प्रहार रविवार, दि. ७ जुलै २०१९

प्रगती की अवनती?
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)

१३५ कोटी लोकांची भूक भागवायची, तर जीएम, हायब्रीड, रासायनिक शेतीला पर्याय नाही, अशी मांडणी आजकाल केली जात आहे. अशा शेतीतून पिकलेलं अन्न-धान्य सकस असणारच नाही ही साधी गोष्ट आहे. पायाभूत सुविधा- जसे पाणी, भांडवल, मुक्त बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी किंमत उपलब्ध करून न देता नैसर्गिक शेतीचा प्रचार-प्रसार करणारी व्यवस्था ढोंगी आणि निखालस कपटी आहे. "मुँह में राम बगल में छुरी" घेऊन चालणाऱ्या व्यवस्थेत भोळ्याभाबड्या जनतेचे कॅन्सर, डायबेटीस, ब्लड प्रेशर इ. सारख्या रोगांनी असेच दिवसाढवळ्या मुडदे पडत रहाणार आहेत, कुठलाही योग किंवा आसने कामी येणार नाहीत. हा, योग शिकवणारे नक्कीच मोठे होतील हे सांगण्यासाठी कुठल्याही पंचांगाची गरज नाही. सगळा घोळ नफेखोरी, हरामखोरीने भरलेल्या दुटप्पी व्यवस्थेचा आहे आणि त्यासाठी या व्यवस्थेला डोक्यावर घेणारा पांढरपेशी वर्गच सर्वात जास्त जबाबदार आहे.


           नुकतेच यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया या तीन जिल्ह्यांमध्ये नवीन तुरुंग बांधण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले, तसेच मागील वर्षी एक हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात येऊन जवळपास दहा हजार नशेडी लोकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. हे प्रगतीचे लक्षण की अधोगतीचे लक्षण?
              राज्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. नवीन रुग्णालये बांधण्यात येत आहेत कारण नवीन नवीन रोग त्यातही कॅन्सर, हृदय रोग यामध्ये वाढ होत आहे. जीवन विमा कंपनीने तर फक्त ७ रुपये दररोज याप्रमाणे कॅन्सरकरिता विशेष पॉलिसी काढली आहे. अंबानीने कॅन्सरची हॉस्पिटल उघडणे सुरू केले आहे, कारण या सगळ्यांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना आली आहे. भेसळीनेे सर्वत्र आपले हातपाय पसरले आहेत आणि केमिकल आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहे. याच्या परिणामी कॅन्सर हा आता घराघरांत पोहचला आहे.
             राज्याला कर्जावर कर्ज घ्यावी लागत आहेत. सध्याच राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. रस्त्यावर अपघात वाढत आहेत. हे प्रगतीचे लक्षण समजायचे? प्रगती कशाला म्हणायची! "मागेल त्याला काम", "शेतकरी सुखी, तर जग सुखी", असे नुसते म्हणायचे; प्रत्यक्षात मात्र असे म्हणणाऱ्या सगळ्यांनाच खाण्याच्या वस्तू स्वस्त पाहिजे, भरपूर पाहिजेत, पिकवणारा फाशी घेऊन मेला तरी चालेल; पण भाजी-पाला, फळफळावळ, धान्य, दूध इ. शेतकऱ्यांकडच्या वस्तू स्वस्तच मिळाल्या पाहिजेत. भाजी घेण्यासाठी पाच-दहा लाखांची गाडी घेऊन जाणारी बाई कोथिंबीर जुडी दहाच्या दोन दे म्हणून भाजीवाल्याशी हुज्जत घालते. पाचशेची दारूची क्वार्टर, आणि प्रसंगी २० रु. ची बिसलेरी पाणी बाटली ४०/५० रुपयांत विकत घेऊन पिणाऱ्याला दूध मात्र २५ रु. लिटर पाहिजे असते. हॉटेलात बायकोसह दोन पोरांच्या एका जेवणाचे हजार- दीड हजार रुपये आणि वरून दहा- वीस रु.ची टिप वेटरला देणाऱ्याला गहू, ज्वारी, बाजरी २५ रु. किलो म्हटल्यावर महाग वाटते. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लाख-दीड लाख पगार आणि वरून तेवढाच लाख- दीड लाख रुपये महागाई भत्ता घेणाऱ्याच्या घरात कांदा पन्नास रुपये किलो झाला, तर तासन्तास चर्चा घडते. शहरात राहाणाऱ्या रिक्षावाल्यापासून कलेक्टरपर्यंत सर्वांना खाण्याचा शेतकऱ्यांकडचा माल स्वस्त हवा
असतो.
            मागे मराठा मोर्चा, शेतकरी संपामध्ये स्वामिनाथन आयोग व बाजारभाव हे विषय चर्चेत आले होते. सोशल मीडियावरील काही प्रतिक्रिया आपण सर्वांनी कुठेना कुठे केव्हातरी ऐकल्या असतील. त्या पुढील प्रमाणे होत्या-
१. शेतकरी फुकटखाऊ आहेत, भरपूर झाले त्यांचे लाड.
२. शेतकऱ्यांना शेती करण्याची अक्कल नाही. आधुनिक शेती करा.
३. आत्महत्या करणारे शेतकरी बेवडे होते.
४. नपुंसकपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात.
५. शेतकरी आत्महत्या फॅशन झालीय.
६. शेती परवडत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी शेती सोडून दुसरा धंदा करावा. आम्ही अन्न-धान्य आयात करू.
या प्रतिक्रिया आहेत स्वत:ला उच्च विद्याविभूषित व खूप ज्ञानी समजणाऱ्या लोकांच्या. त्यात विद्यमान केंद्रीय मंत्रीसुद्धा आहेत.
         अशा सगळ्या वातावरणात १३५ कोटी लोकांची भूक भागवायची, तर जीएम, हायब्रीड, रासायनिक शेतीला पर्याय नाही, अशी मांडणी आजकाल केली जात आहे. अशा शेतीतून पिकलेलं अन्न-धान्य सकस असणारच नाही ही साधी गोष्ट आहे. पायाभूत सुविधा- जसे पाणी, भांडवल, मुक्त बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी किंमत उपलब्ध करून न देता नैसर्गिक शेतीचा प्रचार- प्रसार करणारी व्यवस्था ढोंगी आणि निखालस कपटी आहे. "मुँह में राम बगल में छुरी" घेऊन चालणाऱ्या व्यवस्थेत भोळ्याभाबड्या जनतेचे कॅन्सर, डायबेटीस, ब्लड प्रेशर इ. सारख्या रोगांनी असेच दिवसाढवळ्या मुडदे पडत रहाणार आहेत, कुठलाही योग किंवा आसने कामी येणार नाहीत. हा, योग शिकवणारे नक्कीच मोठे होतील हे सांगण्यासाठी कुठल्याही पंचांगाची गरज नाही. सगळा घोळ नफेखोरी, हरामखोरीने भरलेल्या दुटप्पी व्यवस्थेचा आहे आणि त्यासाठी या व्यवस्थेला डोक्यावर घेणारा पांढरपेशी वर्गच सर्वात जास्त जबाबदार आहे. अर्थात हे सर्व आजार अगोदर त्यांच्यावरच आघात करत आहेत आणि पुढेही करत राहातील. इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेच. भस्मासुराचा किस्सा आठवत असेल तर पाहा.
             अशा वेळी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या काही लोकांनी जी. एम. बियाणे आणि कॅन्सर पसरवणाऱ्या तणनाशकाची भलावण सुरू केली आहे. जगभर ज्या उत्पादनाविरोधात बंदी घातल्या जात आहे त्या उत्पादनाबद्दल यांची भाटगीरी ही कुणाच्या इशाऱ्यावर हे स्पष्टच दिसते आहे.
             सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे या सगळ्यांच्या विरोधात किंवा या प्रकरणाची दुसरी बाजूसुद्धा मांडण्याकरिता पुढे येताना कुणीच दिसत नाही. शेतकरी आणि त्यासंदर्भातील इतर संघटना यांची चुप्पी ही फार गंभीर बाब आहे.
या सगळ्या विरोधात उभे राहण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे.
आज देशात-
"मोगलशाही डुबी तगारियोमे (बांधकामे)
पेशवाई डुबी नगारोमे (नाच, गाणे, भोजनावळी)
लोकशाही डुबी सरकारी पगारोमे (वेतन आयोग)"
४० वर्षांत शेतमालाच्या किंमती वाढल्यात १५ ते २० पट आणि पगार आणि महागाई वाढलीय १५० ते ३५० पट.
शेतकऱ्यांना ही सावत्र वागणूक का? हे ठणकावून विचारण्याची आणि त्या संदर्भात एक निश्चित भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे; मात्र
"ना हो खयाल उस कौम को खुद
अपनी हालत बदलने का,
भला चाहते हो तो आवो कारवा के साथ चले.
तनहा रहकर कोई समंदर नही बन सकता."

"जिसने की ताजमहल की
तामीर आज वो बेघर क्यो है.
जिस किसान ने देश की भुख मीटाई
आज उसी की थालीमे कंखर क्यो है?"

हे विचारायला सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.

"जे मिळत आहे ते खाऊन केवळ उदरभरण,
की विषमुक्त अन्न खाऊन निरोगी जीवन"
यासंदर्भात निर्णय घेऊन त्या दृष्टीने सगळ्यांनी अत्यंत डोळसपणे कृती करण्याची हीच वेळ आहे.


फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com,
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.

Comments

Popular posts from this blog

प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

प्रहार,रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014 अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक!

शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर ...ही हिंमत दाखवा! प्रहार रविवार, दि. 28 मे 2017