प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

'प्रहार' रविवार, दि.२२ सप्टेंबर  २०१९

देवेंद्रजी, शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतच..!

(लेखक : प्रकाश पोहरे- संस्थापक, किसान ब्रिगेड तथा मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती)

वस्तुस्थिती ही आहे की, वर्षानुवर्षांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कर्जमाफी योजनेने सुटत नाहीत. त्यामुळे आता इथून पुढे कुठल्याही राजकीय पक्षाने कर्जमाफीचे गाजर दाखवून निवडणुका लढवल्यास ‘किसान ब्रिगेड’ त्या राजकीय पक्षाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला जर शेतकऱ्यांना समृद्ध करायचे असेल, तर अमेरिकेसारखे देश त्यांच्या शेतकऱ्यांना जशी सबसिडी देतात, तशी भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालावर थेट सबसिडी द्या.कर्जमाफीसारख्या पोकळ उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पाडा, असे ठणकावून सांगण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. मात्र, त्याकरिता मजबूत संघटना स्थापन करून सरकारवर दबाव आणून शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याची वेळ आली आहे, हे शेतकरी जेव्हा समजून घेऊन कृती करतील तो दिवस शेतकरी मुक्तीचा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येईल हे निश्चित.

                     राज्यातील फडणवीस सरकारने जून २०१७ मध्ये ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असूनही असंख्य शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
                     मोठा गाजावाजा करत महाराष्ट्र सरकारने २०१७ साली *‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना'* नावाने कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. मात्र, या कर्जमाफीतील त्रुट्या शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ घेऊ देईनात!
                      ३१ मार्च २०१६ पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे तेच कर्जमाफीच्या योजनेसाठी पात्र ठरतात. तथापि, अनेक शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय बँकांकडून घेतलेले कर्ज माफ झाले, मात्र त्यासाठी त्यांना आधी व्याज भरावे लागले. तर आपल्यालाही कर्जमाफी मिळेल या आशेवर विसंबून राहून अनेकांनी कर्जफेड न केल्याने बँकेच्या दृष्टीने जे डिफॉल्टर ठरले, त्यांना २०१८ साली कर्ज मिळालेच नाही. काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली, मात्र त्यांना नवीन कर्ज दुसऱ्या बँकांतून घ्यावे लागले. त्यासाठी त्यांना बरीच ओळख वापरावी लागली असल्याचे बोलले जाते. *शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी दिलासा देण्यात अपयशी तर ठरलीच, शिवाय २०१८ साली पीककर्ज वाटपाची प्रक्रियाही कोलमडली.* ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात आहे.
                 सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात १ कोटी ३६ लाख शेतकरी कुटुंब आहेत. त्यातील एक कोटी सहा लाख शेतकरी हे अल्पभूधारक (दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणारे) आहेत. यापैकी ९० लाख शेतकरी कुटुंबांना बँकेकडून कर्ज मिळते. कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत मार्च २०१७ पर्यंत होती. सहकार खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार या तारखेपर्यंत राज्यात बँकांनी तब्बल १,३५,००० कोटी रुपये पीककर्ज वाटप केले आहे.
                  महाराष्ट्रातील सर्व बँकांनी मिळून २०१८-१९ साली खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी निर्देशित ५३,००० कोटींपैकी २५,००० कोटी रुपयांपेक्षाही कमी कर्ज वाटप केल्याचे समजते. पात्रतेसाठीचे किचकट निकष आणि सरकारकडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या निधी वाटपातील उदासीनता यामुळे कर्जमाफी योजनेला मोठा फटका बसला आहे. २०१७ सालच्या हिवाळ्यात शेतकऱ्यांनी आपल्या बायकापोरांसह कितीतरी दिवस लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहून कर्जमाफीसाठी डिजिटल अर्ज भरले, दहा दहा बोटांचे ठसे दिले, मात्र त्यानंतरही त्यांना कितीतरी महिने कर्जमाफीची वाट बघावी लागली. कर्जमाफीसाठी ८० लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यासाठी ३४,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा अंदाज सरकारने बांधला होता. मात्र, प्रत्यक्षात निम्म्यापेक्षाही कमी रक्कम कर्जमाफीसाठी खर्च झाल्याचे स्पष्ट होते.
                निकषांनुसार ४० लाखांहून थोडे जास्त शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आणि सरकारने सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जमाफीसाठी केवळ १७,००० कोटी रुपये एवढाच निधी हस्तांतरित केला. काही वृत्तवाहिन्यांनी राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या मुलाखतींमध्ये धक्कादायक खुलासा झाला. त्यानुसार *मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र मिळालेल्या कोणाचेही नाव ग्रीन लिस्टमध्ये आले नव्हते.*
                  राज्यात एकीकडे पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे तर दुसरीकडे लोक कर्जमाफीच्या पैशांची वाट पाहत आहेत. त्यातल्या त्यात आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असूनही, २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची शेतकरी वाट पाहत आहेत. त्यामुळेच *२०१७च्या मंजूर कर्जमाफीनंतरही महाराष्ट्रात ४५०० च्या वर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची माहितीही उघड झाली आहे.*
                    मी एक बाब इथे मुद्दाम आणि स्मरणार्थ नमूद करू इच्छितो की २००७ साली आदरणीय स्व. मोहन धारिया ह्यांच्या समवेत मी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन शेतकरी आत्महत्या आणि त्याची कारणे या संदर्भातील माहिती २ तास ४० मिनिटे दिली, त्यानंतर याच विषयावर आदरणीय धारियाजींनी प्राणांतिक उपोषण मांडले. अखेर  ८ दिवसांनंतर सरकार नमले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या आदेशानुसार ते उपोषण मागे घेण्यासाठी धारियाजींना विनंती केली आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी एक समिती नेमून संपूर्ण देशाकरिता ७२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती हा इतिहास आहे.
*ती कर्जमाफी ही ‘बिना अर्ज बिना सही' ची थेट होती. त्या कर्जमुक्तीमध्ये अनेकांनी हात धुवून घेतले हे जरी मान्य केले तरी त्या कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता हे मान्य करावेच लागेल.*
इथे हा मुद्दा समजून घेतला पाहिजे की शेतकऱ्यांना कर्ज का काढावे लागतात?
एकेकाळी म्हणजे अगदी १९७० पर्यंत शेतकरी हा बँकांमध्ये ठेवी ठेवत होता आणि त्यांनी ठेवलेल्या ठेवींवर बँका चालत होत्या.
मग कोणे एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवी ठेवणारा शेतकरी आज बँकांमध्ये कर्ज काढणाऱ्यांच्या रांगांमध्ये का उभा आहे?
त्याचे कारण त्याच्या उत्पादनाला सरकारी हस्तक्षेपामुळे भाव मिळत नाही, तुरीच्या अव्यापरेशु कारभारात सरकारने हे सर्व सिद्ध केले आहे.
                   एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची किमया केवळ शेतीच आहे. *खऱ्या अर्थाने अर्थाचा गुणाकार हा शेतीत होतो आणि उद्योगात केवळ प्रक्रिया होते हे मान्य केले पाहिजे.* मात्र, ते लक्षात न घेता शेतीला केवळ उद्योगाच्या वाढीकरिता वापरण्याच्या धोरणामुळे शेती तोट्यात गेली हे मान्य केले पाहिजे. त्याचा दुष्परिणाम आज देशात दिसतो आहे, बँकांमध्ये ठेवी ठेवणारा शेतकरी आज बँकांमध्ये कर्ज घेण्यासाठी रांगांमध्ये उभा आहे आणि पुढील वर्षी तो कर्जमाफीच्या रांगेत उभा आहे, आणि ही धोरणात्मक चूक आहे हे सरकारने लक्षात घेतले तर पुढील गोष्टी अत्यंत सोप्या होऊ शकतात.
                      कधी नापिकी तर कधी सरकारी धोरणात्मक निर्णयामुळे भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत राहिला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत काही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. देशातील शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत होण्यासाठी अशा विविध योजना राबवल्या जातात, पण अशा योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो? आणि बांडगुळे किती उचलतात; हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
                   हा विषय मी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मांडत आलो आहे आणि विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत तोच प्रश्न सातत्याने पुढे येत आहे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हे निडवणुकीच्या आधी दिले जाणारे *‘लॉलीपॉप'* किंवा *‘गाजर'* आहे. हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचा कायम स्वरूपाचा उपाय नाही. बँका आणि अधिकृत संस्थांनी दिलेले कर्ज या योजनेद्वारे याआधीही माफ केले गेले मात्र शेतकरी आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. शेतमालाला उचित दाम न मिळाल्यामुळे शेतकरी अनेकवेळा सावकार, नातेवाईक, मित्रमंडळी यांच्याकडून उधार किंवा व्याजाने पैसे घेतात.
                     वस्तुस्थिती ही आहे की, वर्षानुवर्षांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कर्जमाफी योजनेने सुटत नाहीत. त्यामुळे आता *इथून पुढे कुठल्याही राजकीय पक्षाने कर्जमाफीचे गाजर दाखवून निवडणुका लढवल्यास ‘किसान ब्रिगेड’ त्या राजकीय पक्षाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.* तुम्हाला जर शेतकऱ्यांना समृद्ध करायचे असेल, तर अमेरिकेसारखे देश त्यांच्या शेतकऱ्यांना जशी सबसिडी देतात, तशी भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालावर थेट सबसिडी द्या.
                  कर्जमाफीसारख्या पोकळ उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पाडा, असे ठणकावून सांगण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. मात्र, त्याकरिता मजबूत संघटना स्थापन करून सरकारवर दबाव आणून शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याची वेळ आली आहे, *हे शेतकरी जेव्हा समजून घेऊन कृती करतील तो दिवस शेतकरी मुक्तीचा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येईल हे निश्चित.*

फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी: PraharbyPrakashPohare 
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी   Prakashpoharedeshonnati.blogspot.inटाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com,
Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.