'प्रहार' रविवार, दि.15 एप्रिल 2018
बंद करा हा दौलतजादा...!
हे खरे आहे की देशातील गरिबांची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि या गरीब, वंचितांपर्यंत सगळ्या सोईसुविधा घेऊन जाण्यासाठी सरकारला 'आहे रे' वर्गातील लोकांकडून अधिक कर वसूल करावा लागतो; परंतु ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असू शकत नाही. पायात ताकद निर्माण होईल, चालण्याचा सराव होईल तोपर्यंत पांगूळगाडे दिले पाहिजे, अशी ताकद निर्माण झाल्यावर पांगूळगाडे काढून घेणे गरजेचे आहे, परंतु सध्या हे होत आहे, की या पांगूळगाड्यांनाच लोक पाय समजत आहेत आणि त्यांचा तो भ्रम कायम ठेवण्यात सरकार स्वत:ला धन्य मानत आहे.
नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली. एअर इंडिया या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आपल्या विमान प्रवास भाड्यात अर्धी कपात केली आहे. याचा अर्थ ज्येष्ठ नागरिक अर्ध्या पैशातच विमान प्रवास करू शकतील. आधीच तोट्यात चालणाऱ्या या विमान कंपनीला अशा सवलती देणे कसे काय परवडते? प्रवासी आणि मालवाहतुक भाड्यात या विमान कंपनीने वाढ केली असती, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर भत्त्यांमध्ये कपात केली असती, भारतातल्या भारतात प्रवास करताना, म्हणजे एक-दोन तासाच्या प्रवासासाठी फुकट भोजनाची सुविधा इतर कोणतीही खासगी कंपनी देत नाही, मात्र एअर इंडिया हे सर्व फुकटात पुरविते, हादेखील नसता खर्चच म्हणायला हवा, या आणि अशा इतर अनेक गळत्या रोखल्या असत्या, आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना फुकट प्रवास सारख्या अनेक फुकटछाप योजना बंद केल्या असत्या तर ते समजून घेता आले असते. तोट्यात चालणारी कोणतीही कंपनी हेच करेल, परंतु तसे काहीही न करता या विमान कंपनीने ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ध्या भाड्यात प्रवासाची सवलत जारी केली. ही विमान कंपनी सरकारी आहे, म्हणजेच सरकारच्या अनुदानावर चालते. इतर कोणत्याही सरकारी कंपनीचे जसे हाल-बेहाल असतात तसेच या कंपनीचेही आहेत. मध्यंतरी ही कंपनी सरकारने विकायला काढली होती; परंतु या कंपनीवर आधीपासून असलेला 65 हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा कंपनीसोबत स्वीकारण्यास कुणी तयार झाले नाही. वास्तविक एअर इंडियाचे देशभर पसरलेले जाळे आणि तिची मालमत्ता बघता कोणत्याही खासगी समूहाला ही कंपनी तिच्या मालमत्तेसकट विकत घेणे सहज परवडले असते; परंतु काम करण्याची मानसिकता घालविलेले कामचुकार कर्मचारी कायम ठेवायचे, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा तशाच कायम ठेवायच्या, कर्मचाऱ्यांना असलेले कालबाह्य संरक्षण तसेच कायम ठेवायचे अशा अनेक किचकट अटी मान्य करणे खासगी उद्योजकांना शक्य नव्हते. शेवटी कोणताही व्यावसायिक एखादा धंदा सुरू करतो तो चार पैसे कमविण्यासाठी, परंतु इथे कमाईची शाश्वती नाही; परंतु दौलतजादा व्हायलाच हवा, अशी विचित्र अट असल्याने आणि 'आमदानी अठ्ठनी खर्चा रुपय्या' अशी अवस्था असल्यामुळे सध्या तरी एअर इंडियाला कुणी गिऱ्हाईक लाभलेले नाही. बरे सरकार ही कंपनी विकायला का काढत आहे, तर ती सातत्याने
तोट्यात चालत असल्यामुळे ही कंपनी पोसणे सरकारला परवडेनासे झाले म्हणून, आता एखादी कंपनी तोट्यात चालत
असेल, तर वर म्हटल्याप्रमाणे कंपनीच्या महसुलाला लागणारी गळती आधी बंद करणे, हा प्राथमिक उपाय ठरतो; परंतु
तसे काही करायला सरकार तयार नाही, उलट ज्येष्ठ नागरिकांना निम्म्या भाड्यात प्रवास करण्याची सवलत दिली
जाणार आहे. या मागणीसाठी ना कुणी मोर्चे काढलेत ना कुणी उपोषण मांडले. मग मुळात अशा सवलतीची गरज आहे
का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विमानाने प्रवास करणारे लोक गरीब किंवा दरिद्री नसतात. या लोकांना विमान किरायात
सवलत मिळाली नाही तरी ते प्रवास करणारच, तेवढी त्यांची ऐपत नक्कीच असते. कदाचित प्रवासी संख्या
वाढविण्यासाठी एअर इंडियाने हे पाऊल उचलले असेल; परंतु त्यात व्यावहारिक शहाणपण दिसत नाही. ज्येष्ठ
नागरिकांना प्रवास भाड्यात सवलत दिल्याने प्रवाशांची संख्या वाढण्याची शक्यता कमीच आहे, उलट पूर्वी जे प्रवासी पूर्ण
भाडे मोजून प्रवास करायचे ते आता अर्ध्या भाड्यात प्रवास करतील, म्हणजे कंपनीचा तोटा वाढण्याचीच शक्यता अधिक
आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांना ही सवलत देण्याची सुपीक कल्पना ज्या कुणाच्या डोक्यातून निघाली असेल त्याने एअर इंडियाला
पुरते दिवाळखोर बनविण्याचा ठेकाच घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल.
मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे, की विमानाचा प्रवास लोक वेळ वाचविण्यासाठी करतात; मात्र मागील वर्षभरापासून
एअर इंडियाची डोमॅस्टिक विमाने ही आजकाल मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून म्हणजे टी-2 वरून तर दिल्लीला
टी-3 वरून आवागमन करतात. हे फारच वेळखाऊ आहे. त्यामुळे गरज आहे ही विमाने पूर्वीसारखी डोमॅस्टिक
विमानतळावरून सुरू करणे. त्यामुळे प्रवासी संख्या वाढून कंपनी नफ्यात येईल. खरे तर एअर इंडिया हे एक प्रातिनिधीक
उदाहरण ठरू शकते. अशा अनेक सरकारी कंपन्या आणि सरकारी योजनांमध्ये असा फुकटचा दौलतजादा केला जातो.
काही सवलती आणि योजना तर अशा आहेत, की त्या बंद करण्याची नुसती अफवा जरी उडाली तरी देशभर असंतोष
निर्माण केला जातो. वास्तविक या सगळ्या सवलती, फुकटछाप योजना लोकांना पंगु करणाऱ्या आहेत. त्यांच्या अंगभूत
विकासक्षमतेला मारक ठरणाऱ्या आहेत. तू तुझे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करू नको, तुझी ती लायकी नाही, त्यापेक्षा
आम्ही तुला अर्ध्या किमतीत किंवा फुकटात तुझ्या गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करून देऊ, असे जर कुणी म्हणत असेल तर
वरवर पाहता ते त्याचे दातृत्व दिसेल; परंतु खोलात जाऊन विचार केला तर लोकांना आर्थिक, बौद्धिक आणि
मानसिकदृष्ट्या पंगू ठेवण्याचे हे एक व्यापक षड्यंत्र असल्याचे दिसते. हे समजून घेतले जात नाही. फुकट किंवा
सवलतीच्या दरात मिळते त्यातच आनंद मानला जातो; परंतु एक बाब सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवी, की फुकटछाप
योजना किंवा सवलती या अर्थशास्त्राच्या कोणत्याही नियमात बसत नाहीत. देशाच्या आर्थिक क्षमतेला आणि ताकदीला
ते कायम मारक ठरत असते, त्यामुळे फार काळ हे पांगुळगाडे चालणार नाहीत. परिस्थिती अगदी कडेलोटाला येईल
तेव्हा या सगळ्याच कुबड्या आपोआप गळून पडतील. त्यानंतर तुमची कुवत आणि लायकी असेल तितकेच तुम्हाला
मिळेल आणि त्या परिस्थितीत कायम पांगुळगाडे घेऊन चालणाऱ्यांची मोठी फजिती होईल. अर्थशास्त्राचे हे नियम
सरकारला कळत नाही असे नाही, परंतु अर्थशास्त्र आणि राजकारण यांची विचित्र सांगड घालण्यासाठी सरकार
'आईजीच्या जीवावर बायजी उदार' होऊन असा दौलतजादा करीत असते. शेवटी एखाद्याला काही फुकटात द्यायचे याचा
अर्थ जो विकत घेऊ शकतो त्याच्याकडून दुपटीने अधिक पैसे वसूल करायचे हाच होतो. पाच रुपयांची एखादी वस्तू
एखादी व्यक्ती दहा रुपयांना विकत घेत असेल तरच एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला ती वस्तू फुकटात देता येते, हा साधा
व्यावहारिक नियम आहे. उद्या जर या पहिल्या व्यक्तीने पाच रुपयांच्या वस्तूसाठी मी दहा रुपये मोजणार नाही, असे
ठणकावून सांगितले आणि त्यासाठी दुसरा पर्याय निवडला तर सरकारची मोठी कोंडी होईल. सध्या 'सातारा लुटून
पुण्याला दान करण्याचे' जे काम सरकार पातळीवर सुरू आहे ते सगळे अप्रत्यक्षरित्या सुरू आहे, म्हणजे लुटल्या
जाणाऱ्यांना आपण लुटले जात आहोत, याची कल्पना नाही. भाववाढ झाली की हे लोक थोडा काळ ओरड करतात आणि
गप्प बसतात; परंतु ही भाववाढ कशामुळे होते, सरकारी तिजोरीतला पैसा कुठे आणि कसा खर्च होतो, याचा विचार लोक
फारसे करीत नाही. हे खरे आहे की देशातील गरिबांची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि या गरीब, वंचितांपर्यंत
सगळ्या सोईसुविधा घेऊन जाण्यासाठी सरकारला 'आहे रे' वर्गातील लोकांकडून अधिक कर वसूल करावा लागतो; परंतु
ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असू शकत नाही. पायात ताकद निर्माण होईल, चालण्याचा सराव होईल तोपर्यंत पांगूळगाडे
दिले पाहिजे, अशी ताकद निर्माण झाल्यावर पांगूळगाडे काढून घेणे गरजेचे आहे, परंतु सध्या हे होत आहे, की या
पांगूळगाड्यांनाच लोक पाय समजत आहेत आणि त्यांचा तो भ्रम कायम ठेवण्यात सरकार स्वत:ला धन्य मानत आहे.
कोणत्याही देशाला म्हणा किंवा व्यक्तीला म्हणा आपला विकास घडवून आणायचा असेल तर कष्ट आणि उत्पादक क्षमता
याच दोन गोष्टींवर भर देणे अत्यावश्यक ठरते. त्यासाठी कुठलाही शॉर्टकट नाही. याची सरकारलाही कल्पना आहे,
अर्थशास्त्राची जाणीव आणि जाण असलेल्या नेत्यांनाही हे माहीत आहे; परंतु सगळा घोळ मतांच्या राजकारणामुळे होत
आहे. थोडा जरी कठोर निर्णय घेतला, तरी त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या राजकारणावर होईल या भीतीने कुणी तसे
निर्णय घेण्यास धजावत नाही, कुणी तशी हिंमत दाखवतोच म्हटले, तर लगेच संविधान संकटात, लोकशाहीवर घाला
अशा आरोळ्या ठोकणाऱ्यांची मोठी फौज रस्त्यावर उतरण्यास तत्पर असते; परंतु एक मात्र खरे की हा सरकारी
दौलतजादा जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊन देश धावू शकणार नाही.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
बंद करा हा दौलतजादा...!
हे खरे आहे की देशातील गरिबांची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि या गरीब, वंचितांपर्यंत सगळ्या सोईसुविधा घेऊन जाण्यासाठी सरकारला 'आहे रे' वर्गातील लोकांकडून अधिक कर वसूल करावा लागतो; परंतु ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असू शकत नाही. पायात ताकद निर्माण होईल, चालण्याचा सराव होईल तोपर्यंत पांगूळगाडे दिले पाहिजे, अशी ताकद निर्माण झाल्यावर पांगूळगाडे काढून घेणे गरजेचे आहे, परंतु सध्या हे होत आहे, की या पांगूळगाड्यांनाच लोक पाय समजत आहेत आणि त्यांचा तो भ्रम कायम ठेवण्यात सरकार स्वत:ला धन्य मानत आहे.
नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली. एअर इंडिया या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आपल्या विमान प्रवास भाड्यात अर्धी कपात केली आहे. याचा अर्थ ज्येष्ठ नागरिक अर्ध्या पैशातच विमान प्रवास करू शकतील. आधीच तोट्यात चालणाऱ्या या विमान कंपनीला अशा सवलती देणे कसे काय परवडते? प्रवासी आणि मालवाहतुक भाड्यात या विमान कंपनीने वाढ केली असती, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर भत्त्यांमध्ये कपात केली असती, भारतातल्या भारतात प्रवास करताना, म्हणजे एक-दोन तासाच्या प्रवासासाठी फुकट भोजनाची सुविधा इतर कोणतीही खासगी कंपनी देत नाही, मात्र एअर इंडिया हे सर्व फुकटात पुरविते, हादेखील नसता खर्चच म्हणायला हवा, या आणि अशा इतर अनेक गळत्या रोखल्या असत्या, आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना फुकट प्रवास सारख्या अनेक फुकटछाप योजना बंद केल्या असत्या तर ते समजून घेता आले असते. तोट्यात चालणारी कोणतीही कंपनी हेच करेल, परंतु तसे काहीही न करता या विमान कंपनीने ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ध्या भाड्यात प्रवासाची सवलत जारी केली. ही विमान कंपनी सरकारी आहे, म्हणजेच सरकारच्या अनुदानावर चालते. इतर कोणत्याही सरकारी कंपनीचे जसे हाल-बेहाल असतात तसेच या कंपनीचेही आहेत. मध्यंतरी ही कंपनी सरकारने विकायला काढली होती; परंतु या कंपनीवर आधीपासून असलेला 65 हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा कंपनीसोबत स्वीकारण्यास कुणी तयार झाले नाही. वास्तविक एअर इंडियाचे देशभर पसरलेले जाळे आणि तिची मालमत्ता बघता कोणत्याही खासगी समूहाला ही कंपनी तिच्या मालमत्तेसकट विकत घेणे सहज परवडले असते; परंतु काम करण्याची मानसिकता घालविलेले कामचुकार कर्मचारी कायम ठेवायचे, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा तशाच कायम ठेवायच्या, कर्मचाऱ्यांना असलेले कालबाह्य संरक्षण तसेच कायम ठेवायचे अशा अनेक किचकट अटी मान्य करणे खासगी उद्योजकांना शक्य नव्हते. शेवटी कोणताही व्यावसायिक एखादा धंदा सुरू करतो तो चार पैसे कमविण्यासाठी, परंतु इथे कमाईची शाश्वती नाही; परंतु दौलतजादा व्हायलाच हवा, अशी विचित्र अट असल्याने आणि 'आमदानी अठ्ठनी खर्चा रुपय्या' अशी अवस्था असल्यामुळे सध्या तरी एअर इंडियाला कुणी गिऱ्हाईक लाभलेले नाही. बरे सरकार ही कंपनी विकायला का काढत आहे, तर ती सातत्याने
तोट्यात चालत असल्यामुळे ही कंपनी पोसणे सरकारला परवडेनासे झाले म्हणून, आता एखादी कंपनी तोट्यात चालत
असेल, तर वर म्हटल्याप्रमाणे कंपनीच्या महसुलाला लागणारी गळती आधी बंद करणे, हा प्राथमिक उपाय ठरतो; परंतु
तसे काही करायला सरकार तयार नाही, उलट ज्येष्ठ नागरिकांना निम्म्या भाड्यात प्रवास करण्याची सवलत दिली
जाणार आहे. या मागणीसाठी ना कुणी मोर्चे काढलेत ना कुणी उपोषण मांडले. मग मुळात अशा सवलतीची गरज आहे
का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विमानाने प्रवास करणारे लोक गरीब किंवा दरिद्री नसतात. या लोकांना विमान किरायात
सवलत मिळाली नाही तरी ते प्रवास करणारच, तेवढी त्यांची ऐपत नक्कीच असते. कदाचित प्रवासी संख्या
वाढविण्यासाठी एअर इंडियाने हे पाऊल उचलले असेल; परंतु त्यात व्यावहारिक शहाणपण दिसत नाही. ज्येष्ठ
नागरिकांना प्रवास भाड्यात सवलत दिल्याने प्रवाशांची संख्या वाढण्याची शक्यता कमीच आहे, उलट पूर्वी जे प्रवासी पूर्ण
भाडे मोजून प्रवास करायचे ते आता अर्ध्या भाड्यात प्रवास करतील, म्हणजे कंपनीचा तोटा वाढण्याचीच शक्यता अधिक
आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांना ही सवलत देण्याची सुपीक कल्पना ज्या कुणाच्या डोक्यातून निघाली असेल त्याने एअर इंडियाला
पुरते दिवाळखोर बनविण्याचा ठेकाच घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल.
मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे, की विमानाचा प्रवास लोक वेळ वाचविण्यासाठी करतात; मात्र मागील वर्षभरापासून
एअर इंडियाची डोमॅस्टिक विमाने ही आजकाल मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून म्हणजे टी-2 वरून तर दिल्लीला
टी-3 वरून आवागमन करतात. हे फारच वेळखाऊ आहे. त्यामुळे गरज आहे ही विमाने पूर्वीसारखी डोमॅस्टिक
विमानतळावरून सुरू करणे. त्यामुळे प्रवासी संख्या वाढून कंपनी नफ्यात येईल. खरे तर एअर इंडिया हे एक प्रातिनिधीक
उदाहरण ठरू शकते. अशा अनेक सरकारी कंपन्या आणि सरकारी योजनांमध्ये असा फुकटचा दौलतजादा केला जातो.
काही सवलती आणि योजना तर अशा आहेत, की त्या बंद करण्याची नुसती अफवा जरी उडाली तरी देशभर असंतोष
निर्माण केला जातो. वास्तविक या सगळ्या सवलती, फुकटछाप योजना लोकांना पंगु करणाऱ्या आहेत. त्यांच्या अंगभूत
विकासक्षमतेला मारक ठरणाऱ्या आहेत. तू तुझे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करू नको, तुझी ती लायकी नाही, त्यापेक्षा
आम्ही तुला अर्ध्या किमतीत किंवा फुकटात तुझ्या गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करून देऊ, असे जर कुणी म्हणत असेल तर
वरवर पाहता ते त्याचे दातृत्व दिसेल; परंतु खोलात जाऊन विचार केला तर लोकांना आर्थिक, बौद्धिक आणि
मानसिकदृष्ट्या पंगू ठेवण्याचे हे एक व्यापक षड्यंत्र असल्याचे दिसते. हे समजून घेतले जात नाही. फुकट किंवा
सवलतीच्या दरात मिळते त्यातच आनंद मानला जातो; परंतु एक बाब सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवी, की फुकटछाप
योजना किंवा सवलती या अर्थशास्त्राच्या कोणत्याही नियमात बसत नाहीत. देशाच्या आर्थिक क्षमतेला आणि ताकदीला
ते कायम मारक ठरत असते, त्यामुळे फार काळ हे पांगुळगाडे चालणार नाहीत. परिस्थिती अगदी कडेलोटाला येईल
तेव्हा या सगळ्याच कुबड्या आपोआप गळून पडतील. त्यानंतर तुमची कुवत आणि लायकी असेल तितकेच तुम्हाला
मिळेल आणि त्या परिस्थितीत कायम पांगुळगाडे घेऊन चालणाऱ्यांची मोठी फजिती होईल. अर्थशास्त्राचे हे नियम
सरकारला कळत नाही असे नाही, परंतु अर्थशास्त्र आणि राजकारण यांची विचित्र सांगड घालण्यासाठी सरकार
'आईजीच्या जीवावर बायजी उदार' होऊन असा दौलतजादा करीत असते. शेवटी एखाद्याला काही फुकटात द्यायचे याचा
अर्थ जो विकत घेऊ शकतो त्याच्याकडून दुपटीने अधिक पैसे वसूल करायचे हाच होतो. पाच रुपयांची एखादी वस्तू
एखादी व्यक्ती दहा रुपयांना विकत घेत असेल तरच एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला ती वस्तू फुकटात देता येते, हा साधा
व्यावहारिक नियम आहे. उद्या जर या पहिल्या व्यक्तीने पाच रुपयांच्या वस्तूसाठी मी दहा रुपये मोजणार नाही, असे
ठणकावून सांगितले आणि त्यासाठी दुसरा पर्याय निवडला तर सरकारची मोठी कोंडी होईल. सध्या 'सातारा लुटून
पुण्याला दान करण्याचे' जे काम सरकार पातळीवर सुरू आहे ते सगळे अप्रत्यक्षरित्या सुरू आहे, म्हणजे लुटल्या
जाणाऱ्यांना आपण लुटले जात आहोत, याची कल्पना नाही. भाववाढ झाली की हे लोक थोडा काळ ओरड करतात आणि
गप्प बसतात; परंतु ही भाववाढ कशामुळे होते, सरकारी तिजोरीतला पैसा कुठे आणि कसा खर्च होतो, याचा विचार लोक
फारसे करीत नाही. हे खरे आहे की देशातील गरिबांची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि या गरीब, वंचितांपर्यंत
सगळ्या सोईसुविधा घेऊन जाण्यासाठी सरकारला 'आहे रे' वर्गातील लोकांकडून अधिक कर वसूल करावा लागतो; परंतु
ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असू शकत नाही. पायात ताकद निर्माण होईल, चालण्याचा सराव होईल तोपर्यंत पांगूळगाडे
दिले पाहिजे, अशी ताकद निर्माण झाल्यावर पांगूळगाडे काढून घेणे गरजेचे आहे, परंतु सध्या हे होत आहे, की या
पांगूळगाड्यांनाच लोक पाय समजत आहेत आणि त्यांचा तो भ्रम कायम ठेवण्यात सरकार स्वत:ला धन्य मानत आहे.
कोणत्याही देशाला म्हणा किंवा व्यक्तीला म्हणा आपला विकास घडवून आणायचा असेल तर कष्ट आणि उत्पादक क्षमता
याच दोन गोष्टींवर भर देणे अत्यावश्यक ठरते. त्यासाठी कुठलाही शॉर्टकट नाही. याची सरकारलाही कल्पना आहे,
अर्थशास्त्राची जाणीव आणि जाण असलेल्या नेत्यांनाही हे माहीत आहे; परंतु सगळा घोळ मतांच्या राजकारणामुळे होत
आहे. थोडा जरी कठोर निर्णय घेतला, तरी त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या राजकारणावर होईल या भीतीने कुणी तसे
निर्णय घेण्यास धजावत नाही, कुणी तशी हिंमत दाखवतोच म्हटले, तर लगेच संविधान संकटात, लोकशाहीवर घाला
अशा आरोळ्या ठोकणाऱ्यांची मोठी फौज रस्त्यावर उतरण्यास तत्पर असते; परंतु एक मात्र खरे की हा सरकारी
दौलतजादा जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊन देश धावू शकणार नाही.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment