प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

प्रहार रविवार, दि. 25  सप्टेंबर  2016

फडणविसांनी `देवेंद्र'व्हावे!   

केंद्र आणि राज्य सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की ही सगळी आंदोलने किंवा ही सगळी अस्वस्थता शेतीच्या बिघडलेल्या अर्थशास्त्रातून पुढे येत आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे किंवा तसे म्हटले जाते, परंतु कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे आतापर्यंतच्या सरकारांनी कधीही गांभीर्याने पाहिलेले नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. ज्या व्यवसायावर किंवा क्षेत्रावर देशातील 70 टक्के लोक अवलंबून आहेत त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी देशाच्या बजेटमधील तरतूद कधीही 4 टक्क्यांच्या वर गेलेली नाही. सरकारची शेती क्षेत्राबाबतची ही प्रचंड अनास्थाच लोकांच्या अस्वस्थतेचे मुख्य कारण आहे. किमान महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारने तरी आता जागे व्हावे, लाखोंच्या संख्येने निघणाऱ्या मूक मोर्चांचा आवाज समजून घ्यावा आणि शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट मांडण्याचा निर्णय घेऊन एक नवीन पायंडा पाडावा.

    मराठा समाजाचे लाखोंच्या संख्येने निघणारे शिस्तबद्ध मोर्चे सध्या सगळीकडेच चर्चेचा आणि कौतुकाचा विषय ठरत आहेत. इतकी प्रचंड गर्दी होऊनही कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा किंवा स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही. अगदी शांततेत, शिस्तीत चालणारी ही लाखाची गर्दी नक्कीच अप्रुपाचा आणि इतरांनी यापुढे मोर्चे काढताना आदर्श ठेवण्याचा  विषय आहे. कोपर्डीची दुर्दैवी घटना हे या मोर्चांमागचे तत्कालिक कारण असले तरी गेल्या साठ वर्षांपासून मराठा समाजाच्या मनात खदखदत असलेला असंतोष या विशालकाय गर्दीतून बाहेर पडताना दिसत आहे. हा असंतोष आहे, डावलले गेल्याच्या भावनेचा, हा असंतोष आहे अन्यायाच्या विरोधातला, हा असंतोष आहे मूठभर मराठा नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणाच्या विरोधातला आणि सोबतच उद्ध्वस्त होत असलेल्या शेतीतून निर्माण झालेल्या आर्थिक विवंचनेने ग्रासल्या गेलेल्या, कर्जाच्या सापळ्यात अडकून आत्महत्या करीत असलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांचा.

  खरे तर तेच सर्वाधिक मोठे आणि महत्त्वाचे कारण आहे. आपल्या आर्थिक दुरवस्थेचा उपाय म्हणून हा समाज आरक्षणाची मागणी करीत असला तरी आरक्षण ही अगदीच वरवरची मलमपट्टी ठरणार आहे. मागेही अनेकदा आम्ही या विषयावर लिहिले आहे, आरक्षण मिळाले तरी त्यातून संपूर्ण समाजाचे हित साधल्या जाणे अशक्य आहे. सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धता आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजांची लोकसंख्या याचे प्रमाण अतिशय विषम आहे. आरक्षण मिळाले तरी त्यातून फार तर संबंधित समाजातील दहा-पंधरा टक्के कुटुंबांचा प्रश्न सुटू शकेल, उर्वरित 85 टक्के कुटुंबांचे काय? त्यामुळे या समाजाने सरकारसमोर मागणी मांडताना अधिक व्यापक आणि सर्वंकष विचार करणे गरजेचे आहे. पटेल, जाट, गुर्जर, कुर्मी, मराठा इत्यादी समाजांतून आरक्षणाची मागणी आर्थिक दुरवस्थेतून पुढे येत आहे आणि आर्थिक दुरवस्थेला कारणीभूत आहे ती उद्ध्वस्त होऊ पाहत असलेली शेतीव्यवस्था. मराठा समाज हा शेतीवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे, तो शेतकरी समाज आहे. ही शेती त्याला आता परवडेनाशी होत असल्यामुळेच या समाजासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. या पृष्ठभूमीवर आरक्षण आणि शेती या दोन्हीच्या बाबतीत काही वेगळा विचार होणे गरजेचे आहे. शेतीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे आणि त्या प्रश्नाकडे सरकारने वेळीच लक्ष पुरविले नाही तर लाखांच्या या गर्दीचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो. आज शांतपणे, शिस्तीने सरकारसमोर मागणी करणारे हे लोक, त्यांच्या प्रश्नांकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिले तर कोणत्याही क्षणी आक्रमक होऊ शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की ही सगळी आंदोलने किंवा ही सगळी अस्वस्थता शेतीच्या बिघडलेल्या अर्थशास्त्रातून पुढे येत आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे किंवा तसे म्हटले जाते, परंतु कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे आतापर्यंतच्या सरकारांनी कधीही गांभीर्याने पाहिलेले नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. ज्या व्यवसायावर किंवा क्षेत्रावर देशातील 70 टक्के लोक अवलंबून आहेत त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी देशाच्या बजेटमधील तरतूद कधीही 4 टक्क्यांच्या वर गेलेली नाही. सरकारची शेती क्षेत्राबाबतची ही प्रचंड अनास्थाच लोकांच्या अस्वस्थतेचे मुख्य कारण आहे. किमान महाराष्ट्राच्या फडणवीस सरकारने तरी आता जागे व्हावे, लाखोंच्या संख्येने निघणाऱ्या मूक मोर्चांचा आवाज समजून घ्यावा आणि शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट मांडण्याचा निर्णय घेऊन एक नवीन पायंडा पाडावा.

आज शेती क्षेत्राशी संबंधित खाती वेगवेगळ्या विभागांत विभागली गेली आहे. जलसंधारण, भूमीसंवर्धन, मूल्यनिर्धारण, खाद्य संस्करण, खाद्य निर्धारण, केमिकल अॅण्ड फर्टिलायझर, आयात-निर्यात, सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी, कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग, फलोद्यान, मत्सोद्योग, चर्मोद्योग, पशूसंवर्धन, सिंचन, रोहयो, वनउपज संकलन, वन्य पशू नियंत्रण, आदीवासी कल्याण, खार जमीन विकास, कृषी मूल्य आयोग, पणन, वखार मंडळ असे अनेक विभाग जे सगळेच शेती क्षेत्राशी संबंधित आहेत, वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये विभागले गेले आहेत, त्यांचा आपसात कुठलाही ताळमेळ राहत नाही, बजेटमधील निधीचे वाटप योग्य त्या प्रमाणात होत नाही, त्यामुळे कोणत्याही खात्याचे काम धड चालत नाही. फडणवीस सरकारने ही सगळी खाती एकत्र करून कृषी विकास या एकाच खात्यात त्यांचा समावेश करावा आणि या खात्यासाठी स्वतंत्र बजेट मांडावे, तो पैसा केवळ त्याच खात्याच्या कामासाठी वापरावा. त्या माध्यमातून कृषी विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून या क्षेत्रातील सगळ्या समस्या दूर कराव्या. शेतीची प्रकृती सुधारत नाही तोपर्यंत आर्थिक विकास शक्य नाही आणि शेती फायदेशीर होत नाही तोपर्यंत बेरोजगारीचे संकटही दूर होणार नाही. बेरोजगारी आणि आर्थिक असुरक्षेची भावना यातूनच आरक्षणाची मागणी समोर येत आहे, हे लक्षात घेऊन या सरकारने मुळातच उपाययोजना केल्या पाहिजे. आज फडणविसांच्या मनात ही एक खंत आहे की ते ब्राट्ठाट्ठाण असल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून दूर करण्यासाठी हा सगळा घाट घातल्या जात आहे, परंतु त्यांनी शेती फायद्याची होण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना केल्या, शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट सादर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला त्याचबरोबर शेतमालाच्या साठ्यासंबंधी व्यापाऱ्यांवरील निर्बंध हटवले तसेच कृषिप्रक्रिया उद्योगास चालना दिली त्याचबरोबर भावावरील आणि आयातनिर्यातीवरील बंधने हटविली तर हाच शेतकरी समाज त्यांना `शेतकऱ्यांचा  देवेंद्र'  हे बिरूद लावल्याशिवाय राहणार नाही.  यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना नेमक्या उपाययोजनांवर चर्चा करायची असेल तर त्यांनी आम्हाला कधीही बोलवावे, आम्ही शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या विकासाचा 'रोड मॅप' त्यांच्यासमोर सादर करू.

 या महाकाय मोर्चातून पुढे येत असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा थोड्या वेगळ्या अंगाने विचार केला तर हा प्रश्न सुटू शकतो. एक बाब स्पष्ट आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आरक्षणाची टक्केवारी 50 पेक्षा अधिक होऊ शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करावा लागेल आणि ओबीसी समाजाचा यालाच कडाडून विरोध आहे. यावरही तोडगा निघू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली असली, तरी कोणत्या समाजाला किती आरक्षण द्यावे हे काही सांगितलेले नाही. आमचा असा प्रस्ताव आहे, की सध्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि आदिवासींसाठी असलेले साधारण तीस टक्के आरक्षण तसेच कायम ठेवावे आणि त्यात आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या ब्राट्ठाट्ठाण-बनिया समाजासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत दीडपट म्हणजे पाच टक्के आरक्षण त्यांना द्यावे. म्हणजे एकूण आरक्षण जवळपास 35 टक्क्यांपर्यंत जाईल. उर्वरित 65 टक्के आरक्षण बहुजन समाजासाठी खुले करावे. म्हणजे ओबीसींना 27 टक्के नव्हे तर 65 टक्के आरक्षण मिळेल. मराठ्यांना कुणब्यात सामील करावे, म्हणजे मराठ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ होईल. फक्त हे करताना ज्या समाजांना आरक्षण देण्यात आले आहे त्या समाजांना या उर्वरित 65 टक्क्यांमध्ये संधी मिळणार नाही, अशी तरतूद करावी लागेल. आज परिस्थिती अशी आहे की सरकारी नोकरीतील उच्च पदांवर जवळपास 70 टक्के ब्राट्ठाट्ठाण समाजाचे लोक आहेत, ओबीसींची नोकरीतील टक्केवारी केवळ 9 टक्के आहे. ही विषमता दूर करायची असेल तर ब्राट्ठाट्ठाण-बनिया समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या दीडपट आरक्षण द्यावे, म्हणजे आम्हाला आरक्षणाचे संरक्षण नाही ही त्यांची ओरड थांबेल. ब्राट्ठाट्ठाण, अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी यांच्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 35 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर उर्वरित 65 टक्के जागा बहुजन समाजासाठी खुल्या कराव्या किंवा आरक्षित कराव्या, त्यानंतर बहुजन समाजातील नेत्यांनी क्रिमिलेअरची मर्यादा ठरवून आपापल्या समाजातील खऱ्या गरजवंतांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, याची काळजी घ्यावी. सरकारने ते सगळे त्यांच्यावर सोडून द्यावे. आज आरक्षणाची जी तरतूद आहे ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही. खुल्या प्रवर्गातील 50 टक्के जागांपैकी जवळपास 40 टक्के जागा लोकसंख्या तीन ते पाच टक्के असलेल्या ब्राट्ठाट्ठाण समाजाने व्यापल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आरक्षणाची फेरमांडणी करणे गरजेचे आहे, त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, आदीवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन उर्वरित जागा बहुजन समाजासाठी राखून ठेवणे किंवा केवळ बहुजन समाजासाठीच खुल्या व्हायला हव्या.

खरेतर मराठा म्हणजे सह्याद्रीच्या दऱ्या-खोऱ्यातील बारा बलुतेदार मावळा. स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी शिवाजी महाराजांनी या सर्व मावळ्यांना 'मरेल पण हटणार नाही' अशी शपथ दिली. ते बारा बलुतेदार मावळे म्हणजेच मरहट्टे. या मरहट्ट्यांच्या साथीनेच महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली. आज मूळ कुणबी असूनही केवळ मराठे हे बिरूद लावल्यामुळे स्वराज्य स्थापनेची मोठी किंमत, आरक्षणा बाहेर गेल्यामुळे मराठे चुकवित आहेत. महागडे शिक्षण आणि भयंकर गरिबी यामुळे आज मराठा समाजाची अवस्था गंभीर झाली आहे. शिक्षणाकरिता कुठे 1 लाख तर कुठे 8 लाख ते 16 लाख पर्यंतची फी भरायची कोठून? परिणामी उच्च शिक्षणात मराठा समाजाची मोठी पिछेहाट झाली आहे. इंजिनियरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंट आदी अनेक अभ्यासक्रम त्यांना दुरापास्त झाले आहेत. मराठा समाजाची आजची स्थिती

अर्थाविना विद्या गेली,

विद्येविना गती गेली,

गती विना मराठे खचले,

                       अशी झाली आहे.

 नोकरीमध्ये आरक्षण ही एक बाजू आहेच,  त्याचबरोबर आरक्षणा बाहेर असल्यामुळे मराठा समाजाची उच्च शिक्षणात होत असलेली पिछेहाट मराठा समाजाच्या दुर्दशेला आणि सामाजिक मागासलेपणाला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे शासनाने मराठा समाजाला उच्च शिक्षणाची दारे उघडणे आवश्यक आहे आणि केवळ मराठ्यांनाच नव्हे, तर जो जो आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, अशा सगळ्यांनाच सरकारने शिक्षण शुल्कात सवलत देणे आवश्यक आहे. हे झाले तरच मराठा समाजा सोबत इतरही आर्थिक दृष्ट्या मागास समाजाच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती येईल. केवळ किरकोळ मलमपट्ट्यांनी बरे होणारे हे दुखणे नाही.

शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट आणि आरक्षणाची अशाप्रकारची फेरमांडणी या दोन पर्यायांवर सरकारने विचार केला, तर समाजातील ही अस्वस्थता नाहीशी जरी झाली नाही तरी खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि फडणवीस सगळ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने `देवेंद्र' ठरतील.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.