पैसा कमविणे, खर्च करणे गुन्हा; सरकारची हुकूमशाहीकडे वाटचाल! प्रहार रविवार, दि.5 मार्च 2017

प्रहार रविवार, दि.5 मार्च  2017

    पैसा कमविणे, खर्च करणे गुन्हा; सरकारची हुकूमशाहीकडे वाटचाल!

बँकेतील व्यवहारावर नव्याने लादण्यात आलेले कर आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेले इतर कर म्हणजे सरकारची दरोडेखोरीच आहे. एरवी असे कर वसूल करायला किंवा द्यायला लोकांची हरकत नसती, फक्त त्यातून जमा झालेला पैसा देशाच्या विकासासाठी सामान्य लोकांना मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी वापरल्या गेला असता तर, परंतु तसे होताना दिसत नाही. या देशातील साठ-सत्तर टक्के सामान्य वर्ग जो मुख्यत्वे शेतकरी आहे, त्याच्या पदरात काहीच पडत नसल्याचे दिसते. हा सगळा पैसा आपल्या अवाढव्य नोकरशाहीचे चोचले पुरविण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना मोठमोठ्या देणग्या देणाऱ्या उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कर्ज माफ करण्यासाठी वापरला जातो.

खासगी क्षेत्रातील अॅक्सिस, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी या बँकांनी आपल्या खातेदारांच्या व्यवहारावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारण्याची घोषणा केली आहे. बँकेतून केले जाणारे पहिले चार किंवा पाच व्यवहार नि:शुल्क असतील; परंतु त्यापुढच्या प्रत्येक व्यवहारावर खातेधारकाला कर द्यावा लागेल असा फतवा या बँकांनी जारी केला आहे आणि अर्थातच त्याला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे. या खासगी बँकांच्या पावलावर पाऊल ठेवून उद्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकादेखील अशाप्रकारची करआकारणी करू शकतात. रोकड विरहित व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे केले जात आहे, असा दावा जरी करण्यात येत असला, तरी शेवटी हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावरचा घालाच म्हणावा लागेल. तुमच्याच खात्यातील पैसे काढण्यावर तुमच्याकडून कर वसूल केला जात असेल तर ही एकप्रकारची हुकूमशाहीच म्हणावी लागेल. म्हणजे आता पैसे कमविणे आणि तो बचत करणे हादेखील या देशात गुन्हा ठरू पाहत आहे. पैसे काढण्यासाठी कर, पैसे भरण्यासाठी कर, बचतीवर कर, सेवाकर, शिक्षण कर, स्वच्छ भारत कर, खरेदीवर कर, उत्पादनावर कर, सार्वजनिक सुविधा वापरण्यावर कर, ही यादी अजून खूप लांब होऊ शकते, कर कशावर नाही तर राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांवर, म्हणजे राजकीय पक्षांना देणगी देणे हाच केवळ एक गुन्हा नाही, बाकी सगळे व्यवहार जणू काही कररूपी शिक्षेस पात्र असलेले गुन्हेच आहेत. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून कोणताही कर रद्द करण्यात आलेला नाही, उलट वेगवेगळ्या माध्यमांतून कराचे जाळे विस्तारित करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. या करांच्या माध्यमातून गोळा होणारा प्रचंड पैसा सरकार नेमका कुठे खर्च करते, याचा तपशील उपलब्ध नाही. अर्थात सरकारकडून तसा कोणताही तपशील दिला जात नसला तरी हा पैसा कुठे खर्च होतो, हे सहज समजू शकते. नुकतीच एक बातमी आली आहे त्या बातमीनुसार केंद्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांची जंबो भरती होऊ घातली आहे. जवळपास तीन लाख कर्मचाऱ्यांची भरती केंद्र सरकार करणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे अगदी पहिल्या महिन्याचे किमान वेतन तीस हजार असेल नंतर ते अल्पावधीतच दुप्पट होईल. याचा अर्थ हे सरकार नोकरशाही पोसण्यासाठीच सामान्य जनतेच्या खिशातून पैसा लुटत आहे आणि त्यासाठी नवेनवे फंडे शोधून काढले जात आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच करबुडव्या उद्योजकांचेही लाड हे सरकार करीत आहे. त्यांच्यावरील शेकडो कोटींचे कर्ज माफ करण्यासाठी पैसा उभारण्याची मोठी योजनाच सरकारने आखली आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय त्यासाठीच घेण्यात आला होता. त्या निर्णयातून सरकारच्या तिजोरीत पाच ते सात लाख कोटी जमा झाले असावेत असा अंदाज आहे. हा पैसा थकित किंवा बुडीत कर्जामुळे मोडकळीस आलेल्या बँकांना पुरविला जाईल आणि त्यांचा ताळेबंद स्वच्छ केला जाईल. विविध उद्योजकांकडे थकित असलेल्या कर्जाचा एकूण आकडा सरकारच्या अधिकृत सूत्रानुसार 6 ते 7 लाख कोटी असल्याचे सांगितले जात असले तरी हा आकडा त्यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के.सी.चक्रवर्ती यांनी केला आहे. 6 ते 7 लाख कोटी केवळ थकित कर्जाचा आकडा आहे, त्यामध्ये पुनर्रचना केलेले कर्ज, माफ केलेले कर्ज आणि बुडीत कर्जाचा समावेश नाही. या सगळ्यांचा एकत्रित विचार केला तर हा एकूण आकडा 20 लाख कोटींवर जातो, असा दावा चक्रवर्ती यांनी केला आहे. हा वीस लाख कोटींचा खड्डा भरून काढण्यासाठी आणि आपली नोकरशाही पोसण्यासाठी सरकार सर्वसामान्य लोकांकडून अगदी हुकूमशाही मार्गाने पैसा वसूल करीत असल्याचे दिसते. इकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला की आपले मुख्यमंत्री मोठ्या अर्थशास्त्रज्ञाचा आव आणीत कर्जमाफी हा या समस्येवरचा उपाय होऊ शकत नाही, एकदा कर्जमाफी दिल्यानंतर पुन्हा तो शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही याची शाश्वती नसते, त्यासाठी हा शेतकरी कर्जबाजारी होऊच नये अशा धोरणांवर काम करणे गरजेचे आहे, असे सांगत असतात. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या या ज्ञानाचे डोस थोडे कर्जबुडव्या उद्योगपतींनाही द्यावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ते खूप लाडके आहेत असे म्हटले जाते, मग त्यांनी पंतप्रधानांनाही कर्जमाफी हा प्रकारच अर्थशास्त्राला मान्य नसल्याचे पटवून द्यावे आणि यापुढे कोणत्याही उद्योजकाला कर्जमाफी मिळणार नाही, त्याच्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार नाही, असे त्यांच्याकडून वदवून घ्यावे. कर्जमाफी हा शाश्वत उपाय नाही, हे फक्त शेतकऱ्यांनाच का सांगितले जाते? अगदी आजही देशभरातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे ठरविले तर सरकारच्या तिजोरीला फार तर पन्नास हजार कोटींचा भार सहन करावा लागेल. अय्याश उद्योगपतींवर उधळलेल्या वीस लाख कोटी बुडीत कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच छोटी आहे. उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारची कर्जमाफी मिळणार नाही हे जर तुम्ही ठणकावून सांगत असाल आणि ते कृतीतून सिद्ध करीत असाल तरच तुम्हाला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाऊ शकत नाही, हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार पोहचतो. तिकडे वीस लाख कोटींवर पाणी सोडायचे आणि इकडे केवळ पन्नास हजार कोटी देण्याची मागणी केली तर कर्जमाफीने अर्थव्यवस्थेला कसा धोका निर्माण होतो, वगैरे तत्त्वज्ञान शिकवायचे, हा तर निव्वळ दोगलेपणाच म्हणावा लागेल. कर्जमाफी हा प्रकार अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असतो, हे मान्य करायला हरकत नाही, कारण मुळात कोणतेही कर्ज माफ होत नसते तर ते कुठूनतरी वसूल होतच असते. एखाद्या व्यक्तीने एक लाख कर्ज घेतले आणि सरकारने ते माफ केले याचा अर्थ ते एक लाख हिशेबातून वजा झाले असा होत नाही, ते एक लाख त्या व्यक्तीकडून वसूल न करता ज्यांचा त्या कर्जाशी काहीही संबंध नाही अशा इतर शंभर लोकांकडून अप्रत्यक्षरित्या ते एक लाख वसूल केले जातात. सांगायचे तात्पर्य कर्जमाफी हा प्रकारच नसतो, कर्ज वसूल होतच असतात, फक्त ते इतर मार्गांनी वसूल केले जातात. आता प्रश्न हा आहे की 'क्ष' व्यक्तीने घेतलेले कर्ज माफ करून ते 'य' व्यक्तीकडून वसूल करण्याचा सरकारला नैतिक अधिकार आहे का? दुसऱ्याने घेतलेले कर्ज मी का फेडावे किंवा माझ्याकडून ते जबरदस्तीने वसूल केले जात असेल तर हा दरोडा म्हणायचा नाही का? सरकार सध्या याच दरोडेखोराची भूमिका वठवित आहे. बँकेतील व्यवहारावर नव्याने लादण्यात आलेले कर आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेले इतर कर म्हणजे सरकारची दरोडेखोरीच आहे. एरवी असे कर वसूल करायला किंवा द्यायला लोकांची हरकत नसती, फक्त त्यातून जमा झालेला पैसा देशाच्या विकासासाठी सामान्य लोकांना मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी वापरल्या गेला असता तर, परंतु तसे होताना दिसत नाही. या देशातील साठ-सत्तर टक्के सामान्य वर्ग जो मुख्यत्वे शेतकरी आहे, त्याच्या पदरात काहीच पडत नसल्याचे दिसते. हा सगळा पैसा आपल्या अवाढव्य नोकरशाहीचे चोचले पुरविण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना मोठमोठ्या देणग्या देणाऱ्या उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कर्ज माफ करण्यासाठी वापरला जातो. लोकांनी सरकारला याचा जाब विचारायलाच हवा. उद्योजकांकडे असलेल्या वीस लाख कोटींच्या कर्जावर सरकार पाणी सोडू शकते, तर शेतकऱ्यांना पन्नास हजार कोटींची कर्जमाफी सरकार का देत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. कर्जमाफी हा प्रकारच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चुकीचा असेल तर आधी या सगळ्या उद्योजकांकडून सरकारने संपूर्ण कर्ज वसूल करावे. तसे करता येऊ शकते हे सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या बाबतीत घेतलेल्या कठोर भूमिकेतून दिसून येते. तुमच्याकडे असलेली असेल नसेल ती सगळी संपत्ती विका, गहाण टाका किंवा काहीही करा, परंतु भागधारकांचे सगळे पैसे परत करा असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रतो रॉय यांना दिला आहे, दोन वर्षे त्यासाठी ते तुरूंगातही होते, आता पॅरोलवर असले तरी विशिष्ट मुदतीत त्यांनी पैसे उभे केले नाही आणि ते सेबीकडे जमा केले नाही तर त्यांना पुन्हा तुरूंगात जावे लागणार आहे. सांगायचे तात्पर्य कर्ज वसूल केली जाऊ शकतात, परंतु उद्योगपतींच्या उपकाराखाली दबलेल्या, त्यांनी फेकलेल्या तुकड्यांवर आपली गुजराण करणाऱ्या सगळ्याच बड्या राजकीय पक्षांमध्ये तसे करण्याचे ना नैतिक धाडस आहे ना तशी इच्छाशक्ती आहे. त्यामुळेच कोणत्याच सरकारच्या काळात उद्योगपतींकडील कर्ज कधीही वसूल केले गेले नाही. हे कर्ज सामान्य लोकांवर नवेनवे कर लादून शेवटी सामान्य लोकांच्या खिशातूनच वसूल केले जाते.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.