प्रहार, रविवार , दि. 29 डिसेंबर 2013-' घटना आणि त्यामागील राजकारण '

रविवार, दि. 29डिसेंबर 2013

'घटनाआणि त्यामागील राजकारण'

भ्रष्टाचार ही समस्या आज आपल्याला खूप मोठी वाटत आहे, भ्रष्टाचाराची चीड येऊन लोक सरकारउलथून टाकत आहेत, परंतु या समस्येवरचे अतिशय सोपे समाधान लोकांना का कळत नाही,सरकारला तसे निर्णय घेण्यास लोक का बाध्य करत नाही, हाच मुळी लाखमोलाचा प्रश्न आहे.जनलोकपालसाठी मोठे आंदोलन उभे राहते, तो मुद्दा प्रचाराचा मुख्य भाग बनवून एखादा पक्ष सत्ताउलथवून टाकतो, परंतु या सगळ्यांच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या उपायांसाठी मात्र कुणीहीरस्त्यावर यायला तयार नाही, हे या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

लेख तुमच्यासमोर असेल तोपर्यंत  दिल्लीत अरविंद केजरीवालांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झालेले असेल. अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीत कमाल करून दाखवली, यात वाद असण्याचे कारण नाही. अवघ्या एक वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या या पक्षाने पहिल्याच प्रयत्नात सत्ता स्थापन करण्याइतपत मजल गाठावी, हे नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. केजरीवाल यांच्या पक्षाने दिल्लीत सर्वाधिक  नुकसान केले ते काँग्रेसचे. गेली पंधरा वर्षे दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या शीला दीक्षितांना स्वत: केजरीवालांनी पंचवीस   हजारांच्या मताधिक्याने पराभूत केले. हा पराभव काँग्रेसला चांगलाच झोंबला. आधीच ढासळत चाललेल्या काँग्रेसच्या प्रतिमेला चार राज्यांतील दारूण पराभवाने अधिकच दणका दिला. त्यात दिल्लीतील दारूण पराभव जिव्हारी लागणारा होता. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी काँग्रेसने नवे राजकारण सुरू केले. केजरीवालांचा पक्ष देशात वाढलेला भ्रष्टाचार आणि त्यावर अंकुश ठेवण्याकरिता उभारलेल्या जनलोकपाल आंदोलनातून जन्माला आला. जनलोकपाल ही या पक्षाची एक प्रमुख मागणी होती. या मुद्यावर जोपर्यंत रस्त्यावर आंदोलन होत होते, तोपर्यंत  सरकारने लोकपाल मुद्यावर टोलवाटोलवी चालविली होती. अशा आंदोलनाचा सरकारवर कोणताही परिणाम होत नाही, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. कारण श्रेय लाटण्याचा विषय असतो. अण्णा हजारेंचे आंदोलन सरकारने कुटनीती आणि विलासराव देशमुखांना वापरून गुंडाळले. त्या आंदोलनाचा सरकारने इतका विचका केला, की मुंबईचे आंदोलन अण्णांनाच पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर आंदोलनातील आणि लोकपालच्या मागणीतीलही हवा निघून गेली; परंतु केजरीवालांनी तोच मुख्य मुद्दा करून दिल्लीत चमत्कार घडविला.

     लोकपालच्या मुद्यावरून आपल्या सत्तेला हादरा बसलेला पाहून काँग्रेस खडबडून जागी झाली. जोपर्यंत आंदोलनाची झळ खुर्चीला बसत नव्हती तोपर्यंत सगळेच निर्विकार होते, परंतु आंदोलनातील एक प्रमुख मागणी म्हणजे भ्रष्टाचार हा मुद्दा घेऊन पुढे आलेल्या `आम आदमी पक्षा'ने काँग्रेसचे दिल्लीतील सरकारच उलथवून टाकले आणि  हा मुद्दा इथेच संपविला नाही, तर भविष्यात यापेक्षाही मोठे नुकसान सोसावे लागेल, या धास्तीने स्वत: राहुल गांधींनी पुढाकार घेऊन लोकपाल विधेयक संसदेत संमत करून घेतले. खरे तर हे विधेयक पारित होण्याचे संपूर्ण श्रेय अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला होते, त्यांनी दिल्लीत राजकीय दणका दिला नसता, तर काँग्रेसने आणि काँग्रेसला या मुद्यावर छुपी मदत करणाऱ्या भाजपने हे विधेयक कधीच पारित होऊ दिले नसते; परंतु हे श्रेय केजरीवालांना मिळू नये म्हणून काँग्रेसने आपले खास दूत अण्णांकडे पाठवून अण्णांना या मागणीवर पुन्हा उपोषण करण्यास सांगितले. तुम्ही उपोषण करा आणि तुमच्या उपोषणाचा सन्मान राखण्यासाठी आम्ही हे विधेयक संमत केले, असे चित्र निर्माण होऊ द्या, अशी एकूण रणनीती होती. अण्णांनी राहुल गांधींचे आणि राहुल गांधींनी अण्णांचे कौतुक करण्याचे जे काही नाटक नंतर झाले, ते याच रणनीतीचा एक भाग होते. हे विधेयक संमत करण्याचे श्रेय अण्णा आणि राहुल गांधी या दोघांमध्येच विभाजित व्हावे, अशी चाल खेळल्या गेली. अरविंद केजरीवालांना श्रेय मिळू नये म्हणून हे सगळे राजकारण खेळल्या गेले.

  इतकी वर्षे हे विधेयक रखडत ठेवणाऱ्या काँग्रेसने अचानक हे विधेयक पारित करण्यामागे दुसरेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर आपल्या पक्षाला सत्ता राखता येणार नाही, याची जाणीव काँग्रेसला झाली आहे. भाजप आघाडीचे सरकार येण्याची दाट शक्यता आहे, तेव्हा भाजप आघाडी सरकार समोरील अडचणी वाढवून ठेवायच्या उद्देशानेही असे अनेक निर्णय सरकार घेत असल्याचे दिसून येते. अन्न सुरक्षा विधेयक सरकारने पारित केले. वर्षाला तीन लाख कोटींचे सरकारी तिजोरीचे दिवाळे काढणारे हे बजेट पुढच्या सरकारच्या माथी मारून काँग्रेस सरकार मोकळे झाले आहे. त्यात आता लोकपालची भर टाकण्यात आली आहे. लोकपालचा संपूर्ण ढाचा उभा करून तो चालवायचा म्हणजे वर्षाला पुन्हा किमान एक लाख कोटींची तरतूद सरकारला करावी लागेल. सरकारची तिजोरी आधीच महसुली तुटीचे नवे नवे विक्रम पार करीत असताना, आणि ती भरून काढण्याकरिता 400 टन सोने विक्रीला काढण्याचे प्लॅनिंग करीत असताना 3 लाख कोटी अधिक 1 लाख कोटी असे 4 लाख कोटींचे (4,00,000,00,000,00/-) हे नवे ओझे स्वत:वर लादून घेत सरकार कोणते शहाणपण दाखवित आहे, हे कळायला मार्ग नाही. पुढचे सरकार हे ओझे पेलू शकणार नाही आणि येणारे सरकार कोणत्याही एका पक्षाचे असणार नसल्यामुळे आघाडीच्या सरकारला हे ओझे फेकून देण्याची हिंमतही दाखविता येणार नाही. विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी आपण देशालाच खड्ड्यात घालत आहोत याचेही भान बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या तालावर चालणाऱ्या काँग्रेस सरकारला उरलेले नाही, इतके ते सत्ता जाणार या कल्पनेने अस्वस्थ झालेले आहे. मुळात देशातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी लोकपाल हे औषध ठरूच शकत नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणाऱ्या अनेक सरकारी संस्था आधीपासूनच कार्यरत आहेत. पोलिस विभाग न्यायालये आणि सीबीआय सारखी शक्तीशाली संस्थादेखील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करीत असते, या सगळ्या संस्थांना देशातला भ्रष्टाचार आटोक्यात आणता आला नाही. लोकपाल स्थापन करून या अपयशी संस्थांच्या यादीत एक नवे नाव अजून जोडण्यापेक्षा आणि पैसे खाणाऱ्या अनेक तोंडामध्ये अजून फक्त तोंडाची भर ह्यापेक्षा फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. या देशातल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीसाठी होणाऱ्या वारेमाप खर्चात आहे. खासदारकीची एक निवडणूक जिंकण्यासाठी सरासरी पन्नास कोटी खर्च करावे लागतात. लोकसभेत साडेपाचशे खासदार निवडले जातात, याचा अर्थ केवळ निवडून येण्यासाठी या देशात साधारण पंचविस ते तीस हजार कोटी खर्च होतात. हा सगळा पैसा वैध मार्गाने वसूल होणे शक्यच नसते, भ्रष्ट मार्गानेच तो पैसा वसूल केल्या जाऊ शकतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार ही आपल्या कायदेमंडळाचीच अपरिहार्यता झालेली आहे. देशाचे सर्वोच्च कायदे मंडळच भ्रष्टाचाराचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या संरक्षण करीत असेल, तर तिच्या हाताखाली काम करणारी कोणतीही संस्था भ्रष्टाचार कसा काय निखंदून काढू शकते?

 देशातला भ्रष्टाचार खरोखरच संपवायचा असेल किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करायचा असेल, तर दोनच प्रभावी उपाय आहेत आणि ते लागू करायला कोणतीही संस्थात्मक उभारणी करावी लागणार नाही किंवा सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नाही, फक्त त्या उपायांची अंमलबजावणी प्रभावी रितीने झाली, की बाकी काही करण्याची गरजच उरणार नाही आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी असलेल्या कायद्यात थोडे बदल तेवढे करावे लागतील. त्यापैकी पहिला उपाय म्हणजे सकारात्मक किंवा नकारात्मक मतदान न करणाऱ्या व्यक्तीचे, बँक खाते, विमान, रेल्वे आरक्षण, मोबाईल, मालमत्ता, खरेदी विक्री, असे काही मूलभूत अधिकार गोठविणे. त्यातून निवडणुकीत होणारा पैशाचा गैरवापर, उधळपट्टी सहज टाळता येईल किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. मतदान सक्तीचे झाले, तर एका लोकसभा क्षेत्रात विजयासाठी किमान तीन ते चार लाख मते प्राप्त करणे भाग पडेल आणि तितके मतदार विकत घेणे, त्यांना आमिषे दाखविणे कोणत्याही उमेदवाराला शक्य होणार नाही. किंवा त्याची गरजच पडणार नाही. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याच्या प्रकाराला प्रभावी आळा बसेल. मतदान अनिवार्य करण्यासाठी केवळ निवडणूक कायद्यातील सुधारणा संसदेत पारित कराव्या लागतील आणि त्यासाठी कोणताही खर्च येत नाही. गुजरातने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत हा प्रयोग केला आहे आणि तो यशस्वीदेखील ठरला आहे. आधारकार्ड असल्याशिवाय कोणतीही सरकारी सवलत मिळणार नाही अशी नुसती चर्चा झाली आणि लोकांनी आधारकार्डसाठी ठिकठिकाणी रांगा लावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. तसेच मतदानाच्या बाबतीतही करता येईल. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन महत्त्वाच्या निवडणुकीत मतदान केले नाही, तर सरकारकडून मिळणाऱ्या सर्व सवलती आणि सुविधा काढून घेतल्या जातील, एवढे सांगितले तरी मतदानाची टक्केवारी 95 च्या पलीकडे जाईल, सरकार हे का करत नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. दुसरा महत्त्वाचा उपाय अर्थक्रांतीच्या तत्त्वांचा वापर करणे हा आहे आणि या दोन्ही उपायांची याच सदरातून अनेकदा चर्चा करण्यात आली आहे. 50 रु. वरील सर्व मोठ्या चलनी नोटा बंद केल्या, दोन हजार, पाच हजार किंवा अशीच एखादी मर्यादा निश्चित करून त्यावरील सगळे व्यवहार बँकेच्या मार्फत करणे सक्तीचे केले आणि त्या व्यवहारांवर केवळ 1 ज्ञ् नाममात्र शुल्क आकारले तरी सगळ्या प्रकारचे कर बंद करूनही सरकारी तिजोरीत आतापेक्षा तिन पट अधिक महसूल गोळा होईल, शिवाय बँकेतून होणारे व्यवहारच अधिकृत मानल्यामुळे काळा पैसा निर्माण होणे आपोआप थांबेल. यासाठीदेखील केवळ असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. कुठलीही वेगळी यंत्रणा न उभारता, कुठलाही अतिरिक्त खर्च न करता या देशातील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात काबूत आणता येईल, किंबहुना तो जवळपास संपुष्टातच येईल, तरीसुद्धा सरकार हे का करत नाही आणि लोक यासाठी सरकारला जाब का विचारत नाही, हे कळायला मार्ग नाही.

  अनेकदा मोठ मोठ्या समस्यांची उत्तरे अगदी सहजसोपी असतात, परंतु ती लक्षात येत नाही म्हणून समस्या मोठ्या वाटतात. भ्रष्टाचार ही समस्या आज आपल्याला खूप मोठी वाटत आहे, भ्रष्टाचाराची चीड येऊन लोक सरकार उलथून टाकत आहेत, परंतु या समस्येवरचे अतिशय सोपे समाधान लोकांना का कळत नाही, सरकारला तसे निर्णय घेण्यास लोक का बाध्य करत नाही, हाच मुळी लाखमोलाचा प्रश्न आहे. जनलोकपालसाठी मोठे आंदोलन उभे राहते, तो मुद्दा प्रचाराचा मुख्य भाग बनवून एखादा पक्ष सत्ता उलथवून टाकतो, परंतु या सगळ्यांच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या उपायांसाठी मात्र कुणीही रस्त्यावर यायला तयार नाही, हे या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

आपल्याप्रतिक्रिया smsकिंवाe-mail द्वारेकळवा......

मोबा.- ९८२२५९३९२१ इ-मेल: prakash.pgp@gmail.com