लुटण्यासाठी केवळ शेतकरीच... ! प्रहार रविवार, दि. 26 मार्च 2017

प्रहार  रविवार, दि. 26 मार्च  2017

           लुटण्यासाठी केवळ शेतकरीच...!

आज सगळेच शेतकऱ्यांना लुटायला निघाले आहेत, त्यात अर्थातच सरकार हा घटक सगळ्यात मोठा लुटारू आहे. काय तर म्हणे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार, कर्ज फेडण्याइतपत सक्षम करणार किंवा शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणार; याचा अर्थ असा समजायचा का, की कर्ज घेण्यासाठी एकही शेतकरी जिवंतच राहणार नाही किंवा शेतामध्ये शेती करायला शेतकऱ्यांची पुढची पिढीच उरणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी गेले दोन आठवडे विधिमंडळाचे कामकाज होऊ दिलेले नाही. त्यातच सत्ताधारी पक्षाने विरोधी बाकांवरील 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करून कोंडी फुटण्याचे मार्ग आपल्याकडून बंद केल्याचे दिसून येत आहे. खरे तर हा सगळा पोरखेळ चालला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी, त्यांचा सात-बारा कोरा व्हायला हवा यावर सगळ्या सभागृहाचे एकमत असेल, परंतु राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय ही कर्जमाफी देऊ शकत नाही आणि केंद्र सरकारने सध्या तरी अशी कोणतीही मदत करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या वस्तुस्थितीची जाणीव विरोधी बाकांवरील जाणत्या नेत्यांना आहे. गेली पंधरा वर्षे तेच सत्तेत होते. त्यामुळे सरकारचा कारभार कसा चालतो, पैसा कुठून येतो, कसा खर्च होतो, जास्तीचा पैसा कसा उभा करावा लागतो, त्यात सरकारच्या अडचणी काय असतात, सरकारचे हात कुठे बांधलेले असतात, या सगळ्याची जाणीव सध्या विरोधी बाकांवर असलेल्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना आहे. त्यामुळेच सरकार कर्जमाफीची घोषणा करू शकत नाही, हे त्यांना चांगल्याप्रकारे माहीत आहे, तरीदेखील ती मागणी रेटून धरली जात आहे, त्यामागे अर्थातच राजकारण आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा केवळ वापर करून घेतल्या जात आहे. परवाच नारायण राणेंनी एका वाहिनीवर बोलताना राज्य सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करणे चुकीचे आहे, कारण या सरकारच्या तिजोरीत पैसाच नाही, इच्छा असूनही हे सरकार कर्जमाफी देऊ शकत नाही. केंद्राने हा भार उचलण्याची तयारी दर्शविली असती तर कदाचित कर्जमाफी देता आली असती, परंतु केंद्राने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर राज्य सरकार या मागणीची पूर्तता करू शकत नाही, हे माहीत असूनही सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जात असेल तर ते योग्य नाही, अशी रोखठोक भूमिका मांडली. नारायण राणे अर्थसंकल्पाचे गाढे अभ्यासक मानले जातात. अर्थसंकल्पातील सगळ्या खाचाखोचा त्यांना चांगल्याप्रकारे माहीत असतात. नारायण राणे अर्थसंकल्पावर सभागृहात बोलत असतील तर ती एक चांगली मेजवानी मानली जाते. अभ्यासपूर्ण भाषण नेमके कसे असावे, याचा तो आदर्श वास्तुपाठ असतो.

 सांगायचे तात्पर्य सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हेच नव्हे, तर कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी. त्यातून मार्ग कसा काढता येईल, सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे ते साध्य करायचे असेल तर कर्जमाफी सोडून इतर कोणते उपाय योजता येतील, अन्य कुठल्या प्रकारे शेतकऱ्यांची मदत करता येईल, यावर सभागृहात साधक-बाधक चर्चा व्हायला हवी होती, परंतु तसे होताना दिसत नाही. कदाचित सरकारलाही तशी चर्चा नको असेल. याचा अर्थ इतकाच, की शेतकऱ्यांचा खरा हितचिंतक कुणीच नाही, सगळे त्याला लुटायलाच बसले आहेत. कुणी मतपेढी समजून त्यांची लूट करतो, तर कुणी त्यांची आर्थिक लूट करतो. वसाहतवादाच्या काळात किंवा सामंतशाहीच्या युगात गरीब, कष्टकऱ्यांचे शोषण त्यांच्या श्रमाच्या माध्यमातून केले जायचे. आज त्या सामंतशाहीने जणू काही लोकशाहीचा बुरखा ओढलेला असावा, अशी परिस्थिती आहे. त्याकाळी लूट करणारे मोजके लोक होते, आता लुटीचा सार्वजनिक परवाना मिळाल्यासारखे प्रत्येक जण शेतकऱ्याला लुटू पाहत आहे. शेतकऱ्याचा मित्र कुणीच नाही, सगळे त्याचे शत्रू आहेत, अगदी निसर्गदेखील त्याचा शत्रू बनला आहे. आपल्या शेतात घाम गाळून, कष्ट करून शेतकऱ्याने थोडे फार उत्पादन घ्यावे आणि ते विकण्यासाठी बाजारात यावे, तर इथे चौकाचौकांत लुटारूंच्या टोळ्या त्याच्यावर झडप घालण्यास तयारच असतात. शेतीसाठी जिथून तो बियाणे घेतो तो बियाणे विक्रेताच आधी त्याला लुटतो. दीडपटीने, दुप्पटीने पैसे देऊन विकत घेतलेले बियाणे चांगले निघतीलच याची कोणतीही शाश्वती नसते आणि बियाणे खराब निघाले तर कुठे दाद मागायचीदेखील सोय नसते. आपल्या नशिबाला दोष देत दुसरे बियाणे विकत घेण्यासाठी कोणत्या तरी सावकाराकडे हात पसरण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरत नाही. तो सावकारही असा कसाई असतो, की त्याच्या सापळ्यात अडकलेला शेतकरी शेवटी आत्महत्या करूनच मोकळा होऊ शकतो. शेतकऱ्याला कोण  लुटत नाही. चारचाकी गाडीत फिरणारा, पिझ्ज्ञा-बर्गर वगैरे शौकाने खाणारा पांढरपेशा वर्गदेखील शेतकऱ्याने दहा रुपये पाव असा भाव सांगितला तर पाच रुपये भाव लावत असशील तर घेतो असे निर्लज्जपणे म्हणत असतो. इतर कोणत्याच ठिकाणी हे लोक भाव करणार नाहीत किंवा तसा प्रयत्न केला तर यांना तिथे कुणी उभेही करणार नाही, परंतु शेतकऱ्याचा माल म्हणजे यांना असे वाटते की शेतकऱ्यांना सगळे काही फुकटातच भेटते आणि आपण त्यांना पैसे देऊन त्यांचा माल विकत घेतो म्हणजे आपण त्यांच्यावर खूप मोठे उपकार करीत असतो. सामान्य ग्राहक शेतकऱ्यांची अशी आर्थिक पिळवणूक करतो. दलाल, अडते तर शेतकऱ्यांना पार अर्धमेले करून टाकतात. शेतकऱ्यांकडून किलोच्या भावात घेतली जाणारी केळी नंतर डझनाच्या भावाने विकली जातात. किलोला फार तर पाच रुपये भाव दिला जातो आणि एका किलोत साधारण एक डझन केळी बसतात. हीच एक डझन केळी बाजारात वीस ते पंचवीस रुपये भावाने विकली जातात. शेतकऱ्याकडून पाच रुपये किलोने विकत घेतलेला पालक त्याच्याचसमोर बाजारात वीस रुपये किलोने विकला जातो. दहा रुपये किलो गोबी चाळीसच्या भावाने विकली जाते. जवळपास सगळ्याच उत्पादनांत किमान चौपटीचे अंतर असते. ही लुटमार नाही तर काय? बारा रुपये किलो दराने धानाची खरेदी शेतकऱ्याकडून केली जाते आणि त्यापासून तांदूळ तयार करून तो पन्नास रुपये किलोने विकला जातो. भाजीपाला असो, धान्य असो, अथवा फळे असो, प्रत्येक उत्पादनात अशाच प्रकारे किमान चौपटीने त्याची फसगत केली जाते. मागच्या वर्षी तुरीचे भाव बारा हजारांवर गेले होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने यावेळी तुरीची लागवड केली  त्यानंतर सरकारने तुरीच्या डाळीवर डाळ दर नियंत्रण कायदा आणून  120 रु.चे बंधन घातल्याबरोबर हेच भाव  चार हजारांपर्यंत गडगडले. गेल्यावेळी चार हजाराने विकल्या गेलेला सोयाबिन यावेळी बाविसशेपर्यंत खाली आला. जर तुरीच्या भावात सरकारने हस्तक्षेप केला नसता, आयातीला खुली परवानगी दिली नसती, निर्यात खुली केली असती, व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर बंधने घातली नसती, तर तुरीचे भाव नाही दहा-बारा हजार किमान 8000 रु. तरी नक्कीच राहिले असते आणि मग शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला असता, तर याच शेतकऱ्यांनी बँकांचे कर्ज भरले असते. त्यामुळे कर्जमाफीची गरजच पडली नसती, हे म्हणजे `घोड्यावरही बसू द्यायचे नाही; आणि पायी चालायलासुद्धा मनाई करायची' किंवा शेतकरी संघटनेच्याच भाषेत `आई जेऊ घालिना आणि बाप भीक मागू देईना!'

शेती परवडत नाही म्हणून शेळीपालनाचा जोडधंदा करावा तर तिथे खाटीकही आधी शेतकऱ्याला कापतो नंतर बकरा कापतो. चारशे रुपये किलो या दराने मटण विकणारा खाटीक शेतकऱ्याकडून बकरा विकत घेताना शंभर रुपये किलोपेक्षा अधिक भाव देत नाही. केवळ हेच लोक नाही तर अगदी विमा कंपन्यांचे लोक, बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांकडे एकतर लुटण्याच्या नजरेतून किंवा शेतकरी म्हणजे कुणी चोर आहेत अशा नजरेतून पाहत असतात. शेवटी या समाजाचा तोही एक घटक आहे, एक मोठा घटक आहे, हे समजून घ्यायला कुणी तयारच नसतो. विशेष म्हणजे देशाने विश्वस्त म्हणून ज्यांच्या हातात कारभार दिलेला आहे ते सरकारदेखील शेतकऱ्यांची कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्ष लूट करीत असते. कमाल जमीन धारणा कायदा असो किंवा जीवनावश्यक वस्तुंच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असो, शेवटी शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठतो. शेतकऱ्यांना मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक अधिक भीषण रीतीने अधोरेखित होते ती हेच सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत असलेल्या विशेष वागणुकीमुळे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी तूर असो अथवा अन्य कृषी उत्पादनांचे भाव निम्म्यापेक्षा अधिक खाली उतरले. याचा सरळ अर्थ महागाई तेवढी कमी झाली, मग अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता कमी व्हायला हवा होता, परंतु तसे न होता महागाई कमी होऊनही महागाई भत्त्यात वाढच केली जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांचा तुलनात्मक अभ्यास का केला जात नाही? त्यातील तफावत एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही याची कायमस्वरूपी आणि कायद्याने बांधिल व्यवस्था का उभी केली जात नाही? सत्तरच्या दशकात शेतकरी एक क्विंटल कापूस विकून दोन तोळे सोने खरेदी करू शकत होता, त्याचवेळी तिसऱ्या वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्याला एक तोळा सोने विकत घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा पूर्ण पगार खर्च करावा लागत होता. आज त्याच शेतकऱ्याला दोन तोळे सोने विकत घ्यायचे असेल, तर किमान बारा क्विंटल कापूस विकावा लागतो आणि तिसऱ्या वर्गातील सरकारी कर्मचारी मात्र एका महिन्याच्या वेतनातच एक तोळा सोने विकत घेऊ शकतो. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्याची क्रयशक्ती दुपटीने वाढली, परंतु शेतकऱ्याची मात्र बारा पटीने कमी झाली. 70 च्या दशकात शेतमजुरांची मजुरी 1 रुपया रोज होती, तर ज्वारी मात्र 3 रुपयांना 1 किलो होती. आता तीच मजुरी किमान 200 ते 300 रु. दररोज झाली आहे आणि ज्वारी किंवा गहू मात्र 15 रु. किलो झाले असूनही तो सरकारतर्फे 3 रुपये किलोनेच अन्नसुरक्षा मोहिमेच्या नावाखाली दिला जात आहे. ही तफावतच शेतकऱ्यांची किती भयंकर लूट इथल्या व्यवस्थेने केली, किंवा त्याचे अर्थकारण किती बिघडले आहे,  हे स्वयंस्पष्ट करणारी आहे.  आज सगळेच शेतकऱ्यांना लुटायला निघाले आहेत, त्यात अर्थातच सरकार हा घटक सगळ्यात मोठा लुटारू आहे. काय तर म्हणे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार, कर्ज फेडण्याइतपत सक्षम करणार किंवा शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणार. याचा अर्थ असा समजायचा का, की कर्ज घेण्यासाठी एकही शेतकरी जिवंतच राहणार नाही किंवा शेतामध्ये शेती करायला शेतकऱ्यांची पुढची पिढीच उरणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.