प्रहार सगळेच काही लोकसहभागातून तर सरकार कशासाठी? रविवार, दि.6 नोव्हेंबर 2016

लोकशाहीत शेवटचा माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सरकारने काम करायला हवे हे अपेक्षित असते, परंतु सरकारने शेवटच्याच नाही तर शेवटच्या 95 टक्के लोकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसते. सरकार केवळ पहिल्या पाच टक्के लोकांचीच काळजी करते आणि त्यासाठी 95 टक्के लोकांनी त्याग करावा अशी अपेक्षा ठेवते, नव्हे या 95 टक्के लोकांचे अप्रत्यक्षपणे शोषणच करीत असते. सरकारच्या या भूमिकेमुळेच सार्वजनिक उपक्रमातील लोकसहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करावेसे वाटते.

लोकांना सुविधा हव्या असतील, तर लोकांनीच पुढाकार घ्यावा, पैसा उभा करावा, श्रमदान करावे अशा स्वरूपाच्या योजनांचा सध्या अगदी सुकाळ झाला आहे. बंधारे बांधायचे तर लोकसहभागातून, जलयुक्त शिवार लोकसहभागातून, अगदी पायाभूत सुविधादेखील सरकार `बीओटी' किंवा `पीपीपी' तत्त्वावर उभारत आहे. म्हणजे या कामासाठी पैसा खर्च करायचा ठेकेदाराने आणि नंतर वसूलही त्यानेच लोकांकडून करायचा, सरकारचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. मग या ठेकेदाराने किती पैसा खर्च करायचा आणि किती वसूल करायचा याला कोणताही धरबंद नाही. तसा करारच सरकार या ठेकेदारांसोबत करीत असते. लोकसहभागाची ही कल्पना तशी चांगली आहे. लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याने लोकांना त्या कामाच्या जबाबदारीची जाणीव असते, संबंधित प्रकल्प योग्य कालावधीत पूर्ण होतो, पैशाचाही अपव्यय होत नाही, हे सगळे बरोबर असले तरी सरकारने नेमके काय करायचे हा प्रश्न उपस्थित होतोच. बंधारे लोकांनी बांधले, रस्ते लोकांनी बांधले, तलाव लोकांनीच बांधले, सगळी कामे लोकसहभागातूनच झाली तर मग सरकार काय करणार? गॅस सबसिडी लोकांनी सोडायची कारण काय तर त्यातून गरजवंतांना गॅस स्वस्तात मिळू शकेल, पेट्रोल-डिझेलचा वापर लोकांनीच काटकसरीने करायचा, स्वच्छतेचे उपक्रम लोकांनीच राबवायचे. सरकारने आपली स्वत:ची जबाबदारी आणि अपेक्षित कामे चोखपणे पार पाडली असती, तर लोकांनी हे सगळे अगदी आनंदाने केलेही असते, परंतु परिस्थिती तशी नाही. लोकशाहीत शेवटचा माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सरकारने काम करायला हवे हे अपेक्षित असते, परंतु सरकारने शेवटच्याच नाही तर शेवटच्या 95 टक्के लोकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसते. सरकार केवळ पहिल्या पाच टक्के लोकांचीच काळजी करते आणि त्यासाठी 95 टक्के लोकांनी त्याग करावा अशी अपेक्षा ठेवते, नव्हे या 95 टक्के लोकांचे अप्रत्यक्षपणे शोषणच करीत असते. सरकारच्या या भूमिकेमुळेच सार्वजनिक उपक्रमातील लोकसहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करावेसे वाटते.
लोकसहभागातील योजना किंवा `बीओटी' तत्त्वावरील उपक्रमामागे सरकारची ही भूमिका असते, की या योजनांसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी सरकारी तिजोरीत पुरेसा पैसा नसतो, त्यामुळे हा पैसा लोकांमधूनच उभा राहावा. सरकारी तिजोरीत पैसा नाही, ही वस्तुस्थिती असती तर ही भूमिका सगळ्यांनाच मान्य झाली असती, परंतु सरकारी तिजोरीत पैसा नाही ही केवळ ओरड आहे. सरकारी तिजोरीत पैसा आहे, फक्त तो सामान्य लोकांसाठी नाही किंवा `भारतातील' लोकांसाठी नाही, `इंडिया'त राहणाऱ्या लोकांसाठी मात्र हीच तिजोरी ओसंडून वाहत असते. लोककल्याणाच्या कामासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नाही म्हणून जलयुक्त शिवार नदीवरील बंधारे, रस्ते काय, लोकसहभातून निर्माण केले जात असतील तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनवाढ देण्यासाठी या तिजोरीत पैसा कुठून येतो, या प्रश्नाचे सरकारकडे काय उत्तर आहे? शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी अनुदान द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत, सरकारने नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या मूग, उडीदाचे पैसे शेतकऱ्यांना महिना उलटून गेला तरी मिळालेले नाहीत, परंतु आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना तर हा आयोग लागूदेखील झाला आहे. आठ महिन्यांची थकबाकीदेखील त्यांना त्वरेने मिळाली आहे आणि आता देशाचे, राज्याचे दिवाळे निघालेले असताना दिवाळी बोनस(?) देण्यात आला आणि पुन्हा दोन टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा सगळा पैसा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही थकबाकीसह रोखीने मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी तिजोरीत पैसा नाही ही ओरड कुणासाठी? सत्तेत येण्यापूर्वी निवडणूक घोषणापत्रात आश्वासन देऊन सत्तेत बसलेल्या केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी शेतकऱ्यांना लागू करता येणार नाही, म्हणजेच उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्राने हमीभाव निश्चित करता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे. सरकारच्या तिजोरीत जर पुरेसा पैसा नसेल तर असेच शपथपत्र त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत का दाखल केले नाही. या देशातील लोकसंख्येच्या सत्तर टक्के असलेल्या 100 टक्के शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी आम्ही योग्य दर देऊ शकत नाही, त्याच न्यायाने आमच्या कर्मचाऱ्यांनाही आम्ही सातव्या आयोगाच्या शिफारसी लागू करू शकत नाही, अशी भूमिका स्वबळावर सत्तेत बसलेल्या सरकारने का घेतली नाही? देशात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या फार तर पाच टक्के असेल, या पाच टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार तिजोरीवरील 1 लाख 5 हजार कोटींचा बोजा आनंदाने सहन करू शकते. तेवढ्याच रकमेच्या बोज्यात 100 टक्के शेतकरी सुखी होऊ शकले असते. आत्महत्येच्या टोकावर पोहचलेल्या 70 टक्के अत्यंत मेहनती लोकांच्या समस्यांना प्राधान्य द्यायचे, की अजिबात काम न करता वरून भ्रष्टाचार करणाऱ्या मुजोर पाच टक्के लोकांची मर्जी सांभाळायची, हा प्रश्न होता आणि लोकशाही संकेताचे पालन करायचे तर बहुतांचे समाधान आधी व्हायला हवे होते. हा पैसा आधी शेतकऱ्यांसाठी खर्च करायला हवा होता, परंतु या देशात सरकार निवडक लोकांसाठी काम करते. `इंडिया' आणि `भारत' अशी उभी विभागणी या देशात झालेली आहे आणि सरकार नामक व्यवस्था केवळ `इंडिया'त राहाणाऱ्या लोकांचाच विचार करते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
ग्रामीण भागातल्या जनतेने लोकसहभागातून कामे करायची आणि सरकारचा पैसा वाचवायचा, तो पैसा हे सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग, महागाई भत्ता देण्यासाठी वापरणार. सामान्य लोकांनी गॅस सबसिडी सोडायची आणि त्या पैशातून सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे लाड पुरविणार, 95 टक्के लोकांनी सरकारच्या तिजोरीत पैसे भरायचे आणि त्या पैशाच्या जोरावर 5 टक्के लोकांनी विलासी जीवन जगायचे, ही इथली वहिवाट आहे. अमेरिकेसारखा देश आपल्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ सबसिडी देतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव पडले तरी तिथल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही, हे नुकसान सरकार भरून देते. आपल्याकडे मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव पडले किंवा सरकारने धोरण बदलल्यामुळे भाव पडले, की शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन एक तर मातीमोल भावाने विकावे लागते किंवा वाहतुकीचाही खर्च परवडत नाही म्हणून अक्षरश: रस्त्यावर फेकून द्यावे लागते. कोणत्याही देशाची श्रीमंती ही सर्वसामान्य माणसाच्या क्रयशक्तीवर अवलंबून असते. ही क्रयशक्ती जितकी अधिक तितकी आर्थिक उलाढाल अधिक, परिणामी औद्योगिक विकास अधिक, रोजगार अधिक अशी ही साखळी असते; परंतु आपल्याकडे शेतीवर अवलंबून असलेल्या 100 टक्के लोकांची आणि देशाच्या लोकसंख्येच्या 70 टक्के असलेल्या लोकांची क्रयशक्ती अगदी शून्यावर आलेली आहे. कारण उत्पादित मालाची विक्री करून आलेल्या रकमेतून कर्ज आणि व्याजसुद्धा भरून निघत नाही, म्हणजे उत्पन्न तर काही मिळत नाहीच, मजुरीसुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे ही इतकी मोठी लोकसंख्या बाजारापासून वंचित राहत असेल तर औद्योगिक विकास होईल तरी कसा? पाच टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर सव्वाशे कोटींच्या देशाची अर्थव्यवस्था तग धरू शकत नाही. विकास व्हायचा असेल तर या सत्तर टक्के लोकांच्या हाती पैसा खेळायला हवा आणि तो तसा खेळायचा असेल तर त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत `भारत' गरीबच राहील आणि जोपर्यंत `भारत' गरीब आहे तोपर्यंत हा देश विकास करू शकणार नाही. आज जी काही विकासाची चमकधमक दिसते ती केवळ `इंडिया' पुरती मर्यादित आहे. खरा भारत या `शायनिंग'पासून दूर कुठेतरी अंधारात खितपत पडला आहे आणि त्याला सर्वस्वी कारणीभूत औद्योगिक घराण्यांच्या तालावर चालणाऱ्या सरकारचे धोरण आहे. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे, हे लक्षात घेऊन जोपर्यंत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासाचा विचार करणारे सरकार आणि त्या दृष्टीने धोरणे आखणारे सरकार जोपर्यंत सत्तेत येत नाही तोपर्यंत या देशाला लाभलेला गरिबीचा शाप दूर होणार नाही.
दिवाळीपूर्वी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला, कर्मचाऱ्यांना थकबाकी दिली, दिवाळीचा बोनस दिला म्हणून इंडियाच्या बाजारात थोडी बहुत तेजी आली, औद्योगिक विकासाला गती मिळाली, असे सरकारी अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे खरे असेल तर दुसऱ्या बाजूने विचार करायला हवा. पाच ते दहा टक्के लोकांच्या हाती पैसा आल्याने बाजारात जर तेजी आली असेल तर हाच पैसा साठ-सत्तर टक्के लोकांच्या खिशात गेला असता किंवा त्यांनाही त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळाला असता तर बाजारातील ही तेजी कितीतरी पटीने वाढली असती. केवळ पाच-दहा टक्के लोकांच्या हाती पैसा देऊन बाजारात तेजी आणण्याचा विचार करण्याऐवजी साठ-सत्तर टक्के लोकांच्या हातात पैसा देण्याचा विचार सरकार का करीत नाही? सरकारला देशाच्या हिताची, आर्थिक विकासाची खरोखरच कळकळ असेल तर आज बाजारापासून वंचित असलेल्या या साठ-सत्तर टक्के लोकांचा विचार सरकारने करायला हवा. भारताच्या विकासाचे स्वप्न याच लोकांच्या समृद्धीत दडलेले आहे. अर्थात हे सत्य सरकारला कळेल तेव्हा कळेल, परंतु आज तरी या लोकांची परिस्थिती आंधळा दळतो आणि कुत्रा पीठ खातो अशीच आहे; त्यामुळे डोळसांच्या हाती सत्ता सोपविण्याकरिता वैचारिक परिवर्तन गरजेचे आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.