प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

सरकारचे प्राधान्य आहे तरी कशाला? काही लोकांच्या पात्रात पुरणपोळी वाढून त्यावर तुपाची धार ओतली जात आहे आणि काही लोक भुकेने कासाविस होत प्राण सोडत आहेत, आत्महत्या करीत आहेत, हे परस्पर विसंगत चित्र एकाच देशात कसे असू शकते? सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही हा अपप्रचार आहे, तसे असते तर सातवा वेतन आयोग लागू झाला नसता, आमदार-खासदारांचे वेतन वाढले नसते, तिजोरीत पैसा आहे, परंतु तो केवळ 'इंडिया'साठी आहे, भारतावर, भारतातल्या कष्टाळू शेतकऱ्यांवर, शेतमजुरांवर, छोट्या उद्योजकांवर खर्च करण्यासाठी तो नाही.

पंतप्रधान मोदींनी डिजिटल क्रांतीचे `वन इंडिया'चे आवाहन केले आणि तिकडे रिलायन्सच्या मुकेश अंबानींनी `जिओ-4' जाहीर करून आपल्या मोबाईल ग्राहकांना जवळपास `फुकटात'? सगळ्या सुविधा देण्याची घोषणा केली. सरकारच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात `ऑनलाईन'चा प्रसार आणि प्रचार करण्यात येत आहे. सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन होत आहेत. इंडियातील शहरे स्मार्ट करण्याच्या `मनलुभावन' घोषणा केल्या जात आहेत, `ई गव्हर्नन्स'ची चर्चा सुरू आहे, एकीकडे हे सगळे गुडी-गुडी वातावरण असताना आजही मोबाईल वापरणाऱ्या पन्नास टक्के लोकांना साधा 'एसएमएस' करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे, अॅण्ड्राईड फोन त्याच्या फिचर्ससह वापरणे ही तर फार दूरची बाब राहिली. मुळात या सगळ्याची आताच आणि इतकी गरज आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. आधुनिक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे कुणाला वावडे असण्याचे कारण नाही, त्याचे स्वागतच आहे, परंतु सध्या `जिओ और जिने दो'ची मारामार असताना `जिओ-4'ची गरज काय? अधिक प्राधान्य कोणत्या गोष्टीला द्यावे याचा विचार व्हायला नको का? एखाद्या डॉक्टरकडे पाच-सात पेशंट असतील आणि तितक्यात एखादा मरणासन्न अवस्थेतील गंभीर पेशंट त्याच्या दवाखान्यात आला, तर डॉक्टरने मरणासन्न पेशंटला आधी पाहावे की अति खाल्ल्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी आलेल्या पेशंटला आधी तपासावे? उत्तर सोपे आहे आणि हेच उत्तर देशाच्या बाबतीतही लागू होते. इकडे एकाच झाडाला एक दोर बांधून बाप-लेक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, त्याची फारशी दखल माध्यमे आणि सरकार घेत नाही, परंतु तिकडे इंडियातील एक कंपनी पन्नास रुपयांत एक जीबी डेटा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करते आणि ती राष्ट्रीय चर्चेची बातमी होते, सरकारच्या `डिजिटल' योजनेला कसा प्रतिसाद मिळत आहे, वगैरे कौतुकाने सांगितले जाते. भारतातले हे सगळे शेतकरी असेच मेले तर उद्या `डेटा' खाऊन पोट भरणार आहात का? नशिब अजून कुणाच्या सुपीक डोक्यातून 'ऑनलाईन' शेतीची कल्पना निघालेली नाही. अन्न ही माणसाची प्राथमिक गरज आहे आणि ती गरज भागविणारा शेतकरीच जर कंटाळून आत्महत्या करीत असेल तर इतर कुठलीही गोष्ट देशासाठी कशी भूषणावह ठरू शकते? तुमच्या देशातला शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर तुमच्या प्रगतीची, विकासाची किंमतच शून्य ठरते. जी प्रगती सामान्य माणसाला जगवू शकत नाही, तिला प्रगती म्हणायचेच कसे? आज जगातील प्रत्येक देश, अगदी अमेरिकेसारखे पुढारलेले देशदेखील आपल्या शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी भरपूर अनुदान देत आहेत. कृषी उत्पादनाचे भाव जागतिक पातळीवर कोसळले तरी त्याची झळ आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना बसणार नाही, याची सगळेच देश काळजी घेत आहेत, कारण शेवटी शेतकरी जगला तरच देश जगेल, याची जाणीव त्यांना आहे, फक्त अपवाद तो भारताचा. इथे शेतकऱ्यांची अवस्था 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी झाली आहे.

एक अगदी साधे उदाहरण इथे देता येईल. 1974 साली सरकारी नोकरीत लागलेल्या कर्मचाऱ्याचा पगार 360 रुपये होता, त्यावेळी कापसाचा भावदेखील 360 होता आणि सोनेसुद्धा 360 रुपये तोळा होते. हा कर्मचारी 2009मध्ये निवृत्त झाला तेव्हा त्याचा पगार 48000 रुपये होता आणि सोन्याचा भाव 24 हजार होता, म्हणजे नोकरीत लागला तेव्हा 1 तोळा सोने प्रतिमाह घेणारा निवृत्तीच्या वेळी एका पगारात दोन तोळे सोने घेऊ शकत होता, परंतु त्यावेळी उत्पादन खर्च शून्य असणारा एक क्विंटल कापूस विकून एक तोळा सोने घेऊ शकणाऱ्या शेतकऱ्याला आता एक तोळा सोने घेण्यासाठी जवळपास 7000/- उत्पादन खर्च असलेला आठ क्विंटल कापूस 4100 रुपयाने विकावा लागतो. म्हणजेच 7 क्विं. ची लूट केल्या जात आहे. कापूस किंवा अन्य कृषी उत्पादनाचे भाव साधारण 5 ते 8 पट वाढले असतानाच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर उत्पादनांच्या किमतीत तब्बल 80 ते 210 पट वाढ झाली आहे. ही विषमताच शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारात उभी करत आहे. ही विषमता आधी दूर करायला हवी असे सरकारला वाटत नाही का? सरकारने या गोष्टीला प्राधान्य द्यावे की 'डिजिटल इंडिया', 'स्मार्ट सिटी' सारख्या योजनांसाठी पैसा खर्च करावा? सरकारचे हे धोरण केवळ शेतीच्याच बाबतीत नव्हे, तर इतरही अनेक बाबतीत केवळ चुकीचेच नाही तर देशाला खड्ड्यात नेणारे आहे. शेतकऱ्यांना साधी 8 तास दिवसा वीज देणे गरजेचे आहे की अगदी व्हरांडे, जिने इत्यादीसह `मंत्रालय' एकाच वातानुकूलित छत्रीखाली आणणे गरजेचे कसे आहे? वर्षोनुवर्षे इथे चिकाटीने उद्योग करणाऱ्या उद्योजकाला अधिक बळ पुरवून, त्याला अधिक सुविधा देऊन त्याच्या उद्योगाचा विकास करणे गरजेचे आहे, की विदेशी गुंतवणूक भारतात आमंत्रित करून देशी उद्योग मातीत घालायचे?

`ब्रेन ड्रेन' म्हणजे देशातील बुद्धिमत्ता इतर देशांमध्ये जाणे, बुद्धिमान लोकांच्या बुद्धिमत्तेचा फायदा इतर देशांना मिळणे ही जशी एक गंभीर समस्या आहे तशीच 'मनी ड्रेन' म्हणजे देशातील पैसा देशाबाहेर जाणे हीदेखील खूप गंभीर समस्या आहे. सध्या सरकारी अतिरेकामुळे देशातील उद्योजक मोडून पडलेत त्यामुळे आपल्याला परदेशी कंपन्यांवर मुख्यत्वे चिनी वस्तुंवर विसंबून राहावे लागत आहे, आणि ते ठरवतील त्या दराने आपल्याला साध्यासाध्या वस्तू विकत घ्याव्या लागत आहेत. परिणामी करोडो रुपयांचे बहुमोल परदेशी चलन आपण घालवत आहोत. भारतात आज लोकांकडे पैसा आहे, परंतु उद्योगात त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील याची त्यांना खात्री नसल्यामुळे ते तो पैसा जमिनी, प्लॉट, फ्लॅट किंवा सोन्यासारख्या अनुत्पादक गोष्टीत गुंतवत आहेत. हा पैसा छोट्या-मोठ्या उद्योगात गुंतविला गेला तर आपल्याला बाहेरच्या गुंतवणूकदारांची गरजच उरणार नाही, परंतु तसे वातावरण सरकारने निर्माण करायला हवे, त्यादृष्टीने कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाही, उलट अगदी लष्करी उत्पादनातही 100 टक्के `एफडीआय'ला सरकारने परवानगी दिली आहे. सध्या जे दुपदरी-चौपदरी रस्ते आहेत तेच व्यवस्थित केले, त्यावर व्यवस्थित दुभाजक लावले, साईन बोर्डस् लावले, त्यांचाच दर्जा चांंगला केला तरी अजून किमान 10 ते 15 वर्षे भागण्यासारखे आहे, परंतु ते तसेच ठेवून नवे आठपदरी रस्ते बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. गावखेड्यांकडे जाणारे रस्ते थोडे बहुत बरे करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे, की शहरांमध्ये उड्डाण पूल बांधायला? हा सगळा फालतू खर्च वाचविला जाऊ शकतो आणि तोच पैसा सध्याच्या घडीला जे अत्यावश्यक आहे त्या कामांसाठी खर्च करता येऊ शकतो, परंतु त्या दिशेने विचारच केला जात नाही.

सरकार सध्या पडीत जमिनी विकून 2 लाख कोटी रु. उभे करण्याच्या विचारात आहे. हे 2 लाख कोटी राज्यावर असलेल्या 3 लाख 75 हजार कोटी कर्जामध्ये भरायचे की 8 पदरी रस्ते बांधायचे? न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, गतिमान करण्यासाठी न्यायधिशांची रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य द्यायला हवे, की अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली अजून नवनवीन कायदे करून लोकांचा असंतोष दडपण्याला? गरिबांना गॅस सिलेंडर स्वस्तात मिळावे म्हणून ज्यांना शक्य आहे, परवडू शकते त्यांनी गॅसवर सबसिडी घेऊ नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे. काही लाख लोकांनी त्याला प्रतिसादही दिला आहे; परंतु गरिबांना स्वस्तात गॅस पुरविण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यांना अनुदाने देण्यासाठी किंवा सरकारने कृषी मालाला उत्पादन खर्चही भरून न निघणाऱ्या किंमतीमुळे झालेल्या कर्जाला कर्जमाफी देण्याकरिता सरकारकडे पैसा नसेल आणि सरकार त्यासाठी करदात्यांच्या दातृत्वाला आवाहन करीत असेल तर वर्षाकाठी 1 लाख 2 हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पाडणारा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घाई केंद्र सरकारने का केली? राज्यावर कर्ज असताना शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झालेली असताना राज्य सरकार 7 वा वेतन आयोग आणि बोनस कसा काय देऊ शकते? सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना असे आवाहन करू शकले असते की सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे कोणतीही वेतनवाढ देता येणार नाही, उलट कर्मचाऱ्यांनीच आपल्या वेतनातून ठराविक रक्कम पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारी तिजोरीत जमा करावी, राज्यात आणि केंद्रात हिंदूत्वाचे एकाच पक्षाचे सरकार बहुमतात असताना ती हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही. केवळ कर्मचारीच नव्हे तर आमदार-खासदारांनीही आपापले वेतन भरभक्कम वाढवून घेतले. हा सगळा बोजा उचलण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा आहे, परंतु शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार तिजोरीत हात घालायला तयार नाही, ऊस वगळता इतर धान्य तसेच कापूस उत्पादकांना तर सरकारने केव्हाच वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. राज्य सरकारच्या मते 6898 रु. प्रति क्विं. उत्पादन खर्च असलेल्या कापसाला सत्तेत आल्यास 50 टक्के अधिक नफा देऊ असे म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारने 4160 रु. प्रति क्विं. भाव जाहीर करून शेतकऱ्याला आत्महत्येच्या मार्गावर ढकलले आहे. सरकारचे प्राधान्य शेवटी आहे तरी कशाला? काही लोकांच्या पात्रात पुरणपोळी वाढून त्यावर तुपाची धार ओतली जात आहे आणि काही लोक भुकेने कासाविस होत प्राण सोडत आहेत, आत्महत्या करीत आहेत, हे परस्पर विसंगत चित्र एकाच देशात कसे असू शकते? सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही हा अपप्रचार आहे, तसे असते तर सातवा वेतन आयोग लागू झाला नसता, आमदार-खासदारांचे वेतन वाढले नसते, तिजोरीत पैसा आहे, परंतु तो केवळ 'इंडिया'साठी आहे, भारतावर, भारतातल्या कष्टाळू शेतकऱ्यांवर, शेतमजुरांवर, छोट्या उद्योजकांवर खर्च करण्यासाठी तो नाही. हे दुर्दैवी वास्तव बदलण्यासाठी ही व्यवस्थाच बदलावी लागेल आणि व्यवस्था बदलण्याचे हे सामर्थ्य सामान्य माणसातच असते, फक्त तो पेटून उठायला हवा!

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.