शेतकरीच शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेला जबाबदार! प्रहार रविवार, दि.13 ऑगस्ट 2017

प्रहार रविवार, दि.13 ऑगस्ट 2017

शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, विजेचा प्रश्न आहे, सिंचनाचा प्रश्न आहे, बाजारातील पिळवणुकीचा प्रश्न आहे, पीक विम्याचा प्रश्न आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतमाल मातीमोल विकल्या परिणामी झालेल्या कर्जापासून मुक्तता म्हणजेच सातबारा कोरा करणे असो, असे शेकडो प्रश्न आहेत आणि या सगळ्यांसाठी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहे. लढायचे आहे ते हा अन्याय दूर करण्यासाठीच. आपला लढा सरकारच्या विरोधात नसून सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आहे, हे वारंवार स्पष्ट केले आहे. आणि त्यासाठीच अहिंसक, शांततामय आंदोलनाची हाक आम्ही दिली आहे.

`सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयांचे' असे एक संतवचन आहे. या जगात सहज किंवा बसल्या जागेवर  आणि मागितल्याशिवाय कुणालाही काहीही मिळत नाही आणि त्यात आपल्याला जे काही मिळवायचे ते आपल्यापेक्षा शक्तीशाली घटकांशी लढवून मिळवायचे असेल तर जीवापाडचा संघर्ष करावाच लागतो. लवकरच देशभर आपला स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे. हे स्वातंत्र्य आपल्याला फुकाफुकी मिळालेले नाही. शेकडो, हजारो क्रांतिकारक फासावर लटकले, लाखो लोकांनी तुरुंगवास भोगला, तुरुंगातल्या यमयातनांना ते सामोरे गेले, पोलिसांच्या गोळ्यांना किती बळी पडले याची गिणतीच नाही, लाखो लोकांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. त्या पिढ्यांनी हे सगळे केले, इतकी सगळी किंमत चुकविली तेव्हा कुठे आज आपल्या पिढ्या स्वातंत्र्यात मोकळा श्वास घेत आहेत. त्या लढ्याने देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून दिले हे खरे असले, तरी या देशातील शेतकरी, कष्टकरी वर्गाला या स्वातंत्र्याची फळे अजूनही चाखता आली नाही, कारण राजकीयदृष्ट्या हा देश स्वतंत्र झाला असला, तरी या वर्गाचे आर्थिक पारतंत्र्य अजूनही कायम आहे. उलट असे म्हणता येईल, की ब्रिटिशांच्या राजवटीत हा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या थोडा तरी स्थिर होता, आता ती स्थिरतादेखील हा वर्ग घालवून बसला आहे आणि याला कारण अर्थातच आपण निवडून दिलेल्या सरकारची ध्येयधोरणे आहेत. ब्रिटिशांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांनी कधी अशा घाऊक प्रमाणात आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही; परंतु आता आपल्याच रक्तामांसाच्या लोकांची सत्ता असताना शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याची एक दुसरी लढाई जी आर्थिक स्वातंत्र्याशी निगडित आहे, शेतकऱ्यांना लढावी लागणार आहे. या लढाईसाठी शेतकरी तयार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. आजवर शेतकऱ्यांच्या अनेक चळवळी झाल्या, मोठमोठी आंदोलने झाली, परंतु या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचाच बळी दिला. आंदोलन आणि आंदोलक शेतकरी या दोघांनाही वाऱ्यावर सोडून या लोकांनी आपला राजकीय स्वार्थ साधला. भूतकाळातील त्या कटू अनुभवामुळेच शेतकरी वर्ग आता आंदोलन म्हटले की दोन पावले मागेच सरतो. त्यांची ही मनोभूमिका स्वाभाविक म्हटली तरी शेतकऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्याशिवाय पर्यायच नाही. आधीचे नव्याण्णव अनुभव वाईट होते म्हणून शंभरावादेखील वाईटच असेल, असे गृहीत धरून चालणार नाही. आतापर्यंतचे लढे अयशस्वी ठरले हे सत्य असले तरी हातपाय गाळून स्वस्थ बसणे समर्थनीय ठरत नाही. शेतकऱ्यांना आपल्या अस्तित्वासाठी लढावे तर लागेलच. शेतकरी आंदोलनाचे आतापर्यंत जे काही वाटोळे झाले ते केवळ त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांमुळे असे नाही, तर शेतकरीसुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. कारण असे म्हणतात, की `जो दुसऱ्यावरी विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला' ही बाब ध्यानात घेऊन 'किसान एकता मंच'ने कुठलेही नेतृत्व समोर न करता 'तुम्हीच तुमचे नेते, तुम्हीच कार्यकर्ते' अशा स्वरूपात एका नव्या आंदोलनाची हाक दिली.  शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया, देवेंद्र शर्मा आणि आमच्यासारख्या काही लोकांनी केवळ मार्गदर्शकाचे काम केले. आंदोलन कसे करायचे, त्याची दिशा कोणती असायला हवी आणि त्यातून कोणता परिणाम साधता येऊ शकतो, याबद्दलचे मार्गदर्शन आम्ही केले. कोणताही प्रिन्ट मीडिया शेतकऱ्यांसाठी दोन ओळी  खर्च करायला तयार नसताना, एरवी ज्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागले असते अशा जाहिराती आम्ही दैनिक देशोन्नतीतून फुकटात छापल्या, त्या केवळ शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी. आंदोलनाची पत्रके, बॅनर्स आणि इतर साहित्यदेखील विनामूल्य पुरविले. आंदोलनाचा शक्य होईल तितका प्रचार केला; परंतु आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद पाहायला मिळाला नाही. हे देशव्यापी आंदोलन होते. खरे तर या देशातील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता संपूर्ण देशात दुपारी बारा ते चार या वेळेत चक्का जाम व्हायला हवा होता; परंतु तसे झाले नाही. फारच थोड्या ठिकाणी आणि फार कमी शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. आंदोलनाबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली भीती लक्षात घेऊनच 'किसान एकता मंच'ने अहिंसक आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे ठरविले होते. प्रत्येक गावातील किमान पन्नास शेतकऱ्यांनीही रस्त्यावर येऊन चक्काजाम केला असता, तरी त्याचे पडसाद थेट दिल्लीपर्यंत पोहचले असते. पोलिसांकडे असा कितीसा फौजफाटा आहे, किती वाहने आहेत, पोलिस कुठपर्यंत धावणार होते? शिवाय पोलिसांसोबत संघर्ष करायचा नव्हताच, पोलिसांनी आंदोलनाला अटकाव केला असता, तर स्वत:ला अटक करून घ्यायची होती. प्रत्येक गावातील किमान पन्नास लोकांनी स्वत:ला अटक करवून घेतली असती तर पोलिसांची प्रचंड तारांबळ उडाली असती. कारण एवढ्या सगळ्या लोकांची पुढची सोय करणे पोलिसांच्या आवाक्यात नव्हते. सांगायचे तात्पर्य कुठलाही हिंसाचार न होता, अगदी शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन प्रचंड प्रमाणात यशस्वी झाले असते; परंतु तसे झाले नाही. अपेक्षेच्या तुलनेत फार तर एक टक्का शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला. ही उदासिनता निश्चितच काळजीचे कारण आहे. शेतकऱ्यांच्या मनातील लढण्याची उर्मी अशाप्रकारे संपली तर शेतकऱ्यांचे कधीच भले होणार नाही. `लेकरू रडल्याशिवाय मायदेखील दूध पाजत नाही', हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे.

 एक बाब निश्चित आहे, की शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, विजेचा प्रश्न आहे, सिंचनाचा प्रश्न आहे, बाजारातील पिळवणुकीचा प्रश्न आहे, पीक विम्याचा प्रश्न आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतमाल मातीमोल विकल्या परिणामी झालेल्या कर्जापासून मुक्तता म्हणजेच सातबारा कोरा करणे असो, असे शेकडो प्रश्न आहेत आणि या सगळ्यांसाठी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहे. लढायचे आहे ते हा अन्याय दूर करण्यासाठीच. आपला लढा सरकारच्या विरोधात नसून सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आहे, हे वारंवार स्पष्ट केले आहे. आणि त्यासाठीच अहिंसक, शांततामय आंदोलनाची हाक आम्ही दिली आहे. शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला दिसली पाहिजे. लोकशाहीत संख्याबळाला खूप महत्त्व असते. हजारो, लाखो शेतकरी आपल्या धोरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेले सरकारला दिसले, की किमान आपली सत्ता टिकविण्यासाठी तरी सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करेल. अशाच अहिंसक आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन करून मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला अनेक मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले. हे आंदोलन अशा पद्धतीने पार पडले, की एकाही आंदोलकावर एकही पोलिस केस लागली नाही. मराठा बांधव लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि सरकारला धडकी भरली. तोच मार्ग शेतकऱ्यांनाही अनुसरावा लागेल. आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात तरी किमान शेतकऱ्यांनी आपली ताकद अशा पद्धतीने दाखवून द्यावी.

 येत्या 15 ऑगस्टला गावातील शाळेत, ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा इतर ठिकाणी जिथे झेंडावंदन होते तिथे शेतकऱ्यांनी डोक्याला काळ्या पट्ट्या बांधून उपस्थिती लावावी आणि झेंड्याला वंदन करीत `माझे स्वातंत्र्य कधी?' असा सवाल करावा आणि मूक निषेध नोंदवावा. त्याचे व्हिडिओ शुटींग करावे. प्रत्येक गावात शे-पन्नास शेतकरी असे काळ्या पट्ट्या लावून झेंडावंदनाला उपस्थित झाले तरी त्यातून एक प्रभावी संदेश सरकारपर्यंत पोहचविता येऊ शकतो. त्यानंतर येत्या 23 जानेवारीपासून पुन्हा एकदा देशव्यापी अनिश्चितकालीन रास्ता रोको करायचा आहे, त्या दरम्यान येणाऱ्या 26 जानेवारीला अशाचप्रकारे काळ्या पट्ट्या डोक्याला बांधून झेंडावंदनसुद्धा करायचे आहे. हे शेवटी शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी करावयाचे आंदोलन आहे. इथे कुणीही नेता नाही आणि कुणालाही त्यातून राजकारण करायचे नाही. आमच्यासारखे काही लोक केवळ मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आहेत. लढायचे शेतकऱ्यांनाच आहे आणि लढल्याशिवाय त्यांच्यावरील अन्याय दूर होणार नाही. त्यामुळे एकदाच आरपारची लढाई करून किमान आपल्या पुढच्या पिढ्यांना सुखी करायचे, की असेच कुढत-कुढत जगायचे याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी करायचा आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.