल कोर्टात दाद मागायला पाहिजे; परंतु असे काही करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे वेळ, पैसा, हिंमत आणि मनुष्यबळ नसते. आता जग बदलत चालले आहे. शेतकऱ्यांची मुलेदेखील आता संगणक साक्षर होत आहेत. या तरुण मुलांनी संगणकाच्या मदतीने अद्ययावत ज्ञान आणि माहिती प्राप्त करून घ्यावी आणि आपले हित कशात हे ओळखण्याचा प्रयत्न करावा. सगळे कायदे, सगळी धोरणे इंटरनेटवर पाहता येतात, ते पाहून सत्य परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न या तरुणांनी करावा. आपल्याला वाचविण्यासाठी आता दुसरे कुणी येतील, दुसरे कुणीतरी आपल्याला मार्ग दाखवतील अशी आशा करण्यात अर्थ नाही, आता आपणच आपले वाटाडे व्हायला हवे. आपले ज्ञान आपल्या शेतीपुरते मर्यादित ठेवून आता चालणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या काय योजना आहेत, कशावर किती- किती अनुदान दिल्या गेले आणि ते  कुणी- कुणी कसे लाटले याची अद्ययावत माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. जगात काय सुरू आहे, जगाचे अर्थशास्त्र कोणते संकेत देत आहे, कोणत्या पिकाचे भाव स्थिर राहणार, कोणत्या पिकाचे भाव पडण्याची शक्यता आहे आणि कोणत्या पिकाला चांगले भाव मिळू शकतात, आयात-निर्यात धोरणाचा उत्पादनावर कसा परिणाम होऊ शकतो, बाजारातील तेजी-मंदीचा उत्पादनावर काय परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ही सगळी माहिती अद्यावत स्वरूपात आपल्याकडे असेल तर आपण योग्य ते नियोजन करू शकतो आणि त्यातून आपल्याला फायदा होऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या तरुण मुलांनी आता ही ज्ञानाची कास धरायला हवी, यासंदर्भात काही मार्गदर्शन हवे असल्यास आम्ही मदतीसाठी सदैव तयार आहोत.



Comments

Popular posts from this blog

प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

प्रहार,रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014 अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक!

शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर ...ही हिंमत दाखवा! प्रहार रविवार, दि. 28 मे 2017